Htoday News Channel

01/08/2024

प्रेस विज्ञप्ति रामपुर 01 अगस्त

रामपुर क्षेत्र के झाकड़ी में समेज खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक वीरवार सुबह तड़के बादल फटने की सूचना मिलते ही उपमंडल प्रशासन रामपुर, एनडीआरएफ , सीआईएसएफ, होमगार्ड्स की टीम ने रेस्क्यू कार्य आरंभ कर दिया है । उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि एस डी एम निशांत तोमर घटना स्थल पर पहुंच गए और रेस्क्यू कार्य की निगरानी कर रहे है। अभी तक 32 लोगों के लापता होने की सूची तैयार हो पाई है।

उने कहा कि घटना की सूचना के मुताबिक बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र से 32 लोगों के लापता होने की जानकारी है । सड़क कई जगह बंद होने के कारण उन्हें दो किलोमीटर पैदल ही उपकरणों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा जा रहा है।

उन्होंने कहा राहत कार्य तुरंत आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा आईटीबीपी, स्पेशल होम गार्ड की टुकड़ी भी रेस्क्यू दल में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू कार्यों में सारी टीमें एक जुट होकर कार्य कर रही है। एंबुलेंस सहित सभी आधारभूत सुविधाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल की गई है।

उन्होंने कहा कि लापता लोगो की खोज की जा रही है और उन्हें बचाने कर हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

01/08/2024

NDRF TEMA RESCUE AT NEAR HYDRO PROJECT JHAKRI TEHSIL RAMPUR DISTT SHIMLA CLOUD BURST AT 01/08/24 AT 0447 HRS

01/08/2024

शिमला विकासनगर में सड़क पर गिरा पेड़, गाड़िया श्रतिग्रस्त,वाहनों की आवाजाही ठप्प सीढ़िया लगा कर पेड़ क्रॉस कर रहे लोग

01/08/2024

उपमंडल पद्धर के चौहार घाटी के तेरंग गांव में रात बादल फटा। जिसमे 8से 9 लोगों की लापता की सूचना है ।मंडी डीसी पहुंचे
पद्धर से अंबिका शर्मा की रिपोर्ट

01/08/2024

मलाणा नाले में भारी वर्षा के दौरान बादल फटने के परिणामस्वरूप मलाणा वन तथा मलाणा टू पावर प्रोजेक्ट को भारि क्षति पहुंची है।
जलस्तर के अत्यधिक बढ़ने के कारण पार्वती नदी का भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है।
जिया ,भुंतर सहित नदी तट पर लगते तमाम क्षेत्रों से लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित जगह में आने की अपील की गई है। इसके साथ-साथ ही व्यास और तीर्थन नदियों में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है।
सभी से नदी नालों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए अपील की गई है।

25/07/2024

सीएम बोले नीति आयोग की बैठक में जाने का आज शाम तक लेंगे फैसला, जयराम को सलाह हर चीज में न करे राजनीति

25/07/2024

25/07/2024

संख्याः 523/2024-पब शिमला 25 जुलाई, 2024

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी।
मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिक्ति, पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन स्थापित की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई, से 31 अक्तूबर, 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने जिला चंबा में नए स्थापित किए गए एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद और नए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए एसडीपीओ कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला हमीरपुर के भोरंज में नए स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के कसोल में हाल ही में स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए 31 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पद भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग का वृत खोलने, ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मण्डल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मण्डल तथा परवाणु में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने की मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त बैठक में सुबाथू उप-मण्डल के क्षेत्राधिकार को अर्की मण्डल से धर्मपुर मण्डल में स्थानातंरित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला ऊना के गगरेट व अम्ब विद्युत मण्डलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में लोगों की सुविधा के लिए प्रागपुर, नगरोटा सूरियां एवं देहरा विकास खण्डों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला कांगड़ा के टाण्डा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कॉर्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने तथा डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में योगा इंस्ट्रकटर के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के सुरानी विकास खण्ड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने एकमुश्त छूट देते हुए स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टाम्प पेपर को 01 अगस्त, 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने तीन मंत्रिमंडलीय उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया। मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उप-समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इसके सदस्य होंगे। दूसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होंगे, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे। यह उप-समिति एचपीएसईबीएल के मामलों का परीक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे। यह उप-समिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी।
बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला (सप्ताह में सात दिन) के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।0.

25/07/2024

बजट में हिमाचल के लिए 2698 करोड़ रुपये रेलवे विस्तारीकरण के लिए आवंटित : महाजन

रिकॉर्ड रेल बजट हिमाचल को मिला

शिमला, भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भेंट की इस अवसर पर राज्यसभा सांसद की केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा है यह बहुत बड़ी बात है।
महाजन ने कहा कि हिमाचल को बजट में विशेष स्थान मिला है जिसमें माननीय वित्त मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आपदा को लेकर विशेष मदद का जिक्र भी किया है, इसके लिए केंद्र सरकार का दिल से धन्यवाद।
उन्होंने कहा कि इस बार के रेल बजट में भी हिमाचल को रिकॉर्ड बजट प्राप्त हुआ है, वर्ष 2024-25 के बजट में हिमाचल के लिए 2698 करोड़ रुपये रेलवे विस्तारीकरण सहित अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आवंटित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में रेलवे विकास के लिए जारी बजट पूर्व की यूपीए सरकार से 25 गुणा ज्यादा है। यह हिमाचल में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल में नैरोगेज को छोड़कर रेलवे ने 100 प्रतिशत बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया है। राज्य में शिमला सहित चार स्टेशनों को विश्वस्तरीय मानकों के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में चार रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाए। इनमें अंब-अंदौरा, बैजनाथ पपरोला, पालमपुर, शिमला को शामिल किया गया है। भानुपल्ली बिलासपुर-बैरी, चंडीगढ़-बद्दी और नंगल डैम-तलवाड़ा रेललाइन का कार्य तेज गति से चल रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति काफी अलग हैं इसके लिए हिमालय टनलिंग मैथड के तहत कार्य किया जाएगा। चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। इससे पहले अंतरिम बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। अंबाला मंडल के डीआरएम मंदीप सिंह भाटिया ने बताया कि रेलवे ने वर्ष 2007 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। यह रेललाइन 33.23 किलोमीटर लंबी है। नंगल हैम-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 500 करोड़ रुपये और भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के 1700 करोड़ का बजट जारी किया है।

25/07/2024

नगर परिषद हमीरपुर में अध्यक्ष के विरुद्ध दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए संपूर्ण बहुमत के साथ हस्ताक्षर किया हुआ पत्र उपायुक्त महोदय जी को सौंपा गया। सर्व सम्मति से पुनः मनोज कुमार मिन्हास को ही अध्यक्ष पद पर आसीन रहेंगे। अविस्वास प्रस्ताव को पार्षदों ने विड्रॉल कर के मनोज कुमार मिन्हास पर अपनी सहमती जताई। अब जबकि अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया है तो एक्ट के अनुसार एक साल तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है।
इसके बाद मनोज कुमार मिन्हास ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के निर्देशानुसार व भाई पुष्पिंदर वर्मा जी के साथ मिलकर शहर में सभी विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाएगा और सम्पूर्ण शहर में व वार्डों में विकास कार्य करवाए जायेंगे। साथ में अध्यक्ष ने सभी को सहयोग देने और उनके ऊपर विश्वास जताने का धन्यावाद किया।

25/07/2024

राज्य सरकार ने पटवार और कानूनगो के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। ऑनलाइन काम ठप करने और व्हाट्सऐप ग्रुप छोडऩे के खिलाफ सभी पटवारी और कानूनगो की सर्विस ब्रेक हो सकती है...अधिसूचना जारी ...

25/07/2024

मंत्री मंडल की बैठक शुरू.. सभी मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद

25/07/2024

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय के लिए लोगों से मिलते हुए पैदल जा रहे हैं

24/07/2024

*नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया*

•हिमाचल सरकार द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण।

•राजनीति से प्रेरित फैसलों से प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू।

•आपदा से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण हेतु दिए गए बजट पर केंद्र सरकार का आभार भी जताएं मुख्यमंत्री।

•उचित प्लेटफॉर्म पर हिमाचल का पक्ष रखकर प्रदेश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाए मुख्यमंत्री।

24/07/2024

हिमाचल में सेब और आलू की ढुलाई के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले मॉल वाहनों का स्पेशल रोड टैक्स माफ़।

24/07/2024

शिमला
जेओआईटी 817 पोस्ट कोड रिजल्ट पर बोले सीएम सुक्खू
क्रमिक अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों को कहा
हड़ताल पर बैठे या नहीं उसका रिजल्ट निकलना तय है
हमने पहले ही फैसला किया है रिजल्ट निकालने का
उनका रिजल्ट निकलना निश्चित है
डॉक्युमेंटेशन हो चुकी है, अब जल्द रिजल्ट निकालने को कहूंगा
जेओआईटी 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी राज्य चयन आयोग के बाहर कर रहे क्रमिक अनशन

बाइट सुखिवंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री

23/07/2024

बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल व हमीपुर के विधायक आशीष शर्मा आज शाम JOA-IT के अभ्यर्थियोम से चयन आयोग के कार्यालय के बाहर मुलाकात की ।

23/07/2024

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों के विलय की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-2003 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जहां विद्यार्थियों की संख्या 1 लाख 30 हजार 466 थी वहीं वर्ष 2023-24 में यह संख्या घटकर 49 हजार 295 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 89 प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है। उन्होंने कहा कि 701 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या मात्र पांच है और इनमें से 287 विद्यालय दूसरे विद्यालय से दो किमी के दायरे में स्थित हैं। इसके अलावा 109 अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या केवल पांच है। इसके अलावा 46 मिडल स्कूल तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और 18 अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या केवल पांच है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हालातों के मद्देनजर स्कूलों के कामकाज को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले विद्यालयों को विलय करने की संभावनाएं तलाश की जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को विलय करने के कदम से पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा सकेगी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के साथ-साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित होगा, जिससे वे राष्ट्र के सशक्त नागरिक बनेंगे।
उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर व स्पीति में दो पूर्ण सुसज्जित बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ताकि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने शिक्षा विभाग को संबंधित क्षेत्रों में इन बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए।
श्री सुक्खू ने कहा कि स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने क्लस्टर बनाए हैं तथा स्कूल प्रबंधन को विद्यार्थियों के लिए अपनी पसंद की स्मार्ट वर्दी चुनने का विकल्प दिया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों में मानकों को बढ़ाने के लिए कई अभिनव पहल की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम भी लागू किया है।
बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।
सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत सिंह, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा आशीष कोहली और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। 0.

23/07/2024

शिवम इंस्टिटयूट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग घुमारवीं में फैकल्टी के 5 पदों को भरने के लिए 25 जुलाई को जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस संस्थान में सीनियर आईटी फैकल्टी और जूनियर आईटी फैकल्टी के 2-2 पद तथा टैली फैकल्टी का एक पद भरा जाएगा। इन अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी सीएस, बीसीए, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए या बीकॉम विद टैली होनी चाहिए तथा आवेदक की आयु 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 11,500 रुपये से 13,500 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा ये योग्यताएं रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाणों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है।
अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 98054-14871 या जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर संपर्क किया जा सकता है।

23/07/2024

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के सौजन्य से मिशन शक्ति के अंतर्गत 100 दिन के विशेष अभियान के तहत मंगलवार को बाल विकास परियोजना बिझड़ी के गांव उस्नाड़ कलां में एक जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा उन्हें कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान की गईं।
शिविर में वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ नीतू राठौर ने सरकार द्वारा महिला रोज़गार हेतू चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरुक किया। साथ ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से भी अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना की शिकार महिलाएं वन स्टॉप सेंटर में 5 दिन के लिए अस्थायी आवास प्राप्त कर सकती हैं। इस दौरान पीड़ित महिला को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
इस अवसर पर जेंडर स्पेशलिस्ट निशा देवी ने भी महिलाओं को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। लीगल प्रोबेशन ऑफिसर अंबिला शर्मा ने पोक्सो एक्ट और चाइल्ड लाइन संस्था की पदाधिकारी अंजू बाला ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में बताया। आंगनवाड़ी वृत के सुपरवाइजर सिद्धार्थ रिखी ने प्रतिभागियों को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

23/07/2024

असहाय एवं जरुरतमंद लोगों की मदद करने वाली जिला रैडक्रॉस सोसाइटी में अंशदान के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में हमीरपुर के निकटवर्ती गांव सेर-स्वाहल के रोशन लाल शर्मा ने भी जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के लिए दस हजार रुपये का अंशदान दिया है।
रोशन लाल शर्मा ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर दस हजार रुपये का चेक उपायुक्त एवं जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह को सौंपा।
इस नेक कार्य के लिए रोशन लाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से कई गरीब, असहाय एवं जरुरतमंद लोगों की मदद की जाती है। इसलिए, सभी लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार जिला रैडक्रॉस सोसाइटी में अंशदान देना चाहिए। उनके द्वारा दान की गई धनराशि किसी जरुरतमंद व्यक्ति के काम आ सकती है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में अधिक से अधिक लोगों को रैडक्रॉस से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उपमंडल स्तर पर भी रैडक्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया है तथा आम लोगों को इसका सदस्य, आजीवन सदस्य, संरक्षक या मुख्य संरक्षक बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा हैै।

23/07/2024

चम्बा जिला के अंतर्गत आने वाले 12 मेगावाट ग्रीनको कंपनी के पैनस्टोक फटने से पानी का फूटा फुहारा गनीमत रही कोई आसपास नही था अन्यथा हो जाता हादसा फिलहाल पैनस्टोक फटने की वजह क्या रही है इसकी जांच हो रही है ।

23/07/2024

केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल की प्रतिक्रिया

23/07/2024

भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने केंद्रीय बजट में हिमाचल के विशेष उल्लेख के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार

कहा, आपदा से जूझ रहे प्रदेश को मिलेगा संबल

मंडी :
आम बजट 2024 विकास से प्रेरित बजट है और 2047 के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को छूने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उठाया दृढ़ कदम है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता और सुन्दरनगर से विधायक राकेश जमवाल ने आम बजट 2024 में हिमाचल के विषय में अलग से बात रखने पर प्रधानमंत्री मोदी व वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस बजट में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा है जोकि विकास की धुरी है।

23/07/2024

विकसित भारत के लक्ष्यो को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है केंद्रीय बजट: इंद्रदत्त लखनपाल

हर वर्ग के लिए लाभदायक होगा केंद्रीय बजट ---- इंद्रदत्त लखनपाल

केंद्रीय वित्त मंत्री सीता रमण द्वारा जारी अपने 7 वें बजट को बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मजबूत व समृद्ध करार दिया हैं!

बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने केंद्रीय बजट को जनहितैषी , गरीब के कल्याण को समर्पित, युवाओं का महिलाओं के उत्थान में सहायिका तथा देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने वाला बजट करार दिया है।

विधायक लखनपाल ने जारी बयान में कहा कि केंद्रीय बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है और यह बजट मातृशक्ति को स्वाबलंबी बनाने में सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में करदाताओं से लेकर गरीबों, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग का सर्वाधिक ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस बजट से भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को प्रगति की नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। एक करोड़ घरों में सोलर संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया जाना ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की समस्त गारंटीयों को पूर्ण करने वाला बजट है!

इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी मोदी सरकार ने इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पहली बार नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन मोदी सरकार देगी और 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। एक लाख रुपए से कम सालाना आय पर ₹3000 की सरकारी मदद मिलेगी। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। माता-पिता और अभिभावकों के योगदान से एक नई योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ शुरू की जाएगी।



महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिला हॉस्टल और शिशु देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी। यह सभी बजट प्रावधान महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ विकसित भारत की संकल्प यात्रा में जोड़ने का बेहतरीन प्रयास है।



विधायक इन्द्रदत लखनपाल ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बजट में अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है। मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए एमएसएमई को 100 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। संकट की अवधि में सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई को ऋण मिल सके इसके लिए सरकार संबोधित निधि सिक्योरिटी देगी। ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और औद्योगिक कामगारों के लिए डॉरमेट्री जैसे आवास किराए पर देने के प्रावधान किए जाएंगे।


विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि विकसित राष्ट्र की पंक्ति में देश को खड़ा करने के लिए सभी राज्यों का सहयोग मिलना अति आवश्यक है। इसी दृष्टि से मोदी सरकार ने बजट में राज्यों के विकास के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए किया है, जिससे राज्यों को अगले 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहायता देने को बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने की बात बजट में की गई है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगले 10 वर्षों में 5 गुणा बढ़ाने की घोषणा की गई है।



इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि प्रस्तुत बजट में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने बढ़िया प्रावधान किए हैं। वेतन भोगी कर्मचारियों के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50000 से 75000 कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15000 से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था से देश भर के चार करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। नई कर व्यवस्था के तहत वेतन भोगियों को आयकर में साढ़े 17000 रुपए का लाभ मिलेगा।



विधायक इन्द्रदत लखनपाल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को यह बजट गति प्रधान करेगा।

हिमाचल में आपदा की वजह से हुए नुक़सान के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया सहयोग आपदा के बाद से राहत का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। मैं हिमाचल प्रदेश के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र द्वारा सहयोग करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

23/07/2024

बजट में केंद्र से मिली सहायता हिमाचल में पुनर्निर्माण व राहत के लिए होगी उपयोगी: अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आपदा प्रभावित हिमाचल में पुनर्वास कार्यों के लिए बजटीय प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्तमंत्री का आभार प्रकट करते हुए इसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और आम जन जीवन को सहायता पहुँचाने की दिशा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने की बात कही है।

अनुराग ठाकुर ने कहा “विगत वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रभावित देवभूमि हिमाचल में क्षतिपूर्ति के लिए विशेष सहायता राशि प्रदान करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को सदा ही अपना दूसरा घर माना है और कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। केंद्र सरकार की ओर से यह सहायता हिमाचल में सामूहिक प्रयास से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और आम जन जीवन को सहायता पहुँचाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी”

आगे बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा“ हिमाचल में आपदा के दौरान मैंने 3 बार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने मिलकर प्रदेश के लिए 16,206 हज़ार घर आवास योजना के अन्तर्गत व 2373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2700 किमी. की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मंज़ूर करवाईं। जहां तक पैसों की बात है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने पहले दो किश्तों में ₹180 - 180 करोड़ दिए, फिर केवल सड़कों की मरम्मती के लिए लगभग ₹400 करोड़ दिए। इसके बाद फिर अलग से ₹189 करोड़ भेजे। 20 अगस्त को फिर ₹200 करोड़ और 12 दिसंबर को लगभग ₹633 करोड़ भेजे, यानी कुल मिलाकर ₹1782 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के लिये भेजी गई। केंद्र की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजनाअंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को जुलाई से अब तक लगभग 434 करोड़ रुपये दिये गये हैं”

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा” पिछले साल आपदा के समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात कर स्थिति का जायजा लिया और सभी जरूरी मदद सुनिश्चित कराई। NDRF की 13 टीमों को बचाव नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात किया गया। नागरिकों की निकासी के लिए पोंटा साहिब में सेना के 1 पैरा एसएफ और 205 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की 01 कॉलम भी तैनात की गई थी। इसके साथ ही बचाव कार्यों के लिए भारतीय वायु सेना के 02 एमआई-17 वी हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे जिससे समय रहते हजारों जानें बचाई जा सकीं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी मदद दी गई”

23/07/2024

*भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदीप भंडारी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है।*

23/07/2024

Himachal: Orders for 357 conductors issued .

23/07/2024

**बजट में युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई के लिए तोहफा: धूमल**

**बाढ़ प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश को सहायता के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र का आभार जताया**

**केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा को तीव्रता प्रदान करेगा मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला बजट**

हमीरपुर,

केंद्रीय बजट में मोदी 3.0 ने युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, श्रमिकों, किसानों, शिक्षा, कौशल विकास सहित मध्यम वर्ग और एमएसएमई के लिए विशिष्ट तोहफे दिए हैं। यह कहना है वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का। हमीरपुर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने की घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद व्यक्त किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले बजट में चार मुख्य समूह - गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं - पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्नदाताओं को लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने का वायदा सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके पूरा कर दिया गया है। अब किसानों को खेती-बाड़ी के लिए कृषि और बागवानी की 32 फसलों के लिए उच्च पैदावार वाली 109 नई किस्में जारी की जाएंगी। वैज्ञानिक संस्थानों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से अगले 2 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और मुख्य बाजारों के नजदीक सब्जी उत्पादन क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। कुल मिलाकर यह सभी बजट प्रावधान निश्चित रूप से किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे।

प्रोफेसर धूमल ने कहा कि मोदी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल मंत्र की भावना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त नए घर बनाने की घोषणा की है, जो बेघरों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ पक्के मकान बेघर लोगों को प्रदान किए हैं।

प्रोफेसर धूमल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र सहित रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में मोदी सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं जो निश्चित रूप से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उनका योगदान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि भारत के इतिहास में शिक्षा को मिलने वाला अब तक का सर्वाधिक बजट है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का ऋण देने की घोषणा की गई है, जिसमें ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 वर्ष में एक करोड़ युवाओं को देश की प्रतिष्ठित 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के साथ-साथ प्रतिमाह ₹5000 की प्रोत्साहन राशि और एक बार ₹6000 मोदी सरकार देगी। 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का उन्नयन भी किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी मोदी सरकार ने इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पहली बार नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन मोदी सरकार देगी और 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। एक लाख रुपए से कम सालाना आय पर ₹3000 की सरकारी मदद मिलेगी। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। माता-पिता और अभिभावकों के योगदान से एक नई योजना 'एनपीएस वात्सल्य' शुरू की जाएगी।

महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिला हॉस्टल और शिशु देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी। यह सभी बजट प्रावधान महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ विकसित भारत की संकल्प यात्रा में जोड़ने का बेहतरीन प्रयास है।

प्रोफेसर धूमल ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बजट में अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है। मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए एमएसएमई को 100 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। संकट की अवधि में सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई को ऋण मिल सके इसके लिए सरकार संबोधित निधि सिक्योरिटी देगी। ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और औद्योगिक कामगारों के लिए डॉरमेट्री जैसे आवास किराए पर देने के प्रावधान किए जाएंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र की पंक्ति में देश को खड़ा करने के लिए सभी राज्यों का सहयोग मिलना अति आवश्यक है। इसी दृष्टि से मोदी सरकार ने बजट में राज्यों के विकास के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए किया है, जिससे राज्यों को अगले 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहायता देने को बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने की बात बजट में की गई है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगले 10 वर्षों में 5 गुणा बढ़ाने की घोषणा की गई है।

प्रोफेसर धूमल ने कहा कि प्रस्तुत बजट में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने बढ़िया प्रावधान किए हैं। वेतन भोगी कर्मचारियों के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50000 से 75000 कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15000 से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था से देश भर के चार करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। नई कर व्यवस्था के तहत वेतन भोगियों को आयकर में साढ़े 17000 रुपए का लाभ मिलेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को यह बजट गति प्रधान करेगा।