Kirti Kisan Union Faridkot

28/10/2024

Gian Dhillon Bhuttiwala ਇਹ ਅਜਿੱਤ ਗਿੱਲ RMP ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਜੂਮ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਂਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ. ਜੋ ਲੋਕਲ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ

26/10/2024

,*ਝੋਨਾ ਸੰਕਟ , ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਲ*

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ 126=ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ‌ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਗੀ ।ਪਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇਂ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚੋ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਵੳਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ , ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸੀ ।
,18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ । ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਫੇਲ ।
ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀ‌ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ19 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸੈਂਪਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਆਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਚੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 121 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਬ ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 121 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲਾਂ ਚੌਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ।
ਹੁਣ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੌਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।

ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋ ਝੋਨਾ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਦੁਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ‌ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5200 ਸੈਲਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਛਲਾ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਦਾ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰ ਚਲਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਝੱਲੀਏ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਦਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਦਾ ਬਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਵਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਬਰਦਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਅਤੇ 95 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝੋਨਾ ਬਿਨਾਂ ਭਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।

ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਤੋਲੋ ਭਾਈ ਭਰੋ ਆੜਤੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋ।

ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆੜਤੀਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ , ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ 70 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਲੇਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰ ਭੂਰ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਈਏ।

ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸੈਲਰਾਂ ਚ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ !!!
ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

25/09/2024

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾ਼ਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ.

04/09/2024

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪ੍ਰਸਾ਼ਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ.
ਲੋਕ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜਿੱਤ ਹਮੇਸਾ਼ਂ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ

01/09/2024

ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸਾ਼ਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾ਼ਸ਼ਨ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।

31/08/2024

ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਏਸੀ਼ਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸਾ਼ਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ.ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ.

17/08/2024

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾ਼ਮਲ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ

29/07/2024

************************
ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ
ਔਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ,
ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

05/07/2024

#ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਕੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

#ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸੂਏ ਦੇ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ, ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ) ਦਾ ਇਹ ਚਹੇਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਸ ਰਿਜਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਬੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨਵੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਉੱਪਰ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 1045 ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 7700 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 7700 ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹਨ। 7700 ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤ 1500 ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ 200 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਪਟਵਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬੜੀ ਪੇਤਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬਪ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਪਟਵਾਰੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵੇਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲੋਂ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ?
ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕੁੱਝ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਧੀਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 4 ਇੰਚੀ, 6 ਇੰਚੀ, 12 ਇੰਚੀ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਘਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਇਆਂ (ਰਜਬਾਹੇ) ਵਿੱਚ ਡਾਫ (ਰੋਕ) ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਘੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਘਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮੀ ਖਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖਾਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੋਟਰਾਂ ਉਪਰੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਲਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 60-65 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਧੂਰੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌਂ ਵਿੱਚ ਮੋਘੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਮੋਘਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਘਾ ਭੰਨਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਸਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਾਈਪ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਗਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਬਣਾਏ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਖਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 5500 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 7700 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਡਾਕ-ਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।



#

22/06/2024

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇਗਾ

Sukhbir Badal ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ? ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ #...

20/06/2024

18/06/2024

07/06/2024

*ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ*
*ਮਿਤੀ:-7-6-2024*
*ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*
*ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ-ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ*
*ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜੂਨ - ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਗਰੋਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਊ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ ਟਰੇਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੜੁੱਚ ਕੰਗਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ "ਕੌਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ' ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕੰਗਣਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਜਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਕੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਕੇ ਬੇਇਨਸ਼ਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।
*ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ*
ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
9463053401

07/06/2024

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਜਲੂਰ ਦੇ ਬੇਵਕਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

07/06/2024

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ SYL ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ! ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ,ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰ....

07/06/2024