Niswart madhesh

13/04/2025

२०८१।१२।२९ गते शुक्रवार लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जनमत पार्टीको तर्फबाट उपस्थिती जनाउनु भएका हाम्रा केन्द्रीय नेता श्री बिनोद पासवान ज्यू ले जानचासो बिभिन्न मुद्दाहरु उठान गर्नुभएको थियो र उपयुक्त सवालका साथ सुझावहरु समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर सजरुद्दिन मुसलमानले वहांको सवाल र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिनुको साटो आफ्नो पदीय गरिमा बिर्सिएर अमर्यादित, अभद्र र गैरजिम्मेवार ढंगले जवाफ दिनुको साटो धमकीपूर्ण तरिकाले दादागिरी शैली देखाएको हुंदा र आफ्ना गुण्डाहरु लगाई आक्रमण प्रयास समेत गरेको हुंदा मेयरको यस हर्कतको हामी कडा शब्दमा घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछौं । यस घटना सम्बन्धमा मेयरले सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गर्दै माफि माग्न र भविष्यमा आफ्नो शैलीमाथी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दिन जोडदार माग गर्दछु। यस सम्बन्धमा पार्टीको जिल्ला र नगर कमिटीको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल कडा कदम चाल्न आग्रह गर्दछु । पार्टीको एक केन्द्रीय नेतामाथी यस किसीमको अभ्रद्रता हामी कसैलाई स्वीकार्य छैन ।

-परदेशी केवट
लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य, जनमत पार्टी ।

16/03/2025

यो पूरा नपढे तपाईलाई अज्ञानताले घेरिरहनेछ एक्छिन पढ्नुस है
■ विज्ञान कहता हैं कि एक नवयुवक स्वस्थ पुरुष यदि सम्भोग करता हैं तो, उस समय जितने परिमाण में वीर्य निर्गत होता है उसमें चालीस से नब्बे करोड़ शुक्राणु होतें हैं। यदि इन्हें स्थान मिलता, तो लगभग इतने ही संख्या में बच्चे जन्म ले लेते !

वीर्य निकलते ही ये अस्सी निब्बे करोड़ शुक्राणु पागलों की तरह गर्भाशय की ओर दौड़ पड़ते है...भागते भागते लगभग तीन सौ से पाँच सौ शुक्राणु पहुँच पाता हैं उस स्थान तक। बाकी सभी भागने के कारण थक जाते है बीमार पड़ जाते है और मर जातें हैं।

और यह जो जितने डिम्बाणु तक पहुंच पाया, उनमे सें केवल मात्र एक महाशक्तिशाली पराक्रमी वीर शुक्राणु ही डिम्बाणु को फर्टिलाइज करता है यानी कि अपना आसन ग्रहण करता हैं।

और यही परम वीर शक्तिशाली शुक्राणु ही आप हो, मैं हूँ , हम सब हैं !!

कभी सोचा है इस महान घमासान के विषय में ? इस महान युद्ध के विषय में ?

आप उस समय भाग रहे थे...तब जब आपकी आँखें नहीं थी, हाथ पैर सर दिमाग कुछ भी नही था...फिर भी आप विजय हुए थे !!

आप तब दौड़े थे जब आप के पास कोई सर्टिफिकेट नही था। किसी नामी दामी कॉलेज का नाम नही था।आप का कोई पहचान ही नही था।

फिर भी आप जीत गए थे !!!

आप तब दौड़े थे
जब आप न हिन्दू थे न मुसलमान
न भक्त न भगवान
फिर भी आप जीत गए !!

बिना किसी से मदद लिए बिना किसी के सहारे खुद अपने बलबूते पर विजय को प्राप्त हुए थे !

उस समय आप भागे थे दौड़े थे जब आप का एक निर्दिष्ट गन्तव्य स्थल था...उसी की ओर लक्ष्य था...आप का संकल्प बस उस तक पहुंचना था...थके बिना एकाग्र चित्त से आप भागे दौड़े और उद्देश्य पूरा किये, गन्तव्य तक पहुंच गए !

अस्सी निब्बे करोड़ शुक्राणुओं को आप ने हरा दिए थे ! हैं न ?

और आज देखो ?

थोड़ा बहुत भी तकलीफ या परेशानी आई, और आप घबरा जाते हैं...निराश हो जातें है...हाल छोड़ बैठ जातें हैं...

क्यो आप अपना उस आत्मविश्वास को गँवा बैठते हैं ??

अभी तो सब हैं आप के पास हाथ पैर से मष्तिष्क दिमाग से लेकर परिवार भाई बहन सब हैं ! मेहनत करने के लिए हाथ पैर हैं
प्लानिंग के लिए दिमाग हैं बुद्धि हैं शिक्षा हैं...सहायता के लिए लोग हैं !

फिर भी आप निराश हो जीवन को नरक बना बैठे हैं !!

जब आप जीवन की प्रथम दिन प्रथम युद्ध नही हारे तो आज भी हार मत मानिये !

आप पहले भी जीतें

24/02/2025

24/02/2025

23/02/2025

के तपाईंलाई पनि अफर अयो ??? विधयलय ब्यवस्थापन समितिको निर्वाचन लाइ लक्षित गरि वार्ड अध्यक्ष ले अभिभावकहरु लाई माल ,खाद्य ,सिलाई मेसिन ,हेन्ड पाइप , दिन्छु भनि पर्लोभनमा पर्दै छन् अभिभावक ज्यु हरु सचेत रहनु होल !!!

13/02/2025

#वैसे #लिखना नहीं #चाहते थे, मगर #राज्य को #याद #दिलाना #जरूरी हुआ #है
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आज ही वो दिन है फाल्गुन १ का, जिस दिन माओवादियों ने सशस्त्र जनयुद्ध का ऐलान किया था और राज्य और सरकारों को दश सालतक हकदम करके रखा था।

क्यों हुआ था वह जनयुद्ध ?
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=इन कारणों से हुआ था :
1. असमावेशी राज्य प्रणाली
2. जातीय तथा सामाजिक विभेद
3. लैंगिक असमानता
4. एकल जातीय सत्ता और वर्चश्य
5. क्षेत्रीय शोषण
6. शाश्कीय तानाशाही
7. छुवाछूत और ऊँच नीच की भाव
8. प्रशासनिक गुण्डागर्दी
9. आर्थिक भ्रष्टाचार
10. महंगाई
11. तस्करी
12. ब्राम्हणीय अहंकार
13. भूमि वितरण में भेदभाव
14. न्यायिक उदंडता
15. चरम गरीबी, आदि।

याद रहे - प्रजातांत्रिक सरकार बने केवल तीन साल हुए थे। प्रजातांत्रिक सरकार के तीन साल के गलत रवैयों पर सशस्त्र जनयुद्ध हो सकता है, तो चार दशक के शासकीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अन्याय, अत्याचार, गुण्डागर्दी और तानाशाही से उब चुकी जनता कोई विद्रोह नहीं करेगा, यह सोचना गलत होगा।

नवलपरासी के प्रतापपुर गा.पा. अध्यक्ष/मेयर उमेश यादव ने नवलपरासी जिला में बनाये गये भूमि आयोग एकल जातीय, नश्लिय और केन्द्रीकृत होने/बनाये जाने पर चिन्ता जाहेर कर चुका है।

मौजूदा सरकारी तानाशाही और संसदीय/शासकीय प्रणाली से कोई भी आयोग और संस्था पारदर्शी और जनमैत्री कार्य नहीं कर सकता।

ऐसे आयोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान आयोग द्वारा किये गये सारे कार्य को कल्ह रद्द किया जायेगा और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, उसकी कल्पना और चिन्तन कर लें।

13/02/2025

जनमत पार्टी–नयाँ आशा, नयाँ भविष्य!
ोजगारी_सम्भव_छ।
मधेश प्रदेश

10/02/2025

जनमत पार्टी को युवानेता सन्तोष कुशवाहा को गुनासो लहान नगरपालिका वार्ड २४ मा रहेको सरेखोलामा अबैध रुपमा गिट्टी बालुवाको उत्खनन हुदैछ स्थानीयको अनुसार प्रती टिप को हिसाब हुन्छ रे

04/02/2025

मिति २०८१-१०-२० गते केन्द्रीय सचिवालय समिति बैठकको निर्णायानुसार जनमत पार्टीबाट तपसिल बमोजिमका जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा क्षेत्रीय योजना समन्वय कर्ता मनोनयन गरिएको जानकारी गराउँदछौं ।

04/02/2025

जातीय विभेद गरी मानसिक चोट पुर्‍याए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना प्रस्ताव :

जनमत पार्टीका सांसद डा. सिके राउतले जातीय भेदभावविरुद्धको कानुन बनाउन संसद्‌मा विधेयक दर्ता गरेका छन्।

राउतले ‘जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिसिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्। उनले जातीय भेदभावविरुद्ध विशिष्टीकृत कानुन बनाउन निजी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन्।

जातीय भेदभावविरुद्ध रहेका कानुनहरु पूर्ण नभएकाले त्यसलाई अन्त्य गरी एकीकृत कानुन बनाउने प्रस्ताव राउतले गरेका हुन्।

प्रस्तावित विधेयकमा अन्तरजातीय विवाह रोक्न नहुने, भइसकेको विवाह अन्त्य गर्न नहुने, जन्मिएको बच्चाको न्वारनलगायत सामाजिक साँस्कृतिक कर्म गर्न रोक लगाउन नहुने उल्लेख छ। यदि कसैले अन्तरजातीय विवाह हुन नदिने वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय र दश हजारदेखि तीस हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कसैले जातीय आधारमा शारीरिक वा मानसिक रुपमा चोट पुर्‍याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र तीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीसदेखि ५० हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको कसुरमा भनिएको छ, ‘जातीय समूह वा समूहहरूका सदस्यहरूउपर गम्भिर शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पुर्‍याएर, उनीहरुको स्वतन्त्रता वा प्रतिष्ठाको उल्लङ्घन गरेर वा उनीहरुलाई यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिएर।’

विधेयकमा जातीय विभेदविरुद्धको कसुरलाई सरकारवादी हुने गम्भीर फौजदारी अपराधका रुपमा परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। जातीय आधारमा गरिने कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ अन्तरगतको मुद्दाका रुपमा लिन प्रस्ताव गरिएको छ।

के के गरे जातीय छुवाछुत तथा विभेद हुन्छ?
जातीय समूह वा समूहहरुका सदस्यहरूको हत्या गरे
जातीय समूहवा समूहहरुका सदस्यहरूउपर गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पुर्‍याएर, उनीहरुको स्वतन्त्रता वा प्रतिष्ठाको उल्लङ्घन गरेर वा उनीहरुलाई यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिए
कुनै स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थि

31/01/2025

सीके राउतको गुनासो : सिंहदरबारको गेटमा भारतबाट आएको भन्छन्
माघ १८, २०८१ शुक्रबार १७:३७, काठमाडौँ
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सिंहदरबार र संसद्‌मै पनि रंगभेदको व्यवहार हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा राउतले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

'सिंहदरबारभित्र रंगभेद छ भुटानबाट, अमेरिकी नागरिकता बोकेको मान्छे आयो भने नसोधेरै छिर्न दिन्छ। तर हामीलाई यसो हेरेर भाइ आप भारत से आए हो? भनेर प्रश्न गर्छ' उनले भने,'संसद्कै मुखिया नश्लवादी भएपछि कुन ठाउँमा हामी न्याय माग्न जाने। नश्लवाद, रंगभेदको अन्त्य हुनुपर्छ।'

त्यस्तै उनले संसद् सञ्चालनको साँचो सरकारले बोक्ने गरेको बताएका छन्। संसद्‌को साँचो नै सरकारले बोक्ने हुँदा संसद् सुरु हुन ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ।

'संसद् किन खुलिरहेको छैन भनेर सोच्दा। हामी त शक्ति पृथकीकरण भन्छौँ। व्यवस्थापिका छुट्टै, कार्यपालिका छुट्टै, न्यायपालिका छुट्टै स्वतन्त्र रुपले चल्नसक्ने भनेर मान्छौँ। तर यहाँ हुँदा के रहेछ भने संसदको पनि साँचो कतै न कतै सरकारले नै बोक्दो रहेछ,' उनले भने, 'सरकारले अधिवेशन नबोलाउँदासम्म संसद पनि सुचारु नहुने खालको व्यवस्था वा संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। सरकारले नै संसदको पनि साँचो राखिदिएपछि र संसद पनि सरकारले चलाएपछि बल्ल चल्ने नचलाए नचल्ने, कुनै पार्टीको आफ्नो कामर्यक्रम भए नचल्ने, शीर्ष नेतालाई हाच्छ्युँ आइदिँदा संसद् नै रोक्नुपर्ने यस्तो हो भने पुनःविचार गर्नुपर्छ।’