20/12/2024
CM सुक्खू का विधानसभा में ऐलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ आएगा ट्रांसपेरेंसी एक्ट :-
विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, भाजपा के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर सभी आरोपों का दिया सिलसिलेवार जवाब
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में ऐलान किया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वह जल्द ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाएंगे। इस बारे में कानूनी जानकारों से चर्चा चल रही है। वह विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा की ओर से लाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव में सभी आरोपों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यह फैसला भी लेने जा रही है कि जहां भी चैनलाइजेशन के माध्यम से पैसा लगा है, वहां माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, क्योंकि माइनिंग से चैनलाइजेशन पर खर्च किया गया पैसा बर्बाद हो सकता है। इसके लिए एक नीति बनाई जाएगी। उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि जंगल काटने से बचने के लिए पेड़ कटान को प्रतिबंधित करने की पॉलिसी भी सरकार बनाएगी। इसके लिए खैर कटान के पहलू का अध्ययन करना पड़ेगा। उनकी सरकार ने इससे पहले भी पेड़ों की प्रजातियां को कटान से प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन जिस तरह प्रदेश में लकड़ी से भरी गाडिय़ां पकड़ी जा रही हैं, उसके बाद यह निर्णय लिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा बिलासपुर गोविंद सागर लेक में शुरू किए गए वाटर स्पोट्र्स पर उठाया जा रहा विवाद बेवजह है। यह दो ठेकेदारों का झगड़ा है, जिसे कुछ विधायक विधानसभा में ले आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वाटर बॉडी में टूरिज्म शुरू करने की नीयत से काम कर रही है। इसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, बल्कि हमें राजस्व आ रहा है। जब काम करने की नीयत साफ हो, तो आरोपों से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि दशहरा मेले में तंबोला को लेकर लगाए गए आरोप सही नहीं है *अब तक 44924 महिलाओं को मिले 1500 रुपए, मंडी की एक महिला से हुई रिकवरी*
हिमाचल में कुल 808045 महिलाओं ने भरे हैं फॉर्म, अब तक मंडी की सिर्फ एक महिला से हुई रिकवरी
राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि मिलने के बाद मंडी की एक महिला से 4500 रुपए की राशि रिकवर की है, क्योंकि यह इस स्कीम के तहत अपात्र निकली। विधानसभा में दिए गए जवाब में राज्य सरकार ने कहा है कि वर्तमान में राज्य में 3382730 महिलाएं हैं। इनमें से अब तक 808045 महिलाओं ने 1500 रुपए के लिए आवेदन किया है। अभी तक पूरे प्रदेश में 44924 महिलाओं को सुख सम्मान निधि स्वीकृत की गई है। बाकी मामले अभी विचार अधीन है। यह जानकारी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लेकर पांच विधायकों जयराम ठाकुर, सुखराम चौधरी, विनोद कुमार, जीतराम कटवाल, विपिन सिहं परमार की ओर से पूछे गए संयुक्त प्रश्न के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. धनी राम शांडिल ने दी। शांडिल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सुख सम्मान निधि प्रदान करने का प्रावधान है। पहली जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक योजना के अंतर्गत के 8,08,045 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें अभी तक 44,924 पात्र महिलाओं को सुख सम्मान निधि स्वीकृत की गई है।
सरकार में सात कैबिनेट रैंक :-
हिमाचल सरकार में बेशक 12 ही कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, लेकिन सात और कैबिनेट मंत्री रैंक सरकार में चल रहे हैं। सरकार ने बताया है कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, प्रधान सरकार आईटी गोकुल बुटेल, अध्यक्ष सातवां राज्य वित्त आयोग नंदलाल, उपाध्यक्ष राज्य वन विकास निगम केहर सिंह खाची, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड भवानी सिंह पठानिया और पर्यटन विकास बोर्ड *भ्रष्टाचार पर सदन में खूब बरपा हंंगामा, पक्ष-विपक्ष ने एक-दूसरे को सुनाई खरी-खोटी… पढ़ें पूरी खबर*
दो दिन जारी रही चर्चा; पक्ष-विपक्ष ने एक-दूसरे को खरी-खोटी सुनाई, भाजपा ने वाकआउट किया
तपोवन में जारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दो दिन प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल में हो रहे भ्रष्टाचार पर काम रोको प्रस्ताव के तहत लाई गई चर्चा के अंत में सदन में खूब हंगामा हुआ। कोई भी पक्ष एक-दूसरे की बात मानने को तैयार नजर नहीं आया। अंतत: मुख्यमंत्री का जवाब शुरू होते ही विपक्ष वाकआउट कर गया। दो दिन लगातार सभी माननीयों ने इस चर्चा में भाग लिया। इस दौरान दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा। कुल चार दिनों के सत्र के दौरान दो दिन इसी चर्चा में बीत गए। गुरुवार को दूसरे दिन जब अंत में मुख्यमंत्री रिप्लाई देने लगे, तो विपक्ष उठ कर बाहर चला गया और सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द करते हुए निंदा प्रस्ताव को पारित कर दिया।
आधा सत्र जिस पर सरकार और विपक्ष चर्चा करते रहे, अब उसके परिणाम पर सबकी निगाहें हैं। प्रदेश सरकार ने एक चीज को क्लियर कर दिया कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक्ट लाया जाएगा। इसके लिए सरकार गंभीरता से सोच रही है और लीगल सुझावों पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खनन व अवैध खनन न किए जाने को लेकर भी नीति बनाने की बात कही है। इसके अलावा जंगल कटने की बात पर भी जंगलों में कटान को खोलने के लिए समय व सिस्टम निर्धारित किए जाने को लेकर काम करने का आश्वासन दिया गया है। सदन के अंदर दो दिन तक चली भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान बाहर बुद्विजीवी लोग चर्चा करते रहे कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जिस महत्त्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा की गई, उसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा या नहीं। *शीतलहर की चपेट में हिमाचल, छह जिलों में दिखा असर, जानिए, आगे कैसा रहेगा मौसम*
-आगामी सात दिन तक शुष्क बना रहेगा मौसम
-विभाग की भविष्यवाणी : लाहौल-स्पीति में बर्फबारी की रहेगी संभावना
हिमाचल में शुष्क मौसम के बीच शीत लहर का असर देखने को मिल रहा है। शिमला में गुरुवार को दिन भर ठंडी हवाओं के बहने का सिलसिला जारी रहा। इससे दिन के तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि शीतलहर का सबसे ज्यादा असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और चंबा में आगामी सात दिन तक शीतलहर का प्रकोप ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार मंडी, ऊना, बिलासपुर में अलग-अलग स्थानों पर ग्राउंड फ्रॉस्ट की स्थिति होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान हमीरपुर और चंबा जिलों में मुख्य रूप से देर रात से सुबह तक इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। जबकि भाखड़ा बांध (बिलासपुर) के जलाशय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। बल्ह घाटी (मंडी ) और हमीरपुर के कुछ हिस्सों में हल्का या मध्यम कोहरा छाया रहेगा।
इसका सबसे ज्यादा असर सुबह-सुबह देखने को मिल सकता है। लाहौल-स्पीति और ऊंचाई वाले इलाकों में6 अलग-अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। जबकि किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिले में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। मौमस विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ निचले और मध्य क्षोभमंडलीय पवनों में एक गर्त के रूप में है और इसकी धुरी 5.8 किलोमीटर है। औसत समुद्र तल से ऊपर मोटे तौर पर लांग के साथ चलता है। विभाग के अनुसार एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर स्थित है और समुद्र तल से औसत 1.5 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। *काम रोको प्रस्ताव पर गहमागहमी, क्या बोले मंत्री राजेश धर्माणी, जानिए इस खबर में*
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल भाजपा द्वारा लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर जारी चर्चा के दूसरे दिन गुरुवार को भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर और सुधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार की जोरदार घेराबंदी की। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। दूसरी ओर सत्तापक्ष के विधायक चंद्रशेखर द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के समय भर्तियों में खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार के आरोपों पर सदन में माहौल गरमा गया। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने काम रोको प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा आरंभ करते हुए ऊना जिले के पेखुबेला में 32 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतनी ही क्षमता का सोलर पावर प्लांट गुजरात में महज 144 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया, जबकि पेखुबेला में सरकार ने 220 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उन्होंने इस सोलर पावर प्लांट के निर्माण में लगे ठेकेदार को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया तथा कहा कि इस प्रोजेक्ट में बाढ़ निकासी सिस्टम, ट्रैकर और स्प्रिंकल सिस्टम बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसी कई खामियां हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रष्टाचार से हिमाचल ग्रीन एनर्जी स्टेट नहीं बन सकता।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विनिवेश को बढ़ावा का समर्थन किया और कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार में तो इस संबंध में बाकायदा एक मंत्रालय तक खोल दिया गया था। उन्होंने सरकारी विभागों में अनावश्यक खरीद करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने और फ्यूल वुड के नाम पर लकड़ी काटने पर रोक लगाने की भी बात कही। उन्होंने पूर्व सरकार के समय नौणी विश्वविद्यालय, एनआईटी हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश *हिमाचल में घटता जा रहा ‘रिवर बेसिन’, इतने फीसदी आई कमी*
रावी-ब्यास-चिनाब-सतलुज सहित सहायक नदियों के बेसिन में 19 से 23 फीसदी की कमी
प्रदेश के पहाड़ों और धौलाधर पर्वत शृंखला पर बर्फबारी में लगातार कमी हो रही है। वहीं नदियों का बेसिन भी घट रहा है। कम बर्फबारी का सीधा असर मौसम, नदियों के जलस्तर और फसलों पर हो रहा है। एक अध्ययन के अनुसार सर्दियों में बर्फबारी के चलते 55673 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्र का लगभग एक तिहाई हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बर्फ कम पड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार धौलाधार पर्वत शृंखला पर 1973 में करीब 430 सेंटीमीटर बर्फ गिरी थी, लेकिन यह धीरे-धीरे कम होती जा रही है। 1973 के बाद दो दशक से भी कम समय में बर्फबारी का ग्राफ करीब तीन सौ सेंमी कम हो गया। 1990 में 102 सेंमी और 2010 में सिर्फ 51.33 सेंमी बर्फ रिकार्ड की गई। वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फ गिरने की दर में हर साल औसतन 18 फीसदी की कमी आ रही है, जो कि बेहद चिंता का विषय है।
एक अध्ययन के अनुसार सन 2020 तक हिमालय में 40 से 65 प्रतिशत बर्फ की परत में कमी दर्ज की गई है। इस कारण नदियों में पानी का बहाव कम हुआ है। जलवायु परिवर्तन से 2023 तक 1.5 से 4.0 डिग्री सेल्सियस तापमान बढऩे से 1 से 26 प्रतिशत बर्फ की परत में कमी पाई गई है, जिससे प्रदेश की चार प्रमुख नदियों रावी, ब्यास, चिनाब और सतलुज सहित सहायक नदियों के बेसिन में भी 19 से 23 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। पिछले कुछ वर्षों से अक्तूबर और नवंबर में बर्फबारी शून्य होने और दिसंबर व फरवरी के बीच बर्फबारी की कमी से तामपान भी बढ़ रहा है।
मिट्टी की पकड़ ढीली, भूस्खलन बढ़ा
जलवायु के आधार पर प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्र को जोन चार में रखा गया है। इस जोन में बर्फबारी की कमी से ढीली मिट्टी में पकड़ नहीं है *हर्ष महाजन के बहाने भाजपा को घेर गए सुक्खू, जयराम ठाकुर से पूछा*
जयराम ठाकुर से पूछा, विजिलेंस जांच करवाने के बाद क्लीन चिट क्यों दी
भ्रष्टाचार पर लिए गए भाजपा के कार्य स्थगन प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू में उल्टा विपक्षी दल को ही घेर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भी अब वही वाशिंग मशीन ऑर्डर कर दी है, जो भाजपा के पास है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से पूछा कि आपने सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार में सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हर्ष महाजन के खिलाफ विजिलेंस जांच करवाई, लेकिन जब जांच पूरी हो गई, तो उससे पहले ही 14 अक्तूबर को हर्ष महाजन को क्लीन चिट देकर केस बंद कर दिया, क्योंकि वह भाजपा में शामिल हो गए थे।
क्या प्रदेश के लोगों को इसकी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। सीएम ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के शोंगटोंग बिजली प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इस प्रोजेक्ट को लेकर 25 करोड़ के लेनदेन का एक गुमनाम पत्र भाजपा के भरमौर से विधायक जनक राज के दफ्तर से पोस्ट किया गया था। इस संबंध में मामला दर्ज करने के बाद विधायक से पूछताछ हुई है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है। सरकार ने पहली गलती पर माफ कर दिया है।
सुखविंदर सुक्खू बोले, नादौन का ज्ञान चंद मेरा आदमी नहीं
प्रवर्तन निदेशालय की रेड और गिरफ्तारी से संबंधित मामला विधानसभा में उठने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नादौन का ज्ञानचंद मेरा आदमी नहीं है। वह विधानसभा में मुझे स्पोर्ट करता है और लोकसभा में अनुराग ठाकुर को। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी में वह रमेश धवाला का आदमी है। *नेता प्रतिपक्ष की मांग, कबाड़ मंत्रालय बनाए प्रदेश सरकार*
अधिकारियों पर भी लगाए आरोप; पूछा, क्या कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री
तपोवन के विधानसभा सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नियम-67 में चर्चा के अंत में विपक्ष की ओर से अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि एक कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। इसमें पत्र भी घूम रहा है, जिस पर सीएम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि कबाड़ मामले में भी उचित कार्रवाई की जाए व इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसमें उन्होंने कबाड़ मंत्रालय तक बनाने की बात कही। पूर्व सीएम ने कहा कि स्कूलों के स्मार्ट क्लास रूम में एलईडी लगनी चाहिए थी, वहां प्रोजेक्टर लगाए जा रहे हैं। 68 करोड़ के प्रोजेक्ट को दो पार्ट में दिया गया, जिसमें नामी कंपनी को छोडक़र अन्य कंपनी को नियमों को ताक पर रखकर काम दिया गया। स्कूली मेधावियों को नई कंपनी के माध्यम से टैबलेट करोड़ों रुपए के टेंडर नियमों को ताक पर रखकर दिए गए। नेता विपक्ष ने सदन में पूछा कि जमीन घोटाले में 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी कैसे हुई? एक्साइज पॉलिसी को कोविड-19 के दौर में किसी भी हाल में सामान्य हालातों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
ब्यास नदी में बाढ़ के दौरान रात को रेत-बजरी उठाकर कौन ले गए? जयराम ने कहा कि डायरेक्टर हैल्थ सर्विस ऐसे व्यक्ति लगाए गए हैं, जो ओडीए में है। उन्होंने ग्रीन एनर्जी में सीएम सुक्खू को अधिकारियों के दिए आंकड़ों पर अधिक न जाने की बात करते हुए कोस्ट में 32 से 35 मेगावाट के डबल दाम पर सवाल उठाए। उन्होंने जश्न में 25 करोड़ खर्च होने के आरोप लगाते हुए कहा कि रैली में महिलाएं कुछ भी काम न होने की बातें कहती रही। समोसे की जांच करवा दी, जंगली मुर्गे मेन्यू के साथ वीडियो भी सामने आई। इस पर मारने, खाने व परोसने वालों पर एफआईर होंगी *मेडिकल कालेजों के लिए राहत भरी खबर, हड़ताल पर नहीं जाएंगे डाक्टर*
अवकाश स्थगित करने के मामले में अब 23 को आएगा फैसला, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद एसोसिएशन उठाएगी कदम
हिमाचल में मेडिकल कालेजों के लिए राहत भरी खबर है। चिकित्सकों और फैकेल्टी मेंबर ने शीतकालीन अवकाश को टालने पर हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। अब 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कालेज डाक्टर्ज (एसएएमडीसीओटी) आगामी फैसला करेगी और तब तक सभी मेडिकल कालेज में व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। एसोसिएशन ने अवकाश के विषय पर गुरुवार को मीटिंग की है। इस मीटिंग में अवकाश की तारीख बदलने का कड़ा विरोध दर्ज किया गया। मीटिंग के दौरान माहौल आक्रोश से भरा रहा। उन्होंने हड़ताल करने या सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेने की संभावना को शामिल करने की बात कही।
गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कालेज के चिकित्सकों के शीतकालीन अवकाश को टालने का फैसला किया है और शीतकालीन सत्र के बाद अवकाश देने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सकों को विंटर वेकेशन में 37 दिन का अवकाश मिलता है। यह अवकाश आईजीएमसी शिमला समेत अन्य कालेजों में दिसंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होता है। इस बारे में स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक को पत्र जारी किया था। इस पत्र के जारी होने के बाद अब चिकित्सकों को आगामी आदेशों तक अवकाश न मिलने की बात कही गई थी।
सोमवार को रखेंगे बात
एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. बलबीर वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले की तरह शीतकालीन अवकाश के लिए मौखिक आश्वासन दिया था। डा. वर्मा ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और वह उस चर्चा के बाद तदनुसार संकाय को अपडेट करेंगे। *ऊना मे रसौली का आपरेशन करवाने आई महिला की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश*
रसौली का आपरेशन करवाने आई महिला की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग ने उक्त निजी अस्पताल में गायनी सेवाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के आगामी निर्देशों तक अब इस निजी अस्पताल में गायनी संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पुलिस ने मेडिकल कालेज टांडा में मृतक महिला के पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। अब महिला के मौत के कारणों का खुलासा विसरा रिपोर्ट में ही पता चल पाएगा। जिसे आने के लिए एक से डेढ़ माह का समय लग जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निदेशालय को भेजने वाली दो रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट चली गई है, तो दूसरी फेक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजीव वर्मा द्वारा भेजी जाएगी, जिसे भी तैयार किया जाना बाकी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है
बता दें कि मंगलवार देर रात रक्कड़ कालोनी स्थित एक निजी अस्पताल में रसोली का आपरेशन करवाने आई 52 वर्षीय महिला जसविंद्र कौर पत्नी महेंद्र सिंह गांव मजारी पंजाब की मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाए कि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में तैनात एक महिला चिकित्सक व निजी अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही से जसविंद्र कौर की मौत हुई है। इसके बाद देर रात महिला की मौत की सूचना मिलने पर उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। ऊना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को संभाला तथा मृतका के परिजनों की शिकायत पर महिला चिकित्सक व निजी अस्पताल के चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में सेवाएं दे रही उक्त महिला डाक्टर अभी ड्यूटी पर है, *बद्दी में सात ट्रकों के शीशे तोड़े, दो ड्राइवर घायल, जमकर हुआ हंगामा*
माल ढुलाई को लेकर टांसपोर्ट यूनियन और उद्योग में टकराव; दो ड्राइवर घायल, जमकर हुआ हंगामा
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में माल ढुलाई को लेकर उद्योगों व ट्रांसपोर्ट यूनियन में विवाद हो गया है। ताजा घटनाक्रम में बद्दी के एक इस्पात उद्योग के बाहर स्थानीय टांसपोर्टरों ने जमकर हंगामा किया। हालात ये रहे कि जहां कंपनी और बाहरी राज्यों से माल ढुलाई के लिए आए ट्रकों के शीशे तोड़ दिए गए, वहीं दो प्रवासी ड्राइवर भी इस हमले में घायल हो गए। घायलों का बद्दी अस्पताल में उपचार करवाया गया है। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। कंपनी प्रबंधन ने इस मामले में ट्रक यूनियन पर आरोप जड़ा है, जिससे विवाद बढ़ गया है । बद्दी के मलकूमाजरा स्थित सागर इस्पात कंपनी ने पुलिस शिकायत में कहा है कि गत बुधवार शाम को ट्रक यूनियन के लोगों ने उद्योग के बाहर जमकर हंगामा किया। यूनियन के लोगों ने कंपनी और बाहरी ट्रांसपोर्ट की सात गाडिय़ों में तोडफोड़ कर चालकों के साथ मारपीट की।
सागर इस्पात इंडिया प्राइवेट के संचालक सुरेंद्र वाधवा ने कहा कि गत बुधवार करीब साढ़े चार बजे कंपनी गेट पर 70 से 80 ट्रक यूनियन नालागढ़ के लोग आए और जबरन कंपनी गेट पर गाडिय़ों में तोडफ़ोड़ की। इन लोगों ने धमकी दी और कहा कि अगर कंपनी और बाहर की गाडिय़ों को माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया, तो कंपनी को नहीं चलने देंगे। कंपनी प्रबंधन ने कहा कि ट्रक यूनियन द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी है। एसपी बद्दी विनोद धीमान ने कहा कि कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है।