Sahakar Sugandha Magazine

21/09/2024

सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेशाचे १४ वे अधिवेशन शिर्डी येथे २१ व २२ सप्टेंबर रोजी होत आहे... अधिवेशनाच्या सर्व महत्वाच्या कार्यक्रमांचे फेसबुक लाईव्ह होत आहे... खालील लिंक वरून...जरूर पहा...

सहकार भारती : १४ वे महाराष्ट्र प्रदेश त्रैवार्षिक अधिवेशन, शिर्डी।। बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्ध....

09/08/2023

सहकार क्षेत्रातल्या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष्य असणारे,
सहकार भारतीचे मुखपत्र - सहकार सुगंध.
ऑगस्ट २०२३ अंक प्रसिद्ध
सहकार सुगंधचे आजच वर्गणीदार व्हा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क, पुणे कार्यालय - 8805981673

07/08/2023

सहकार भारती निर्मित आणि सहकार सुगंध प्रकाशित "सहकार महर्षी" ग्रंथ काल पुणे (चिंचवड) येथील केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री ना. अमितभाई शहा, सहकार राज्यमंत्री ना. बी. एल. वर्माजी, राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस, ना. अजितदादा पवार, सहकार मंत्री ना. दिलीप वळसे पाटील, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील, महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना संपादक भालचंद्र कुलकर्णी आणि संपादक मंडळातील ज्येष्ठ सदस्य डॉ. मुकुंद तापकीर यांनी अत्यंत आनंदपूर्वक प्रदान केला.
"सहकार महर्षी" ग्रंथाच्या पहिल्या आवृत्तीचे प्रकाशन २०२१ मध्ये ना. नितीनजी गडकरी यांच्या शुभहस्ते झाले होते. महाराष्ट्राची सहकार चळवळ रुजवणाऱ्या, फुलवणाऱ्या एकूण १५३ सहकारातील महनीय व्यक्तींचा असलेला हा चरित्रकोश तब्बल ९०० पानांचा आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांनी सदर ग्रंथाची शिफारस केलेली आहे. महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थेचा प्रथम पुरस्कार देखील या ग्रंथास जाहीर झाला आहे.
या ग्रंथाची "दुसरी आवृत्ती" लवकरच प्रकाशित करण्यात येणार आहे.....जय सहकार !!!

29/07/2023

सहकारी सूतगिरण्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाचे
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण -2023

- राज्य शासनाने नुकतेच वस्त्रोद्योगविषयीचे धोरण तत्त्वत: मान्य केले असून त्यातील बाबींना नजीकच्या काळात अंतीम स्वरुप दिले जाणार आहे. या विषयाबाबतची सविस्तर मांडणी या लेखाच्या माध्यमातून वाचकांसमोर देत आहोत.

दि. 2 जून 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मागील काही दशकात अनेक बदल झालेले आहेत आणि आता तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्र पण झपाट्याने बदलत आहे. भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या उल्लेखनीय विकास गाथेत महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे......

असेच सहकार क्षेत्रातील अधिकाधिक लेख वाचण्यासाठी सहकार सुगंधचे आजच वर्गणीदार व्हा.

अधिक माहितीसाठी संपर्क, पुणे कार्यालय - 8805981673

27/07/2023

शंका समाधान
प्रश्न - पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये बँक गॅरंटीचे महत्त्व किती?
उत्तर - सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये बँक गॅरंटीचे महत्त्व अनन्यसाधारण असे आहे. अनेक विकासक (डेव्हलपर) बँक गॅरंटी देण्यास तयार नसतात. परंतु आतापर्यंतच्या अनुभवानुसार अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प केवळ बँक गॅरंटीच्या रकमेमुळे तरल्या आहेत. म्हणूनच प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी प्रकल्प खर्चाच्या किमान 20 टक्के रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून घेणे आवश्यक आहे. शासनाच्या दि. 3 जाने. 2009 च्या पुनर्विकासाच्या निर्णयामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख आहे. प्रकल्प रखडल्यावर जेव्हा संस्था कोर्टात जातात. तेव्हा पहिला प्रश्न न्यायालय बँक गॅरंटीबाबतच विचारतो

सहकार क्षेत्राची माहिती देणारे मासिक
सहकार भारतीचे मुखपत्र - सहकार सुगंध
आजच मासिकाचे वर्गणीदार व्हा
वार्षिक वर्गणी - ४००/- , त्रैवार्षिक -१०००/-
अधिक माहीतीसाठी संपर्क - ८८०५९८१६७३

07/07/2023

सहकार क्षेत्रातल्या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष्य असणारे,
सहकार भारतीचे मुखपत्र - सहकार सुगंध.
जुलै २०२३ अंक प्रसिद्ध
सहकार सुगंधचे आजच वर्गणीदार व्हा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क, पुणे कार्यालय - 8805981673

10/06/2023

सहकार क्षेत्रातल्या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष्य असणारे,
सहकार भारतीचे मुखपत्र - सहकार सुगंध.
जून २०२३ अंक प्रसिद्ध
सहकार सुगंधचे आजच वर्गणीदार व्हा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क, पुणे कार्यालय - 8805981673

13/05/2023

मे २०२३ अंकातील लेख -

सहकारी सूतगिरण्यांना नवसंजीवनी देण्याचा शिंदे-फडणवीस शासनाचा निर्धार - वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकात पाटील

सहकार क्षेत्रात साखर कारखानदारीच्या खालोखाल वस्त्रोद्योगाचे महत्त्व आहे. या उद्योगाला उभारी येण्यासाठी मदतीची गरज आहे. याविषयी राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांची मुलाखत...
* सहकारी सूत गिरण्यांची सद्यस्थिती काय आहे, त्यांना उभारी येण्यासाठी शासनाचे धोरण काय आहे?
कृषीक्षेत्रानंतर देशात दुसर्या क्रमांकाचे रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते.
परंतु राज्यातील अनेक सूतगिरण्या आणि यंत्रमाग अडचणीत आहेत. त्या पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक सूतगिरणीनुसार विभागाकडून सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहेत. राज्यातील सहकारातील आणि एकूणच वस्त्रोद्योग टिकला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. वस्त्रोद्योगासाठी महाराष्ट्रात उत्तम पायाभूत सुविधा आणि पोषक वातावरण असल्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योगाला उभारी येण्यासाठी एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-2030 तयार करण्यात येत आहे. यात नवीन कापूस प्रक्रिया केंद्र उभारणे आणि वस्त्रोद्योग उद्योगात सौर ऊर्जेच्या वापरातून कापूस तसेच रेशीम उत्पादकांना मूल्यवर्धित लाभ आणि कापूस खरेदी ते कापड निर्मिती असे सर्वसमावेशक नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. नवीन वस्त्रोद्योग धोरण अंमलात येईपर्यंत वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 ला मुदतवाढ देण्यात आली आहे................

अधिक वाचण्यासाठी अंक घरपोच मागवा...वर्गणीदार व्हा...
सहकार सुगंधचे आजच वर्गणीदार व्हा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क, पुणे कार्यालय - 8805981673

08/05/2023

सहकार क्षेत्रातल्या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष्य असणारे,
सहकार भारतीचे मुखपत्र - सहकार सुगंध.
मे २०२३ अंक प्रसिद्ध
सहकार सुगंधचे आजच वर्गणीदार व्हा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क, पुणे कार्यालय - 8805981673

03/05/2023

सहकार - स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरची स्थिती

देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा १९६० व अधिनियम १९६१ हा कायदा पारीत केला. या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरूपांचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहारांचे लेखापरीक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणुका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनःपरीक्षण व संस्थांच्या कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबीविषयीच्या सविस्तर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
सन १९७० मध्ये तत्कालीन सहकारमंत्री मा. श्री. यशवंतराव मोहिते यांनी सहकार विभागाच्या तसेच सहकार चळवळीच्या पुनर्रचनेसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यास अनुसरून राज्यस्तरीय लेखा समिती स्थापन करण्यात आली व तद्नंतर स्वतंत्र साखर संचालनालय (सध्याचे साखर आयुक्तालय), पणन संचालनालय आणि वस्त्रोद्योग संचालनालय अस्तित्वात आले. सन १९७५ मध्ये सहकार न्यायालयाची स्थापना व सन १९८१ मध्ये तालुका स्तरावरील कार्यालयांची स्थापना करून सहकार विभागाचा विस्तार करण्यात आला. सन १९७७ मध्ये दुग्धसंस्था दुग्धविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या. मार्च १९८९ पासून मंत्रालय पातळीवर कृषी व सहकार विभाग यांचे विभाजन होऊन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग हा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला.

सहकार क्षेत्राची माहिती देणारे मासिक
सहकार भारतीचे मुखपत्र - सहकार सुगंध
आजच मासिकाचे वर्गणीदार व्हा
वार्षिक वर्गणी - ४००/- , त्रैवार्षिक -१०००/-
अधिक माहीतीसाठी संपर्क - ८८०५९८१६७३

20/04/2023

सहकार सुगंध अंक - एप्रिल २०२३

मागणी व पुरवठा लक्षात घेऊन दुधाचे नियोजन हवे
सहकार क्षेत्रातील गायीच्या आणि म्हशीच्या दुधाच्या दरात नुकतीच वाढ झाली आहे. गायीच्या आणि दुधाची वाढती मागणी, पुरवठा लक्षात घेता भविष्याची गरज लक्षात घेऊन नियोजनाची आवश्यकता आहे.
- डॉ. विवेक क्षीरसागर
सन 1985 ते 1995 दरम्यान कात्रज डेअरीचे दूध संकलन प्रतिदिन 1 लाख लिटर वरून 4 ते 5 लाख लिटरपर्यंत वाढले होते. त्याकाळात दुधाला म्हणावी तशी मागणी नसल्याने संकलित होणार्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील दुधाचे काय करायचे, त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, या समस्येने ग्रासले होते. अशावेळी दूध संकलन बंद ठेवावे लागत असे. परंतु दूध उत्पादक शेतकर्यांना मात्र गायीचे दूध रोजच्या रोज काढण्याशिवाय अन्य पर्याय नसे. कारण गायीचे दूध जर रोजच्या रोज काढले नाही तर त्याचा तिच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. गरीब शेतकर्याला गायीचे काढलेले हे दूध टाकून देण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय नसे. काही शेतकरी तर हे दूध रस्त्यावर ओतून देत असत. या प्रकारामुळे दूध उत्पादक शेतकर्याला मात्र नाहक नुकसान सोसावे लागत असे. त्याकाळी मुंबईच्या वरळी डेअरीला तर संकलित झालेले अतिरिक्त दूध अरबी समुद्रात ओतून देण्याचा प्रसंग वारंवार येत असे.

असेच सहकार क्षेत्रातील विविध विषयांवरील लेख वाचण्यासाठी आजच सहकार सुगंधचे वर्गणीदार व्हा आणि अंक घरपोच मिळवा.
संपर्क - ८८०५९७१६७३

12/04/2023

सहकार सुगंध अंक - एप्रिल २०२३

ठेवींना विमा संरक्षण प्राप्त करून घेण्यासाठी पतसंस्थांची सज्जता आवश्यक

डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचा प्रयोग पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी केला गेला. मात्र हा प्रयोग फसला. महामंडळ गुंडाळावे लागले. डिजीसीआयजीसी या महामंडळाने डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनला मान्यता दिली नाही आणि पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण हा दृष्टीपथात आलेला विषय लुप्त झाला. आता परत सहकार कायद्यात दुरुस्ती होऊन नियामक मंडळाची तसेच स्टॅबलायझेशन अँड लिक्विडिटी सपोर्ट फंडची तरतूद महाराष्ट्र सहकारी कायद्याने आली आणि पतसंस्था चळवळीच्या दूरगामी सातत्यपूर्ण वाटचालीसाठी आवश्यक असणारी ठेव संरक्षणाची व्यवस्था अस्तित्वात येणार, असं कागदोपत्री दिसू लागले आहे. अभ्यासक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 चे कलम 144-25 अ, 144-27अ, 144-28 अ या कलमांचे अवलोकन केले. तेव्हा अनेक प्रश्न मनात निर्माण झाले.........
लेख वाचण्यासाठी आजच सहकार सुगंधचे वर्गणीदार व्हा आणि अंक घरपोच मिळवा.
संपर्क - ८८०५९७१६७३

10/04/2023

सहकार सुगंधचे आजच वर्गणीदार व्हा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क, पुणे कार्यालय - 8805981673

07/04/2023

सहकार क्षेत्रातल्या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष्य असणारे,
सहकार भारतीचे मुखपत्र - सहकार सुगंध.
एप्रिल २०२३ अंक प्रसिद्ध

05/04/2023

सहकार क्षेत्रातल्या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष्य असणारे,
सहकार भारतीचे मुखपत्र - सहकार सुगंध.
सहकार सुगंधचे आजच वर्गणीदार व्हा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क, पुणे कार्यालय - 8805981673

03/04/2023

इतिहास

समान गरजा असलेल्या व्यक्तींनी एकत्र येऊन आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था म्हणजे सहकारी संस्था व अशा सहकारी संस्थांचा समूह म्हणजे 'सहकार' अशी आपण सहकाराची व्याख्या करू शकतो. अगदी सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये सहकारी तत्त्वावर असणारी शेतकऱ्यांची संस्था होती. भारतात सर्वप्रथम सहकार चळवळीची सुरुवात १९०४ च्या सहकारी संस्थांच्या कायद्यानुसार झाली. हा कायदा सहकार चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी करण्यात आला होता. तथापि, उद्दिष्ट मर्यादित होते. या कायद्यातील तरतुदी अधिक व्यापक क्षेत्राला लागू करण्यासाठी त्यानंतर १९१२ चा सहकारी संस्थांचा कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली व या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यामधूनच सहकार विभागाची स्थापना झाली. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करून घेण्यास सुरुवात केली. मुंबई प्रांतासाठी १९२५ चा सहकारी कायदा करण्यात आता. सन १९४७ मध्ये बॉम्बे ॲग्रिकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन अॅक्ट (१९३९) व बॉम्बे मनी लेंडर अॅक्ट (१९४६) हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.

सबल सहकार, समृद्ध भारत

31/03/2023

सहकाराची व्याख्या
संस्था म्हणजे या अधिनियमान्वये संयुक्त मालकी आणि लोकशाही नियंत्रण असलेल्या उपक्रमाद्वारे आपल्या सामाईक गरजा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि सहकार तत्त्वांचे आणि मूल्यांचे अनुसरण करण्यासाठी स्वेच्छेने एकत्र आलेल्या व्यक्तींचा स्वायत्त अधिसंघ असलेली संस्था आहे.

#

22/03/2023

मराठी नव वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!