Janprabhab-crime report

Janprabhab-crime report पल-पलको खबरको लागि जनप्रभाब खबर

01/06/2022

धनुषा । धनुषाको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालबाट भारततर्फ दैनिक रूपमा मदिरा तस्करीमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालि....

31/05/2022

काठमाडौं । भ्रमण भिसामा नेपालबाट दुबई पठाई करोडौँ ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले पाँच जनालाई ....

30/05/2022

काठमाडौं । सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको एउटा विमानमा धनुषाका एकै परिवारका सातजना रहेको पुष्टि भएको छ । पोखराबाट ...

विद्यमान प्रावधानअनुसार नेपालका प्रहरीले तीन आधार (उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवकास पाउँछन् । ०४९ फा...
29/05/2022

विद्यमान प्रावधानअनुसार नेपालका प्रहरीले तीन आधार (उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवकास पाउँछन् । ०४९ फागुन १५ गते संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीले ‘३० वर्ष सेवा अवधि’ पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था गरेको हो।

०४६ पश्चात् तत्कालीन सरकारले न्याय, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थानसमेत सामान्य प्रशासनका सबै क्षेत्रमा ‘३० वर्षे सीमा’ भित्र्यायो । त्यसबेला यो प्रावधान लागू गर्नुको प्रमुख कारण पञ्चायती व्यवस्थाका विश्वासपात्र ठहरिएका वरिष्ठ कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँलाई अवसर दिई आफू अनुकूल बनाउनु थियो । प्रहरीमा समेत यही प्रावधान लागू गरियो।

प्रहरीमा पछि ३० वर्षमा २ वर्ष थप गर्न सकिने प्रवधान राखियो । त्यसपछि उमेरको हदभित्र रहेर ३५ वर्षसम्म पनि सेवा अवधि थप गर्न सकिने भयो । ०५२ सालमा मन्त्रिपरिषदले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपश्चात् २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय ग-यो जुन पालना गरिएन । फलस्वरूप अन्य क्षेत्रमा समेत ‘३० वर्षे सीमा’ हटिसके पनि नेपाल प्रहरीमा भने कायमै छ।

विदेशको अभ्यास हेर्ने हो भने विकसित देशमा प्रहरीको सेवानिवृत्ति पनि निजामती सरह राष्ट्रिय अवकास नीतिमा समावेश हुन्छ । भारतका १७ वटा केन्द्रीय प्रहरी र सबै प्रान्तीय प्रहरीमा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ । चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत हुने उमेरको हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ । क्यानडामा प्रहरी कर्मचारीको उमेर हद ६५ वर्ष बनाइएको छ । आइसल्यान्ड, जर्मनीमा र इजरायलमा ६७ वर्ष छ । झन्डै संसारभर प्रहरीको उमेरको हद ६० देखि ६८ वर्षसम्म छ । तर मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिले नेपालमा प्रहरीको उमेर हद ४८ वर्षदेखि ५६ वर्षसम्म छ किनकि सेवा प्रवेश गर्ने उमेर नै १८ देखि २५ वर्षसम्म मात्र हो।

विभिन्न सिद्धान्तका आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि अनुपयुक्त देखिन्छ।

पूर्णकाल व्यतीत गर्न पाउनुपर्ने
प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ०४९ सालपश्चात् हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । सेवा प्रवेशका लागि २५ वर्षभित्रैमा छनौटमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधिले उमेरको हद र पदावधि जतिसुकै तोकिएको होस, त्यो पूरा गर्नै नपाई महानिरीक्षक सेवा निवृत्त हुनैपर्छ । यसले संगठनको स्थायित्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।

कानुन पश्चात्दर्शी हुन नहुने
पहिला ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त ‘कानुन पश्चात्दर्शी हुनु हुँदैन’लाई अंगिकार गर्दै यो संशोधन गरिनुपूर्वका प्रहरी कर्मचारीका हकमा यो प्रावधान लागू नहुनुपर्ने हो । मननयोग्य छ कि निजामती कर्मचारीका हकमा पनि ०४८ सालमा राखिएको प्रावधान पछि उल्ट्याइयो । अदालतले त्यो प्रावधान उल्टाइदिएको थियो।

प्रहरी सेवाको पहिचानको प्रश्न
प्रहरी सेवालाई जंगी सेवा सरह पुलिस फोर्सका रूपमा मान्ने हो भने सेनामा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट निवृत्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । प्रहरीलाई निजामती सेवा सरह प्रहरी सेवा मान्ने हो भने निजामतीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छैन । चाहेर वा नचाहेर न प्रहरी, न सेना, न निजामती अर्थात् न फोर्स, न त सेवाको अनौठो उट्पटाङ अवस्थामा पुगेको छ जुन स्थापित प्रचलनसँग मिल्दो छैन।

सरदर आयुसम्बन्धी सिद्धान्त
२०१५ मा नेपालको सरदर आयु करिब ४६ वर्ष थियो । त्यतिबेला ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । प्रहरी उपरीक्षक र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको उमेरको एकमुष्ट हद ५८ वर्षसम्म थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको वर्ष ०४९ सालमा नेपालीको सरदर उमेर ५६ वर्ष थियो । अहिले नेपालीको आयु पुरुषको ६९ र महिलाको ७१ वर्ष गरी सरदर ७० वर्ष भएको छ । सरदर आयु ४६ वर्ष हुँदा पनि लागू नभएको प्रावधान सरदर आयु ७० वर्ष हुँदा भने कायम छ । थोरै आयु हुँदा लामो समय सेवामा रहने तर आयु धेरै पुग्दा पहिल्यै सेवामुक्त हुनु उचित होइन।

निवृत्तिभरणको भार कम गर्नुपर्ने
देशको विकास र राष्ट्रिय हितका लागि पेन्सनको भार सकेसम्म हलुका बनाउनुपर्ने तथ्य आधुनिक प्रशासनको मूल मर्म हो । यसैलाई आत्मसात् गर्दै प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १३१ मा ०६० चैत २६ पछि नियुक्त प्रहरीले विगतमा जस्तो १६ वर्षमा निवृत्तिभरण नपाई २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि भित्र्याउँदा नियम १२७ (३) ल्याउनुप¥यो जसमा ०४९ फागुन १५ भन्दाअघि नियुक्त ३० वर्षे सेवा अवधिको कारणबाट अवकास प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीका हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावली बमोजिम अवकास प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरण दिने’ व्यवस्था गर्नुप¥यो । फलस्वरूप हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ वर्षमा अवकास लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहे सरह पेन्सन दिनुपरेको छ । उक्त स्थानमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले राज्यलाई व्ययभार परिरहेको छ।

समानताको सिद्धान्त
निजामती सेवामा ३० वर्षे व्यवस्था छैन । जंगीतर्फ सेनामा छैन । संसारका अन्य देशमा पनि यो व्यवस्था प्रचलनमा कतै देखिँदैन । प्रहरीलाई मात्र यो असमानता किन ? अर्कोतर्फ विगतमा खरिदार, सुब्बा, शिक्षक, बैंक कर्मचारी लगायत अन्य निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत रही प्रहरीमा सेवा प्रवेश गर्नेका हकमा उक्त पूर्व सेवा अवधि ३० वर्षे सेवा अवधिमा जोडिँदैन । तर प्रहरीकै प्रहरी जवान दर्जामा काम गरेका कर्मचारी खुला प्रतियोगिताबाट छनौट भई प्रहरी सहायक निरीक्षक भए भने प्रहरी सहायक निरीक्षकको सेवा अवधिमा प्रहरी जवान भई सेवा गरेको अवधि पनि जोडिने व्यवस्था छ । अन्य सेवामा नोकरी खाएर आउनेका हकमा नजोडिने तर आफ्नै संस्थामा सेवा गरेकाको हकमा स्वतः जोडिने हुनाले ३० वर्षे व्यवस्था विभेदकारी देखिन्छ।

सीमान्तीकृत समूहको हितलाई संवर्धन
गरिबको छोरा १८ वर्षमै प्रहरी जवानमा सेवा प्रवेश गर्छ । नोकरी खाँदै दुःख गर्दै पढ्छ, प्रमाणपत्र तह पास गर्छ र प्रहरी सहायक निरीक्षक हुन्छ । पुनः स्नातक पास गर्छ र प्रहरी निरीक्षक हुन्छ । नोकरी नखाई सिधै इन्स्पेक्टर हुने साथीसँग इन्स्पेक्टर हुँदा उसको सेवा अवधि कम्तीमा पनि ६, ७ वर्ष व्यतीत भइसकेको हुन्छ । यद्यपि दुवैको उमेर भने समान हुनसक्छ । पछि जब ती दुवै व्यक्ति माथिल्लो तहमा सँगै पुग्छन् र संगठनको नेतृत्व लिने बेला हुन्छ, त्यो गरिब परिवारको मेहनती, दक्ष र योग्य प्रहरी कर्मचारी चाहिँ आफूले सेवा गरेको जवान र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सेवा अवधि गणनाको कारणले ६÷७ वर्ष अगाडि नै सेवा निवृत्त हुन्छ । ३० वर्षे सीमाको कारण अहिले तल्लो तहमा सेवा प्रवेश गरी केही वर्ष सेवा गर्ने प्रहरी जतिसुकै योग्य भए पनि एसएसपीभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । खुला प्रतिस्पर्धामा समानरूपमा उत्तीर्ण भएका तल्लो पदबाट आएका विभागीय कर्मचारी ३० वर्षे सीमाको कारणबाट प्रताडित हुनु परेको छ । निजामती सेवा सरह खुला प्रतियोगिताबाट सफल उमेदवारलाई विगतको तल्लो नोकरी अवधि जोड्ने वा नजोड्ने स्वविवेक नदिई जबर्जस्ती जोड्ने कारणबाट पनि विभेद हुन पुगेको हो।

प्रहरी सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस
प्रहरीलाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रपश्चात् सरकारबाट हालसम्म मुख्य चार सुझाव आयोग गठन गरिए । सबै आयोगले प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाव आयोग– २०५५ को प्रतिवेदन, सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्य दलको प्रतिवेदन–२०६५, प्रशासन पुनःसंरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०६६, नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन– २०७३ ले त्यो प्रावधान ३० वर्षे सीमा हटाउन सिफारिस गरेका छन्।

उच्च तह एक्कासि खाली हुने अवस्था
०४७ सालपछि प्रहरी निरीक्षक तहमा एकैपटक धेरै व्यक्तिको छनौट र नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । उदाहरण, ०७० चैत ९ गतेको नियुक्तिमा १३८ जना रहे । ठूलो संख्याका नवप्रवेशी प्रहरी निरीक्षकहरू ३० वर्ष सेवा अवधि भुक्तान हुने बेलामा प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सम्पूर्ण उच्च तहमा पुगेका वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारी भएका हुन्छन् । यति ठूलो संख्यामा उच्च पदस्त प्रहरी अधिकृत सबै एकै दिन र एकै पत्रले एकै चोटि सेवा निवृत्त हुने भएकाले नेतृत्व र उच्च तहका धेरै पद एक्कासि खाली हुने र एक हिसाबले ठूलो खाडल हुने अवस्था रहन्छ।

प्रहरी पेसामा नमिल्ने व्यवस्था
यो सीमा ल्याउँदा कुनै अनुसन्धान गरिएन । यसैले गर्दा नवप्रवेशी प्रहरी निरीक्षक करिब २१–२२ वर्षमा प्रहरी उपरीक्षक हुने र बाँकी अन्य प्रमोसन ८–९ वर्षमा भई यसै बीचमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्यकाल पनि पूरा गरी अवकास हुनुपर्छ । यसैले गर्दा तल्ला दर्जामा रोकिने र एसएसपीदेखि आइजीसम्म ह्वारह्वार बढ्ने र पूर्ण कार्यकालविना हट्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

नेतृत्वमा कम अनुभव हुने व्यवस्था
संगठनमा हरेक तहका आ–आफ्ना भूमिका छन् । नेतृत्वमा पुग्न सबै भूमिका निर्वाह गर्न र अनुभव लिन जरुरी छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षकसम्मलाई फिल्ड जब मान्न सकिन्छ, जहाँ फिल्ड कमान्ड ज्ञान जरुरी छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डिपार्टमेन्टल जब हो जहाँ समन्वय र प्रशासनिक भूमिकाको अनुभव हुनुपर्छ । यो सीमाले नेतृत्वमा जाने व्यक्ति क्रमशः नभई एकैचोटि एक वा दुई तह माथि पुगी एक्कासि नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

अनुभव र अनुभविको अवमूल्यन
अनुभव र व्यावहारिक ज्ञान संगठनको बहुमूल्य सम्पत्ति हुन् । कतिपय बैंकहरूले निश्चित अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई मात्र स्वीकार गर्छन् । तर, ३० वर्षे प्रावधानले गर्दा प्रहरीमा अनुभवको अवमूल्यन हुन पुगेको छ । खुला प्रतियोगितामा उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारी र कान्छो उमेरमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति कलिलै उमेरमा सेवामुक्त हुनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, इन्स्पेक्टरमा २५ ननाघेका उम्मेदवारहरूले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । कुनै योग्य व्यक्ति तोकिएको शैक्षिक उपाधि २२ वर्षमा नै सम्पन्न गरी सेवा प्रवेश गरेको रहेछ भने त्यो कलिलो उमेरको कर्मचारी पनि अरू बुढा तर सँगै प्रवेश गरेका कर्मचारीसँगै सेवामुक्त हुनुपर्ने हुन्छ।

लोकतन्त्रपश्चात्को अवस्था
संविधानतः संघीय संरचनामा रूपान्तरित प्रहरीलाई संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । नेपाल प्रहरी विभिन्न ७ प्रदेशमा पुनर्संरचना भई प्रदेश प्रहरी कार्यालय र विगतका अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी एकाइमा रूपान्तरण भइसकेको छ । यसक्रममा करिब २२ हजार जनशक्ति थप गर्ने प्रक्षेपण गरी प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ । करिब १७ सय प्रहरी हालै थपियो । एकातर्फ ४८ वर्षमा घर पठाउने, त्यसमा ५८ वर्षसम्मको सुविधा थप दिई पठाउने र सो स्थानमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई तेहोरो आर्थिक भार परिरहेको छ । यसैगरी, कार्यक्षेत्रमा पठाउन छनौट प्रक्रियादेखि तालिमसम्म कम्तीमा २ वर्षको समय लाग्ने अवस्थामा अनुभवी युवा प्रहरीलाई घर पठाउने भइरहनु अर्को पक्ष छ।

पछिल्लो पुस्तालाई असर नपर्ने
प्रहरी नियमावली २०७१ मा हाल कायम उमेरको हदबाट अवकास हुने व्यवस्थाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक ५५ वर्ष, प्रहरी नायव उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को पदावधिका आधारमा हुने अवकास व्यवस्थाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको ४ वर्ष, प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षकको ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष छ।

३० वर्षे अवधि हटाउने गरी तयार भएको भनिएको हालको मस्यौदाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसम्मको उमेर हद ५८ वर्ष भएको समाचारमा छ र पदावधि पनि आवश्यकता अनुरूप मिलान गरिएको छ । प्रस्तावित एकमुष्ठ व्यवस्थाबाट पछिका अन्य ब्याचहरूलाई असर पर्दैन । नेतृत्वमा अरू मानिस आउने हुँदै होइन । विगतमा झैँ हरेक ब्याच क्रमशः नेतृत्वमा जाने हो र जान्छ । आखिर प्रहरी नै नेतृत्वमा जाने हो र यो कार्य करिब २ वर्षपछि हुने भएकाले पछिल्लो पुस्तालाई असर पर्दैन।

अदालत र लोक सेवा आयोगको राय
यस विषयमा अदालतमा बारम्बार मुद्दा परिरहेका छन् । सबै आदेशको एकमुष्ठ अध्ययन र विश्लेषण गर्दा अदालतले ३० वर्षे सीमा हटाउनुपर्ने तर नियमावलीमा संशोधन नगरी प्रहरी ऐनको संशोधनबाट गर्नुपर्छ भनेको देखिन्छ । यसैगरी, प्रतिवर्ष राष्ट्रपतिकहाँ चढाइने लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रसेवकको सेवा अवधि ५८ बाट ६० वर्ष पु-याउन सिफारिस भएरहेको छ तर यो व्यवस्था मौजुदा ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर नभई नयाँ ऐन जारी गरेर आत्मसात् गर्नुपर्ने भन्ने आयोगको निर्देशन छ । ३० हटाउनु अदालत र लोकसेवा दुवैको आदेश र चाहना हो।

अन्त्यमा, ३० वर्षे सेवा अवधि भित्रिँदा केही असर प-यो । अब हटाउँदा पनि पर्छ । तत्काल कसैलाई फाइदा हुने मनसायले ल्याइएको हुनसक्छ, तर अब हटाउँदा कसैको हित हुने नभई सबै प्रहरीबीच समानता कायम हुन्छ । मूलतः जानी नजानी विगतदेखि अन्यायमा परेको सीमान्तीकृत समूह भन्न सकिने तल्ला दर्जाबाट सेवाप्रवेश गरेका प्रहरीलाई यसले समानता दिन्छ । यो प्रावधान हटाउँदा संगठनको पदोन्नति र नेतृत्वमा जाने व्यक्ति र प्रक्रियालाई अन्य असर पर्दैन । केवल दुई वर्ष जति मात्र पदोन्नति ढिलो हुने हो । यसले लामो समयदेखि प्रहरीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । सिन्डिकेट तोड्न सफल सरकारले यो जालो पनि तोड्नेतर्फ सोच्न सक्छ।

काठमाडौं । विद्यमान प्रावधानअनुसार नेपालका प्रहरीले तीन आधार (उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवका....

28/05/2022

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक ( आईजीपी ) धीरजप्रताप सिंहले प्रहरीमा गैरव्यावसायिक आचरण सह्य र क्षम्य नहुने बताएक...

28/05/2022

महाेत्तरी। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालयका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ग.....

27/05/2022

वीरगञ्ज ।  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल छिन्नमास्ता बाहिनी मुख्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५३ करोड ८५ लाख १८ हजार ५८...

27/05/2022

काठमाडौ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह र नेपाल पुर्व प्रहरी संगठनका अध्यक्ष बसन्त राज कुंवर बी....

26/05/2022

एजेन्सी । उत्तर कोरियाली सरकारले तीन ओटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र हानेको दाबी दक्षिण कोरियाले गरेको छ । दक्षि.....

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह एक चिनारी
25/05/2022

नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह एक चिनारी

आलोक यादव / काठमाडौं । नेपाल प्रहरी संगठनका प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह एक चिनारी । नेपाल प्रहरीमा २९ औं म...

25/05/2022

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जन दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन् । उ...

23/05/2022

पर्सा । देशमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन भइसकेको छ । धेरै जसो जिल्लाहरुमा मतगणना सम्पन भएको छ भने केहीमा मतगणना चालू ....

मतदानको १२ दिनअघि मात्र नियुक्त भएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ( आईजीपी ) धीरजप्रताप सिंह पहिलो परीक्षामा सफल भएका छन् ...
21/05/2022

मतदानको १२ दिनअघि मात्र नियुक्त भएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ( आईजीपी ) धीरजप्रताप सिंह पहिलो परीक्षामा सफल भएका छन् । जिम्मेवारी पाएलगत्तै एकै चरणमा देशभरी निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी उनको थियो ।

देशभरी एकै चरणमा निर्वाचन हुनु र छिटपुट घटना मात्र हुनुले सुरक्षाको दृष्टिकोणमा यो निर्वाचन निकै सफल भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा जनशक्ति कम हुने र सुरक्षामा समस्या आउन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता थियो । अर्काेतर्फ सुरक्षा निकायलाई विगतमा दिइएका सुविधासमेत यसपटक कटौती गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि न्यून जनशक्तिले उत्कृष्ट काम गरेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छन् ।

काठमाडौं । सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका बाबजुद सुरक्षा निकायले शान्तिपूर्ण र विवादरहित रुपमा स्थानीय तहको निर्व...

21/05/2022

काठमाडौं । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमाले र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भ....

19/05/2022

काठमाडौं । रेशम चौधरी टीकापुर घटनाको अभियुक्तका रुपमा कारागारमा छन् । उनकी पत्नी रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्व.....

19/05/2022

धर्मेन्द्र पासवान / लहान । मधेश आन्दोलनको उद्गम स्थल सिरहाको लहान नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नेपाली...

18/05/2022

काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मतपत्रमा मतदाताले चोर नेताहरुलाई नो भोट भनेर आक्रोश पोखेको भेटिएको छ । हेट.....

16/05/2022

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीमा न्यानो स्वागतको लागि प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा...

16/05/2022

काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सरकार प्रमुखको हैसियतमा उ.....

16/05/2022

काठमाडाैं । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किराँत राई समुदायले मनाउने उभौली पर्व आज देशभर भूमेस्थानम.....

15/05/2022

उदयपुर । उदयपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिपक खनालले राजीनामा दिएका छन् । निर्वाचनको काम नसकिँदै उनले स्वास्थ्य.....

15/05/2022

काठमाडौं । सबै वडामा एमाले हारेपछि खोटाङमा गाउँपालिका कमिटी अध्यक्षले राजीनामा दिएका छन् । खोटाङको दिप्रुङ चुइ.....

15/05/2022

काठमाडौं । भरतपुर महानगर २९६८ मत गन्दा विजय सुवेदी (सूर्य) : १००७ रेनु दाहाल (हसिया हथौडा) :११०५ जगन्नाथ पौडेल (भुईकट....

प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले आसन्न निर्वाचनलाई भयरहीत, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेका र निर्वाचन...
11/05/2022

प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले आसन्न निर्वाचनलाई भयरहीत, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेका र निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर सिसिक्यामेरा समेतको माध्यमबाट निगरानी गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनले ४ वटै सुरक्षा निकायहरुले जुनकुनै किसिमको चुनौतीलाई पनि सामना गर्नसक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेकोले मतदाताले भयरहीत वातावरणमा आफ्नो संवैधानिक हक प्रयोग गर्नसक्ने बताए ।

काठमाडौं । यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले सुरक्ष.....

आईजीपीका चारजनै दाबेदार २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन्। भर्ना हुँदाकै पहिलो नम्बरमा धिरज प्रताप सिंह थिए। ...
09/05/2022

आईजीपीका चारजनै दाबेदार २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन्। भर्ना हुँदाकै पहिलो नम्बरमा धिरज प्रताप सिंह थिए। धिरज प्रताप सिंह पछि दिवेश लोहनी, उत्तमराज सुवेदी, वसन्तकुमार लामा थिए। उनीहरुपछि मात्रै पोखरेल थिए। यो बरियता एसएसपीसम्म रहेको थियो। त्यसपछि अनुकुल सत्ताहुँदा विश्वराजले फड्को मारेका थिए।

लोहनी, सुवेदी र लामा भने अहिले पनि डीआईजी नै छन्। बरियता नमिचेको भए विश्वराज पनि डीआईजी नै हुन्थे। आईजीपी थापाकै ब्याची मध्ये धेरै डीआईजी नै छन्। तर, आफ्नो अनुकुल सत्ता हुँदा बरियता मिचेका पोखरेल अहिले आफैं बरियताको मुद्दा लिएर सर्बोच्च पुग्नेका हुन्।

पहिले बरियता मिचेर अगाडी बढेकै कारण अघिल्लो ब्याच एसएसपीमै घर जान लाग्दा पोखरेल आईजीपीको नजिक पुगेका हुन्। पहिले आफैं वरियता नमिचेको भए पोखरेल उमेर हदका कारण डीआईजीबाटै घर जानु पर्ने अवस्था थियो।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी वरीयता मिच्दै अगाडि बढाइएका एआईजी विश्वराज पोखरेल आईजीपीमा नियुक्त नभएप...

चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरी सरकारले नियम मिचेर दरबन्दी नै थप गरी बढुवा सिफारिस गरेको...
08/05/2022

चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरी सरकारले नियम मिचेर दरबन्दी नै थप गरी बढुवा सिफारिस गरेको छ । १७ महिनापछि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने योजनासहित डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई सोमबार एआइजी बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा उनलाई गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले एआइजीमा सिफारिस गरेको हो । ३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया मिचेर एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावमा त्यस्तो निर्णय भएको थियो । डिआइजी पोखरेललाई नै एआइजी बनाउन त्यसरी दरबन्दी थप भएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र डिआइजी पोखरेल नातेदार हुन् ।

आगामी चुनावलाई लक्षित गरी यसरी प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमान्ड नै बिग्रने गरी हस्तक्षेप गरिएको स्रोत बताउँछ । अहिलेकै प्रहरी नियमावलीअनुसार १९ वैशाख ०७९ मा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र अहिलेका तीनै एआइजीले अवकाश पाउनेछन् । त्यो अवस्थामा पोखरेललाई आइजिपीको एक्लो दाबेदार बनाउन यसरी प्रहरी संगठनमा राजनीति गरिएको छ ।

प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ । तर, सर्वेक्षण नै नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको छ । त्यसबारे प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत जानकारी गराइएको थिएन । पोखरेललाई एआइजी बनाउनकै लागि यसरी जबर्जस्ती दरबन्दी थपिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिको अध्यक्षका रूपमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेका हुन् ।

डिआइजी पोखरेललाई गत वैशाखमै एआइजी बनाउने सरकारको तयारी थियो । सिनियर डिआइजीलाई छुटाउँदा प्रहरीमा नकारात्मक सन्देश जाने बताउँदै प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिफ्रिङ गरेपछि रोकिएको थियो । अहिले दरबन्दी नै थपेर बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।

डिआइजीमा बढुवा हुन पनि पोखरेलले आफूभन्दा दुई ब्याचका प्रहरी अधिकारीलाई उछिनेका थिए । गत वर्ष डिआइजीको एक दरबन्दी रिक्त थियो । त्यतिवेला सरकारदेखि सबै शक्तिकेन्द्रमार्फत सिनियरलाई उछिनेर उनी बढुवा भएका थिए । एक वर्षमै फेरि त्यसै गरी उनले बढुवाको फड्को मारेका छन् ।

व्यक्तिले फड्को मार्दा संगठन

ओरालो लाग्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । यसले काम गर्नेभन्दा शक्तिकेन्द्रको चाकडी गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू नेतृत्वमा पुग्ने र समग्र पुलिसिङमा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् । प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीसमेत पोखरेलको बढुवाप्रति सन्तुष्ट नभएको स्रोत बताउँछ । चलखेलका आधारमा भएको यो बढुवाले प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत कमजोर बनाएको छ ।

आइजिपीका ब्याची एसएसपीमै, जुनियर अधिकृत एआइजी

प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीसँगै भर्ना भएका ११ जना प्रहरी अधिकृत अझै एसएसपी नै छन् । तर, उनीहरूभन्दा ११ महिनापछि भर्ना भएका पोखरेल एआइजी दर्जामा पुगिसकेका छन् । क्षमताभन्दा पनि चलखेलबाट यसरी जुनियर अधिकृत माथिल्लो तहमा पुग्दा चेन अफ कमान्डमै समस्या हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्री १९ वैशाख ०४९ मा इन्स्पेक्टर बनेका हुन् । पोखरेल सोही वर्ष ११ चैतमा भर्ना भएका थिए । क्षत्रीसँगै भर्ना भएका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, वीरेन्द्र बस्याल, सौरभ राणा एसएसपी नै छन् । डिआइजीका नौ दरबन्दी रिक्त भएकाले उनीहरूमध्ये कतिपय एसएसपीबाटै अवकाश हुने अवस्था छ ।

प्रहरीमा सरकारको राजनीति : आगामी चुनावमा आफूअनुकूल आइजिपी बनाउन दरबन्दी थपेर एआइजी बढुवा काठमाडौं , मङ्सिर १६ गत....

05/05/2022

चितवन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन् । चितवनमा बिहीबार ....

नेपाल प्रहरीमा बिधि र पद्धती मिची ब्याच नै टप गरेर बढुवा गर्ने बिकृतीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सच्याएको छ ।क...
05/05/2022

नेपाल प्रहरीमा बिधि र पद्धती मिची ब्याच नै टप गरेर बढुवा गर्ने बिकृतीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सच्याएको छ ।

केपी शर्मा ओली सरकारले आफु अनुकुलका अधिकृतलाई आईजिपी बनाउन चेन अफ कमाण्ड नै भत्काएर भित्र्याएको बेथितीलाई देउवाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले विश्वराज पोखरेललाई आईजिपी बनाउन पटक– पटक ब्याच नै टप गरेर उनको एकल बढुवा गरेका थिए । यसले नेपाल प्रहरीभित्र चरम असन्तुष्टि बढाएको थियो । तर, देउवा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको त्यो षड्यन्त्र सफल हुन दिएनन् । पोखरेलको अस्वभाविक चलखेललाई रोक्दै देउवाले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएपछि अबका दिनमा यस्तो अप्राकृतिक किमिसका चलखेल रोकिने आशा गरिएको छ ।

सिंह र पोखरेल एउटै ब्याची हुन् । भर्नादेखि एसपीसम्म सिंह पहिलो नम्बरमा थिए । तर, राजनीतिक पावरकै आधारमा पोखरेलले एसएसपीमा सिंहलाई उछिनेका थिए । एउटै ब्याचभित्र तलमाथि हुनु स्वभाविक थियो । तर, डिआइजी र एआइजीमा उनको बढुवा निकै अस्वभाविक थियो ।

त्यही अस्वभाविक कदम नै कालान्तरमा उनको आईजिपी बन्ने सपनाको बाधक बन्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खास मान्छे भएको व्यक्तिले निष्पक्षताका साथ प्रहरी संगठन चलाउन नसक्ने विश्लेषणका साथ सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएको छ ।

केपी शर्मा ओली सरकारले आफु अनुकुलका अधिकृतलाई आइजिपी बनाउन चेन अफ कमाण्ड नै भत्काएर भित्र्याएको बेथितीलाई देउवाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका छन् ।

तुलनात्मकरुपमा सिंह पोखरेलभन्दा व्यावसायिक अधिकृत मानिन्छन् । यद्यपि, पोखरेल आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत पुगेका छन् । जबकि उनले यसअघि आफुभन्दा दुई ब्याच सिनियर अधिकारीलाई पछि पारेर डिआइजी र एआइजीमा बढुवा भएका थिए । अहिले उनै पोखरेल ज्येष्ठता मिचिएको भनेर अदालत जाँदा नैतिक रुपमा भने कमजोर देखिएका छन् ।

नवनयिुक्त आइजिपी सिंहले एग्रेसिभ पुलिसिङलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । शैलेश थापा क्षेत्रीको कार्यकालमा प्रहरी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसमा सिंहले परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । अपराधीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनको तयारी छ ।

कांग्रेस नेता गगन थापालगायत कांग्रेसकै कतिपय नेताहरु पोखरेललाई आइजिपी बनाउन मरिमेटेर लागेका थिए । वरियता मिच्दा सरकार बदनाम हुने उनीहरुको भनाइ थियो । तर, प्रहरी संगठनलाई राम्रोसँग बुझेका देउवा आफ्नो अडानमा कायम राखे र ओलीको योजना असफल बनाएर प्रहरीको बढुवामा जम्प हानेर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न खोज्नेहरुलाई पाठ सिकाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा बिधि र पद्धती मिची ब्याच नै टप गरेर बढुवा गर्ने बिकृतीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सर...

केपी शर्मा ओली सरकारले आफु अनुकुलका अधिकृतलाई आईजिपी बनाउन चेन अफ कमाण्ड नै भत्काएर भित्र्याएको बेथितीलाई देउवाले ‘चेक ए...
03/05/2022

केपी शर्मा ओली सरकारले आफु अनुकुलका अधिकृतलाई आईजिपी बनाउन चेन अफ कमाण्ड नै भत्काएर भित्र्याएको बेथितीलाई देउवाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले विश्वराज पोखरेललाई आईजिपी बनाउन पटक– पटक ब्याच नै टप गरेर उनको एकल बढुवा गरेका थिए । यसले नेपाल प्रहरीभित्र चरम असन्तुष्टि बढाएको थियो । तर, देउवा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको त्यो षड्यन्त्र सफल हुन दिएनन् । पोखरेलको अस्वभाविक चलखेललाई रोक्दै देउवाले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएपछि अबका दिनमा यस्तो अप्राकृतिक किमिसका चलखेल रोकिने आशा गरिएको छ ।

सिंह र पोखरेल एउटै ब्याची हुन् । भर्नादेखि एसपीसम्म सिंह पहिलो नम्बरमा थिए । तर, राजनीतिक पावरकै आधारमा पोखरेलले एसएसपीमा सिंहलाई उछिनेका थिए । एउटै ब्याचभित्र तलमाथि हुनु स्वभाविक थियो । तर, डिआइजी र एआइजीमा उनको बढुवा निकै अस्वभाविक थियो ।

त्यही अस्वभाविक कदम नै कालान्तरमा उनको आईजिपी बन्ने सपनाको बाधक बन्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खास मान्छे भएको व्यक्तिले निष्पक्षताका साथ प्रहरी संगठन चलाउन नसक्ने विश्लेषणका साथ सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाएको छ ।

केपी शर्मा ओली सरकारले आफु अनुकुलका अधिकृतलाई आइजिपी बनाउन चेन अफ कमाण्ड नै भत्काएर भित्र्याएको बेथितीलाई देउवाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका छन् ।

तुलनात्मकरुपमा सिंह पोखरेलभन्दा व्यावसायिक अधिकृत मानिन्छन् । यद्यपि, पोखरेल आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत पुगेका छन् । जबकि उनले यसअघि आफुभन्दा दुई ब्याच सिनियर अधिकारीलाई पछि पारेर डिआइजी र एआइजीमा बढुवा भएका थिए । अहिले उनै पोखरेल ज्येष्ठता मिचिएको भनेर अदालत जाँदा नैतिक रुपमा भने कमजोर देखिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा बिधि र पद्धती मिची ब्याच नै टप गरेर बढुवा गर्ने बिकृतीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सर...

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विश्वराज पोखरेलले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा एमालेका नेता इश्वर पोखरेललाई बैधानिक बुथ क...
02/05/2022

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विश्वराज पोखरेलले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा एमालेका नेता इश्वर पोखरेललाई बैधानिक बुथ कब्जा गर्न सहयोग गरी जिताएको पोखरेल माथी आरोप छ ।

प्रतिनिधिसभाको सुशासन समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएका पोखरेललाई बढुवा गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक नभएपछि शनिबार बेलुका कांग्रेस नेताहरुलाई उनले लबिईङ गर्न बालुवाटार नै पठाएको खुलेको छ । चार जनामध्येबाट सरकारले जसलाई पनि नियुक्ति गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे र सर्वोच्चका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितका शक्तिकेन्द्र रिझाएर ओली सरकारका पालामा एकपछि अर्को फड्को हान्दै बढुवा भएका थिए पोखरेल । ओली सरकारका पालामा अस्वभाविक ढंगले पावर एक्सरसाइज गरी बढुवा भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवा उनलाई बढुवा गर्ने पक्षमा सकारात्मक नभएको स्रोत बताउँछ । त्यही भएकाले पनि उनले डा. शेखर कोइराला निकट कांग्रेसका नेताहरु परिचालन गरेका छन् ।

ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

काठमाडौं । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने भएकाले पनि चासो...

Address

Siraha

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Janprabhab-crime report posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Janprabhab-crime report:

Share



You may also like