MediaBharat

03/07/2024

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांना १ जुलै, २०२४ पासून दरमहा रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.

लाडकी बहिण योजनेचा उद्देश :

(१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
(३) राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
(४) राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
(५) महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.

२. योजनेचे स्वरुप :
पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

३. योजनेचे लाभार्थी :

महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

४. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रताः-

(१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
(२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
(३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
(४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
(५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा २१ ते ६० वर्षे वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आला आहे.

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.

रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलासुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

५. अपात्रता :-

(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
(२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
(३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्ययंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
(४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
(५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
(७) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

सदर योजनेच्या "पात्रता" व "अपात्रता" निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

६. सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेतः-

(१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
(२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
(३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
(४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
(५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
(६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
(७) रेशनकार्ड.
(८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.

७. लाभार्थी निवड :-

"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे.

८. योजनेची कार्यपध्दती :-

अ) अर्ज करण्याची प्रक्रिया योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे:-

(१) पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
(२) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी "अर्ज" भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
(३) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.
(४) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
(५) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी

महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.

१. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
२. स्वतःचे आधार कार्ड

ब) तात्पुरत्या यादीचे प्रकाशन: अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल/अॅपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावर देखील लावण्यात येईल.

क) आक्षेपांची पावती:
जाहीर यादीवरील हरकत पोर्टल/अॅपद्वारे प्राप्त केल्या जातील. याशिवाय अंगणवाडी सेविका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र यांचेमार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी हरकत/तक्रार नोंदवता येईल. लेखी (ऑफलाईन) प्राप्त झालेल्या हरकत/तक्रार रजिस्टरमध्ये नोंदविल्या जातील आणि ऑनलाईन अपलोड केल्या जातील.

पात्र लाभार्थी यादी जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून ०५ दिवसांपर्यंत सर्व हरकत/तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे.

सदर हरकतीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली "तक्रार निवारण समिती" गठीत करण्यात येईल.

ड) अंतिम यादीचे प्रकाशन:

सदर समितीमार्फत प्राप्त हरकतीचे निराकरण करण्यात येऊन, पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाईल. सदर पात्र/अपात्र लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावर / सेतू सुविधा केंद्र, तसेच पोर्टल/ॲपवर देखील जाहीर केली जाईल.

पात्र अंतिम यादीतील महिला मृत झाल्यास सदर महिलेचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.

20/06/2024

मृतांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी SOP तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने केलं अभ्यास समितीचं गठन !

18/06/2024

एका मूकबधीर मुलीवर राजस्थानात बलात्कार झाला. तिला जिवंत जाळण्यात आलं. हाॅस्पिटलात मृत्यूशी झुंज देत अखेर मुलीचं निधन झालं. आरोपी सत्ताधारी पक्षाचा असल्याचा सांगितलं जातंय. सरकारवर आरोपीला संरक्षण दिलं जात असल्याचा आरोप आहे. या दरम्यान मुलीच्या मृत्यूला जबाबदार धरून पोलिसांनी पीडित मुलीच्या आईवडिलांनाच अटक केलीय. राजस्थान सरकार खुलेआम गुंडगिरी करतंय, असा परी या बलात्कारविरोधी संघटनेच्या योगिता भयाना यांनी केलाय.

16/06/2024

युएसमधील पोर्तो रिकोच्या प्राथमिक निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांशी (EVM) संबंधित शेकडो मतदान अनियमितता अनुभवल्या गेल्या, मात्र दिलासादायक हे की पेपर ट्रेल असल्याने समस्या लक्षात आली आणि मतांची संख्या दुरुस्त करण्यात आली. या संदर्भाने, निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप टाळण्यासाठी आम्हाला कागदी मतपत्रिकांवर परत जाणं आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया अध्यक्षीय निवडणुकीतील अपक्ष उमेदवार राॅबर्ट एफ केनेडी (ज्यू) यांनी दिलीय. त्याला एक्सचे मालक एलाॅन मस्क यांनी पुष्टी केल्याने जगभरात आणि स्वाभाविकत: भारतातही ईव्हीएमवर चर्चा सुरू झाली आहे.

डोमिनियन व्होटिंग सिस्टीमद्वारे पुरविलेल्या इलेक्ट्राॅनिक मशीन्सने केलेल्या गडबडींमुळे कंपनीसोबतच्या कराराचं आपण पुनरावलोकन करत असल्याचं पोर्तो रिकोच्या निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

ही समस्या सॉफ्टवेअरच्या समस्येमुळे उद्भवली ज्यामुळे डोमिनियन व्होटिंग सिस्टीमद्वारे पुरविलेल्या मशीन्सने चुकीच्या पद्धतीने मतांची बेरीज केली, असं आयोगाच्या अंतरिम अध्यक्ष जेसिका पॅडिला रिवेरा यांनी सांगितले.

2 जूनच्या प्राथमिक निकालांमध्ये मशीनद्वारे नोंदवलेल्या मतांची संख्या काही प्रकरणांमध्ये कागदी मतांपेक्षा कमी होती आणि काही मशीन्सने ठराविक बेरीज उलटवली किंवा काही उमेदवारांना शून्य मते मिळाली.

पोर्तो रिकोच्या प्राइमरीमध्ये ६ हजारांहून अधिक डोमिनियन मतदान यंत्रे वापरली गेली होती. कंपनीने असे म्हटले आहे की मशीन्समधून निकाल निर्यात करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल फाइल्समुळे सॉफ्टवेअर समस्या उद्भवल्या. डोमिनियन आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील करार ३० जून रोजी संपत आहे.

आम्ही सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत असताना मतदान प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ देऊ शकत नाही, असं पोर्तो रिकोचे उपाध्यक्ष जोस वरेला यांनी म्हटलंय.

2 जून रोजी, पोर्तो रिकोने बेटाच्या प्रादेशिक स्थितीचे समर्थन करणाऱ्या प्रो-स्टेटहुड न्यू प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आणि पॉप्युलर डेमोक्रॅटिक पार्टीसाठी गव्हर्नेटरीय उमेदवार निवडण्यासाठी प्राथमिक निवडणुका घेतल्या.

आश्चर्यचकित झालेल्या, जेनिफर गोन्झालेझ, पोर्तो रिकोच्या काँग्रेस प्रतिनिधीने, न्यू प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने आयोजित केलेल्या प्राथमिकमध्ये गव्हर्नर पेड्रो पियर्लुसी यांचा पराभव केला. दरम्यान, पोर्तो रिकोचे प्रतिनिधी जेसस मॅन्युअल ऑर्टीझ यांनी सेन जुआन झारागोझा यांचा त्यांच्या पॉप्युलर डेमोक्रॅटिक पक्षाने आयोजित केलेल्या प्राथमिक फेरीत पराभव केला.

दोन्ही पक्षांनी शेकडो मतपत्रिका चुकीचे परिणाम दर्शविल्याचा अहवाल दिला, PNP ने ७०० पेक्षा जास्त त्रुटींचा अहवाल दिला आणि PPD ने सुमारे ३५० विसंगती दर्शवल्या. या अयोग्यतेचा परिणाम राज्यपाल, महापौर आणि निवासी आयुक्तांसह पदांसाठीच्या मतपत्रिकांवर झाला.

विसंगतींना प्रतिसाद म्हणून, निवडणूक आयोगाने संपूर्ण मतांची मोजणी केली आणि शेकडो मतमोजणी मशीनमधून कागदी पावत्या तपासल्या.

जिथे पेपर ट्रेल नाही अशा अधिकारक्षेत्रात काय होते? असा सवाल उपस्थित करीत राॅबर्ट केनेडी यांनी म्हटलंय की युएस नागरिकांना याबाबत निर्धास्त असणं आवश्यक आहे की त्यांच्या प्रत्येक मताची मोजणी झाली आहे आणि त्यांच्या निवडणुका हॅक केल्या जाऊ शकत नाहीत. निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप टाळण्यासाठी आम्हाला कागदी मतपत्रिकांवर परत जाणे आवश्यक आहे.

माझं प्रशासन कागदी मतपत्रिका आणेल आणि आम्ही प्रामाणिक आणि निष्पक्ष निवडणुकांची हमी देऊ, असं आश्वासनही केनेडी यांनी दिलंय.

त्यांच्या ट्वीटला उत्तर देताना एलाॅन मस्क यांनी म्हटलंय की आपण इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे काढून टाकली पाहिजेत. मानव किंवा AI द्वारे हॅक होण्याचा धोका, आज लहान दिसत असला तरी तो खूप जास्त आहे.

15/06/2024

महाराष्ट्र सरकारने वक्फ बोर्डाला १० कोटींचं अनुदान दिल्याचा विषय केतकी चितळेंच्या आकांडतांडव विडिओनंतर चांगलाच गाजला. महाराष्ट्र सरकारने भयंकर काहीतरी गुन्हा केलाय, अशी केतकी चितळेची आदळआपट होती. प्रत्यक्षात १० कोटी नव्हें तर २ कोटीच दिले गेलेत.

वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद आहे. त्यातले २ कोटी बोर्डाला दिले गेलेत. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या १० जून २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात ( वक्फ २०२४/प्र.क्र. ७७/का-४ ) ही माहिती स्पष्टपणे आली आहे. पण बोंब मात्र १० कोटी दिल्याची उठवली गेली.

वास्तविक, अर्थसंकल्पिय तरतूद असलेला निधी वितरीत करणं हे सर्वसाधारण प्रशासकीय कामकाज आहे. परंतु, शासन निर्णयात २००७ साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी वक्फसंदर्भातील संयुक्त संसदीय समितीला दिलेल्या आश्वासनाचा संदर्भ देण्यात आलाय, तो अनाकलनीय वाटतो.

वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात व कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी २ जानेवारी २००६ रोजी राज्यसभेत संयुक्त संसदीय समितीची रचना करण्यात आली होती. राज्यसभेतील १० आणि लोकसभेतील २० अशा ३० सदस्यांचा समावेश असलेली ती समिती होती. १८ जून २००७ ते २२ जून २००७ या कालावधीत समिती महाराष्ट्रात होती.

महाराष्ट्राचं तेव्हा काॅंग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. मुख्यमंत्रीपद तेव्हा विलासराव देशमुखांकडे होतं. विलासराव देशमुखांचे बंधू नितीन देशमुख आणि मुकेश अंबानींच्या एन्टिलियाचं प्रकरण तेव्हा चर्चेत होतं. दोघांनी वक्फच्या मालमत्ता बेकायदेशीरित्या खरेदी केल्या, असा आरोप तेव्हा होत होता.

वक्फच्या मालमत्तांचं संरक्षण करण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आल्याबद्दल तसंच वक्फ अधिनियमाचं पालन करण्यात सरकारने कुचराई केल्याबद्दल जेपीसीने आपल्या दौऱ्यात नाराजी व्यक्त केल्याच्या तत्कालीन बातम्या आजही इंटरनेटवर आहेत.

किती रंजक आहे की वक्फला बळकटी देऊन मुस्लिमांचा अनुनय केल्याचा आरोप नेहमी काॅंग्रेसवर केला जातो, परंतु वक्फ अधिनियमाच्या बाबतीत कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप जेपीसीने तत्कालीन काॅंग्रेस सरकारवर केला होता. महाराष्ट्रातील अनेक मुस्लिम सामाजिक संघटनांनी सरकारविरोधात जेपीसीकडे तक्रारी मांडल्या होत्या. विशेष म्हणजे तेव्हा केंद्रातही मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काॅंग्रेसचंच सरकार होतं.

महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की जेपीसीच्या त्या दौऱ्यावेळी विलासराव देशमुखांनी वक्फ बोर्डाला अनुदान देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, असं १० जून रोजीचा शिंदे सरकारचा शासन निर्णय म्हणतो, ( जे तत्कालीन बातम्यांत निदर्शनास येत नाही ) आणि आता तब्बल १७ वर्षांनी एकनाथराव शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील अजित पवार - देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठबळावरचं महायुतीचं सरकार विलासरावांच्या आश्वासनाची पूर्तता करतंय, असं चित्र शासन निर्णयातून दर्शवण्यात आलंय.

ज्या विभागाचे मंत्री शिंदे शिवसेनेचे अब्दुल सत्तार आहेत, त्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाचा, सर्वसाधारण प्रशासकीय शासन निर्णय १० जूनला जारी होतो, वित्त विभागाच्या १ एप्रिल २०२४ रोजीच्या निर्णयाचा अतार्किक संदर्भ दिला जातो, १० कोटींपैकी २ कोटीच वितरीत केले जातात, त्यात १७ वर्षापूर्वीचा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचा संदर्भ दिला जातो आणि लगेच २ दिवसांत केतकी चितळेचा विडिओ येतो.

त्यात ती केंद्र सरकारला सुरक्षित अंतरावर ठेवत, देवेंद्र फडणवीसांना ईजा होणार नाही, याची काळजी घेत, वरवर ती महाराष्ट्र सरकारवर हल्लाबोल करते, तुम्हाला हिंदुंची मतं नकोयंत का, म्हणून विचारते, पण तिचं लक्ष्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच असतात. शिंदे-पवारांना कंटाळून फडणवीस बिच्चारे राजीनामा देऊ लागलेत, असा तिचा एकंदरीत सूर होता.

हे सगळं दिसतं तितकं सरळ नाही.

माध्यमांकडे आणि केतकी चितळेकडे नियोजनबद्धरित्या माहिती पोचवली गेलीय, जो बातमीचा, चर्चेचा विषयच नाही, तो पद्धतशीरपणे केला गेलाय, स्क्रिप्ट राईटर कोणीतरी वेगळाच आहे, पण केतकीच्या मनोवस्था किंवा ओव्हरएक्टिंगमुळे तो विषय ' केला तुका नि झाला माका ', असा झाल्याचं व 'बोलवित्या धन्या'वरच बुमरॅन्ग झाल्याचं प्रथमदर्शनी तरी दिसतंय. या गदारोळात केंद्र सरकारनेही वक्फ बोर्डाला करोडोंचं अनुदान दिलेलं आहे, हे देशासमोर आलं.

असो. महायुतीत सगळं आलबेल नाही, हे दर्शवणारा हा धुरळा होता, हे नक्की ! सत्तेचा खेळ बिग बाॅसच्या खेळासारखा झालाय. जिंकण्यासाठी पाठिंबाही मिळवायचा असतो आणि त्याचवेळी एकेकाचा काटाही काढायचा असतो. घोडामैदान जवळ आहे. बिगबाॅस कोण बनणार, ये तो अब वक्फही बतायेगा !

© Raj Asrondkar

12/06/2024

जम्मूकाश्मिरात दहशतवादाने पुन्हा डोकं वर काढलं...

12/06/2024

वक्फ बोर्ड देशातील कुठल्याही जमीनीकडे बोट दाखवून ती ताब्यात घेऊ शकतं आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही, इतके अधिकार नेहरू-गांधींच्या काॅंग्रेसने वक्फ बोर्डाला म्हणजेच मुस्लिमांना देऊन ठेवलेत, हे खरं आहे काय ? | वक्फ आहे तरी काय ? | लिंक प्रतिक्रियेत...

11/06/2024

स्वत:च्याच प्रेमात असलेलं व्यक्तिमत्व अशी नरेंद्र मोदींची ओळख आहे. पण आता ते सरकारचा उल्लेख आवर्जून 'एनडीए सरकार' असा करू लागलेत. आता तर मोदींनी ट्वीट करून 'मोदी का परिवार' हे हटवा, असं आवाहन समर्थकांना केलंय. वास्तविक, 'मोदी का परिवार' हटवायला आधीच सुरुवात झाली होती, असं टिकाकारांचं म्हणणं आहे. मोदींमधील या बदलांबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ?

11/06/2024

उल्हासनगरात धोकादायक इमारतीतील नागरिकांना सुरक्षित जागी स्थलांतर करण्यासाठी घरभाडे द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष भारत राजवानी यांनी उल्हासनगर मनपा आयुक्त अजीज शेख यांच्याकडे केली आहे.

https://kaydyanewaga.com/ncp-bharat-rajwani-demands-ulhasnagar-municipal-corporation-should-pay-house-rent-to-resident-of-dangerious-building-to-shift-at-safe-place/

MediaBharat
मराठीतील एक विश्वसनीय लोकमाध्यम

11/06/2024

काॅंग्रेस, नेहरुंनी १९५० नंतर आर्टिकल २५ आणलं, ज्यामुळे धर्म परिवर्तनाला मान्यता मिळाली, अशा आशयाचा मजकूर समाजमाध्यमात सतत वाचायला मिळतो. या मागचं सत्य काय ? | लिंक प्रतिक्रियेत

08/06/2024

संघभाजपाचा, मोदीशांचा, तथाकथित कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा मुस्लिमविद्वेषी अजेंडा जोरात सुरू असतानाच्या काळात आंध्रातील मुस्लिमांचं ४ टक्के आरक्षण सुरूच राहील, असा पवित्रा टीडीपीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी घेतलाय. निवडणूक काळात टीडीपीने मुस्लिमांवर जी आश्वासनांची खैरात केलीय, त्यांचीही यादी मोठी आहे.

https://kaydyanewaga.com/will-tdp-nda-chandrababu-naidu-fulfill-election-assurances-given-to-muslim-community-in-andhra-pradesh/


मराठीतील एक विश्वसनीय लोकमाध्यम

आंध्रप्रदेशात एनडीएची सत्ता आलीय. त्यातला मुख्य घटक पक्ष आहे, तेलगू देसम. सोबतचे मुख्य घटकपक्ष आहेत, भारतीय जनता प...

07/06/2024

आपलं संविधान बदलण्याचा आणि लोकशाही संपवण्याचा भाजपचा प्रयत्न देशाने धुडकावला.

आपल्या देशात अहंकाराला थारा नाही, हे निवडणुकीने सिद्ध केले आहे.

अहंकारी, हुकूमशाही, लोकशाहीविरोधी वृत्ती आणि आपल्या संविधानाऐवजी स्वतःच्या पक्षाची नियमावली देशावर लागू करू पाहणाऱ्यांना देशाने नाकारले.

दोनदा मिळवलेल्या बहुमतानंतर २४० वर आलेला आकडा, म्हणजेच जनतेनं भाजपच्या एकाधिकारशाहीला दिलेला स्पष्ट नकार.

महाराष्ट्रात, भाजपने आपले राज्य लुटले. महाराष्ट्राची आर्थिक ताकद... महाराष्ट्राचा स्वाभिमान संपवण्याचा प्रयत्न केला. अशा महाराष्ट्रविरोधी भाजपला महाराष्ट्रातील मतदारांनी नाकारले आहे आणि ह्यावर्षी ह्याची पुनरावृत्ती नक्कीच होणार!

INDIA आघाडीच्या सर्व मतदारांसाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी, आमच्या राष्ट्रासाठी, संविधानासाठी, आपल्या लोकशाहीसाठी आपण निकराने लढलो.

एक महत्त्वाचा टप्पा यशस्वीरीत्या पार केलाय. जोपर्यंत आपण ध्येय गाठत नाही; तोपर्यंत आपला लढा सुरूच राहणार !

Aaditya Thackeray - आदित्य ठाकरे tweets

07/06/2024

आंध्रप्रदेशात जर एनडीएची सत्ता आली तर मुस्लिम समाजाला ४ टक्के आरक्षण मिळेल, यासह कित्येक योजनांच्या आश्वासनांची बरसात एन चंद्राबाबू नायडू यांनी निवडणूक काळात केलीय. एनडीएची सत्ता आता आंध्रप्रदेशात तर आलीच आहे, शिवाय केंद्रातही बनतेय. त्यामुळे आश्वासनांपैकी मुस्लिम समाजाच्या वाट्याला काय येतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.

04/06/2024

रात्री ११ वाजता, निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरील अधिकृत माहितीनुसार, महाराष्ट्रात भाजपा ८ जागांवर विजयी असून २ जागांवर आघाडीवर आहे. भाजपाचा मित्रपक्ष शिंदे शिवसेना ७ जागा जिंकला आहे. महायुतीतील आणखी एक घटकपक्ष राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पाटी ( अजित पवार ) या पक्षाने १ जागा जिंकलीआहे. यानुसार, महायुतीने १६ जागा जिंकल्या असून एक जागी आघाडी आहे. मविआतील भारतीय राष्ट्रीय काॅंग्रेस ७ जागी विजयी असून ६ जागांवर आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने ६ जागा जिंकल्यात व ३ जागांवर आघाडी आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टीने ४ जागी विजय मिळवला असून ३ जागी आघाडी आहे. राज्यात एका जागेवर अपक्षाची आघाडी आहे.

20/05/2024

वोटिंग करना है ! याद है ना ? | उल्हासनगरात निवडणुकीच्या आदल्या संध्याकाळी कायद्याने वागा लोकचळवळ आणि सिटिजन्स फाऊंडेशनचा मतदार जनजागृती उपक्रम | प्रदीप कपूर

20/05/2024

मोबाईल बाळगण्यावरील निर्बंधांमुळे असंघटित कामगार मतदार नाराज | मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघ | दीपक सोनवणे | माधवीताई राणे

20/05/2024

२५, ठाणे लोकसभा मतदार संघांतील १४८ ठाणे विधानसभा क्षेत्रातील मतदान व्यवस्थेत अव्यवस्था! मतदारांच्या घामाच्या धारा व प्रचंड परवड!! लागलीच कार्यवाही करा !!! सामाजिक कार्यकर्ते संजय मंगला गोपाळ यांची मागणी
_________________________________________________________

२५, ठाणे लोकसभा मतदारसंघात ढोकाळी येथील शशरदचंद्र मिनी स्पोर्ट्स कॅाम्पलेक्समध्ये बॅडमिंटन हॅालमध्ये तात्पुरते तंबू उभारून मतदानाचे ४ बुथ्स - बुथ क्र. ११७ ते १२० - उभारले आहेत. तिथे मतदारांची परवड सुरू असल्याची तक्रार भारत जोडो अभियानाचे महाराष्ट्र समन्वयक संजय मंगला गोपाळ यांनी केली आहे.

सकाळी ७ः१५ ते ८ः४५ अशी दीड तास रांग लावल्यावर मी मतदान करू शकलो, असं संजय मंगो यांनी म्हटलंय. सर्व बुथ्सवर प्रचंड रांगा. बॅडमिंटन हॅालमध्ये ४बुथ्सचे मिळून साधारणतः हजार एक स्त्री - पुरुष मतदार उभे होते. तापमान होतं ३३ डिग्री सेल्सियस व आद्रतेमुळे जाणवत होतं ३९ डिग्री सेल्सियस. सर्व जण रांगेत उभे राहिल्यावर ५ च मिनिटात घामाने निथळत होते. नंबर लागे पर्यंत तासाभरात घामाची नखशिखांत आंघोळ! ना पंखे ना पिण्याचं पाणी ना वरीष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना बसण्याची सोय ! असा अनुभव त्यांना आला.

आज दुपारी तापमान ३८-३९ पर्यंत जाईल म्हणजे जाणवणारं तापमान ४५ डिग्री सेल्सियस असेल. मतदानाचा हक्क बजावायला आलेल्या नागरिकांची ही परवड थांबवा. सर्व मतदान केंद्रावर येणाऱ्या मतदारांच्या सोयीसाठी पुरेसे पंखे, पिण्याचे पाणी व बसण्यासाठी खुर्च्या लागलीच पुरवा! अशी मागणी संजय मंगो यांनी केलीय.

Election Commission of India Chief Electoral Officer Maharashtra दखल घेईल का ?

15/05/2024

काॅंग्रेस आप की संपत्ती लूटकर ज्यादा बच्चोवालों को देना चाहती है...ये वक्तव्य मोदींनी कोणत्या संदर्भाने कोणाला उद्देश्यून गेलं, हे जगाने ऐकलंय. मग आता त्या वक्तव्यावरून सारवासारव करायची नामुष्की मोदींवर का आली असेल ?

14/05/2024

घाटकोपर येथे होर्डिंग कोसळून १४ जणांचा मृत्यू झालेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली ! असं ट्वीट करतानाच मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.‌ गेली ३ -४ वर्ष ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील, कल्याण - डोंबिवली क्षेत्रातील आणि कल्याण शीळ फाटा रोडवरील धोकादायक होर्डिंग्सचे स्ट्रकचरल ऑडिट करण्याबाबत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करतोय. पण अद्यापही कोणत्याच प्रकारची कारवाई यावर झालेली नाही आहे, अशी टीका करतानाच, शासानचे आणि या होर्डिंग मालकांचे काही लागेबंधु आहेत का ? असा सवाल आमदार महोदयांनी केला आहे. घाटकोपरच्या घटनेतून तरी कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेने कान टोचून या धोकायदायक होर्डिंग्सचे स्ट्रकचरल ऑडिट करून घ्यावे, अशी विनंती राजू पाटील यांनी केलीय.

13/05/2024

ॲड. उज्ज्वल निकम सरकारी वकील राहिलेले आहेत. देशाच्या सुरक्षिततेशी निगडीत विषय त्यांनी हाताळलाय. अशा विषयात कमालीची गोपनीयता लागते. केवळ राजकारणात आले म्हणून अशी वाचाळगिरी कितपत योग्य आहे ? #तुम्हालाकायवाटतं ?

13/05/2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चेचं आमंत्रण स्वीकारतील का ? #तुम्हालाकायवाटतं ?

13/05/2024

कोकण रेल्वेच्या आरक्षणावर दलालांचा कब्जा | मनसे आमदार Raju Patil - Pramod Ratan Patil यांचा आरोप

12/05/2024

Raj Thackeray हे विसरले तर नसतील की छगन भुजबळांसोबत मंत्रिमंडळात Eknath Shinde - एकनाथ संभाजी शिंदे सुद्धा बसलेत व आजही सोबत आहेत ? #तुम्हालाकायवाटतं ?

12/05/2024

उल्हासनगरातली ७० वर्षीय वयोवृद्ध महिला अवघ्या दोनशे रुपयांसाठी खासदार डाॅ. श्रीकांत शिंदेंच्या निवडणूक रॅलीत सहभागी झाली. तिथे ती फटाक्यांनी भाजली. निवडणुकीला गालबोट नको म्हणून ही घटना दाबून ठेवण्यात आली. पण महिलेची तब्येत बिघडली आणि घटनेला वाचा फुटलीच...निवडणूक रॅलीतील महिला सहभागाची काळी किनार चव्हाट्यावर | वृत्तांकन : प्रफुल केदारे

11/05/2024

केवळ दोनेकशे रुपयांसाठी वयोवृद्ध महिला प्रचार रॅलीत येतात आणि तासंतास उन्हातान्हात ताटकळायला मजबूर होतात, यावरून तरी आपण विकासाचे काय दिवे लावलेत, ते राजकारण्यांना कळायला हवं.

11/05/2024

देशात हुकुमशाही आहे, हा काॅंग्रेसी प्रपोगंडा असल्याची टीका एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना पक्षाचे प्रवक्ता किरण सोनवणे यांनी केलीय. देशात ज्या घडामोडी सुरू आहेत, त्या संविधानिक प्रक्रियेला अनुसरूनच आहेत, असाही दावा सोनवणे यांनी केलाय. | ऐका, MediaBharat चे संपादक राज असरोंडकर यांनी घेतलेली सविस्तर मुलाखत | लिंक प्रतिक्रियेत

06/05/2024

वक्फ बोर्डाच्या सदस्याचं दाऊद कनेक्शन असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी विधिमंडळात आरोप केला होता. त्या आडून मविआ सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न होता. सीबीआय चौकशीची मागणीही फडणवीसांनी त्यावेळी केली होती. त्या प्रकरणाचं पुढे काय झालं ? सत्ता आल्यावर गृहमंत्री म्हणून फडणवीसांनी कारवाईची कोणती पावलं उचलली? | लिंक प्रतिक्रियेत

04/05/2024

काळासोबत बदलत आलेला धर्म म्हणजे हिंदू धर्म ! हिंदू धर्म रिलिजन नाही. तो कोणा एकाच्या आदेशानिर्देशानुसार चालणारा नाही | भारतीय संविधान बदलेल का ? हिंदुत्व कुठे घेऊन जाईल भारताला ? | सांगताहेत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजकीय विश्लेषक *सुदेश मालवणकर | #मताधिकार_कशासाठी ? | लिंक प्रतिक्रियेत

01/05/2024

मालवणी बोली | डाॅ. महेश केळुसकर | महाराष्ट्र दिन विशेष

27/04/2024

कायद्याने वागा लोकचळवळ आणि मीडिया भारत न्यूजने संयुक्तरित्या २४, कल्याण लोकसभा मतदारसंघात #मताधिकार हा उपक्रम सुरू केलाय. उल्हासनगरातील सुभाष टेकडी भागातील नागरिकांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात रोष दिसला. आम्ही उद्धव ठाकरेंसोबत आहोत, असं काहींनी उघडपणे सांगितलं. पापड फेणी विकणारी एक महिला म्हणाली की आंबेडकरांच्या पक्षालाच मत देणार.