Osmanabad news

21/12/2024

ठेकेदार बदलला वर्ष झाले तरीही , शहरात स्वच्छता नावालाच , तक्रारी करूनही नाली स्वच्छता होईना , शहरातील मुख्य रस्त्यावरील स्वच्छता तोंड पुसण्याचे काम , शहरात अनेक भागात एक दिवस आड घंटागाडी ,

21/12/2024

20/12/2024

हिवाळी अधिवेशनात निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेसाठी निधीची तरतूद

लवकरच निविदा आणि कामही सुरू होईल : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील

हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यात निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्तीसाठी टोकन प्रोव्हिजन अर्थात लेखाशीर्षकात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लवकरच निविदा प्रक्रिया आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष दुरुस्ती कामासही सुरुवात होईल. डॉ. पद्मसिंह पाटील साहेबांनी मोठ्या भगीरथ प्रयत्न्याने सुरू केलेला हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी आपली असल्याची निवडणुकीपूर्वीच सांगितले होते, त्यानुसार तीन तालुक्यातील २३ गावांसाठी महत्वपूर्ण असलेल्या आज अशक्यप्राय वाटणाऱ्या या दुरुस्तीच्या कामासाठी आपल्या महायुती सरकारने निधीची तरतूद केली असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.

तुळजापूर, धाराशिव आणि औसा या तीन तालुक्यातील २३ गावांतील सहा हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्ती खर्चास महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच ११३ कोटी रूपयांंची प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ठाकरे सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे सुरुवातीच्या अडीच वर्षात या प्रकल्पाच्या दुरूस्ती बाबत काहीच हालचाल झाली नाही. मात्र आता ११३ कोटी रूपयांच्या दुरूस्ती प्रस्तावास आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सुरुवातीला तांत्रिक मान्यता मिळाली. अशक्यप्राय वाटणाऱ्या या योजनेच्या दुरुस्ती कामास महायुती सरकारच्या माध्यमातून प्रशासकीय मान्यताही आपण मिळवून घेतली. ११३ कोटी रुपयांच्या दुरूस्तीस प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतरच निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजना दृष्टीपथात आली होती. डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी भगीरथ प्रयत्नाने सुरू केलेला हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे आपण जाहीरपणे सांगितले होते. त्यानुसार ११३ कोटी रुपयांच्या या दुरुस्ती कामासाठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात टोकन प्रोव्हिजन करण्यात आले असल्याने निविदा प्रक्रियेचा मार्ग आता सुकर झाला असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.

या महत्वपूर्ण योजनेच्या दुरुस्तीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची आपण स्वतः भेटून घेऊन या महत्वपूर्ण योजनेच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विनंती केली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्याचवेळी जलसंपदा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले होते. पाच टप्प्याची असणारी ही योजना मागील अनेक वर्षे बंद असल्याने स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी या तिन्ही विभागाची दुरुस्ती आवश्यक होती. या तिन्ही विभागांचा सुसमन्वय साधून या तिन्ही विभागांकडून एकत्रित अंदाजपत्रक तयार करून घेणे मोठे जिकिरीचे काम होते. अनेक त्रुटींची पूर्तता करून या तिन्ही विभागाच्या समन्वयाने निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्ती कामासाठी ११३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय किमतीच्या कामास तांत्रिक मान्यता मिळवून घेतली. आणि त्यानंतर सलग पाठपुरावा करून प्रशासकीय मान्यताही मिळवून घेतली. जलसंपदा विभागात कोणत्याही प्रकल्प दुरूस्तीसाठी एकूण तरतुदीच्या कमाल।१० टक्के निधी खर्च करता येतो. निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरूस्तीसाठी मात्र तब्बल ११३ कोटी रूपयांची आवश्यकता होती. त्यामुळे या प्रस्तावास खास बाब म्हणून मंजुरी मिळवून घेण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागले. पाठपुरावा सुरूच ठेवला आणि अशक्यप्राय वाटणारे काम आपल्या सर्वांच्या पाठबळावर निधीच्या तरतुदीपर्यंत आणले असल्याने आता लवकरच निविदा प्रक्रिया आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होईल असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

चौकट

सहा नव्हे, नऊ हजार हेक्टर क्षेत्र येणार सिंचनाखाली

भविष्यात ज्या उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होणार आहेत, त्या सर्व बंद पाईपलाईनद्वारेच राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय महायुती सरकारने यापूर्वीच घेतलेला आहे. त्यामुळे आता निम्न तेरणेचे पाणी बंद पाईपलाईनद्वारे थेट शेतकरी बांधवांच्या शिवारात दाखल होणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात टळणार आहे. त्यामुळे सिंचनक्षेत्र सहा हजार हेक्टरवरून नऊ हजार हेक्टर होणार आहे. सिंचनात दीडपट वाढ होणार आहे. त्यामुळे तीन तालुक्यातील २३ गावातील शेतकरी बांधवांना मोठा लाभ होणार आहे. डॉ. पद्मसिंह पाटील साहेबांच्या दूरदृष्टीमुळे यापूर्वीच निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेसाठी पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी ४२ दलघमी पाणी आरक्षित करून ठेवण्यात आले आहे. त्यात काहीही बदल झालेला नाही आणि होणारही नसल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

20/12/2024

ध्वजदिन निधीसाठी सढळ हाताने मदत करा
जिल्हाधिकारी डॉ.मैनक घोष

ध्वजदिन निधी संकलन मोहिमेचा शुभारंभ

धाराशिव,दि.२० ) देशाच्या संरक्षणासाठी सीमेचे सैनिक कायम कार्यरत असतात.या सैनिकांच्या मदतीसाठी ध्वजदिन निधी संकलन करणे हे एक मोठे देशकार्य आहे.आपण प्रत्येकाने आपला अधिकाधिक सहभाग देवून सैनिकांच्या विविध कल्याणकारी योजना तयार करण्यासाठी ध्वज दिन निधी संकलित करण्यासाठी सढळ हाताने मदत करावी.असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.मैनक घोष यांनी केले.

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाच्या वतीने आज २० डिसेंबर रोजी जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे सशस्त्र सेना ध्वजदिन - २०२४ निधी संकलनाचा शुभारंभ मान्यवरांनी वीर जवान ज्योतीस पुष्पांजली अर्पण करून दीप प्रज्वलनाने केला.

यावेळी सशस्त्र सेना ध्वज दिन संकलनात महत्वपूर्ण सहभाग देणाऱ्यांचा उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.कार्यक्रमामध्ये उपस्थित मान्यवरांना सशस्त्र सेना दिवसाचे बॅचेस लावण्यात आले आणि उपस्थितांकडून ध्वजदिन निधी संकलित करण्यात आला.

जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी ले.कर्नल शरद पांढरे म्हणाले,आपण सर्वांनी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी निधी संकलन करणे हे समाजातील मोठे योगदान आहे.आज याच सैनिकांमुळे आपण सुरक्षित असून सैनिकांच्या कुटुंबांची काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी आहे. सशस्त्र सेना ध्वजदिनानिमित्ताने संकलित केलेला निधी सैनिक,माजी सैनिक, सैनिकांच्या विधवा आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्यात येतो.त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी ध्वजदिनी निधी संकलनात पुढाकार घ्यावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी डॉ.मैनाक घोष,प्र.अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत, जिल्हा कोषागार अधिकारी अर्चना नरवडे, शिक्षणाधिकारी अशोक पाटील,तहसीलदार (महसूल) अभिजीत जगताप,एनसीसीचे कमांडर ऑफिसर श्री.मेहता यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

वीरपत्नी/वीरमातांचा सन्मान
विविध युद्धामध्ये शहीद झालेल्या जिल्ह्यातील सैनिकांच्या वीर पत्नी व वीर माता यांचा सन्मान मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

*पाल्यांचा विशेष गौरव*
माजी सैनिक यांच्या विविध शैक्षणिक वर्षात यश संपादन केलेल्या पाल्यांचा यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.

माजी सैनिक यांना स्वयंरोजगारासाठी ३ लक्ष रुपये मदत करण्यात आली. यावेळी ध्वजदिन निधी संकलनाची सुरुवात उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांना ध्वजाचा बॅच लावून करण्यात आली.

20/12/2024

शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या खत व औषधावरील जीएसटी रद्द करावा आमदार कैलास पाटील यांची विधानसभेत मागणी

धाराशिव ता. 20: शेतकऱ्यांना पिकासाठी आवश्यक असणाऱ्या खत, औषध व साधनसामुग्रीवर 18 ते 28 टक्के जीएसटी घेतला जातो. एवढ्या मोठया प्रमाणात घेतला जाणारा जीएसटीमुळे शेतकरी अडचणीत असून त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी महत्वाची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली. ते पुरवणी मागण्यावर बोलत होते.
यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की, कृषी विभागाच्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेचे अनुदान 2019 पासून दिलेले नाही. तसेच पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना याचेही अनुदान दिलं गेलेलं नसल्याची बाब आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिली. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही म्हणणाऱ्या मंडळींनी हे अनुदान का थांबवलं असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी सरकारला विचारला. डीबीटी साठी दिल्या जाणाऱ्या पूर्वसंमती का थांबवल्यात याचेही उत्तर त्यांनी मागितलं.
शेतकऱ्यांना पिकासाठी लागणाऱ्या खत,औषध व साधनसामुग्रीवरील आकारला जाणारा जीएसटी रद्द करावा, तसेच सद्या द्राक्षबागाचे मोठं नुकसान झाले असून त्यांनाही अनुदान देऊन काहीप्रमाणात दिलासा मिळावा अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. दुधाला अनुदान देण्याची घोषणा केली असली तरी फॅट व एसएनएफ ची अव्यवहार्य अट लावल्याने 90 टक्के दूधउत्पादक या अनुदानास पात्र ठरत नाही त्यामुळं ती अट काहीशी शिथिल केल्यास त्या सर्व 90 टक्के दूधउत्पादकास त्याचा लाभ मिळेल. धनगर बांधवासाठी राजे होळकर महामेष योजना लागू केली असून त्यासाठी 91 हजार अर्ज आले आहेत.त्यासाठी गरज अठराशे कोटीची आहे मात्र तरतूद फक्त 29 कोटी करण्यात आली असल्याच सांगून आमदार पाटील यांनी या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. वडगाव एमआयडीसी साठी 2013 साली जमिनीच भूसंपादन करण्यात आले असून आज अकरा वर्ष होऊनही अद्याप त्याचा मोबदला त्या शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. दहा वर्षानंतर यातील काही क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला असून तस न करता नियमानुसार त्या सर्व क्षेत्राचा समावेश करून ठरलेला मावेजा देण्यात यावा अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. तसेच तालुका क्रीडा संकुलासाठी एमआयडीसी ने जागा उपलब्ध करून दिली होती पण स्थगिती सरकारकडून याला स्थगिती दिली आहे. ती उठवून याठिकाणी सुसज्ज व अद्ययावत क्रीडा संकुल उभा करण्याची मागणी त्यांनी केली. रस्ते विकास आराखडा करण्याचे काम थांबलेल आहे, यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी रजिस्ट्री करण्याचा नियम केल्यानं ही अडचण बनली आहे. त्याऐ वजी शेतकऱ्यांकडून शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर संमती पत्र घेतल्यास ही मोठी समस्या सुटण्यास मदत होईल व रस्त्याचा विकास करणे देखील सोयीचं होईल असं पाटील यांनी सरकारला सुचवले. त्याचप्रमाणे शेगाव - पंढरपूर हा रस्ता अर्धवट अवस्थेत आहे याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधत पाच वर्षांपासून या मार्गवरील मांजरा नदीवर असणाऱ्या पुलाच काम झालेलं नाही. शिवाय येरमाळा, कन्हेरवाडी येथेही काम झालेलं नाही. याठिकाणी मोठया प्रमाणावर लूटमारीच्या घटना होत असून हे काम लवकर पूर्ण करावे. या कामाचा गुत्तेदार पळून गेला असून त्याची जमा असलेली अनामत रक्कम जप्त करून हे काम पूर्ण करावे अशी मागणी आमदार पाटील यांनी यावेळी केली.

20/12/2024

कुरनूर प्रकल्पाच्या दुरूस्तीसाठी रु १४ कोटींची हिवाळी अधिवेशनात तरतूद. ,
कामास प्रारंभ : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती



तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग परिसरातील कुरनूर मध्यम प्रकल्पातील ५५ वर्ष जुन्या पाणी वितरण व्यवस्थेच्या दुरुस्तीसाठी हिवाळी अधिवेशनात १३ कोटी ९७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. दुरूस्तीअभावी मुख्य कालव्याला अनेक ठिकाणी गळती लागली आहे. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने पाणी वितरण होत नसल्याने साडेतीन हजार हेक्टर क्षेत्राला फटका सहन करावा लागत आहे. वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, अस्तरीकरण आणि बांधकाम दुरूस्तीसाठी २९ कोटी रूपये मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी १३ कोटी ९७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे आता १० गावांतील तीन हजार ६४३ हेक्टर क्षेत्राला त्याचा लाभ होणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.

कुरनूर मध्यम प्रकल्पाचा मुख्य कालवा आणि वितरिकेमार्फत प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील नळदुर्ग, अणदूर, चिवरी, गुजनूर, खुदावाडी, सराटी, शहापूर, वागदरी आणि बाभळगाव आदी दहा गावांना शेतीसाठी कालव्याद्वारे पाणी दिले जाते. दहा गावांतील तीन हजार ६४३ हेक्टर क्षेत्र या पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र प्रकल्पाची वितरण व्यवस्था ५५ वर्षे जुनी आहे. आजवर कालव्याचा झालेला वापर, कालव्याची वेळेवर न झालेली दुरूस्ती, अशा अनेक कारणांमुळे पाण्याचा विसर्ग ५० टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. कालवा भरावातून, बांधकामातून अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गळती लागली आहे. त्यामुळे कालव्याच्या शेवटच्या भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. सिंचन अवर्तनाचा कालावधीतही त्यामुळे वाढ झाल्याने सिंचन क्षेत्रात मोठी घट झाल्याचे तसेच अनेक ठिकाणी शेवटच्या टोकाला कालवा बुजविला गेल्याचेही निदर्शनास आले असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

मागील ५५ वर्षांत या कालव्याकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे परिसरातील गावांना त्याचा तोटा सहन करावा लागत आहे. अनेक शेतकरी बांधवांनी उपोषण केले. अनेकांनी आत्मदहनाचे पत्र दिले. रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात कालव्याच्या नादुरूस्तीमुळे अनेकांच्या पिकाला पाणी मिळू शकले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा, सिंचन क्षेत्रामध्ये झालेली घट दूर व्हावी आणि सिंचन क्षेत्र वाढावे, याकरिता वितरण व्यवस्थेच्या अस्तरीकरण आणि त्यावरील बांधकाम दुरूस्तीसाठी महायुती सरकारकडे आपण सातत्याने पाठपुरावा केला होता. राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्यासाठी तब्बल २९ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होत. त्यामुळे कालव्याच्या लाभ क्षेत्रातील वरील १० गावांमधील शेकडो शेतकरी बांधवांची मागणी महायुती सरकारमुळे पूर्णत्वास येणार आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या सहकार्याने महायुती सरकारने १३ कोटी ९७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. १० किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्यासह २४ किलोमीटर लांबीच्या पाणीवितरण व्यवस्थेच्या कामाचे अस्तरीकरण आणि बांधकाम कामाची निविदा यापूर्वीच ७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाली आहे. मागील ५५ वर्षांपासून दुरूस्तीअभावी रखडलेल्या कुरनूर मध्यम प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे या दहा गावातील शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी लवकरच उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध झाल्याने आता कामास सुरुवात झाली असून या रब्बी हंगामात पिकांना पाणी देण्यात येणार असून हे करत असताना याच्या दुरुस्तीचे आव्हानात्मक काम करण्याचे ठरवले आहे जेणेकरून शेतकरी बांधवांचे पाण्याअभावी होणारे नुकसान टळणार आहे.हे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पावर आधारित असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत बंद पाईपलाईन द्वारे पाणी देण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.

19/12/2024

Job .. job

Wanted 2 females and 2 males for office work

Must know basic English and Marathi speaking compulsory

Address - Aksa chowk khaja Nagar dharashiv- osmanabad, call and WhatsApp contact n. 7483384327

19/12/2024

अमित शहा माफी मागा घोषणा देत महाविकास आघाडीचे धाराशिव शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात आंदोलन

18/12/2024

अँड.गुणरत्न सदावर्ते याच्यादौरात मराठा कार्यकर्त्यांच्या गोंधळा नंतर अँड.सदावर्तेची पत्रकार परिषद

18/12/2024

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद

18/12/2024

गुणरत्न सदावर्ते याच्या विरोधात मराठा कार्यकर्त्यांनी तुळजापूर येथे घातला गोंधळ ,
तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी सदावर्ते जात असताना मराठा कार्यकर्त्यांनी बुक्का फेकत अडवण्याचा केला प्रयत्न

सतत मराठा समाजाविषयी बेताल वक्तव्य गुण रत्न सदावर्ते करत असल्याचा केला आरोप

18/12/2024

धाराशिव अभिनव इंग्लिश स्कूल समोरील रस्त्यावरील ब्लॉक हटवा , पालक, शिक्षक, वाहतूक संघटनेचे निवेदन

17/12/2024

वर्ग दोनच्या जमिनीचा कितीही वेळा शर्तभंग झाला तरी एकदाच भरावा लागेल शुल्क
आमदार कैलास पाटील यांच्या सुचनेवरून होणार सुधारणा, मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन

धाराशिव ता. 17: हिवाळी अधिवेशनात वर्ग एकच्या जमिनी च्या वर्ग दोन मध्ये नियमित करण्याबाबतचे विधेयक (ता. 17) रोजी विधानसभेच्या पटल्यावर ठेवण्यात आले होते. त्यावर चर्चेत भाग घेत आमदार कैलास पाटील यांनी शुल्क भरण्याबाबत होत असलेला अडचण मांडून ती दूर करण्याची सूचना केली. तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मान्य केली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सूचना योग्य असल्याच सांगून सुधारीत आदेश काढण्या च आश्वासन दिले.
वर्ग एकच्या जमिनीचे वर्ग दोनमध्ये हस्तातरणबाबत निवडणुकी अगोदर अध्यादेश काढण्यात आला. त्याचे विधेयक सभागृहात मंत्री विखे पाटील यांनी मांडले. त्यावर चर्चा सुरु असताना आमदार कैलास पाटील यांनी वर्ग एकच्या जमिनीची खरेदी झाल्यानंतर अनेकवेळा शर्तभंग होतो. मग तेवढ्या वेळा शुल्क भरण्याची अट रद्द करण्याची सूचना आमदार पाटील यांनी केली. आमदार पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची याबाबत एक बैठक घेतली होती. त्यावेळी अधिकारी यांनी शर्तभंग जेवढेवेळा होईल तितक्या शुल्क भरावे लागेल असं सांगितलं होत. तीच बाब आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिली. पाटील यांनी केलेली ही सूचना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने मान्य केली. शिवाय सुधारीत आदेश काढण्याचे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले. त्यांचं बोलण झाल्यानंतर आवर्जून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिले. श्री फडणवीस म्हणाले की, अनेकदा अधिकारी स्वतःच्या पद्धतीने अर्थ काढतात, शर्तभंग कितीही वेळा झाला तरी एकदाच पाच टक्के प्रमाणेच शुल्क घेतलं पाहिजे. तशाच सूचना त्यांनी देत तसा आदेश काढण्यात येईल असे मत व्यक्त केले. त्यामुळं हा महत्वाचा विषय आज मार्गी लागला आहे. धाराशिवच्या अनेक मिळकत धारकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

17/12/2024

नागपूर येथील अधिवेशनातील या फोटो वरून आज विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे..

17/12/2024

अजित पवारांचा वंचितच्या तुळजापूर पराभूत उमेदवार डॉ. स्नेहा सोनकाटे यांनी केला निषेध. हे काय आहे कारण

17/12/2024

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद , नागपूर लाईव्ह