09/08/2023
जागतिक आदिवासी दिन साजरा करत असताना त्या पाठीमागील भूमिका समजून घेणे आवश्यक
- राजू ठोकळ : Aboriginal Voices
दरवर्षी ९ ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाऊ लागला आहे. एक आदिवासी म्हणून मला याचा आनंद होत असला, तरी याला आलेले फक्त सांस्कृतिक सणाचे महत्त्व यामुळे माझ्या मनात संदिग्ध अवस्था निर्माण होते. आदिवासी गाणी लावणे, बॅनरबाजी करणे, प्रतिमांना हार घालणे, समूह करून नाचणे इतकेच जर या दिनाचे महत्त्व राहणार असेल तर संयुक्त राष्ट्र संघाचा हा दिवस जगभरात साजरा करण्यापाठीमागील उद्देश असफल होत असल्याची जाणीव माझ्या मनाला होत आहे. याच अस्वस्थ करणाऱ्या जाणिवेतून व मणिपूर येथील आदिवासी महिलांचे अश्रू मनात साठवून याबाबत लिहिण्याचा मी प्रयत्न करत आहे.
जगभरात सुमारे ४७६ दशलक्ष आदिवासी लोकसंख्या आहे आणि ९० पेक्षा अधिक देशांत आदिवासी वास्तव्य करतात. सुमारे ४ हजारांपेक्षा अधिक बोलीभाषा आदिवासी बोलतात. जगाच्या लोकसंख्येच्या ५% लोकसंख्या आदिवासींची असून त्यापैकी ७०% आदिवासी आशिया खंडात आहेत. आज आदिवासींसमोर विविध समस्या, आव्हाने आहेत. आदिवासींकडे बघण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक नसल्याने व भांडवलशाही व्यवस्थेला पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न सगळीकडे सुरु असल्याने अनेक ठिकाणी आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आदिवासींचे अस्तित्व हे पर्यावरणाशी सबंधित असल्याने आदिवासींचे प्रश्न हे इतर सर्वांचे असायला हवेत असे संयुक्त राष्ट्र संघाला वाटते. त्यातूनच सन २००५ साली आदिवासींचे प्रश्न, समस्या ह्या इतर सर्वांच्या असायला हव्यात अशी थीम जाहीर करण्यात आली होती. परंतु गेल्या दहा बारा वर्षात याबाबत जगभरात हि जाणीव जागृती झाल्याचे दिसून आलेले नाही. उलट मणिपूर, अंदमान निकोबार बेटावर होणारे प्रकल्प बघता आदिवासींच्या समस्या समजून घेण्यापेक्षा आदिवासींना संपुष्टात आणण्याचे काम केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
ज्या भागात सर्वाधिक जंगल आहे, तेथील आदिवासी आज प्रामुख्याने भांडवलदारांच्या निशाण्यावर असून आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे कायदे कसे मोडीत काढता येतील यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. याची जाणीव जर आदिवासींना होणार नसेल किंवा ती करू दिली जात नसेल तर अखंड मानवजातीच्या विनाशाची बीजे आम्ही या पृथ्वीतलावर पेरत आहोत असे मला वाटते.
आदिवासी हे मानवी अधिकार, प्रतिष्ठा आणि त्यांची मूळ ओळख, संस्कृती जपत विकास साधू शकतील अशी भूमिका केंद्र व राज्य सरकारांची असायला हवी. परंतु याबाबत नक्की काय सुरू आहे हे समजून घेण्याची गरज आदिवासी वा बिगर आदिवासी यांना वाटलेली नाही. आदिवासींना स्वत: निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारामुळे ते त्यांची राजकीय स्थिती स्वतंत्रपणे ठरवतात आणि त्यांचा आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकास स्वतंत्रपणे करतात. आदिवासींना निर्णय घेताना त्यांच्या अंतर्गत व स्थानिक बाबींमध्ये स्वायत्तता किंवा स्वशासनाचा अधिकार आहे. तसेच त्यांच्या स्वायत्त कार्याला वित्तपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद आहे. असे सर्व असताना आज आपल्या देशात आणि राज्यात काय चित्र आहे याचा प्रत्येक आदिवासीने गांभीर्याने विचार करायची गरज आहे. गेल्या आठवड्यात आदिवासी विकासाचा हजारो कोटी रुपयांचा निधी इतर ठिकाणी वळवल्याची बातमी पेपरमध्ये व इतर माध्यमात पहायला मिळाली. यावरून सरकार आदिवासींची प्रतिष्ठा व मूळ ओळख जपत खरंच विकास साधणार आहे का याचा विचार करण्याची गरज आहे. आदिवासी भागातील समस्या जैसे थे असताना आदिवासी विकास विभागाचा निधी खर्च न होणे हे कोणत्या मानसिकतेचे लक्षण आहे यावर चर्चा होण्याची गरज आहे.
आदिवासी भागातील कोणत्याही प्रकारचे आदिवासींचे सक्तीचे स्थलांतर करण्यास बंदी असताना देखील महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशात विविध प्रकल्पांसाठी आदिवासींचे स्थलांतर केले जात असल्याचे आपण पहात आहोत. यातून आदिवासी संस्कृती, बोली भाषा, परंपरा, जीवनशैली नष्ट होत असल्याची जाणीव सरकारला आणि इथल्या व्यवस्थेला न होणे हि दुर्दैवी बाब आहे. याबाबत नर्मदा बचाव, गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा बसवण्यासाठी जबरदस्तीने हस्तगत केलेल्या जमिनीच्या विरोधातील आंदोलन, पालघरमधील सध्या सुरु असलेले वाढवन बंदर रद्द करण्याचे आंदोलन असो वा राज्यातील, देशातील धरणग्रस्त आदिवासींची आंदोलने असोत याबाबत सरकारची भूमिका हि नेहमीच आदिवासी विरोधी राहिल्याचे दिसून आलेले आहे. या सर्व आदिवासीविरोधी धोरणांची जाणीव आम्हाला आहे का याबाबत मंथन होणे आवश्यक आहे.
आदिवासींना त्यांच्या परंपरा, संस्कृती आणि रीतीरिवाज जतन व संवर्धित करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये पुरातत्त्वीय आणि ऐतिहासिक स्थळे, कलाकृती, चिन्हे, चित्रकला, नृत्य, साहित्य इत्यादी सांस्कृतिक मूल्यांचे भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यातील स्वातंत्र्य राखणे, संरक्षित करणे आणि विकास करण्याचा अधिकार आहे. असे असताना आदिवासींचे संविधानिक हक्क जपण्याची मानसिकता कोणत्याही सरकारमध्ये दिसून येत नाही आणि हे भयाण वास्तव उघड्या डोळ्यांनी दिसत असताना देखील आम्ही डिजेच्या तालावर नाचणार असू तर मग लोकशाही देशात आमचे अस्तित्त्व ते काय याबाबीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
जगात आदिवासींच्या विविध बोलीभाषा आहेत. परंतु दर दोन आठवड्यांत एक आदिवासी भाषा मरत आहे. या मरणा-या भाषांसोबत बरेच काही धोक्यात आले आहे....संपुष्टात येत आहे. सुमारे सहा हजार आदिवासींच्या जगभरातील बोली भाषा टिकवायच्या कशा हे एक खूप मोठे आव्हान आहे. देशातील, जगातील प्रत्येकाला विकासाच्या व्याख्येत पुढे आणायचे असेल, तर जगातील, देशातील कोणतीही भाषा मागे राहता कामा नये. संस्कृती, परंपरा, इतिहासाची मांडणी आणि प्रसार सुनिश्चित करण्यासाठी आदिवासी भाषांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. आदिवासी बोलीभाषा टिकल्या तर आदिवासी संस्कृती टिकेल आणि आदिवासी संस्कृती टिकली तरच जैवविविधता आपणास टिकवता येईल याचे भान सर्वांनी राखणे आवश्यक आहे.
आदिवासी समाजाचे अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर त्यांच्या भाषेचेही संवर्धन करायला हवं. त्यासाठी विशेष योजना आणि कृती कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे अशी भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघाने घोषित केल्यानंतरही आपल्या देशात यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम आखण्यात आलेले नाहीत. परिणामी आदिवासी बोलीभाषा जपण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आज आदिवासींनी समर्थपणे पेलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्या साहित्यिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
राज्यव्यवस्था आणि आदिवासी यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा. राज्य, देश पातळीवर यामध्ये काही बाबतीत बदल असू शकतात. भूतकाळात आदिवासींवर झालेल्या अन्यायाची जाणीव ठेऊन राज्याच्या, देशाच्या व्यवस्थेने आदिवासींना न्याय व सामाजिक सलोख्याचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. आदिवासींच्या बाबतीत सामाजिक सलोखा टिकविण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज ओळखून कृती कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार केला तर आदिवासींमध्ये इतर जातींना समाविष्ट करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दिसून आले आहे. मणिपूर, मध्यप्रदेश, हरियाणा या राज्यांमध्येही निव्वळ मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी सरकारकडून विविध जातींना आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्याच्या शिफारसी करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील बोगस आदिवासींचे संरक्षण करण्याचे काम येथील सर्व पक्षीय सरकार करत असल्याचे आपण पाहत आलेलो आहोत. यातून लाखो आदिवासी बांधवांच्या नोक-या बोगसांनी लाटल्याचे दिसून आलेले आहे. या विरोधात कोर्टात अनेक केसेस सुरु असून आदिवासींच्या बाजूने निकाल देऊन न्यायाची बाजू लावून धरण्याचे काम कोणीही करताना दिसून येत नाही. उलट सरकार आदिवासी विरोधी भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. परंतु याबाबत राज्यातील आदिवासी आमदार खासदार कुठेही आवाज उठवताना दिसत नाहीत. आदिवासी विकास मंत्री तर निव्वळ बुजगावण्याचे काम करत असल्याने आदिवासींना न्याय मिळण्याच्या शक्यता धूसर होत चाललेल्या आहेत. याचे परिणाम आदिवासी अस्तित्वावर होत आहेत याचे भान आम्ही हा जागतिक आदिवासी दिन साजरा करताना ठेवले पाहिजे.
आदिवासी भागातील आरोग्याच्या बाबत अनेकदा वर्तमानपत्र, सोशल मीडिया, टिव्ही चॅनेलच्या माध्यमातून ऐकायला मिळते. अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या आरोग्य सुविधा आदिवासी भागात असल्याचे आपण अनुभवत आहोत. गेल्या आठवड्यात एका महिलेला प्रसूतीकळा सुरू झाल्यानंतर तिला झोळी करून खांद्यावर घेऊन शहरी दवाखान्यात घेऊन जावे लागले. वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्या गर्भवती महिलेचा करून अंत झाल्याची बातमी आमच्या वाचनात आली आणि क्षणिक डोक्यात संतापाची लहर जागृत झाली. आरोग्याचे फक्त हेच चित्र आहे असेही नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हणजे एड्सच्या सुरुवातीपासून त्याच्या संक्रमणाबाबत विविध प्रकारचे संशोधन करण्यात आलेले आहे. त्याबाबत विविध अहवाल देखील प्रकाशित झालेले आहेत. आदिवासी हे प्रामुख्याने समुहात किंवा वस्तीत राहत असल्याने त्यांच्यामध्ये एचआयव्हीचा संसर्ग इतरांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे दिसून आलेले आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि युनायटेड स्टेट्स या चार देशांमध्ये हे प्रमाण प्रामुख्याने अधिक असल्याचे दिसून आलेले आहे. कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचार, जातीय हिंसा, अंमली पदार्थांचा वापर यामुळे या संसर्गाचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आलेले आहे. त्यामुळे या गोष्टी थांबविण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज आहे. तसे होताना दिसून येत नाही. अनेक भागातील आदिवासींची संख्या झपाट्याने कमी होणे चिंताजनक आहे. तर काही भागातील आदिवासींची संख्या अनैसर्गिक पद्धतीने वाढत असल्याने तेथील आदिवासी संस्कृतीच्या अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. सरकार या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष्य करत असल्याने आदिवासी अस्तित्वासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होत नाहीत. महाराष्ट्रातील दोन आदिवासी जमाती नामशेष झाल्याची तर अनेकांना माहितीच नाही. हीच अवस्था काही भागात कातकरी बांधवांची होताना दिसून येत आहे. यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज आहे. त्यासाठी आपण पुढाकार घेणे ही काळाची गरज आहे.
चित्रपटनिर्मितीच्या इतिहासाचा विचार केला तर, आदिवासींची प्रमुख भूमिका प्रामाणिकपणे मांडणारे चित्रपट तसे कमीच तयार करण्यात आले. त्यातही ज्या चित्रपटांत आदिवासी विषय हाताळला गेला, तो विषय चित्रित करणारे प्रामुख्याने बिगर आदिवासी असल्याने त्यात अनेकदा आदिवासींचे विकृत चित्रण केल्याचे दिसून आले. आदिवासींची गरिबी, अज्ञान, अंधश्रद्धा यांचा भांडवल म्हणून वापर करून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे आदिवासींच्या परंपरा, चालीरीती यांचे वास्तविक चित्रण करण्यात आले नाही. नंतरच्या काळात जेव्हा काही आदिवासींना चित्रपटांत काम करण्याची संधी मिळाली, तेव्हाही त्यांना मुख्य भूमिकेपासून दूर ठेवण्यात आले. परिणामी चित्रपटांतून आदिवासिंचा खरा चेहरा कधीही जगासमोर आला नाही. त्यामुळे आदिवासींकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलत गेला. प्रामुख्याने या चित्रपटांतून आळशी, धूर्त, विकृत, वासनांध अशा प्रकारच्या आदिवासींबाबतच्या धारणा लोकांच्या मनात तयार होत गेल्या. अगदी रामायण, महाभारत यातील आदिवासी चित्रण आपण बघितले तर बिगर आदिवासी चित्रपट निर्मात्यांच्या आदिवासींकडे बघण्याच्या मानसिकतेचे दर्शन घडते. या सर्व गोष्टींमुळे आदिवासींचे स्थलांतर, आदिवासींचे संविधानिक हक्क, आदिवासींचे पर्यावरण संवर्धनातील महत्त्व, आदिवासींची संस्कृती याबाबत कधीही आवाज उठवला गेला नाही.
सन १९७० च्या दशकात आदिवासी तरुण कार्यकर्त्यांनी आदिवासींच्या जमिनीच्या हक्कांसाठी चित्रपट, लघुपट यांच्या माध्यमातून आवाज उठवायला सुरुवात केली. काहींनी आदिवासींच्या इतिहासाबाबत माहितीपट बनविण्याचे काम केले. पुणे येथील TRTI या आदिवासी संशोधन संस्थेद्वारे अनेक सांस्कृतिक माहिती पट तयार करण्यात आले. परंतु त्यात सातत्य राखण्यात आलेले नाही. आज आदिवासींच्या जीवनात विविध संघर्षमय प्रसंग येतात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, शेती, कुपोषण, शोषण, संविधानिक हक्क, विस्थापन, घुसखोरी याबाबत समाजात जाणीव जागृती करणा-या चित्रपट निर्मितीची गरज आहे. त्यासाठी आदिवासी तरुणांनी यात पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. आदिवासी विकास विभागाचा जो हजारो कोटी रुपयांचा निधी इतरत्र वळवला जातो, त्यातील काही निधी यासाठी वापरण्याची गरज आहे. असा निधी आम्हाला उपलब्ध करून द्या अशी मागणी जर जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त एकत्रित येणाऱ्या समूहाने सरकारकडे केली तर सरकारला यावावर निर्णय घ्यावा लागेल.
गेल्या दहा बारा वर्षांपासून आम्ही भारतात जागतिक आदिवासी दिन साजरा करायला सुरुवात केलेली आहे. या दिनानिमित्त आदिवासी संस्कृती, परंपरा यांची ओळख करून देणारे कार्यक्रम साजरे केले जातात. आदिवासींच्या एका पिढीकडून दुस-या पिढीकडे संक्रमित केल्या जाणा-या प्रथा, परंपरा, प्रतीके, चित्रकला, मुल्ये, श्रद्धा, वैचारिक मांडणी यांच्या मदतीने आधुनिक काळातील आदिवासींसमोरील आव्हानांना तोंड देता येऊ शकते हि भूमिका प्रत्येक आदिवासीने समजून घेणे आवश्यक आहे. आदिवासींचे वनस्पतीविषयक ज्ञान, कलाकुसर, कला, नृत्य या आदिवासींच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग आहेत. त्यांच्यामुळे आज आपण कुठे आहोत याचे प्रतिबिंब समजून घेण्यास मदत होते. म्हणून आपण आपल्या कला, संस्कृती, अस्मिता आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी संघर्ष उभा करणे आवश्यक आहे. या संघर्षात मानवतेच्या दृष्टीकोनातून काम करणा-या बिगर आदिवासी संघटनांची देखील आपण मदत घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांचा विश्वास संपादित करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यातून आदिवासींच्या भविष्यवेधी विकासाला हातभार लागण्यास मदत होणार आहे.
आज जगभरात मिडियाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. काही आदिवासी सबंधित बातम्या अधूनमधून मिडीयात येत असल्या तरी त्यातील आदिवासींप्रती असणारी भूमिका अनेकदा संशयास्पद असल्याचे आपणास दिसून येते. अनेकदा चुकीचे चित्रण केले जात असल्याचे आपणास आढळून आलेले आहे. आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आदिवासींचे विचारमंथन होत असताना स्थानिक पातळीवर मिडीयाला ख-या आदिवासींच्या समस्या, संस्कृती, आव्हाने यांची पुरेशी जाणीव झालेली नाही. त्यामुळे आदिवासींची सांस्कृतिक विविधता, सर्जनशीलता, नाविन्यपूर्ण संकल्पना, ओळख, संस्कृती, मानवी मुल्ये, परंपरा, बोली भाषा, इतिहास, समस्या, आव्हाने, पर्यावरण संवर्धनातील आदिवासींचे महत्त्व इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबींबर प्रामाणिक प्रकाश टाकण्यासाठी आदिवासी मिडीया तयार होणे आवश्यक आहे. यातून आदिवासींचा आवाज प्रभावी करण्यासाठी सामाजिक पातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. आज फेसबुक, व्हॉट्स अप, युट्यूब यांचा काही प्रमाणात जनजागृतीसाठी वापर केला जात असला, तरी त्यातील आशयाची व्यापकता अधिक वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आदिवासी लेखक, कलाकारांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात योगदान दिलेले आहे. परंतु दुर्दैवाने याबाबत पुरेसे लेखन झाल्याचे आपणास दिसून येत नाही. परकीय आक्रमकांना शह देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आदिवासींनी बलिदान दिलेले आहे. याच बलिदानातून आदिवासींच्या हक्क व अधिकारांसाठी विविध करार, वाटाघाटी व व्यवस्थांची / विभागांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. संविधानातील पाचवी आणि सहावी अनुसूची हा त्यातलाच एक भाग आहे. जल, जंगल व जमिनीच्या संवर्धनात आदिवासींची भूमिका आजपर्यंत महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. यातूनच जंगलविषयक कायदे, जमिनविषयक कायदे, आदिवासी संरक्षणविषयक कायदे यांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे ही बाब आदिवासी आणि बिगर आदिवासी बांधवांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. या देशाला भांडवलादारांच्या तावडीतून वाचवायचे असेल तर आदिवासी हक्क आणि अधिकार दर्शविणा-या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वांनी आदिवासींची एकता, कायदे, कायदेविषयक तरतुदी, नियम यांचा सन्मान करणे व आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठविणे आवश्यक आहे. ज्या दिवशी संविधानातील आदिवासींचे हक्क व अधिकार राजकीय एकाधिकारशाहीने संपुष्टात आणले जातील त्या दिवशी या देशातील लोकशाही, संविधान यांचे सामाजिक अस्तित्व संपुष्टात आलेले असेल याची जाणीव सर्वांनी करून घेणे आवश्यक आहे.
आज बऱ्याच ठिकाणी आदिवासी कायदे, ग्रामसभांचे अधिकार, यांचा आदर व अंमलबजावणी न केल्यामुळे जमिनी व निसर्ग संसाधनांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. यामुळे आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे. सरकारच्या दडपशाहीच्या धोरणामुळे अनेक विध्वंसकारी प्रकल्पांना आदिवासींना तोंड द्यावे लागत आहे. सध्या मणिपूर जळत आहे हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. मागे पालघर जिल्ह्यातील धानीवरी येथील आदिवासी महिलांना पोलिसांनी बळाचा वापर करून जबरदस्तीने त्यांच्या घरातून बाहेर काढले होते. हि परिस्थिती उद्या कोणाच्याही बाबतीत निर्माण होऊ शकते कारण या देशाचे सत्ताधीश हे लोककल्याणकारी नव्हे तर भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. यातून फक्त आदिवासींनीच नव्हे तर बिगर आदिवासींनी देखील बोध घेण्याची गरज आहे.
आदिवासी आज त्यांची स्वतंत्र ओळख, संस्कृती यांमुळे टिकून आहेत. आपली संस्कृती व परंपरा सामाजिक पातळीवर पुढील पिढ्यांना लोकशाही मार्गाने पोहचविण्याचे काम या डोंगरद-यांत अविरतपणे सुरु आहे. आदिवासींची संस्कृती जल, जंगल आणि जमिनीशी जोडलेली आहे याचे सहसा कौतुक होताना दिसून येत नाही. राज्यातील जमीन व जंगलविषयक मौल्यवान असे ज्ञान आदिवासींकडे आहे. आदिवासींचे हे परंपरागत ज्ञान खरे तर या राष्ट्राची अत्यंत महत्त्वाची संपत्ती आहे. याचा फायदा फक्त आदिवासींनाच होतोय असे नाही तर यातून पर्यावरण व अखंड मानवजातीचे कल्याण साधण्याचे काम केले जात असल्याची जाणीव समाजातील प्रत्येक घटकाला होणे आवश्यक आहे. आदिवासींचा सन्मान, आदर व आदिवासींच्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी व बिगर आदिवासी यांच्यात समन्वय होणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा मानवी अस्तित्व अबाधित राखणारा सेतू बांधण्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांनी पुढाकार घेणे व आदिवासींप्रती उदारता दाखवणे आवश्यक आहे. यातून आदिवासींना अधिक सक्षम केले जाण्यास मदत होईल व त्यांच्या आकांक्षा वृद्धिंगत होण्यास मदत होईल.
जागतिक आदिवासी दिन उत्साहात साजरा होत असताना समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत वरील पैलू पोहचविण्याची जबाबदारी आजच्या आपल्या पिढीची आहे आल्याचे आत्मभान निर्माण करणारे कार्यक्रम होणे ही काळाची गरज आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाने घोषित केल्याप्रमाणे आदिवासींच्या आरोग्य आणि कल्याणाची खात्री, आदिवासींचा शिक्षणाचा अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघाचे आदिवासींच्या अधिकाराबाबतचे घोषणापत्र, आदिवासींचे स्थलांतर व आंदोलन, आदिवासी भाषा वर्ष, कोविड १९ आणि आदिवासींचे स्थितीस्थापकत्व, कोणालाही मागे न ठेवणे, आदिवासी आणि नव्या सामाजिक करारांना साद घालणे, पारंपारिक ज्ञानाच्या जतन आणि प्रसारात आदिवासी महिलांची भूमिका समजून घेणे , स्व-निर्णयासाठी बदलाचे स्वयंसेवक म्हणून आदिवासी युवकांची भूमिका नक्की काय आहे याबाबत विचार मंथन करणे आवश्यक आहे.
असो जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आपणास खूप खूप शुभेच्छा...!
- राजू ठोकळ
Aboriginal Voices
