Aapna baba dham deoghar

09/12/2023

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06/02/2023

Jay baba Bhola

26/01/2023

Baba dham ki jhanki new delhi

15/01/2023

सैकड़ो वर्षों की तपस्या का फल
अयोध्या में अब दिखने लगा,तैयार हो रहे राम मंदिर का भव्य स्वरूप
जय जय श्री राम

🚩🚩🙏

05/04/2022

20/03/2022

बिजली क्षेत्र में 9600 करोड़ का होगा निवेश, 15 लाख लोगों के घर लगेंगे प्रीपेड मीटर
झारखंड में नये सिरे से 15 लाख शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार की नई योजना के तहत 9600 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है।

समिति की बैठक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। यह प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में स्वीकृति के लिये लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही प्रस्ताव को अनुमोदित कर चुके हैं। प्रस्ताव के मुताबिक प्रीपेड मीटर लगाने, बिजली चोरी कम करने, अंडर ग्राउंड केबिल, एबी केबिल, ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाकर लाइन लॉस में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना आरडीएसएस (रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) में झारखंड शामिल होगा।
इस संबंध में जेबीवीएनएल की ओर से ऊर्जा मंत्रालय को जनवरी के पहले हफ्ते में ही अवगत करा दिया गया था। अब विधिवत रूप से कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

पूर्व में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य के तहत राज्य में नये सब-स्टेशन, घरों में मीटर, नये ट्रांसफार्मर, नये फीडर, अंडर ग्राउंड केबिल का काम किया गया है, लेकिन राज्य के बड़े हिस्से में इन कामों को करना बाकी है। सारे काम होने के बाद 35 प्रतिशत से अधिक एटीएंडसी लॉस को 17 प्रतिशत तक किया जा सकेगा।

हर घर में 2025 तक प्री-पेड मीटर लगाने का लक्ष्य
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बीते वर्ष अगस्त में ही हर घर में 2025 तक प्री-पेड मीटर लगाने के लक्ष्य के तहत नई योजना आरडीएसएस (रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) लांच की थी। केंद्र के सहयोग से राज्य में इस स्कीम के तहत बिजली वितरण नेटवर्क के तहत बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है।होम बोर्ड रिजल्ट्सNEW फोटो वीडियो देश राज्य मनोरंजन करियर क्रिकेट विदेश धर्म बिजनेस गैजेट्स ऑटो लाइफस्टाइल
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बिजली क्षेत्र में 9600 करोड़ का होगा निवेश, 15 लाख लोगों के घर लगेंगे प्रीपेड मीटर
बिजली क्षेत्र में 9600 करोड़ का होगा निवेश, 15 लाख लोगों के घर लगेंगे प्रीपेड मीटर
रांची हिन्दुस्तान Yogesh Yadav
Last Modified: Thu, 17 Mar 2022 8:31 PM

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झारखंड में नये सिरे से 15 लाख शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार की नई योजना के तहत 9600 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है।

समिति की बैठक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। यह प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में स्वीकृति के लिये लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही प्रस्ताव को अनुमोदित कर चुके हैं। प्रस्ताव के मुताबिक प्रीपेड मीटर लगाने, बिजली चोरी कम करने, अंडर ग्राउंड केबिल, एबी केबिल, ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाकर लाइन लॉस में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना आरडीएसएस (रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) में झारखंड शामिल होगा।

इस संबंध में जेबीवीएनएल की ओर से ऊर्जा मंत्रालय को जनवरी के पहले हफ्ते में ही अवगत करा दिया गया था। अब विधिवत रूप से कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

पूर्व में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य के तहत राज्य में नये सब-स्टेशन, घरों में मीटर, नये ट्रांसफार्मर, नये फीडर, अंडर ग्राउंड केबिल का काम किया गया है, लेकिन राज्य के बड़े हिस्से में इन कामों को करना बाकी है। सारे काम होने के बाद 35 प्रतिशत से अधिक एटीएंडसी लॉस को 17 प्रतिशत तक किया जा सकेगा।

हर घर में 2025 तक प्री-पेड मीटर लगाने का लक्ष्य
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बीते वर्ष अगस्त में ही हर घर में 2025 तक प्री-पेड मीटर लगाने के लक्ष्य के तहत नई योजना आरडीएसएस (रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) लांच की थी। केंद्र के सहयोग से राज्य में इस स्कीम के तहत बिजली वितरण नेटवर्क के तहत बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

रांची, जमशेदपुर और धनबाद में लग रहे 6.5 लाख प्री-पेड मीटर के अतिरिक्त 15 लाख परिसरों में प्री-पेड मीटर लगेंगे। राज्य में 500 से 550 करोड़ की बिजली खरीद कर आपूर्ति की जा रही है, लेकिन राजस्व वसूली में 100 करोड़ से भी अधिक का अंतर देखा जा रहा है। प्री-पेड मीटर से बिजली की खरीद-बिक्री का अंतर कम किया जा सकेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर जेबीवीएनएल ससमय डीवीसी, टीवीएनएल आदि कंपनियों को बिल का भुगतान कर सकेगा।

यह है प्रस्ताव
राज्य में 11 केवी क्षमता वाली 10 हजार किमी एलटी लाइन एबी केबिल में तब्दील की जानी है
एटीएंडसी लॉस को 35 प्रतिशत से कम कर 17 प्रतिशत पर लाने में मिलेगी मदद
नई बसाई जा रहीं कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन दिया जा सकेगा
नये ट्रांसफार्मर लगेंगे और पुराने की क्षमता बढ़ाई जायेगी
लंबे फीडर छोटे किय जाएंगे, ताकि ब्रेक डाउन की जानकारी जल्द मिले
बिजली के उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जाएगा

14/03/2022

29/12/2021

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर सभी राज्य वासियों को शुभकामना दी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल के कीमत में 26 जनवरी से 25 रुपया की कमी होगी. उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब जनता और माध्यम वर्ग के बारे में सोचते हुए यह फैसला हमारी सरकार ने लिया है. पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से राज्य वासी बहुत ही परेशान थे, ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया यह ऐलान वाकई बहुत ही राहत देने वाला है. सरकार के दुसरे साल पुरे होने पर राज्यवासियों के लिए हेमंत सरकार ने फैसला लिया है.

किसे मिलेगा लाभ

सीएम हेमंत सोरेन के बड़े एलान के बाद राज्य के वैसे गरीब लोगों को लाभ मिलेगा, जो राशन कार्डधारी हैं. वैसे राशन कार्डधारी जिनके पास बाइक या स्कूटी है, लेकिन पेट्रोल नहीं भरा पा रहे हैं, उन्हें 25 रुपये प्रति लीटर की छूट मिलेगी. एक गरीब परिवार को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल लेने में छूट मिलेगी. इस तरह से 250 रुपये प्रति माह प्रति गरीब परिवार के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जायेगी.

11/10/2021

04/09/2021

किसी एक धर्म को जगह देना सारा सर गलत है।झारखण्ड में कोई धर्म के लोग रहते है ,मन्दिर ओर चर्च,गुरुद्वारा भी होना चाहिए नही तो कुछ भी नही।

01/09/2021

Deoghar Aiims Deoghar

27/08/2021

OneCode part time work job join now

08/08/2021

भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। सबसे उच्चतम मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना एक अविश्वसनीय अहसास है।
पूरे देश को आप पर गर्व है।आपके सफल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं।

29/06/2021

09/06/2021

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30/05/2021

07/05/2021

03/03/2021

Jharkhand ki rajniti ka mast sin

Bjp and jmm

07/02/2021

150 रुपये में लें LIC की पॉलिसी मिलेंगे 19 लाख, जब चाहे तब मिलेंगे पैसे वापस
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने कई लोगों जरूरतों के हिसाब से कई पॉलिसी लॉन्च की है. उनमें से एक है 'न्‍यू चि‍ल्‍ड्रन्‍स मनी बैक प्‍लान' (LIC New Children's Money Back Plan). इस पॉलिसी को बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया है.
देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई पॉलिसी की पेशकश करती है. इस कंपनी की पॉलिसी में निवेश पर ग्राहकों को कई फायदे दिए जाते हैं. आज के समय में पैरेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग के केंद्र में कहीं-ना-कहीं उनके बच्चे भी शामिल होते हैं. कई बच्चों की शिक्षा, शादी और अन्य खर्चों को लेकर कही न कही निवेश भी करते हैं. भारतीय जीवन बीमा निगम की भी ऐसी ही एक स्कीम है, जो बच्‍चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. हम बात कर रहे हैं एलआईसी की 'न्‍यू चि‍ल्‍ड्रन्‍स मनी बैक प्‍लान' (LIC New Children's Money Back Plan) की.
आइए जानते हैं इस पॉलिसी की खास बातें...

>> इस बीमा को लेने की न्यूनतम आयु 0 वर्ष है.
>> बीमा लेने की अधिकतम आयु 12 वर्ष.

>> इसकी न्यूनतम बीमा राशि 10,000 रुपए है.
>> अधिकतम बीमा राशि की कोई सीमा नहीं है.

>> प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर-ऑप्शन भी उपलब्ध.

मेच्योरिटी की अवधि- एलआईसी के न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान का कुल टर्म 25 साल का होता है.
मनी बैक इंस्टॉलमेंट- इस प्लान के तहत एलआईसी बच्चे के 18 साल, 20 साल और 22 साल के होने पर बेसिक सम इंश्योर्ड की 20-20 फीसद राशि का भुगतान करती है.शेष 40 फीसद राशि का भुगतान पॉलिसी होल्डर के 25 साल पूरे होने पर किया जाएगा. इसके साथ ही सभी तरह के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा.

मैच्युरिटी बेनिफिट- पॉलिसी मैच्योरिटी के समय (बीमाधारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु नहीं होने पर) पॉलिसीधारक को बीमा राशि का बचा हुआ 40 फीसदी बोनस के साथ मिलेगा.

डेथ बेनिफिट- पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि के अलावा निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस दिया जाता है. डेथ बेनिफिट कुल प्रीमियम पेमेंट का 105 फीसदी से कम नहीं होगा.

04/02/2021

अगर आपके पास भी है LIC की कोई भी पॉलिसी तो आपके लिए है खुशखबरी, IPO में मिलेगा 10% आरक्षण
सचिव तुहिन कांत पांडेय ने संकेत दिया है कि एलआईसी के प्रस्तावित IPO में 10 प्रतिशत कोटा LIC के पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
खबरों की मानें तो बाकई यह भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पॉलिसीधारकों के लिए अच्‍छी खबर है। वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ पेश करने का प्रस्‍ताव किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने संकेत दिया है कि एलआईसी के प्रस्‍तावित IPO में 10 प्रतिशत कोटा LIC के पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव के मुताबिक जिस तरह से खुदरा निवेशकों को सरकारी कंपनी के IPO में 10 प्रतिशत का रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह से एलआईसी के पॉलिसीधारकों को भी आईपीओ में रिजर्वेशन मिलेगा।

कब आएगा एलआईसी का आईपीओ
दीपम सचिव ने मंगलवार को बताया कि एलआईसी का आईपीओ इसी साल अक्टूबर के बाद आएगा। सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार ने LIC और IDBI बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी विधायी मंजूरी के लिए फाइनेंस बिल संसद में पेश कर दिया है। इसके लिए अब अलग से बिल नहीं आएगा, क्योंकि यह फाइनेंस बिल में ही शामिल कर दिया गया है। LIC के IPO से पहले वैल्यूएशन के लिए एक्चुअरियल फर्म को नियुक्त किया गया है। वहीं, Deloitte और SBI Capital को प्री-आईपीओ एडवाइजर नियुक्त किया गया है। सरकार आईपीओ के जरिये एलआईसी में अपनी केवल 10 प्रतिशत हिस्सेदारी ही बेचेगी। एक अनुमान के मुताबिक 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर सरकार को 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिल सकते हैं।
एलआईसी को पेंशन, समूह योजना खंड में एक लाख करोड़ रुपये की प्रीमियम आय प्राप्त
भारतीय जीवन बीम निगम (एलआईसी) को उसके पेंशन और समूह योजना खंड में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में रिकॉर्ड एक लाख करोड़ रुपये की प्रीमियम आय प्राप्त हुई है। एलआईसी ने मंगलवार को कहा कि यह पहला मौका है जब जीवन बीमा निगम के किसी एक खंड में इतनी बड़ी राशि प्रीमियम आय के रूप में प्राप्त हुई है। यह लगातार दूसरा साल है, जब इस खंड में अच्छी प्रीमियम आय प्राप्त हुई है।

कंपनी के बयान के अनुसार समूह योजनाओं और सेवानिवृत्त कारोबार का प्रबंधन करने वाले इस खंड में प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इन योजनाओं के जरिये एलआईसी कंपनियों को कर्मचारी सेवानिवृत्ति कोष प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराती है। इस खंड में नये कारोबार प्रीमियम में उसकी बाजार हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है।

30/01/2021

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28/01/2021

जीवन बीमा के प्रीमियम को इन 5 तरीकों से करें कम, होगा फायदा.
किसी भी व्यक्ति के जीवन में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बहुत महत्व है। जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, पॉलिसीधारक की सेहत, रहने के स्थान, आदतों और व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा कंपनियां इन सभी बिंदुओं को देखते हुए प्रीमियम तय करती है।

हालांकि, कई ऐसे कारण हैं जो बीमा प्रीमियम का बोझ बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा पॉलिसी लेने से पहले सही जानकारी नहीं होने से होता है। हम पांच ऐसे ही कारण बता रहें हैं जिनको फॉलो कर आप अपनी प्रॉलिसी के प्रीमियम को घटा सकते हैं।
1. कम उम्र में ही जीवन बीमा खरीदें

अगर आप कम प्रीमियम चुकाना चाहते हैं तो अच्छा यह होगा कि युवावस्था में ही पॉलिसी खरीद लें। 28 से 30 की उम्र में पॉलिसी खरीदना सबसे बेहतर माना जाता है। बीमा कंपनियां युवाओं को कम प्रीमियम में पॉलिसी उपलब्ध कराती हैं। ऐसा युवाओं में बीमारी होने या अन्य जोखिम का खतरा बहुत ही कम होने के कारण होता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है बीमा कंपनियां अधिक प्रीमियम वसूलती है क्योंकि बीमाधारक पर जोखिम बढ़ता जाता है।

2. टर्म पॉलिसी लेना बेहतर फैसलाकम प्रीमियम में बड़ा कवरज पाने का सबसे आसान रास्ता है टर्म प्लान खरीदना। आप अपनी जरूरत के अनुसार टर्म प्लान खरीदें। बाद में टर्म प्लान में गंभीर बीमारी के इलाज और दूसरे राइडर को शामिल कर सकते हैं। बीमा विशेषज्ञों के अनुसार, एक 35 साल के व्यक्ति को अपनी सालाना आया का 10 से 15 गुना का कवर लेना चाहिए। हालांकि, टर्म इंश्योरेंस में आपको मैच्योरिटी पर कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी है तो वह काफी महंगा है।

3. अच्छी पॉलिसी का चुनाव करें

पॉलिसीएक्स.कॉम के सीईओ, नवल गोयल ने बताया कि सिर्फ पॉलिसी की अवधि ही नहीं सही पॉलिसी का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। कभी भी जीवन बीमा पॉलिसी का टर्म छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसिलए कि अगर पॉलिसी वित्तीय दायित्व को पूरा करने से पहले ही खत्म हो जाए तो आप संकट में फंस सकते हैं। उसी तहर पॉलिसी का टर्म बहुत लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आपके ऊपर प्रीमियम का बोझ बढ़ाने का काम करेगा।4. खरीदने से पहले प्लान की तुलना करें

कभी भी बीमा पॉलिसी का चुनाव आंख मूंदकर न करें। पॉलिसी खरीरने से पहले उसका प्रीमियम, क्लेम सेटलमेंट रेश्यो, कुल कवर राशि और मिलने वाली सुविधाओं की तुलना दूसरे पॉलिसी से करें। आप यह काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कई ऐसी वेबसाइट है जो यह सुविधा मुहैया करा रही है। इसके साथ ही आप बीमा कंपनी के एजेंट से भी जानकारी जुटाकर सही पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं।

5. अनावश्यक राइडर न खरीदें

जब आप जीवन बीमा लेने जाते हैं तो कंपनियां आपको कई तरह के राइडर सस्ती कीमत पर देने का प्रस्ताव देती हैं। इन दिनों कंपनियां टर्म प्लान के साथ कई राइडर उपलब्ध करा रही हैं। हालांकि, कभी भी बिना जरूरत के राइडर नहीं खरीदें। कोई भी राइडर लेने से पहले यह देंखे कि क्या वास्तव में उसकी जरूरत आपको है। अनावश्यक राइडर प्रीमिमय का बोझ बढ़ाने का काम करते हैं।

10/01/2021

आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स 7 से 8 खिलाड़ियों को करेगी रिलीज: रिपोर्ट्स .
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2021) के नए सीजन को लेकर सभी टीमों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीसीसीआई से अनुमति मिलने के बाद सभी फ्रेंचाइजी नए सीजन के लिए खिलाड़ियों की अदला-बदली भी कर रही हैं वहीं जिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से टीम खुश नहीं है उन्हें रिलीज करने की भी तैयारी हो रही है। आईपीएल इतिहास में मुंबई के बाद सबसे सफलतम टीम चेन्नई सुपर किंग्स इस बार बड़े फेरबदल की तैयारी कर रही है। निलामी से पहले टीम मैंनेजमेंट 7 से 8 प्रमुख खिलाड़ियों को रिलीज करने जा रहा है। 4 जनवरी को आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तय हुआ था कि फ्रेंचाइजी जिन खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहती हैं या उनकी जगह किसी दूसरी टीम से खिलाड़ी बदलना चाहती हैं तो यह प्रक्रिया 21 जनवरी तक पूरी कर लें। 'इनसाइडस्पोर्ट्स' की रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स 7-8 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने जा रही है। जिसमें केदार जाधव, हरभजन सिंह, ड्वेन ब्राबो, इमरान ताहिर, कर्ण शर्मा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। अगर ऐसा हुआ तो नए सीजन में चेन्नई बहुत बदली-बदली सी नजर आएगी। नए सीजन के लिए खिलाड़ियों की निलामी फरवरी के पहले सप्ताह में होनी है।रिपोर्ट्स के अनुसार चेन्नई के पास निलामी में नए खिलाड़ी खरीदने के लिए सिर्फ 0.15 लाख रुपये ही बचे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया है। यह सभी वह खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन 2020 के आईपीएल में बहुत अच्छा नहीं रहा था। धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार आईपीएल के इतिहास में प्ले ऑफ में जगह नहीं बना पाई थी। इन खिलाड़ियों के अलावा सबका ध्यान सुरेश रैना पर भी टिका हुआ है। क्या टीम मैंनेजमेंट उनका कांट्रैक्ट इस साल बढ़ाएगी या नहीं। रैना ने 2020 में इंटरनैशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, और फिर आईपीएल के दौरान अचानक वो भारत चले आए थे। जिसके बाद उनको लेकर तमाम बातें सामने आई थी। हालांकि मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट की मुताबिक रैना इस साल भी चेन्नई का हिस्सा होंगे।