20/05/2025
प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने आपल्या विभागाशी संबंधित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक लक्ष घालून शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात येणारे शपथपत्र तातडीने / न्यायालयाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत दाखल होईल याची दक्षता घ्यावी तसंच एका विशिष्ट अधिकाऱ्यास किंवा विशिष्ट दर्जाच्या अधिकाऱ्यास शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले असतांना संबंधित अधिकाऱ्याने किंवा त्याच दर्जाच्या अधिकाऱ्याने ते शपथपत्र दाखल करणे अनिवार्य असेल आणि ती जबाबदारी प्राधिकृत करता येणार नाही, असे आदेश विधी व न्याय विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः ०२-२०२५/VIP/E अन्वये राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी जारी केले आहेत.
विधि व न्याय विभागाने न्यायालयात शासन /शासकीय अधिकाऱ्यांविरुध्द दाखल न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये तत्परतेने व विहीत मुदतीत शपथपत्र, लेखी कथन / कैफियत दाखल करण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचना दिलेल्या असतांनाही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. २२४७/२०२५ व २२५०/२०२५ मध्ये २६ मार्च, २०२५ रोजीच्या आदेशान्वये शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्यास विलंब होत असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सदरचे आदेश जारी झाले आहेत.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. ८३३/२०१९ (श्री. सुनिल मडावी विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) प्रकरणी २५ फेब्रुवारी, २०२५ व १२ मार्च, २०२५ रोजीच्या आदेशामध्ये न्यायालयाने शपथपत्र दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसंदर्भात देखील असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, एका विशिष्ट अधिकाऱ्यास शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश असताना ते अधिकारी सदर जबाबदारी इतर अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करतात. ही बाब शासकीय अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा दर्शविणारी असल्याचं मुख्य सचिवांनी म्हटलं आहे.
उपरोक्त सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची खबरदारी प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने घ्यावी, तसेच आपल्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या देखील निदर्शनास आणावी. उल्लेखित सूचनांचे अनुपालन न झाल्यास शासनाकडून याची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही मुख्य सचिवांनी दिली आहे.