Sundar Karnali Online.Com

21/11/2023

राजनेता सम्माननिय प्रधानमन्त्रि प्रचण्डले अर्थतन्त्र शुधारकाेलागि लिए पहल .....?
मिति २०८० मंसिर ५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ´प्रचण्ड´ज्यूको समुपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। उक्त छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यज्यूहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु, पूर्व सचिवज्यूहरु, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरु तथा अर्थतन्त्रका विज्ञज्यूहरुको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रको सबलीकरण एवम् लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अर्थ विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुको सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो।
उक्त कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको हालको अवस्था र भावी दिशाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल बैंकर्स एसोसियसन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ लगायतका प्रतिनिधिहरुले आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, संरचनागत सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु एवम् प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीले अर्थतन्त्रमा गर्न सकिने सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका रणनीतिहरु अबलम्बन गर्दै जनतामा थप आशा जगाउन हाल अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, कर्जा प्रवाहमा सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नगद प्रवाहलाई बढाउने, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार प्रति संवेदनशील हुने, आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनलाई सुदृढीकरण गर्ने, व्यवसाय र व्यवसायीहरुको पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउने, राजनीतिक दलहरुका बीचमा अर्थतन्त्रका सैद्धान्तिक विषयमा साझा बुझाई तयार गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रयास गर्ने, उद्यमशीलता र औद्योगीकरणलाई गति दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने सुझावहरु दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुहुँदै निष्कर्षका रुपमा वैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर ऋण चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र वैंकबाट सहजीकरण गरिने, नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत् बैंकदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने, सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने, सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्नको लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने साथै सहकारीलाई ६ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन एक विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गरिने, लघुवित्तबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिने, कर प्रणाली सुधारका लागि गठित आयोगको सुझावका आधारमा राजश्व संरचनामा सुधार गरिने, बुढीगण्डकी, निजगढ, कर्णाली­ चिसापानी, माथिल्लो अरुण तथा तिनवटा क्रिकेट रंगशाला लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने, खरीद सम्झौता भई चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिने तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गरिने जानकारी दिनुभयो ।
साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ठूला पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुलाई गम्भीर भएर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुहुँदै सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को नियमित बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाइने तथा शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तिय सुशासन कायम गरिने बताउनुभयो ।

२०८० मंसिर ५ गते, मंगलबार
नारायण प्रसाद भट्ट
प्रवक्ता

13/11/2023

Tik Tok बारे थप जानकारी
मध्य एशियाली मुलुक किर्गिस्तानले हिजो अगस्त ३० देखि बालवालिकाको कुलत र मानसिक स्वास्थ विग्रेको कारण देखाउदै Tiktok प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको रहेछ। यससंगै ByteDance, अश्लिलता, मानव बेचविखन, गलत सूचना अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य लगायतका कारण देखाउदै टिकटक (Tiktok) मा प्रतिवन्ध लगाउने देशको संख्या हाल २७ पुगेको छ।

१) बेलायत:- सुरक्षाका कारण देखाउदै मन्त्री, सचिव लगायत सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२३
२) अमेरिका:- सुरक्षाका कारण सरकारी प्रणालीमा आवद्वता र सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२२
३) न्यूजिल्यान्ड:- GCSB को सुझावमा सुरक्षाका कारण सरकारी एप्लिकेसन प्रणालीसंग आवद्वता प्रतिवन्ध सन् २०२३
४) क्यानडा:- गोपनियता र सुरक्षा जोखिम देखाउदै सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२३
५) ताइवान:- राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२२
६) बेल्जियम:- गोपनियता, साइवर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम देखाउदै सन् २०२३
७) डेनमार्क:- साईवर सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी प्रणाली,निकायमा प्रयोग प्रतिवन्ध सन् २०२३
८) पाकिस्तान:- जातीय तथा धार्मिक द्वन्द फैलाउने सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२०
९) अफगानस्तान:- युवाहरूमा नकरात्मकता विकास हुने र जातिय धार्मिक द्वन्द फैलने जोखिम र ईस्लामिक कानून विपरित देखाउदै सन् २०२२ मा टिकटक र पव्जी
१०) भारत:- गोपनियता, सुरक्षा जोखिम र टिकटकको ByteDance technology जोखिम देखाउदै टिकटक लगायत चीनिया अन्य एप प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२०
११) सोमालिया:- गलत अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउदै सिमित कन्टेन्ट पोस्ट बाहेक अन्य प्रतिवन्ध सन् २०२३
१२) अर्मेनिया:- विगत ३५ बर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२०
१३) अजरवैजान:- नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२०
१४) बंगलादेश:- पोर्नोग्राफी,जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिम देखाउदै सन् २०१८ र पब्जी फ्रि फायर सन् २०२१
१५) इन्डोनेसिया:- धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिम देखाउदै सन् २०१८
१६) ईरान: धार्मिक कारण देखाउदै सन् २०२३
१७) जोर्डन:- प्रोटेस्टरलाई सहयोग पुग्ने र सुरक्षामा खतराको जोखिम देखाउदै अस्थाई रूपमा प्रतिवन्ध सन् २०२२
१८) अष्ट्रिया:- अष्ट्रियाको intelligence service को प्रतिवेदनमा सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२३
१९) ईस्टोनिया:- राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२३
२०) फ्रान्स:- Data security जोखिम देखाउदै Tiktok,Twitter, instagram, Netflix, Candy Crush लगायतका एपको प्रयोग सरकारी कर्मचारीले गर्न नपाईने सन् २०२३
२१) आयरल्यान्ड:- साईवर सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२३
२२) लाटभिया:- सुरक्षा जोखिम देखाउदै सन् २०२३
२३) माल्टा:- साईवर सुरक्षा जोखिम देखाउदै सरकारी प्रणालीहरूमा प्रयोग पूर्ण प्रतिवन्ध सन् २०२३
२४) नेदरल्यान्ड :- Data protection जोखिमका कारण सरकारी कर्मचारीले प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२२
२५) नर्वे:- राष्ट्रिय सुरक्षा अथोरिटीको प्रतिवेदन अनुसार प्रम, मन्त्री, सचिव, राजनितिक सल्लाहकारहरूले प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२३
२६) अष्ट्रेलिया:- सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी अधिकारी, मन्त्री,सल्लाहकारले सरकारी डिभाईस र मोवाईलमा प्रयोगमा प्रतिवन्ध सन् २०२३

05/11/2023

प्रेश सेन्टर मुगु जिल्ला संयाेजक तथा यश मिडीयाका मुगु जिल्ला सम्बाददाता जयराम बि.क ( मिलन) काे आज पर्न गयकाे जन्मदीनकाे हार्दीक शुभकामना ब्याक्त गर्दछाै ।

24/10/2023

दशै स्पेशल २०८० काठमाण्डाैं नेपाल

29/06/2023

मन्त्रि शाहिकाे राजनिति यात्रा ....।

२०४३ सालमा एस एल सि उत्तिर्ण भएका शाही शिक्षक पेशामा संलग्न

29/06/2023

सधैका लागि सबैका लागि सराेकारवाला हरूकाे लागि विशेष ...।

29/06/2023

हामी नेपालि समाजलाइ यो बाटोमा लैजान चाहान्छौ,
यहि लक्ष्य प्राप्तिको लागि लामबद्ध भएर अघि बढौ,

नीति तथा कार्यक्रम र कार्यदिशाबारे
पार्टीको एकता अधिवेशनबाट पारित दस्तावेजमा नेपाल अहिले सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती विशेषता सहित नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरिएको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधताले युक्त मुलुक हो । नेपाली समाज विविध वर्ण तथा जात र वर्गहरुमा विभाजित रहिआएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “वर्गीय दृष्टिकोण अनुसार नेपाली क्रान्तिको मुख्य दुश्मन नोकरशाही पुँजीवाद तथा सामन्तवाद सहितको दलाल पुँजीवाद रहेको छ । मजदूर, किसान, सुकुम्बासी, निम्न पुँजीपति, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्तमान क्रान्तिका मित्र शक्ति हुन् । सर्वहारावर्ग क्रान्तिको नेतृत्वदायी, सबैभन्दा क्रान्तिकारी तथा निर्णायक शक्ति हो । बाह्यरुपमा साम्राज्यवाद ÷ विस्तारवाद क्रान्तिका दुश्मन हुन् भने विश्व सर्वहारा वर्ग तथा श्रमिक जनसमुदाय क्रान्तिका मित्र शक्ति हुन् ।”

सोही दस्तावेजमा पार्टीको कार्यदिशाबारे भनिएको छ, “माथि उल्लेख गरिए अनुसारका सामाजिक तथा आर्थिक विशेषता र अन्तर्विरोधहरूमा आधारित रहिआएको वर्तमान नेपालका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको आम कार्यक्रम नयाँ जनवाद हो, आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, अन्तिम लक्ष्य तथा अभीष्ट साम्यवाद हो । यसप्रकारका कार्यक्रमहरुको प्राप्तिका लागि परिस्थिति अनुसार विभिन्न नीति, रणनीति तथा कार्यनीति अवलम्बन गर्दै जानुपर्दछ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र समग्र उत्पीडित जनसमुदायको संयुक्त अधिनायकत्वमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्नु हाम्रो अहिलेको रणनीति हो । वर्तमान अवस्थामा नेपाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक कार्यदिशाको पहिलो खुड्किलोमा जनताको जनवादी अधिनायकत्व सहितको नयाँ जनवादी क्रान्ति पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नु हुनेछ ।”

कार्यदिशाबारे अगाडि भनिएको छ, “नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पारगर्ने बित्तिकै हामी वैज्ञानिक समाजवादमा प्रदेश गर्ने छौं । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र सर्वहारावर्गकै अधिनायकत्वको स्थापना गर्नु नै वैज्ञानिक समाजवादको मूल रणनीति हो । सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना गरे पश्चात् समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्वमा आधारित उत्पादन सम्बन्धको निर्माण तथा विकास गरिने छ । समाजवादको अवधिमा वर्ग, वर्गसंघर्ष, वर्गीय अन्तर्विरोध र समाजवादी बाटो तथा पँुजीवादी बाटोका बीच दीर्घकालीन सङ्घर्र्ष चल्नेछ । सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत निरन्तर क्रान्तिको सैद्धान्तिक मान्यता र तदनुसार व्यवहारमा संलग्न रही महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिका बीचबाट वर्गसङ्घर्ष र वर्गीय अन्तर्विरोधहरूको समाधान गर्दै साम्यवाद तर्फ अगाडि बढ्नु नै हाम्रो अभीष्ट हो ।”

आम कार्यक्रमका मूल पक्ष
दस्तावेजमा पार्टीका आम कार्यक्रमका मूल पक्षको रुपमा ११ वटा बुँदमा विषयवस्तुहरुलाई समेटिएको छ । जसमा क) नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापना ।, ख) देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा ।, ग) मजदुर वर्गका आधारभूत हक अधिकारको प्राप्ति ।, घ) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य तथा कान्तिकारी भूमिसुधारको व्यवस्था । कृषिको व्यावसायीकरण तथा औद्योगीकरण ।, ङ) दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास सहित स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण । सीमित निजी अर्थतन्त्र तथा सहकारी व्यवस्थासहित राजकीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी तथा प्रधान भूमिका ।, च) आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय तथा क्षेत्रीय स्वशासन र पहिचानसहितको सङ्घीयता ।, छ) दलित, महिला तथा मुस्लिम समुदाय र अपाङ्गहरुका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था ।, ज) शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरण ।, झ) जनउत्तरदायी तथा सर्वसुलभ न्याय प्रणाली ।, ञ) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीतिको व्यवस्था ।, ट) जनवादी, राष्ट्रिय तथा वैज्ञानिक संस्कृतिको स्थापना । आदि रहेका छन् ।