आमची परभणी - Aamchi Parbhani

27/04/2023

https://youtu.be/USIMkfeWiyE

27/04/2023

https://youtu.be/9Fja9KJl7fI

27/04/2023

https://youtu.be/J41zdvwTbBc

24/03/2021

आपल्या जिल्ह्यात आज दिनांक 24 मार्च पासून सुरु झालेल्या संचारबंदीचे सविस्तर नियम..

06/11/2020

परभणी : दहशतवाद विरोधी कक्ष परभणी व बॉम्ब-नाशक, श्वान पथक वतिने बसस्थानक व शहरात घातपात टाळणे व कोरोना प्रादुर्भाव संबंधाने जनजागरण मोहिम.

30/10/2020

मुंबई : जनतेतून निवडून आलेले सरपंच बदलण्यासाठी सुरू असलेले लोकशाहीविरोधी प्रयत्न आपल्या अंगलट येत असल्याचे लक्षात आल्याबरोबर न्यायालयात तोंडघशी पडण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील विरळे-पळसवडेच्या सरपंच शारदा पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने हा खुलासा करण्यात आला. त्यामुळे याचिका गुरुवारीच निकालात निघाली आहे आणि सरपंच जनतेतूनच थेट निवडून येणार असल्याच्या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले.

फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात २०१७ साली महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांत सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार काही ठिकाणी सरपंचांच्या निवडी थेट जनतेतून करण्यात आल्या होत्या. तसेच सरपंचाला पदावरून दूर करण्याचे अधिकारही ग्रामसभेला देण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत येताच ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम’ पुन्हा बदलला. त्यानुसार जुन्या पद्धतीनुसार सरपंच निवडले जाणार होते. सरपंचाला पदावरून दूर करण्यासाठीचे अधिकार ग्रामपंचायतीला, म्हणजेच सदस्यांना देण्यात आले. मात्र, न्यायतत्त्वानुसार फडणवीस सरकारने केलेल्या कायद्याखाली जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांना आघाडी सरकारचा अधिनियम लागू होणार नव्हता. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या तरुतुदीखाली निवडून आलेल्या सरपंचांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकारही ग्रामसभेकडेच होते. परंतु, त्याकडे कानाडोळा करून ग्रामपंचायत सदस्य सरपंचाविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करू शकतात, तसेच त्यांनंतर सरपंचाला पायउतार व्हावे लागेल, अशा सूचना महाआघाडी सरकारच्या वतीने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना सप्टेंबर महिन्यात देण्यात आल्या होत्या.

सरपंच शारदा पाटील यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याअनुरूप शारदा पाटील यांना पदावरून दूर करण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून झाले. मात्र, शारदा पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला आपली चूक लक्षात आली. फडणवीस सरकारच्या कायद्याखाली निवडून आलेल्या सरपंचांना महाआघाडी सरकारचा कायदा लागू होणार नाही, तसेच पदावरून दूर करण्याचे अधिकार ग्रामसभेकडेच असतील, हे सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना बुधवारी नव्याने कळविण्यात आल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. फडणवीस सरकारच्या कायद्याखाली निवडून आलेले सरपंच फडणवीस सरकारच्याच कायद्यानुसार पाच वर्षांची टर्म पूर्ण करणार, हे आता निश्चित झाले. फडणवीसांना शह देऊ इच्छिणार्‍या महाआघाडीलाच दणका बसला आहे.

27/10/2020

पाथरी : पोलीस निरिक्षक जी.डी. सैदाने झाले रुजु.

पाथरी पोलीस ठाण्याचे नुतन पोलीस निरिक्षक म्हणुन सोमवार २६ ऑक्टोबर रोजी गजानन सैदाने यांनी पदभार स्वीकारला आहे .

पाथरी पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरिक्षक पद मागील काही महिन्यापासुन रिक्त होते. या दरम्यान प्रभारी पोनि म्हणुन बालाजी तिप्पलवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तिप्पलवाड यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कोरोना प्रतिबंधात्मक कारवाई संदर्भात केलेले चांगले काम पाथरीकरांच्या लक्षात राहीले आहे. याशिवाय अवैध वाळू वाहतुक प्रतिबंधीत गुटखा कारवाया सह तालूक्यातील कायदा व सुव्यवस्था त्यांनी जिम्मेदारीने सांभाळली होती.

दरम्यान सोमवार २६ ऑक्टोबर सकाळी नुतन पो.नि म्हणुन गजानन सैदाने यांनी पदभार स्वीकारताच पाथरी तालूक्यातील जनतेला न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न राहतील अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

24/10/2020

19/10/2020

परभणी: जिल्ह्यात खासगी मोबाईल कंपन्यांची सेवा काही तासापासून पुन्हा कोलमडली आहे.

गेल्या आठवडयत खासगी मोबाईल सेवा पूर्णतः कोलमडली होती. विशेषतः आठ तास इंटरनेट सेवा ठप्पच होती. आयडीया, वोडाफोन अन्य कंपन्यांच्या सेवा पूर्णतः कोलमडल्याने मोबाईलधारक अक्षरक्षः हैराण होते.

त्यात सुधारणा झाली परंतू रविवारी सकाळपासून पुन्हा मोबाईल सेवा कोलमडली आहे. आयडीया, वोडाफोन या कंपन्यांची सेवा पूर्णतः विस्कळीत आहे. इंटरनेटची सेवा अधून-मधून सुरू होते. परंतू सायंकाळी उशिरापर्यंत सेवाच ठप्पच होती. याचा परिणाम ऑनलाईनची कामे कोलमडली.

एकमेकांना संपर्क साधणे सुध्दा
मुश्कील बनले होते. तासन्तास मोबाईल सेवा कोलमडलेल्याने नागरिकांना हतबल व्हावे लागले.
दरम्यान, सायंकाळी उशिरापर्यंत एकाही मोबाईल कंपनीने खुलासा केला नाही..

17/10/2020

परभणी : मिशन बिगेन अगैन या अंतर्गत राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे जिल्ह्यातील जीवनावश्यक बाबी, अस्थापना व व्यापारी अस्थापना यांना आता सकाळी नऊ ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत मुभा बहाल करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी शुक्रवारी या अनुषंगाने एक परिपत्रक काढले असून त्यातुन शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना 50 टक्केपर्यंत ऑनलाईन व दुरस्थ शिक्षणासाठी व त्यासंबंधित कामांसाठी बोलाविण्यास मुभा राहील, तसेच राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था वा अन्य नोंदणीकृत अल्पकालावधीच्या प्रशिक्षण संस्था यांना कौशल्य व उद्योजकता प्रशिक्षणासाठी मुभा राहील. उच्च शिक्षण संस्थेतील विज्ञान तंत्रज्ञान या करिता संशोधक व पदव्युत्तर विद्यार्थी यांच्यासाठी प्रयोगशाळा व प्रायोगीक कामांसाठी मुभा राहिल, उद्याने, पार्क, खुली मैदाने मनोरंजक उद्देशासाठी अटी व शर्तीवर खुले ठेवता येतील.

सर्व शासकीय व खासगी ग्रंथालये सुरू ठेवण्यास मुभा राहील, स्थानिक आठवडे बाजार व जनावरे विक्री बाजार अटी व शर्तीवर सुरू राहील.

रात्री नऊ ते सकाळी सातपर्यंत संचारबंदी कायम राहील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी दिली.

03/07/2020