Maharashtra State Govt. Employees Central Confederation

13/06/2023

Stop living to impress people...

13/06/2023

Childhood....

16/02/2023

Delegation of IPSEF, Maharashtra met Smt Supriya tai Sule Member of Parliament and requested to raise the issue of restoration of old pension scheme for government employees. She was very keen to understand the importance of the issue and assured that she is with the employees rightful and constitutional demand. She further said that her party has all the sympathy with government employees. while speaking in Loksabha, she has very forcefully demanded, that the central government should think of restoration of OPS immediately. The delegation was lead by Subhash Gangurde, General Secretary, Maharashtra state government employees Central Confederation. thank you for your support tai Sule

26/11/2022

भारतीय संविधान दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघातर्फे मुंबईत आयोजित 'वॉक फॉर संविधान' निमित्ताने भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेचे मंत्रालयात सामुहिक वाचन करतांना मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी...

04/10/2022

Most beautiful people...

02/09/2022

दैनिक सकाळ, मुंबई, शुक्रवार दि.०२ सप्टेंबर,२०२२.

01/09/2022

*आमदार संतोष बांगर यांची पुन्हा सटकली, सरकारी संघटना भडकली, वादाचा चेंडू आता मुख्यमंत्र्याच्या कोर्टात*

https://laybhari.in/state/santosh-bangar-trashed-govt-officials/34222/

*'लय भारी'च्या whats app ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा*

https://chat.whatsapp.com/JEYMFJghUxwELVtQRqqSOj

*'लय भारी'च्या बातम्या मिळविण्यासाठी 7045513110 हा मोबाईल क्रमांक तुमच्या Whats app ग्रुपमध्ये सामाविष्ठ करा*

यावेळी त्यांनी चक्क IAS अधिकाऱ्यालाच आपल्या विकृतपणाचे दर्शन घडविले आहे.

01/09/2022

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ह्या आमदारांना आवर घाला...

17/08/2022

सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी यांच्या म.भ. वाढ बाबतचा शा.नि

14/05/2022

भयंकर बातमी...
सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी आर्थिक फसवणूक...?

01/05/2022

आज कामगार दिवस..! जगभरातील कामगार उध्वस्त होऊन देशोधडीला लागले आहेत.
तसेच महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस म्हणजे मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाचा दिवस..!! यानिमित्ताने आपणा सर्वांना सदिच्छा देतांना,
१) उध्वस्त होणा-या कामगारांना नैतिक व आर्थिक बळ द्या.
२) मराठी माणसाची माणुसकी आणि सर्वांना सामावून घेणारा दिलदारपणा वृध्दिंगत होवो हीच सदिच्छा...!!! 💐🌹🌹💐

31/03/2022

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

*आज ३१ मार्च २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात*

• राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणी सुविधा मिळणार.
(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

• अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देणार.
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

• राज्यातील १०० जलदगती न्यायालयांना १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. (विधि व न्याय विभाग)

• १४ कौटुंबिक न्यायालयांना नियमित करण्याचा निर्णय.
(विधि व न्याय विभाग)

• शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोग लागू केल्यानंतर व्यवसायरोध भत्ते व इतर भत्ते लागू करण्यास मान्यता. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

• बैलगाडा शर्यतीमुळे दाखल खटल्यांबाबत.
(गृह विभाग)

• हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ येथे कोवेक्सिन लस उत्पादन प्रकल्पाच्या विविध बाबींमध्ये झालेल्या बदलास मान्यता आणि अर्थसहाय्य
(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

• ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (VSTF) या उपक्रमाच्या टप्पा-२ ला मान्यता. (ग्राम विकास विभाग)

• राज्य शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वाहतुक भत्याच्या दरात सुधारणा
(वित्त विभाग)

22/03/2022

मध्यवर्ती महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची शनिवार दि.२६/३/२०२२ रोजी दु. १२.३० वा. एम आय डी सी विश्रामगृह बारवी धरण परिसर बदलापूर जि. ठाणे येथे आयोजित केलेली बैठक रद्द...

मध्यवर्ती महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची शनिवार दि.२६/३/२०२२ रोजी दु. १२.३० वा. एम आय डी सी विश्रामगृह बारवी धरण परिसर बदलापूर जि. ठाणे येथे आयोजित केलेली बैठक काही अपरिहार्य कारणास्तव रद्द करण्यात आली आहे. पुढील बैठकीचे ठिकाण व दिनांक यथावकाश सूचित करण्यात येईल.याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी.
सुभाष गांगुर्डे
सरचिटणीस
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ,
मंत्रालय, मुंबई.. ३२
९८6९३२२७५१
email... [email protected]

21/03/2022

------------------------------------
-------------------------------------
अत्यंत महत्वाचे /बैठकीची नोटीस
बैठक : शनिवार दिनांक २६/३/२०२२ दु. १२.३० वा
प्रति,
राज्य कार्यकारिणी सर्व पदाधिकारी/ जिल्हा समन्वयक/ सक्रिय कार्यकर्ते/ हितचिंतक
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ,

विषय : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणी व प्रमुख कार्यकर्त्यांची तातडीची बैठक ...

महोदय,
सरकारच्या कर्मचारीविरोधी धोरणांची धार दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालली आहे.
कोरोना काळात सर्वच संवर्गाच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची तमा न बाळगता निष्पृहपणे जनतेची सेवा बजावली आहे.आता कोरोनाची तीव्रता क्षीण होत आहे. असे असतांनाही सरकारची धोरणं मात्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना हतोत्साहीत करणारे सातत्याने दिसून येत आहे.कर्मचारी संघटनांना विचारात न घेताच एकतर्फी निर्णय घेत नवीन पायंडा सरकारने पाडला आहे.
किंबहुना कर्मचा-यांचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत , तसेच खालील विषयांवर चर्चा करणे व सरकारच्या कर्मचा-यांबाबतच्या उदासीन धोरणाच्या विरोधात एक ठोस कृती आंदोलनात्मक कार्यक्रम सुनिश्चित करण्यासाठी मध्यवर्ती महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणी, जिल्हा समन्वयक, प्रमुख कार्यकर्ते, चळवळीतील ज्येष्ठ मार्गदर्शक, हितचिंतक व अन्य सहयोगी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांची तातडीची बैठक शनिवार दि. २६ मार्च २०२२ रोजी दुपारी १२.३० वाजता एम आय डी शी विश्रामगृह, बारवी धरण परिसर, बदलापूर जि ठाणे येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
बैठकीत चर्चेसाठी विषय
१) सर्वच विभागांत मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. अनेक वेळा रिक्त पदे भरण्याची मागणी करुनही प्रचलित सेवा प्रवेश नियमांची पायमल्ली करत केवळ र काही कंत्राटी तत्वावर‌ करार पध्दतीने भरली जात आहेत.
२) सन २००५ नंतरच्या कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
३) माननीय आमदारांच्या निधीच्या अनुदानात नुकतीच भरघोस वाढ करण्याबाबत मा. वित्त मंत्री महोदयांनी नुकतेच जाहीर केले आहे परंतू राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना थकित महागाई भत्ता अदा करण्याबाबत चकार शब्द काढत नाही याबाबतही सर्व समविचारी संघटनांनी एकत्र येवून आपल्या न्याय आर्थिक हक्काच्या लढाईची तयारी करणे आवश्यक आहे त्यानुषंगाने विचार विनिमय करणे.
४) प्रदीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अन्य मागण्यांवर चर्चा करणे त्या सोडविण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रमाची आखणी करणे.
५) तसेच अध्यक्षांच्या अनुमतीने ऐन वेळेवर उपस्थित होणा-या विषयांवर विचारविनिमय करून धोरणात्मक निर्णय घेणे
मित्रांनो, सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणांच्या विरोधात आता नव्याने एल्गार छेडण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
तरी बैठकीस सर्वांनी वेळेवर उपस्थित रहावे ही विनंती.
आपला विनित,
सुभाष गांगुर्डे,सरचिटणीस
म.रा.स.क.मध्यवर्ती महासंघ,मंत्रालय, मुंबई -३२
ई-मेल : [email protected]
Mobile : 9869322751

11/02/2022

मराठवाड्यातील सरकारी कर्मचा-यांचे झुंजार नेते अशोक गंगावणे औरंगाबाद यांचे दु:खद निधन
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे मराठवाड्यातील सरकारी कर्मचा-यांचे झुंजार नेते अशोक गंगावणे यांचे कर्करोगाने वयाच्या ६५ वर्षी औरंगाबाद येथे दु:खद निधन झाले.
राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी त्यांनी अहोरात्र मेहनत घेवून विविध संवर्गातील कर्मचा-यांचे संघटन उभारण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. ते मितभाषी होते परंतू उत्कृष्ट संघटन कौशल्याने त्यांनी मराठवाड्यातील सरकारी कर्मचा-यांच्या संघटनेचा प्रभाव कायम ठेवला होता. सरकारी कर्मचा-यांना संघटनेबरोबरच त्यांचा विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळीत वावर होता. त्यांच्या निधनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एक लढाऊ शिलेदार काळाने हिरावून घेतला आहे. त्यांच्या या आकस्मिक एक्झिटने महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या मराठवाडा विभागात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो अशी प्रार्थना.

20/12/2021

-------------------------------------
Zoom meeting
-------------------------------------
अत्यंत महत्वाचे /बैठकीची नोटीस
बैठक : शनिवार दिनांक २५/१२/२०२१
प्रति,
राज्य कार्यकारिणी सर्व पदाधिकारी/ जिल्हा समन्वयक/ सक्रिय कार्यकर्ते/ हितचिंतक
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ,

विषय : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणी व प्रमुख कार्यकर्त्यांची Zoom app वर ऑनलाईन बैठक ...

महोदय,
सरकारच्या कर्मचारीविरोधी धोरणांची धार दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालली आहे.
कोरोना काळात सर्वच संवर्गाच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची तमा न बाळगता निष्पृहपणे जनतेची सेवा बजावली आहे.आता कोरोनाची तीव्रता क्षीण होत आहे. असे असतांनाही सरकारची धोरणं मात्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना हतोत्साहीत करणारे सातत्याने दिसून येत आहे.कर्मचारी संघटनांना विचारात न घेताच एकतर्फी निर्णय घेत नवीन पायंडा सरकारने पाडला आहे.
किंबहुना कर्मचा-यांचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत , तसेच खालील विषयांवर चर्चा करणे व सरकारच्या कर्मचा-यांबाबतच्या उदासीन धोरणाच्या विरोधात एक ठोस कृती आंदोलनात्मक कार्यक्रम सुनिश्चित करण्यासाठी मध्यवर्ती महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणी, जिल्हा समन्वयक, प्रमुख कार्यकर्ते, चळवळीतील ज्येष्ठ मार्गदर्शक, हितचिंतक व अन्य सहयोगी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांची ऑनलाईन बैठक खालील विषयांवर चर्चा शनिवार दि. २५ डिसेंबर,२०२१ रोजी दुपारी १.३० वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.
बैठकीत चर्चेसाठी विषय
१) सर्वच विभागांत मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. अनेक वेळा रिक्त पदे भरण्याची मागणी करुनही केवळ काही कंत्राटी तत्वावर‌ करार पध्दतीने भरली जातात.
२) सन २००५ नंतरच्या कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
३) तसेच अन्य अनेक प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर चर्चा करणे
४) अध्यक्षांच्या अनुमतीने ऐन वेळेवर उपस्थित होणा-या विषयांवर विचारविनिमय करणे.
आता सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणांच्या विरोधात नव्याने एल्गार छेडण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. यावर विचार विनिमय करुन कालबध्द आंदोलनाची रुपरेषा निश्चित करण्यासाठी Zoom meeting app वर शनिवार दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ रोजी दुपारी १३.३० वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीची लिंक ...Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8094657474?pwd=Mi9PeDZVbGtURkI1L0ZiVWlnRzlPUT09

Meeting ID: 809 465 7474
Passcode: abc

तरी बैठकीस सर्वांनी वेळेवर सहभागी व्हावे ही विनंती
आपला विनित,
सुभाष गांगुर्डे,सरचिटणीस
म.रा.स.क.मध्यवर्ती महासंघ,मंत्रालय, मुंबई -३२
ई-मेल : [email protected]
Mobile : 9869322751

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

17/12/2021

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे कार्याध्यक्ष माननीय श्री मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार यांना आज ७८ वा वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा...!

19/10/2021

Sharing a news item from The Hindu newspaper

NEWS NATIONAL
NATIONAL
Part-time staff not entitled to seek regularisation: Supreme Court
Supreme Court of India. File
Supreme Court of India. File | Photo Credit: The Hindu
Legal Correspondent
NEW DELHI 18 OCTOBER 2021 22:04 IST
UPDATED: 18 OCTOBER 2021 22:06 IST

Bench says they are not working against any sanctioned post in Govt.
The Supreme Court has held that part-time employees are not entitled to seek regularisation as they are not working against any sanctioned post in the Government.
A Bench of Justices M.R. Shah and A.S. Bopanna clarified in a recent judgment that there cannot be any permanent continuance of part-time temporary employees.

“The status of permanency cannot be granted when there is no post. It is further observed that mere continuance every year of seasonal work during the period when work was available does not constitute a permanent status unless there exists a post and regularisation is done,” Justice Shah noted.
The judgment came on a plea concerning the regularisation of part-time sweepers at a post office in Chandigarh.

The court said it was a settled proposition of law, that regularisation could be only as per the policy declared by the State/Government and “nobody can claim the regularisation as a matter of right”.

The court ruled in favour of the Government which had appealed against the Punjab and Haryana High Court decision to regularise the part-time employees.

“The fact remains that the respondents served as part-time employees and were contingent paid staff. There are no sanctioned posts in the post office in which the respondents were working, therefore, the directions issued by the High Court in the judgment and order are not permissible,” the apex court said in its verdict.

Justice Shah wrote that the powers of judicial review are limited. The High Court cannot direct the Government to sanction and create the posts.

The High Court cannot also direct the Government to formulate a particular regularisation policy.

“Framing of any scheme is no function of the court and is the sole prerogative of the Government. Even the creation and/or sanction of the posts is also the sole prerogative of the Government and the High Court, in exercise of the power under Article 226 of the Constitution, cannot issue Mandamus and/or direct to create and sanction the posts,” the court held.