11/05/2022
बागमतीमा सास्ती हटेन, गण्डकीमा दोब्बरले पाउन थाले लाइसेन्स
बागमतीमा सास्ती हटेन, गण्डकीमा दोब्बरले पाउन थाले लाइसेन्स
बसन्त अर्याल
बैशाख 27, काठमाडौँ
गण्डकी प्रदेशले सवारीसाधन अनुमतिपत्रको परीक्षामा ७० अंक लागू गर्दा बागमती प्रदेशले गर्नसकेको छैन।
सबैभन्दा धेरै परीक्षा दिने प्रदेशले नयाँ कार्यविधि लागू नगर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ जेठ १ गते लागू हुने गरी दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास हुने कार्यविधि पास गरेको थियो।
प्रयोगात्मक परीक्षामा कुनै सामान्य गल्ती भए पनि फेल हुने अर्थात् १०० पूर्णाङ्कमा १०० नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै सामान्य त्रुटि भए पास हुने कार्यविधि बनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशले गत फागुनदेखि नै विभागले बनाएको नयाँ कार्यविधि प्रदेशबाट पास गरी लागू गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले फागुनबाटै नयाँ कार्यविधि लागू गरेको जानकारी दिए।
‘७० अंक ल्याएर पास हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गाह्रो नै रहेनछ’, पौडेलले भने, ‘नयाँ कार्यविधि पास गरेसँगै पास हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।’
नयाँ कार्यविधिले पास हुनेको संख्या दोब्बर
यातायात कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रेम सुवेदीले जेठभित्र सबैले प्रयोगात्मक परीक्षा दिने गरी व्यवस्था गरिएको बताए।
‘नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा केही अप्ठ्यारो हुने अनुमान थियो। तर कार्यान्वयन गरेपछि अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको छैन’, सुवेदीले भने, ‘मोटरसाइकलको पास हुने अनुपात २५ प्रतिशत थियो ५५ देखि ६० पुगेको छ र गाडीको १५ प्रतिशत थियो ३५ देखि ४० प्रतिशत पुगेको छ।’
उनले साइड लाइट बाल्न बिर्सिएको, हलुका लाइन छोएकोलाई कार्यविधिअनुसार पास गरिएको बताए।
‘सेवाग्राहीलाई बढी किन दुःख दिने भनेर नयाँ कार्यविधि लागू गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अहिलेको कार्यविधिले ३ पटकमा ९९ प्रतिशतले लाइसेन्स निकाल्छन्।’
एक पटक फर्म भरेपछि ३ पटकसम्म लाइसेन्स दिन सकिन्छ। पुरानो व्यवस्थाको तुलनामा पास हुनेको संख्या दोब्बरले बढेको छ। ट्रायल परीक्षा पास गरेकै दिन क्यूआर कोडसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ।
यातायात कार्यालय जगाती भक्तपुरमा लाइसेन्स लिनेको भीड।
यातायात कार्यालय जगाती भक्तपुरमा लाइसेन्स लिनेको भीड।
हटेन बागमती प्रदेशका सेवाग्राहीको ‘दुःख’
यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यविधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत स्वीकृत गरेको छ। तर काठमाडौंकै यातायात कार्यालयहरुले यसलाई लागू गर्न मानेका छैनन्। बागमती प्रदेशले विभागले बनाएको कार्यविधि पास नै गरेको छैन।
यातायात कार्यालयमा अनियमितता गर्न पाउने हुँदा कर्मचारीहरु नयाँ कार्यविधि लागू गराउन तत्पर नभएको कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।
‘धेरै पटक फेल गराउँदा ड्राइभिङ सेन्टरलाई फाइदा हुन्छ’, यातायात कार्यालयका एक कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने, ‘कार्यालयका कर्मचारी र ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकबीचको जालो तोड्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल लागू हुन्छ।’
बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकृत प्रकाश अधिकारीले पुरानै व्यवस्थाअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको बताए।
उनले बागमती प्रदेशमा लाइसेन्स पास हुनको लागि १०० अंक नै ल्याउनुपर्ने बताए। विभागले ७० प्रतिशत अंक ल्याएर पास हुने व्यवस्था लागू गर्न पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार भएको बताए।
‘केन्द्रले बनाएको कार्यविधि प्रदेशले मान्नुपर्छ भन्ने छैन’, अधिकारीले भने, ‘बागमती प्रदेशले केन्द्रले बनाएको कार्यविधि जस्ताको त्यस्तै लागू गर्नुभन्दा पनि ट्रायल सेन्टरलाई अटोमेसन बनाउनेतर्फ लागेका छौँ।’
बागमती प्रदेशले यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यविधि लागू गर्दा झन् विकृति आउनसक्ने भएकाले लागू नगरेको दाबी गरेको छ।
‘पुरानै व्यवस्थाअनुसार धमाधम लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ’, अधिकारीले भने, ‘जेठको पहिलो हप्ताभित्रै २०२४ सम्म समय पाएका सबैलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ।’
बागमती प्रदेशले कुनै कार्यालयले बिहान १० बजेअघि र साँझ ५ बजेपछि परीक्षा सञ्चालन गर्दा कर्मचारीलाई थप भत्ताको सुविधा दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय जगाती भक्तपुरले आइतबार एक सूचना जारी गरी २०२४ सम्मको अफिस भिजिट समय प्राप्त गरेका सेवाग्राहीहरुलाई जेठ १५ भित्र मिति सारी बायोमेट्रिक दर्ता गरी लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।
बागमतीका यातायात कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै लाइसेन्सको समस्या समाधान हुने बताएका छन्।
संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर् भन्न पनि सक्दैनः विभाग
यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा जाँदा सबै कार्यविधि लागू गर्न समस्या रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। प्रदेशलाई पत्र पनि लेख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विभागको भनाइ छ।
विभागका निर्देशक ईश्वरीदत्त पनेरुले आफूहरुले कार्यविधि बनाउन सके पनि प्रदेशलाई लागू गराउन नसक्ने बताए।
‘हामीले कार्यविधि त बनायौँ तर केही प्रदेशले लागू गरे केहीले गरेनन्’, निर्देशक पनेरुले भने, ‘प्रदेशलाई पत्र पठाउन पनि विभागलाई गाह्रो छ। कार्यान्वयन गर् भन्ने अवस्थामा छैनौँ।’
उनले आफ्नो प्रदेशको समस्या समाधान गर्न प्रदेश कार्यालय आफैँ जागरुक हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै विभागले सन् २०२१ भित्र ट्रायल परीक्षा दिएका सबैले अबको १ महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स पाउने जानकारी दिएको छ। हाल पुराना परीक्षा दिन धेरै बाँकी रहेकाले जेठ पहिलो हप्ताबाट लाइसेन्सको आवेदन खुलाउने विभागको तयारी छ।
‘अब लाइसेन्ससम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुँदै छन्’, उनले भने, ‘अबको १ महिनामा अधिकांश समस्या समाधान हुन्छ।’
यातायात कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख आनन्द चपाईले कर्णाली प्रदेशले पुरानै व्यवस्थाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको बताए।
‘नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न झन्झटिलो हुने देखेर लागू भएको छैन’, चपाईले भने, ‘बागमती प्रदेशले त लागू गर्न सकेको छैन। जनशक्ति कम भएको हामीले झन् कसरी गर्नु?’
