HP News, shimla, Shimla (2024)

19/12/2024

लाइव: धर्मशाला शीतकालीन सत्र की i सदन k दूसरे दिन की कार्रवाई के बाद नियम 67 के चलते विपक्ष विपक्ष को लेकर क्या कह गए हर्षवर्धन चौहान.....

19/12/2024

Live : Live:- धर्मशाला, भ्रष्टाचार पर दो दिन की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने दिया जवाब, सुनिए हर्ष वर्धन चौहान ने क्या कहा

13/12/2024

कांग्रेस के दो साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर बिलासपुर में हुआ धमाकेदार जश्न , जश्न के दौरान विधायक मंच पर कुर्सी के लिए तरसे तो किसी को भाषण जल्द खत्म करने को लेकर बीच में टोका। क्या लगता है कांग्रेस कितनी मजबूत।

12/12/2024

मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का निर्णय लिया, जिसमें शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जौन-बागीपुल और निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थलु-कोट शामिल हैं। इस पैकेज के तहत प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवज़ा पिछली राशि से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया जाएगा। 1.5 लाख, पिछले वर्ष आपदा प्रभावित परिवारों को प्रदान किए गए राहत उपायों के अनुरूप।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दो वर्षों में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में उनके अटूट समर्थन के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों और कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट ने बिलासपुर में आयोजित दो साल के वार्षिकोत्सव के सफल आयोजन के प्रयासों के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों को भी धन्यवाद दिया।

मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का निर्णय लिया, जिसमें शिमला जिले के समेज और रामपुर, कुल्लू जिले के जौन-बागीपुल और निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थलु-कोट शामिल हैं। इस पैकेज के तहत प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवज़ा पिछली राशि से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया जाएगा। 1.5 लाख, पिछले वर्ष आपदा प्रभावित परिवारों को प्रदान किए गए राहत उपायों के अनुरूप।
कैबिनेट ने उद्योग विभाग में 80 खान रक्षकों को शामिल करने के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने को मंजूरी दे दी। सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा शिक्षकों के 17 और उर्दू भाषा शिक्षकों के 14 रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने किसी भी संस्थान में अल्पावधि रिक्तियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षा विभाग में 'अतिथि शिक्षकों' को प्रति घंटे के आधार पर भुगतान करने की मंजूरी दे दी।

कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार, सीधी भर्ती में एसएमसी शिक्षकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए 5 प्रतिशत एलडीआर कोटा को शिक्षा विभाग के भर्ती और पदोन्नति नियमों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई।
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवाएं पूर्ण करने वाले लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के साथ नर्सरी कक्षाओं और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु मानदंड को फिर से संरेखित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और एच.पी. को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। होम स्टे नियम, 2024. नए प्रावधानों के अनुसार, वास्तविक हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एच.पी. से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकाय या किसी अन्य विभाग को छूट दी गई है। हालाँकि, उचित सीवरेज सिस्टम और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा, होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार, सीधी भर्ती में एसएमसी शिक्षकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए 5 प्रतिशत एलडीआर कोटा को शिक्षा विभाग के भर्ती और पदोन्नति नियमों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई।
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में 11 वर्ष की दैनिक एवं अंशकालिक सेवाएं पूर्ण करने वाले लगभग 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के साथ नर्सरी कक्षाओं और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु मानदंड को फिर से संरेखित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी और एच.पी. को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। होम स्टे नियम, 2024. नए प्रावधानों के अनुसार, वास्तविक हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एच.पी. से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकाय या किसी अन्य विभाग को छूट दी गई है। हालाँकि, उचित सीवरेज सिस्टम और कचरा निपटान तंत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा, होम स्टे इकाइयों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, नियम यह कहते हैं कि डीएमएफ फंड का कम से कम 70 प्रतिशत केवल प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग किया जाना चाहिए, इन फंडों का कम से कम 70 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
कैबिनेट ने अनुमानित लागत के भीतर 33 केवी लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अपनी सहमति दी। चंबा जिले की पांगी घाटी में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए थिरोट से किलाड़ तक 45.48 करोड़।
अस्पष्टता को दूर करने और कार्यों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए, कैबिनेट ने निविदा सूचना के ऑनलाइन प्रकाशन का समय 10 से घटाकर सात दिन, सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता द्वारा जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्र को 20 से घटाकर 12 दिन करने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता द्वारा 27 से 17 दिन में स्वीकृति पत्र तथा 30 से 22 दिन में मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जाना है।
इसने राज्य भर में बचाए गए पेड़ों के निपटान के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने की मंजूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य सड़कों के किनारे गिरे हुए या क्षतिग्रस्त पेड़ों को शीघ्र हटाना और प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
इसने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए डीएफओ को 50 पेड़ों तक के लॉट का प्रबंधन करने की शक्तियां देने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ शिमला जिले के सुन्नी में एक नया उपमंडल कार्यालय (नागरिक) खोलने पर अपनी मुहर लगा दी।

मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ सिरमौर जिले में पीएचसी कोटा पाब, हल्लाह, थोटा जाखल, उतराई और नया पंजौर खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में लाहौल-स्पीति जिले के पुलिस थाना केलांग के अंतर्गत सरचू में एक स्थायी पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया गया।
इसने तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स द्वारा ले जाने वाले कुछ सामान को रुपये से बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 4.50 प्रति किलोग्राम से रु. 6.75 प्रति किग्रा.

08/12/2024

हिमाचल प्रदेश ने दो माह से बने हुए थे सूखे जैसे हालात । लंबे समय से प्रदेश की जनता के साथ सहलानी भी कर रहे थे प्रदेश में बर्फबारी का इंतजार । शिमला , ठियोग, और मनाली के अटल रोहतांग में भी बर्फबारी का दौर हुआ शुरू ।

26/11/2024

हिमाचल पथ परिवहन निगम में भरे जाएंगे 189 पद

लगेज पॉलिसी में रियायत, एचआरटीसी की बसों में दूध और सब्जियों का किराया माफ
उप-मुख्यमंत्री ने निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की
100 मिनी बसों की खरीद को भी मंजूरी
ऊना पुराने बस अड्डे में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मोड पर बनेगा कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की 158वीं और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण निदेशक मंडल की 70वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिहवन निगम में वर्ष 2022 से जेओए (आईटी) के 177 और कम्प्यूटर ऑपरेटर के 12 पद रिक्त हैं। यह परीक्षाएं हमीरपुर चयन आयोग के पेपर लीक होने के कारण स्थगित हुई थीं, अब इन पदों को दोबारा भरने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बैठक में 100 मिनी बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि पथ परिवहन निगम सात माह के भीतर यूपीआई क्रेडिट डेबिट एनसीएमसी कार्ड लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजघाट के समीप एचआरटीसी के चालकों-परिचालकों के लिए 120 बिस्तर क्षमता के ठहराव स्थल की बेहतर व्यवस्था की गई है। बैठक मंे लगेज पॉलिसी में रियायत देते हुए एचआरटीसी की बसों में दूध और सब्जियों के किराये को माफ करने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में अवगत करवाया कि एचआरटीसी ने अब तक 66 करोड़ की आय अर्जित की है और आय में लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैठक में बैजनाथ पुराने बस अड्डे में पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। सरकाघाट पुराने बस अड्डे को बरछवाड़ स्थित नए बस अड्डे में स्थानातंरित करने की भी मंजूरी दी गई। चंबा पुराने बस अड्डे में कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।
ऊना पुराने बस अड्डे में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मोड पर कार पार्किंग एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स बनाया जाएगा। बिलासपुर स्थित मंडी भराड़ी में बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में निगम की कार्य प्रणाली में और सुधार लाया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ निगम की आय में भी वृद्धि की जा सके।
बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्य, प्रधान सचिव आर.डी. नजीम, निदेशक डीसी नेगी और विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल उपस्थित थे।

16/11/2024

आज के हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णायक फैसले

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तीन नगर परिषदों को नगर निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद बनाने को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में छह नई नगर पंचायतें बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न स्थानीय निकायों के दायरे में समाहित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 4,500 से 5,000 रुपये करने को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान किया जाएगा।
बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 को लागू करने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से सम्बद्ध ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन तथा भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में हाल ही में खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के हाल ही में स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कालेज, बढेड़ा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाकर 40 से 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी) में एम.टेक आरम्भ करने तथा इसके लिए तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज, हमीरपुर में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थ्ंिाग्स के नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया।
बैठक में शिमला जिला के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी कर मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा।
मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानातंरित करने को स्वीकृति प्रदान की।

21/10/2024

देहरा विधायिका कमलेश ठाकुर ने भी अपने पति मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दीर्घ आयु के लिए करवाचौथ का व्रत रख कर मांगी कामना ।

19/10/2024

#शिमला NSUI Himachal Pradesh

एनएसयूआई ने शिमला से किया “संकल्प - नशा विरोधी अभियान” का शुभारंभ

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने आज शिमला, हिमाचल प्रदेश से “संकल्प - नशा विरोधी कार्यक्रम” की शुरुआत की। इस महत्वपूर्ण अभियान का शुभारंभ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के एनएसयूआई प्रभारी मुनीश्वर शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष टोनी ठाकुर जी, एनएसयूआई के पूर्व राज्य अध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के सोशल मीडिया के राज्य अध्यक्ष मननत मेहता (गोल्डी), एनएसयूआई के राष्ट्रीय समन्वयक मोहित ठाकुर और रुबल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे।

संकल्प अभियान का उद्देश्य युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। इस अवसर पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी ने कहा, “देश के युवाओं को नशे की लत से दूर रखना हमारी प्राथमिकता है। हमारा यह संकल्प है कि हम हर छात्र तक पहुंचेंगे और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे।”

हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष टोनी ठाकुर जी ने बताया कि यह अभियान राज्य के प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में चलाया जाएगा, जिससे युवाओं को नशे के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रेरित किया जा सके।

यह अभियान विभिन्न माध्यमों के जरिए नशे के खिलाफ संदेश फैलाएगा, जिसमें जागरूकता रैलियाँ, संगोष्ठियाँ, और डिजिटल माध्यमों का उपयोग शामिल होगा। एनएसयूआई के सोशल मीडिया प्रमुख मननत मेहता (गोल्डी) ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान को और भी प्रभावी बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचा जा सके।

एनएसयूआई का यह कदम हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएगा।

16/10/2024

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

16/10/2024

हरियाणा में नायब सिंह सैनी को चुना गया भाजपा विधायक दल का नेता । नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री

16/10/2024

आज 10 बजे पंचकूला में विधायक दल की भाजपा विधायक डालवकी बैठक बुलाई । बैठक भारतीय जानता पार्टी की ओर से बतौर पर्यवेक्षक के रूप में आयेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एम डॉ मोहन यादव रहेंगे मौजूद ।
विधायक दल के नेता चुनने के बाद राज्यपाल को मिल कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी भाजपा

15/10/2024

#शिमला : सचिवालय कर्मचारियों के जनरल हाउस के बाद सुनिए क्या बोले कर्मचारी नेता

11/10/2024

#हिमाचल #शिमला Sukhvinder Singh Sukhu Kamlesh Thakur Dehra Naresh Chauhan मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने घर पर बुला आई दुर्गा अष्टमी एवम नवमी के दिन अपने स्कूल से बुलाई कंजकें । पुराने दिनों को भी किया याद ।

11/10/2024

हिमाचल : कर्मचारियों को इस महीने 4 फीसदी डीए, और 28 को ही मिल जाएगी सैलरी

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा की

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है।
उन्होंने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी, 2023 से देय मंहगाई भत्ते की चार प्रतिशत किस्त देने की घोषणा की जिससे प्रदेश के 1 लाख 80 हजार कर्मचारी और 1 लाख 70 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मंहगाई भत्ता देने से राजकीय कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का अक्तूबर माह का देय वेतन व पेंशन का भुगतान इसी माह 28 अक्तूबर को करने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है और उनके सभी लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एरियर देने की घोषणा की।
इस अवसर पर उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20 हजार रुपये वेतन एरियर की अतिरिक्त किस्त की अदायगी करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक हिमाचल एक आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है।
इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव देवेश कुमार, सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क राकेश कंवर, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क राजीव कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

11/10/2024

हिमाचल प्रदेश : कर्मचारियों को इस महीने 4 फीसदी मिलेगा डीए, और 28 को ही मिल जाएगी सैलरी

01/10/2024

उप मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के संग्रहालय एवं वाल ऑफ हॉनर का किया शुभारंभ , स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर निगम द्वारा 12 अक्टूबर को भव्य समारोह का होगा आयोजन ।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हिमाचल पथ परिवहन निगम के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर पुराना बस अड्डा शिमला में स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम के मुख्य कार्यालय में निर्मित संग्रहालय एवं वाल ऑफ हॉनर का लोकार्पण किया। इस अवसर उन्होंने कहा कि वाल ऑफ हॉनर के माध्यम से हम यहाँ पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के सफर को जान सकेंगे। उन्होंने बताया कि 1974 से लेकर अब तक के फैसलों एवं अवार्ड्स अंकित किया गया है। इसके साथ-साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के मॉडल को भी अलग अलग स्थानों पर दर्शाया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश को निगम के 50 वर्ष पूर्ण होने पर गर्व होना चाहिए। निगम की बसों की सेवाएं दुर्गम क्षेत्रों तक है और लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। हमारे बसों के ड्राइवर सबसे अचे अनुभवी है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर निगम द्वारा 12 अक्टूबर होटल पीटरहॉफ को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निगम के बड़े में इस समय लगभग 3000 हजार बसों का फ्लीट है। प्रदेश में रेलवे एवं हवाई यात्रा कम होने से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का सफर महत्वपूर्ण हो जाता है।

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को व्यापारिक नजरिये से नहीं, सामाजिक सरोकार की दृष्टि से देखने की आवश्यकता
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम को व्यापारिक नजरिये से नहीं देख सकते बल्कि सामाजिक सरोकार की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के 70 लाख लोगों की लाइफ लाइन है। हमारे निगम की बसे दिन रात लोगों को सेवाएं दे रही है। रात्रि सेवाओं का असली राजा तो एचआरटीसी ही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय 94 प्रतिशत रूट हिमाचल पथ परिवहन निगम घाटे के रूट चला रही है परंतु जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए घाटे के बावजूद निगम की बसें प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।
प्रतिदिन 50 लाख की सब्सिडी दे रही एचआरटीसी
हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रत्येक दिन रियायती सफर पर लगभग 50 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है जिससे 27 श्रेणियां लाभान्वित हो रही हैं। निगम के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 08 महीने से समय पर सैलरी एवं पेंशन देने के प्रयास किये जा रहे है। निगम के कर्मचारी इसके सुदृढ़ीकरण पर दिन रात मेहनत कर रहे है जिससे आय में भी इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्रिवेरों एवं कंडक्टरों के लिए रहने सहने के अच्छे प्रबंध किये जायेंगे जिसके लिए एग्रीमेंट किया जा चूका है।
सरकार जल्द खरीदेगी 300 नई बसें
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अनुसार बसों को डिज़ाइन करवाया जाएगा। सरकार जल्द ही 300 नई बसों की खरीद करने जा रही है जिसके लिए टेंडर हो चुका है। इसके साथ-साथ वॉल्वो बसों का सारा फ्लीट भी बदलने के प्रयास किए जा रहे है। इस समय निगम के बड़े में 24 वॉल्वो बसें है।
इस अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर सहित निगम के उच्च अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

24/09/2024

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार रात फिर एक बार बीमार होने की वजह से उपचार के लिए पहुंचे आईजीएमएसी ।
IGMC में उनका इको टेस्ट व चेस्ट एक्सरे हुआ,रिपोर्ट नार्मल आने पर मुख्यमंत्री वापिस ओक ओवर पहुंच गए

HP News

19/12/2024

19/12/2024

13/12/2024

12/12/2024

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