Dinesh Subedi दिनेश सुवेदी

19/11/2024

सार्वजनिक प्रशासनमा आरक्षण

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आरक्षणको व्यवस्थाले समावेशीकरण ल्याउने उद्देश्य राखेको भए पनि यसले केही राम्रा र नराम्रा पक्षहरूलाई निम्त्याएको छ।
राम्रा पक्षहरू:
* समावेशीकरण: आरक्षणले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई सार्वजनिक सेवामा पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गरेको छ। यसले प्रशासनमा विविधता ल्याएको छ र यी समुदायको प्रतिनिधित्व बढाएको छ।
* सामाजिक न्याय: आरक्षणले ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले यी समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।
* शासन प्रणालीमा विश्वास बढाउने: आरक्षणले शासन प्रणालीमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले जनतामा शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन सक्छ।
* क्षमता विकास: आरक्षणले सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गरेर उनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
नराम्रा पक्षहरू:
* गुणस्तरमा प्रश्न: आरक्षणले गर्दा योग्यताभन्दा बढी कोटाको आधारमा नियुक्ति हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने आलोचना हुने गरेको छ। यसले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउन सक्छ।
* असन्तुष्टि: आरक्षणले कतिपय समूहमा असन्तुष्टि पैदा गर्न सक्छ। खुला प्रतिस्पर्धामा छनोट हुनेहरूले आफूभन्दा कम योग्य व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको आधारमा नियुक्ति पाएको भनी महसुस गर्न सक्छन्।
* दक्षतामा प्रश्न: आरक्षणले दक्षतालाई कम प्राथमिकता दिने भएकाले सार्वजनिक सेवाको कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्छ।
* सामाजिक विभाजन: आरक्षणले समाजमा विभाजन ल्याउन सक्छ। आरक्षण पाउने र नपाउने बीचमा विभेद हुन सक्छ।
* दुरुपयोग: आरक्षणको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि रहन्छ। कतिपयले आफूलाई कमजोर वर्गमा देखाई आरक्षणको फाइदा लिन सक्छन्।
निष्कर्ष:
आरक्षण एक जटिल विषय हो। यसले समावेशीकरण ल्याउने उद्देश्य राखे पनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरू छन्। आरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसको निरन्तर मूल्यांकन र सुधार आवश्यक छ। साथै, आरक्षणसँगै योग्यतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।
आरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ:
* गुणस्तरमा जोड: आरक्षणसँगै योग्यतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।
* निरन्तर मूल्यांकन: आरक्षणको प्रभावकारिताको निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
* दुरुपयोग रोक्न कडा कानून: आरक्षणको दुरुपयोग रोक्न कडा कानून बनाउनुपर्छ।
* समाजमा चेतना अभिवृद्धि: आरक्षणको बारेमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ।
* अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान: आरक्षणलाई अल्पकालीन समाधानको रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।

19/11/2024

नेपालको संविधान बमोजिम मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू

नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएका अधिकार, राज्यले अवलम्बन गर्ने मूल्यमान्यता र राज्य सञ्चालनका लागि अवलम्बन गरिने नीतिहरूलाई क्रमशः मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू भनिन्छ।

मौलिक हक
मौलिक हक भनेका प्रत्येक नागरिकले जन्मजात प्राप्त गर्ने आधारभूत अधिकार हुन्। यी अधिकारहरूलाई राज्यले हनन गर्न पाउँदैन।

नेपालको संविधानले धेरै प्रकारका मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ जस्तै:
* व्यक्तिगत स्वतन्त्रता: विचार अभिव्यक्ति गर्ने, भेला हुने, सङ्गठन गर्ने आदि।
* समानता: जात, वर्ण, लिङ्ग, धर्म आदि आधारमा कुनै भेदभाव नगरिने।
* शिक्षाको हक: हरेक नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको हक।
* स्वास्थ्यको हक: आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक।
* सम्पत्तिको हक: आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्ने हक।
* न्याय पाउने हक: कुनै पनि अपराधको आरोप लागेमा न्याय पाउने हक।

निर्देशक सिद्धान्त
निर्देशक सिद्धान्त भनेका राज्यले आफ्नो नीति निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्ने आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्। यी सिद्धान्तहरूले राज्यलाई कस्तो प्रकारको समाज निर्माण गर्ने भन्ने दिशा देखाउँछन्। नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ र यसै अनुरूप निर्देशक सिद्धान्तहरू तय गरिएका छन्। जस्तै:
* सामाजिक न्याय: सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने।
* समावेशीकरण: सबै जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्रका मानिसहरूलाई समेटेर लैजाने।
* विकास: देशको आर्थिक विकास गर्ने।
* पर्यावरण संरक्षण: प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने।

राज्यका नीतिहरू
राज्यका नीतिहरू भनेका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइने विशिष्ट नीतिहरू हुन्। यी नीतिहरू विभिन्न क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदिमा लागू हुन्छन्। राज्यका नीतिहरू समय-समयमा परिवर्तन हुन सक्छन्।

मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरूबीचको सम्बन्ध:
* मौलिक हक: नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्ने।
* निर्देशक सिद्धान्त: राज्यले अवलम्बन गर्ने मूल्यमान्यता र दिशा निर्धारण गर्ने।
* राज्यका नीतिहरू: निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइने विशिष्ट नीतिहरू।

मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरूको महत्त्व:
* नागरिकको अधिकारको रक्षा: मौलिक हकले नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्छ।
* राज्य सञ्चालनको आधार: निर्देशक सिद्धान्तले राज्य सञ्चालनको आधार प्रदान गर्छ।
* समाजको विकास: राज्यका नीतिहरूले समाजको विकासमा योगदान पुर्‍याउँछन्।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानले मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरूको माध्यमबाट समृद्ध, समाजवादी र समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

19/11/2024

नेपालको संविधान बमोजिम कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको परिकल्पना गरेको छ। यस संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ जसअनुसार राज्यका शक्तिहरूलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी तीन भागमा बाँडिएको छ।
१. कार्यपालिका
* परिभाषा: सरकारको कार्यकारी अंग हो। यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन्।
* कार्य: नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु, कानूनको कार्यान्वयन गर्नु, देशको सुरक्षा गर्नु आदि।
* संरचना: प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, विभिन्न मन्त्रालयहरू, सचिवालय आदि।
* नियन्त्रण र सन्तुलन: व्यवस्थापिकाबाट नियन्त्रित हुन्छ। व्यवस्थापिकाले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्छ र बजेट पारित गर्नुपर्छ।
२. व्यवस्थापिका
* परिभाषा: कानून निर्माण गर्ने अंग हो।
* कार्य: कानून निर्माण गर्नु, सरकारलाई नियन्त्रण गर्नु, बजेट पारित गर्नु आदि।
* संरचना: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा।
* नियन्त्रण र सन्तुलन: कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्छ।
३. न्यायपालिका
* परिभाषा: कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने अंग हो।
* कार्य: मुद्दा मामिलाको सुनुवाइ गर्नु, कानूनको व्याख्या गर्नु, संविधानको संरक्षण गर्नु आदि।
* संरचना: सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत आदि।
* नियन्त्रण र सन्तुलन: कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण गर्छ।
शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको महत्व
* निरंकुशताको अन्त्य: एकै हातमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित हुनबाट रोक्छ।
* लोकतन्त्रको सुदृढीकरण: जनताको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्छ।
* कानूनको शासन: कानूनको पालना सुनिश्चित गर्छ।
* भ्रष्टाचार नियन्त्रण: भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ।
चुनौतीहरू
* राजनीतिक दलहरूको आचरण: राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रभावित हुन सक्छ।
* भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचारले शक्ति पृथकीकरणलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
* कानूनको शासनको कमजोर अवस्था: कानूनको शासन कमजोर हुँदा शक्ति पृथकीकरण प्रभावकारी हुन सक्दैन।
* संस्थागत क्षमताको अभाव: राज्यका विभिन्न संस्थाहरूमा पर्याप्त क्षमताको अभाव हुँदा शक्ति पृथकीकरण प्रभावकारी हुन सक्दैन।
निष्कर्ष:
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, न्यायपालिका, सरकार लगायत सबै पक्षले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानवादलाई बलियो बनाउनका लागि कानूनको शासन स्थापना गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, नागरिक सचेतना बढाउनुपर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न आवश्यक छ।

19/11/2024

नेपालमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त एक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत खम्बा हो। यस सिद्धान्तअनुसार राज्यको शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी तीन भागमा विभाजन गरिन्छ। यसको उद्देश्य एकै हातमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित हुनबाट रोक्नु र निरंकुशतालाई निस्तेज पार्नु हो।

नेपालको सन्दर्भमा:
नेपालको संविधान २०७२ ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।
* कार्यपालिका: सरकारको कार्यकारी अंग हो। यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। कार्यपालिकाको मुख्य काम नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु हो।
* व्यवस्थापिका: कानून निर्माण गर्ने अंग हो। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा व्यवस्थापिकाका दुई सदन हुन्।
* न्यायपालिका: कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने अंग हो। सर्वोच्च अदालत नेपालको सर्वोच्च न्यायिक अंग हो।

नियन्त्रण र सन्तुलन:

शक्ति पृथकीकरणसँगै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यसको अर्थ हो, एक अंगले अर्को अंगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने र यसरी शक्ति सन्तुलन कायम रहन सक्ने। नेपालको सन्दर्भमा यसरी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्नका लागि निम्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन्:
* व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण: व्यवस्थापिकाले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्छ र बजेट पारित गर्नुपर्छ।
* न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण: न्यायपालिकाले कानूनको व्याख्या गर्ने र संविधानविपरीतका निर्णयहरूलाई खारेज गर्ने अधिकार राख्छ।
* कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई प्रभावित: सरकारले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्छ र संसदको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ।
चुनौतीहरू:
* राजनीतिक दलहरूको आचरण: राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रभावित हुन सक्छ।
* भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचारले शक्ति पृथकीकरणलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
* कानूनको शासनको कमजोर अवस्था: कानूनको शासन कमजोर हुँदा शक्ति पृथकीकरण प्रभावकारी हुन सक्दैन।
* संस्थागत क्षमताको अभाव: राज्यका विभिन्न संस्थाहरूमा पर्याप्त क्षमताको अभाव हुँदा शक्ति पृथकीकरण प्रभावकारी हुन सक्दैन।
निष्कर्ष:
नेपालमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, न्यायपालिका, सरकार लगायत सबै पक्षले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानवादलाई बलियो बनाउनका लागि कानूनको शासन स्थापना गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, नागरिक सचेतना बढाउनुपर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न आवश्यक छ।

27/10/2024

१२ जनाको Indian टोलीलाइ नेपाली १० जना चेलीले जितेका छन ।

15/09/2024

21/08/2024

Q) नेपालको सार्वजनिक बित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस । ( स्रोत ChatGpt)