Kanun Post

08/09/2024

चेक अनादर मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरु सहमत भएका छन् ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि अर्थ समितिमा आइतबार भएको दफाबार छलफलमा चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।

06/09/2024

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले अबदेखि चेक बाउन्सका सबै मुद्दा अपराधिक कसुर अन्तर्गत सरकारवादी हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
बिहिबार अर्थ समितिमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ माथि सांसदहरूसँग छलफल राखिएको थियो । छलफलमा सहभागी सबै सांसदहरूले अबदेखि चेक बाउन्सका सबै मुद्दा सरकारवादी बनाउनुपर्ने राय दिएपछि सभापति सन्तोष चालिसेले अबदेखि सबै चेक बाउन्सका मुद्दा सरकारवादी हुने निर्णय सुनाएका हुन् ।
यसअघि चेक बाउन्सका मुद्दा व्यक्तिगत र सरकारवादी दुवै प्रकृतिका हुन्थे ।

05/09/2024

मानव शरीरको अंग नियमित तथा निषेध ऐन, २०५५ मा तोकिएका नातेदार भन्दा फराकीलो परिभाषा गर्न र विरामीको अंगदान मार्फत वाच्न पाउने हकको संरक्षण गर्न तथा अंग दाता हरुको हुन सक्ने शोषण र कल्याणकारी उद्देश्य समेतका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको आदेश -

"अन्तराष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनहरुमा आएको परिवर्तन/चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हक जस्ता यावत पक्षहरुको सम्बोधन गर्न तथा अंगदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्यलाई क्रियाशील बनाउन हाल कायम मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ का व्यवस्था बाधक रहेको देखिएकोले र अर्कोतर्फ मानवीय गरिबीको आडमा हुनसक्ने खरिद विक्री वा शोषण समेतलाई मध्यनजर गर्दै मानव अंग प्रत्यारोपणमा आर्थिक कारोबार, दवाव तथा प्रभावको सम्भावनालाई निराकरण गर्न अंग लिने दिने सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिने गरी अंगदाताको परिवारको आर्थिक हैसियत, पारिवारिक विवरण एवम् सहमति जस्ता विश्वासप्रद शर्तहरु तोकी प्रचलित कानुनमा तोकिएका नातेदारलाई मात्र सिमीत नराखी आवश्यक परिमार्जन गर्नु भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव स्वरुप यस आदेशको एक प्रति साथै राखी पठाउनु ।"

✒️बिष्णु बहादुर खत्री क्षेत्रीको हकमा अर्चना थापा विरुद्द स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ / किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल । मुद्दा नं. ०७९-WO-१५१७ । आदेश मिति २०८०-०४-०८ ।

25/08/2024

सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

14/08/2024

सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको छ । ओलीको प्रधानमन्त्री असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएको रिट आज बसेको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर एमाले अध्यक्ष एव‌ं संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै यही साउन १४ गते तीनवटा रिट दर्ता भएको थियो ।

14/08/2024

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको हो ।
via

08/08/2024

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पास गरेको छ ।समितिको बुधबार बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पास गर्ने निर्णय गरेको हो ।

17/07/2024

गण्डकी प्रदेशमा अवसर !

गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र न्याय सम्पादन सहजकर्ताका रूपमा करारका कानुन अधिकृत खटाइने भएको छ ।स्थानीय तहको मागका आधारमा सातौं तहको कानुन अधिकृत खटाउने प्रावधान सहितको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो ।

17/07/2024

न्यायपालिका सुधारका लागि स्पष्ट खाकासहित "न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना- (०८१/८२–०८५/८६)" सार्वजनिक भएकाे छ ।
यस्ता छन् मुख्य याेजनाहरु :-
१) सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक एवम् सुदृढ न्यायपालिका
२) मुद्दा फर्स्यौटमा तीव्रता दिने लक्ष्य
३) मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने
४) सुशासन र जनआस्थालाई प्राथमिकता
५) मुद्दा फर्स्यौटमा सूचना प्रविधिको प्रयोग
६) मानव संशोधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा गरिने

16/07/2024

तदारुकताका साथ निरन्तर फैसला भए पनि सर्वोच्चमा पुग्ने मुद्दाको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

'पछिल्ला केही वर्षहरुमा भएको प्रयासले फैसला हुने मुद्दाको संख्या बढेपनि अदालतमा मुद्दाको संख्या घटेको छैन । यो अत्यासलाग्दो अबस्था हो ।’

Via onlinekhabar

13/06/2024

अब नेपालमा ज्यान मुद्दाका कैदीहरुले कैद मिनाहा र छुट पाउन पीडित पक्षको सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले गत २१ जेठमा प्रकाशित राजपत्रमा फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली (तेस्रो संशोधन)काे नियम (५) मा पीडित आफैं वा उसको पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी, बाजे वा बज्यैमध्ये कसैले सहमति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

10/06/2024

करिब ४७ वर्षदेखि चलिरहेको एउटा मुद्दाकाे विवाद अन्त्य भएकाे छ ।

काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा 'सरकारले निवेदक रणबहादुर शाहलाई चित्त बुझ्ने गरी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने' सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ:-

06/06/2024

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बंगलादेशको राजधानी ढाका प्रस्थान गरेका छन् ।
बंगलादेशका प्रधानन्यायाधीश अब्दुल हसानको निमन्त्रणमा श्रेष्ठ बिहीबार ढाका प्रस्थान गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ढाकामा हुने न्याय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

05/06/2024

प्रधानन्यायालयबाट भएकाे पहिलो फैसला !
फैसला मितिः २००९।४।२७।२
मुद्दाः बाटो खुलाई पाउँ
अभिलेख दर्ता नं.१/२००९
संवत् २००९ को दे/फौ.पु./रीट नं.२४ नि.नं. ०१
मेंबर गुरु रेवतीनाथ पंडीज्यू १
मीसु. तिर्थमान १
सु. राम्बाहादुर पाडे छेत्री
ना.सु. गुणनाथ पाध्या
का.मु.हाकीं सु सेरशंकर १
अ.ख.नासु रां प्रसाद
वि. शाम्बप्रसाद
फैसला : मो रु. १ को पैलो अपील हुँदा सेक्रा १० ले मोरु. १० पैसा डंड हुने...।
प्रधान न्यायालय दोस्रा फाटबाट भएको फैसला :➡️
यस्मा वलबाहादुर खत्री छेत्रीसंगको बाटो खुलाई पाउ भन्ने मुद्दामा ल.पु.ई नैकाप ३ ठाना बस्ने ठुलो विरबाहादुरको आपिल तेश्राउपर अपिल परी आयको मीसील हेर्दा अघीदेखी हिडी आयको मेरो घर गोठमा जान आउने बाटो उतरतर्फबाट दखिंतर्फ आई पुर्वतर्फ मोहडा गरी उतर प्रतेवादीको आगन पीडीको बाटो गरी मेरो आगं पिडीमा पुगी घरभीत्र आउने जाने गरी आएको मेरो घरमा आउने बाठो नभयकोले हीडन दिन्न भनेतापनी हीडीरहेको थीञा श्रावण ६ गते मेरो ७ बर्खको छोरीले काक्रो चोरी खायो भंने झगडा गरी बाटो रोकीदियाकोले बाटो खुलाई पाउ भंने वादी वादीको बाबु टेकबाहादुर मेरो भतीजा अंशीयार भै मेरो घरबाट पछीं पट्टीबाट गै पुर्वतर्फ उत्तरतर्फ जाने र नीजको घर गोठबाट पछींतर्फ गै उतर दखीं जाने बाटो भयको मेरो घरबाट सडकमा निसकनुभन्दा नीजको घरबाट नजीक भै मेरो नीकास बन्द गरी नीजकै नीकासबाट हीडी आयकोमा नदीयकोले मैले आफ्नै नीकास खोली हीडेको कुटपिटमा वचन लागी झुट्टा उजुर गरेको हो भीन्नाभीन्नै बाटो पुल सडक नीसकने भयकोमा मेरो आगनमा बाटो देखाई दाबी गरेको हो मैले बाटो रोक्का गरेको होइन यकाघरको बाबु छदै मेरो हक भनी उजुर गरेमा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने भंनेस्मेत प्रतेवादी भयाकोमा बलबाहादुरको घरकै उतरपट्टीको पेटिको कीनाराबाट हीडे हुने अर्कैको आगंमा बाटो गर्न मनासीब नपर्ने भन्ने सुरु कीर्तीपुर पञ्चायेत र दिआयेको बाटो प्रतेवादीले रोक्का गरेको ठहर्छ भंने अपिल तेश्रा फाट फैसला भयाकोमा अपिलाटको अपिल जीकीरस्मेत हेरी वीचार गर्दा नकसामा लेखीयाको सर्जमीनले झगडा परेको बाटो अघीदेखी वादीले हीडी आयेको भंनेस्मेत भै आयेका अपिलवाट गरायेको नक्सा र सर्जमीनबाट देखीयाकोले ईन्साफ अपिल तेश्राको मुनासीब ठहर्छ ईन्साफ पारी छिनेका उपर अपील गरेमा नीज ठुलो वीरबाहादुर खत्रीके सुरु डंड मोरु १।को पैलो अपील हुँदा सेक्रा १० ले मोरु ।१० पैसा डंड हुन्छ रुजु हुदा अैबमोजीं गर्ने भनी भ.न.देमा लगत मीसील मिसील फाटमा बुझाईदिने सं २००९ साल श्रावण २७ गते रोज २ सुभं ।

स्राेत : सर्वाेच्च अदालत
of
©️ Image : supreme court of Nepal

25/05/2024

बाल विवाहपछि भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने - सम्मानित सर्वोच्च अदालत
**e or

22/05/2024

नेपाल बार एशोसिएसनले अहिले अघि सारेको संविधान संशोधनको एजेन्डाले महत्व पाउनुको कारण के होला ?

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले केही महिनाअघि न्यायपालिकाको पुनर्संरचनावारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता...

06/05/2024

सम्भावित धरपकड (प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने भएमा) राेक्न सकिन्छ ।

05/05/2024

भाेलि मिति २०८१/०१/२४ गते बागमति प्रदेशमा सार्वजनिक विदा भएतापनि उच्च अदालत पाटन, काठमाडाैँ जिल्ला अदालतलगायत विदा नहुने सम्बन्धमा ।