10/12/2024
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत 81 कोटी लोकांना मोफत रेशन दिले जात आहे. सोमवारी (9 डिसेंबर) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत सवलतींवर प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकारला विचारले की, तुम्ही किती दिवस मोफत गोष्टी देत राहणार? कोविड महामारीनंतर मोफत रेशन मिळालेल्या स्थलांतरित मजुरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.