06/05/2024
सिन्धुलीमा डढेलो नियन्त्रण गर्न ड्रोनबाट निगरानी
प्रकाशित मिति : सोमवार, बैशाख २४, २०८१
सिन्धुली साैगात संवाददाता
सिन्धुली– सिन्धुलीमा डढेलो नियन्त्रण गर्न वनमा ड्रोन उडाउन सुरु गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय मरिणले वनमा डढेलो लगाउने व्यक्ति पहिचानका लागि स्थानिय तहसँग समन्वय गरेर वनमा ड्रोन उडाउन थालेको हो ।
जंगलमा लाग्ने अधिकांश डढेलो मानवीय कारणले भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि वनमा ड्रोन उडाउन सुरु गरेको डिभिजन वन कार्यालय मरिणका प्रमुख अजय मानन्धरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ड्रोनको सहायताले डढेलो लगाउने व्यक्ति पहिचान हुनेछ । ‘जंगलमा ९६ प्रतिशत बढी डढेलो मानवीय कारणले भइरहेको छ । ड्रोनले जंगलको सबै भिडियो कैद गर्छ, भिडियोमा सबै प्रष्ट देखिने भएकाले जंगलमा आगो सल्काउने व्यक्ति पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । अधिकांश वन डढेलो मानवले जानाजानी लगाएका हुन्छन्, मानवीय गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि पनि वन क्षेत्रमा ड्रोनबाट निगरानी गर्नु उचित हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा ६४ प्रतिशत डढेलो मानिसले जानीजानी लगाउने गरेका छन् भने ३२ प्रतिशत लापर्बाहि र ४ प्रतिशत विविध कारण डढेलो लाग्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
चुरोट सल्काएर सलाइको काँटी तथा चुरोटको ठुटा जंगलमा फाल्ने, जंगलमा घाँस पलाउने भन्दै जानाजानी आगो लगाउने लगायत मानवीय गतिविधिका कारण जंगलमा आगो लाग्ने गरेको डिएफओ मानन्धरले बताउनुभयो । मानवीय कारणले लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानिय तहसँग समन्वय गरेर ड्रोन उडाउन थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रो मुख्य उद्धेश्य भनेको वनमा मानवीय कारणले डढेलो लाग्न नदिनु हो । जिल्लाका चार पालिकासँग समन्वय गरेर ड्रोनबाट वनमा आगो लगाउने व्यक्तिको निगरानी गरेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । स्थानिय सरकारसँग ड्रोन भएकाले डढेलो नियन्त्रण गर्न नविनतम कदमको सुरुवात गरिएको डिएफो मानन्धरले बताउनुभयो ।
आइतबार हरिहरपुगढी गाउँपालिका क्षेत्रको वनमा ड्रोनबाट डढेलो लगाउने व्यक्तिको निगरानी गरिएको थियो । झण्डै दुइ देखि तीन घण्टा सम्म वनमा ड्रोन उडाइएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय मरिण मातहत पर्ने मरिण गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा ड्रोनबाट डढेलो लगाउने व्यक्तिको निगरानी हुने डिएफो मानन्धरले बताउनुभयो । ड्रोनको सहायताले वनमा आगो सल्काउने व्यक्तिको पहिचान गरि कारबाहि गरिने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘यति नगरे जंगलमा गएर आगो लगाउने गतिविधि नै रोकिएन । आगो लगाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि पनि ड्रोनले सहज हुनेछ । ड्रोनसँगै वन व्यवस्थापनको क्रियाकलापलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ’, उहाँले भन्नुभयो । मानिसले जानाजानी जंगलमा आगो लगाउन थालेपछि नियन्त्रणका लागि ड्रोनबाट निगरानी गरेको उहाँले बताउनुभयो । साथै, डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गरिएको उहाँको भनाई छ ।
जंगलमा आगो लगाएमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष सिन्धुलीमा चार हजार बढी हेक्टर भन्दा बढि क्षेत्रफलमा आगलागी भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली र डिभिजन वन कार्यालय मरिणको तथ्यांक अनुसार जिल्लाको नौँ पालिकाको चार हजार तीन सय ८० हेक्टर वनमा डढेलो लागेको हो । नौ स्थानिय तह मध्ये सबै भन्दा बढी तीनपाटन गाउँपालिकाको जंगलमा डढलो लागेको छ । तीनपाटनमा २ हजार १ सय १ हेक्टर क्षेत्रफल जङ्गलमा डढेलो लागेको छ ।
त्यस्तै, कमलामाई नगरपालिकाको भिमानको जंगलमा ९ सय २० हेक्टर क्षेत्रफल, शिद्धेश्वर २ सय ८७ हेक्टर र रानिबासको १ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको छ । हालसम्म दुधौलीको हर्षाही लगायत विभिन्न जङ्गलमा २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा डढेलो लागेको छ भने गोलन्जोरको १ सय ३ हेक्टर जङ्गल डढेलोले प्रभावित भएको र फिक्कलको ३ सय ३५ हेक्टरमा आगो लागेको छ । सुनकोशी गाउँपालिका ५ हरियाली सामुदाकि वनमा १ सय हेक्टर, सुनकोशी गाउँपालिका ३ को राष्ट्रिय बनमा ८० हेक्टर र घ्याङलेख गाउँपालिकामा ९० हेक्टर बनमा डढेलो लागको छ ।
यसैबिच, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले डढेलो लगाउनेको खोजी गरी तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री लामिछानेले गृह मातहतका निकाय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “केही मान्छेका कारण आगलागीले वन र बस्ती सखाप भइरहेको छ । आगलागीले विपद्कै रुप लिइसक्यो तर आगो लगाउनेको अक्सर पहिचान हुँदैन । पहिचान भएका पनि कानुन मातहत आएका छैनन् होला । वनमा आगो लगाउनु अपराध हो । अपराध गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । त्यसतर्फ गम्भीर र सक्रिय भएर लाग्नूहोला ।” आगो लगाउनेलाई कारबाही र आगो लगाउनेको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने मन्त्री लामिछानेको भनाइ छ । यही वैशाख २१ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २२औँ बैठकले पारित गरेको ‘विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि–२०८१’ अनुसार आगलागी पीडितले पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी रु ५० हजार अनुदान पाउनेछन् ।
