https://www.facebook.com/1060203323998187/

Origin, Ghaziabad (2024)

02/02/2018

POLITY QUIZ :-FOR SSC EXAMS,
Prepared by-Seema Pandey co-editor origin Magzine---

1. Who among the following has the Constitutional authority to make rules and regulations fixing the number of members of the UPSC?

(a) Home Ministry

(b) President

(c) Cabinet Secretary

(d) Vice-President

2. How many times the President of India can seek re-election to his post?

(a) Once

(b) 2 times

(c) 3 times

(d) Any number of times

3. Who among the following held office of the Prime Minister for the shortest period?

(a) Lal Bahadur Shastri

(b) V.P.Singh

(c) Chandra Shekhar

(d) Charan Singh

4. Which Article of the Constitution empowers the President to appoint a Commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures?

(a) Art 339

(b) Art 340

(c) Art 342

(d) Art 344

5. Which Constitutional Article deals with representation of the Anglo-Indian Community in the Legislative Assembly—

(A) Article 334

(B) Article 335

(C) Article 336

(D) Article 333

6. Chief Election Commissioner cannot be removed except by which process—

(A) Resignation

(B) Presidential Order

(C) Impeachment

(D) Judicial Decision

7. When a Bill is passed by the Parliament and the President, what is the status of the name—

(A) Law

(B) Bill approved

(C) Bill exercised for administration

(D) Government procedure

8. In the event of dissolution of Lok Sabha, who need not resign or get dismissed immediately—

(A) Prime Minister

(B) Home Minister

(C) Union Council of Ministers

(D) None of the above

9. Under which Constitutional Article, President has the right to address and send message to the Parliament—

(A) 84

(B) 83

(C) 85

(D) 86

10. Normally, what kind of session does the Parliament hold—

(A) Budget session

(B) Monsoon session

(C) Winter session

(D) All the above

29/10/2017

गुजरात चुनाव: अब 'पागल विकास की आखिरी दिवाली' मना रही कांग्रेस-
गुजरात में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के तेजतर्रार नेता इन दिनों लगातार गुजरात दौरे कर रहे हैं। अपने गुजरात दौरे के कुछ दिन बाद ही जहां पीएम मोदी सोमवार को फिर दौरे पर जा रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भी दिवाली के बाद एक और गुजरात दौर की सूचना है। राज्य में कांग्रेस दिन-ब-दिन बीजेपी पर हमलावर होती जा रही है।
गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अपने पहले हैशटैग 'विकास गांडो थयो छे' (विकास पागल हो गया है) की सफलता के बाद पीएम मोदी के अगले गुजरात दौरे से कुछ दिन पहले नया हैशटैग निकाला है। कांग्रेस का नया हैशटैग है 'गंडा विकास नी चेली दिवाली' (पागल विकास की आखिरी दिवाली)। कांग्रेस के दोनों हैशटैग में सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। बीजेपी से नाराज लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ता सत्तारुढ़ दल पर निशाना साधने के लिए इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
दिवाली के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर गुजरात का दौरा कर सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे सोलंकी ने कहा, "हमने राहुल गांधी से निवेदन किया है कि 1 नवंबर से वह गुजरात का तीन दिन का दौरा करें। राहुल गांधी से पहले दक्षिण गुजरात और फि‍र पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ उत्तर गुजरात में जाने का निवेदन किया गया है।''
गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी द्वारकाधीश के दर्शन करके कांग्रेस के गुजरात चुनाव के प्रचार प्रसार का बिगुल सौराष्ट्र की भूमि से फूंक चुके हैं। इसके बाद उन्होंने मध्य गुजरात का 3 दिन का दौरा अभी हाल ही में संपन्न किया है।
अपनी गुजरात नवसृजन यात्रा के दौरान, नीले रंग की बस में बैठकर राहुल गांधी गुजरात के कोने कोने में कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और साथ के साथ मोदी और भाजपा पर शब्दों से प्रहार भी कर रहे हैं।
(शिवजीत तिवारी संपादक ओरिजिन पत्रिका)

23/10/2017

रीयल एस्‍टेट के क्षेत्र में सुधार और विनियमन संबंधी प्रावधान:
अचल संपत्ति से संबंधित कानून (RERA - Real Estate Regulation & Development Act)) को अधिसूचित करने के लिये राज्‍यों को दी गई तीन महीने की मोहलत जुलाई में खत्‍म होने के साथ ही देश में रीयल एस्‍टेट और आवास क्षेत्र में बदलाव का रास्‍ता साफ हो गया है। यह मोहलत ऐसी परियोजनाओं की वजह से दी गई थी जिनका कार्य निर्माणाधीन अवस्था में था। मोहलत की अवधि बीत जाने पर अचल संपत्ति और आवास क्षेत्र के एक परिपक्‍व, पेशेवर, संगठित और पारदर्शी क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना जताई जा रही है, जिससे इस क्षेत्र से संबंधित सभी पक्षों को फायदा होगा।
रेरा क्या है?
• रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत घरेलू खरीदारों के हितों की रक्षा करने तथा अचल संपत्ति उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
• इस विधेयक को 10 मार्च, 2016 को राज्यसभा द्वारा और 15 मार्च 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया।
• उल्लेखनीय है कि केंद्रीय एवं राज्य सरकारें छह महीने की सांविधिक अवधि के भीतर इस अधिनियम के तहत वर्णित सभी नियमों को सूचित करने के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।
अधिनियम के अनुपालन संबंधी समय-सीमा
• केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा राज्‍यों को नियामक के कामकाज से संबंधित नियम बनाने और उन्‍हें अधिसूचित करने के लिये 1 मई, 2017 तक का समय दिया गया था।
उद्देश्य
• रेरा का उद्देश्‍य, अचल संपत्ति क्षेत्र को विनियमित करने तथा बढ़ावा देने के लिये एक विनियामक प्राधिकरण की स्‍थापना करना है ताकि इस क्षेत्र में होने वाले लेन-देनों में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
• साथ ही विवादों के शीघ्रता से समाधान की ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित हो जिसके तहत उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अधिनियम की विशेषता
• इस अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्तियों के न्‍यायोचित लेन-देन, बिल्‍डरों द्वारा समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्‍ध कराने तथा निर्माण में गुणवत्‍ता जैसे महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्‍यान दिया गया है।
• यह कानून बिल्‍डरों द्वारा मकान उपलब्‍ध कराने में होने वाली देरी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा ज़रूरतमंद लोगों को समय पर मकान उपलब्ध कराने में सहायता करेगा।
• इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया गया है कि केवल उन्ही डेवलपर्स को भवन निर्माण परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार दिया जाए जो अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।
• इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि डेवलपर्स संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों से तमाम प्रकार की वांछित स्‍वीकृतियाँ प्राप्‍त किये बिना न तो किसी भवन निर्माण परियोजना की शुरुआत या उसका विज्ञापन जारी कर सकते और न ही मकानों की बुकिंग कर सकते हैं।
• इसके अतिरिक्त मकान की बुकिंग की राशि के संबंध में मनमाने तरीके से निर्णय करने अथवा वसूली करने की भी मनाही है क्‍योंकि नये नियमों के अनुसार, बुकिंग की राशि संपत्ति की कीमत का 10 प्रतिशत तय की गई है।
• इस कानून के तहत डेवलपरों के लिये परियोजना शुरू करने से संबंधित सभी प्रकार की महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ करना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें विभिन्‍न प्राधिकारियों से प्राप्‍त स्‍वीकृतियाँ, परियोजना शुरू होने की तारीख, तैयार हो चुके मकानों के आवंटन की तारीख, परियोजना का विवरण और उपलब्‍ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं इत्यादि का ब्‍यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
• इतना ही नहीं इस तरह की तमाम जानकारियों को बिल्‍डर द्वारा परियोजना की वेबसाइट पर डालना भी ज़रुरी है।
निवेश संबंधी पक्ष
• इस विषय में जहाँ तक निवेश की सुरक्षा का सवाल है यहाँ यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि रेरा कानून में डेवलपरों के लिये कठोर प्रावधान किये गये हैं और उनसे ज़मीन की कीमत समेत खरीदारों से एकत्रित की गई 70% राशि को ‘एस्‍क्रो अकाउंट’ (escrow account) में रखने जाने का भी प्रावधान किया गया है।
• यह सब व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिये की गई है कि कहीं उक्त धनराशि को किसी दूसरे काम में तो नहीं लगाया जा रहा है।
• इसका एक कारण यह भी है कि कभी-कभी ऐसी धनराशि का उपयोग भूमि-बैंक (land bank) कायम करने हेतु भी किया जाता है।
रेरा के अनुपालन से क्या लाभ होगा?
• रेरा कानून के अंतर्गत सुपर बिल्‍ट एरिया (super built area) के आधार पर संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल इसके तहत खरीदार को यह जानकारी नहीं हो पाती थी कि उसके मकान में कितनी जगह होगी, जिसके कारण संदेह की स्थिति बनी रहती थी।
• परंतु, अब डेवलपरों के लिये यह ज़रूरी कर दिया है कि वे सिर्फ कार्पेट एरिया (खरीदार द्वारा वास्‍तव में उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल) के आधार पर ही संपत्ति की बिक्री करेंगे।
• यह अधिनियम डेवलपरों द्वारा की जाने वाली धांधलियों के खिलाफ भी एक बड़ा कवच साबित होगा क्‍योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत धोखाधड़ी करने वाले डेवलपर्स पर भारी ज़ुर्माने के साथ-साथ कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
• अधिनियम के अनुसार, अगर किसी परियोजना का प्रमोटर खरीदारों को तयशुदा तारीख तक मकान उपलब्‍ध नहीं करा पाता है तो उसे खरीदार द्वारा निवेश किया गया सारा पैसा अनुबंध में पहले से तय ब्‍याज के साथ वापस लौटाना होगा।
• लेकिन, अगर खरीदार मकान ही लेना चाहता है तो बिल्‍डर को देरी से मकान मिलने के समय तक मासिक आधार पर ब्‍याज का भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों में अब तक बिल्‍डर खरीदारों को बहुत मामूली ब्‍याज देते थे जबकि खरीदार की ओर से भुगतान में चूक होने पर मोटा ब्‍याज वसूल करते थे।
• इसी प्रकार मकान की गुणवत्‍ता अच्छी न होने की स्थिति में भी डेवलपर पर ज़ुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
• रेरा के तहत पीडि़त खरीदार को फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में छह महीने के भीतर न्याय मिलने की भी व्यवस्था की गई है।
चिंताएँ
• हालाँकि, तमाम सार्थक प्रयासों के बावजूद इसके संबंध में कुछ चिंताएँ भी व्‍यक्‍त की गई हैं।
• कुछ आलोचकों द्वारा इसके समुचित तरीके से समय पर लागू होने को लेकर संदेह व्‍यक्‍त किया गया है।
• साथ ही कुछ राज्‍यों द्वारा रेरा के विषय में अभी तक कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य पहले से ठप्‍प पड़ी आवास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का है।
निष्कर्ष
रीयल एस्‍टेट से जुड़े तमाम पक्षों पर विचार करने के पश्चात् यह कहना गलत नहीं होगा कि इस क्षेत्र में विद्यमान तमाम प्रकार की समस्याओं एवं चुनौतियों से निपटने हेतु रेरा एक सटीक एवं दूरगामी कदम साबित होगा। इस कानून के आने के बाद रीयल एस्‍टेट क्षेत्र के मानकीकृत प्रक्रियाओं एवं कार्यविधि के दौर में प्रवेश करने की संभावनाएँ बढ़ गई है, वस्तुतः इसकी बहुत वृहद् स्तर पर ज़रूरत महसूस भी की जा रही थी। इस अधिनियम के आने से निवेशकों के लिये भी पहले की अपेक्षा अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होगा तथा देश में विदेशी निवेश के द्वार भी खुलेंगे। इस संबंध में कुछ अन्य प्रकार की पहलों जैसे- किफायती आवास-निर्माण गतिविधियों को उद्योग का दर्ज़ा दिया जाना, ब्‍याज के दायरे में आने वाले सभी विदेशी ऋणों के लिये रियायती दर से ब्‍याज की व्‍यवस्‍था एवं निवेश की न्‍यूनतम सीमा निर्धारित करना और रोज़गार के अवसरों के आधार पर स्‍थायी निवासी का दर्ज़ा देना आदि पक्षों को भी शामिल किया गया हैं। इससे न केवल इस क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का माहौल बनेगा बल्कि रीयल एस्‍टेट क्षेत्र के विषय में आम आदमी की धारणा में भी बदलाव होगा।

12/09/2017

योगी का बड़ा फैसला, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं का बसों में मुफ्त सफर-
प्रदेश की योगी सरकार ने 60 साल के ऊपर की लगभग 74 लाख बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में स्वतंत्रता सेनानी, पुरस्कृत शिक्षक व लोकतंत्र रक्षक सेनानी की तरह बुजुर्ग महिलाएं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वे बस पर निशुल्क सफर कर सकेंगी।सात सितंबर को हुई निगम के निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को सशर्त मंजूरी दे दी है। बता दें कि बुजुर्ग महिलाओं के यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव राकेश श्रीवास्तव ने 26 जुलाई को मुख्य सचिव राजीव कुमार को पत्र भेजा था। इसके बाद मुख्य सचिव के आदेश पर परिवहन निगम ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार करके सात सितंबर को निदेशक मंडल की बैठक में रखा। बैठक में इस प्रस्ताव को सशर्त मंजूरी मिल गई है।अभी फ़िलहाल बुजुर्ग महिलाओं को यह सुविधा परिवहन निगम की करीब नौ हजार साधारण सेवा की बसों में निशुल्क सफर की सुविधा दी जाएगी। अगर महिला एवं बाल विकास विभाग इन्हें एसी, वॉल्वो, स्कैनिया, शताब्दी व जनरथ में सफर की अनुमति देता है तो उन बसों में भी सुविधा मिलेगी।
महिलाओं को बनवाना होगा परिचय पत्र-
बस में मुफ्त सफर करने के लिए बुजुर्ग महिलाओं को अपना परिचय पत्र बनवाना होगा। इसके लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के नेतृत्व में डिपो पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें उम्र एवं पता का साक्ष्य और फोटो लेकर परिचय पत्र बनाया जाएगा। इसे देखकर ही कंडक्टर बुजुर्ग महिलाओं को फ्री में सफर कराएंगे।
राज्य सरकार चुकाएगा प्रतिपूर्ति-
परिवहन निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक (संचालन) एचएस गाबा के अनुसार बुजुर्ग महिलाओं को दी जाने वाली इस सुविधासे निगम को जो इनकम नहीं मिलेगी उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करनी होगी। इस सिलसिले में राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। विभाग से प्रतिपूर्ति की हरी झंडी मिलने पर यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी।
ये रखी शर्त---
निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को निम्न शर्तों के साथ पारित किया--
- बुजुर्ग महिलाओं के किराये की प्रतिपूर्ति भी मान्यता प्राप्त पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दिव्यांग जनो की तरह होगी।
रोजाना बस में सफर करने वाले यात्रीयों की संख्या - 15 लाख साल भर मुफ्त सफर करने वाले यात्रीयों में - दिव्यांग - 8 लाख लोकतंत्र सेनानी - 6 हजार मान्यताप्राप्त पत्रकार - 2500 पुरस्कृत शिक्षक - 900 स्वतंत्रता सेनानी - 500.

09/09/2017

इंसान अपना बुरा वक़्त तो भूल जाता है,
लेकिन , बुरे वक़्त में लोगों का बुरा रवैया कभी नहीं भूलता है.!!!!

29/06/2017

सूर्यास्त के समय एक बार सूर्य ने सबसे पूछा, मेरी अनुपस्थिति मे मेरी जगह कौन कार्य करेगा?…
समस्त विश्व मे सन्नाटा छा गया ।और किसी के पास कोई उत्तर नहीं था।।तभी कोने से एक आवाज आई--दीये ने कहा "मै हूं ना" मै अपना पूरा प्रयास करुंगा। आपकी सोच में दम होनी चाहिए ,आप को उस छोटे से दिये पर पूर्ण विश्वाश होना चाहिए। चमक होनी चाहिए। पास होने से फर्क नहीं पड़ता। पास रह के दूर रहने से अच्छा, दूर रह के पास रहो। मन के भीतर एक दीप जलाए। छोटा सा दीपक खुद जल कर निःस्वार्थ दूसरों को रोशनी देता है। इस लिए उस दीपक की तरह साथ देने वाले पर हमेशा विश्वाश करो।सफलता अवश्य मिलेगी।

27/06/2017

इस कविता के माध्यम से कश्मीरी अलगाववादियों और पथरबाजो क मुँह पर तमाचा है। जब उन सब पर मुसीबत आती है तब कैसे हाथ जोड़ते फिरते हैं--------

ओ जन्नत के बाशिंदों, अब क्यों इतने लाचार हुए,
कहाँ तुम्हारी पत्थर ईंटे, कहाँ सभी हथियार हुए,

कहाँ गया जेहाद तुम्हारा, पाक परस्ती कहाँ गयी,
कहाँ गए वो चाँद सितारे, नूरा कुश्ती कहाँ गयी,

कहाँ गयी बाज़ार की बंदी, दीन के फतवे कहाँ गये,
केसर, कहवा और अखरोटी रुतबे कहाँ गये,

पुण्य हिमालय की छाया में रहकर उसको गाली दी,
तुमने तब तब छेद किये हैं जब जब हमने थाली दी,

खूब जलाया ध्वज तिरंगा, झंडा हरा उठाया था,
लाल चौक पर जब जी चाहा तब कोहराम मचाया था,

भारत के फौजी न तुमको फूटी आँख सुहाए थे,
नारे मुर्दाबाद हिन्द के तुमने रोज़ लगाये थे,

कुदरत कुछ नाराज़ हुई तो, अल्लाह अकबर भूल गए,
दाढ़ी टोपी तकरीरें, लाहौर पेशावर भूल गए,

अब क्यों चढ़े छतों पर घर की, क्यों झोली फैलाये हो,
जिन आँखों में नफरत थी क्यों उनमे आंसू लाये हो,

अरे मोमिनों, क्या अब भी आँखों पर पत्थर छाए हैं,
देखो, काफ़िर फौजी तुमको रोटी देने आए हैं

27/05/2017

क्या ईवीएम पर सवाल उठाने से बची रहेगी राजनीतिक दलों की साख ? !
(शिवजीत तिवारी,संपादक ओरिजिन पत्रिका)
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी को लेकर हो रही बहस के बीच चुनाव आयोग ने आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों को चुनौती दी थी कि ,वे इसमें गड़बड़ी साबित करके दिखाएं। चुनाव आयोग ने इसके लिए मई 2017 का वक्त निर्धारित किया था । आयोग ने आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों और तकनीकी विशेषज्ञों को ओपेन चैलेंज करते हुए कहा था , कि वो इवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को साबित करे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस ईवीएम से 2007 में मायावती ने चुनाव जीता। जिस ईवीएम से आम आदमी पार्टी ने 2015 में दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। जिस ईवीएम को कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया और पार्टी ने इसी ईवीएम से एक नहीं कई चुनाव जीते। और 2017 मैं कांग्रेस ने पंजाब में सरकार भी बनाई और बीते विधानसभा चुनाव 2017 में मणिपुर और गोवा में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। आखिर ऐसे दल ईवीएम की विश्वसनीयता पर आखिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों ने मिलकर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत राष्ट्रपति तक से कर दी थी ।
बहरहाल ये हार की हताशा से उबरने के लिए राजनीतिक दलों का एक रास्ता हो सकता है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के सीएम अमरिंदर सिंह जब सवाल उठाते हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो मेरी जीत का क्या? तब तो अकाली दल सत्ता में होता! अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली जब ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं देखते, तो कांग्रेस क्यों बेवजह के ईवीएम पर सवाल उठा रही है? इतना ही नहीं चुनाव आयोग भी बार-बार ईवीएम में छेड़छाड़ से इनकार कर रहा है। इससे भी आगे 2017 मैं पंजाब के चुनाव भिंड में ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले नेता ने भी ईवीएम को कठघरे में खड़ा करने से इनकार किया था । इन सबके बीच क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था को संचालित करने वाले चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना जायज है? क्या ऐसा कर कांग्रेस या अन्य राजनीतिक पार्टियां अपनी साख को और नुकसान नहीं पहुंचा रही है? सवाल ये कि लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे राजनीतिक दल आखिर जनता के कोप से कब तक बचेंगे? बहरहाल जनता अब इनकी मंशा समझ चुकी है। जिसकी कुछ बानगी आप सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रियाओं से समझ रहे होगें।

26/05/2017

उत्तर प्रदेश के निजी अस्पतालों में वेंटीलेटर ऑफ पर वसूली का मीटर ऑन:-

ओरिजिन पत्रिका के सह संपादक सुनील पांडेय की कलम से))। निजी अस्पतालों में आइसीयू का गोरखधंधा चल रहा है। क्रिटिकल केयर का हवाला देकर जरूरत न होने पर भी मरीज को यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं वेंटीलेटर ऑफ होने पर भी जमकर शुल्क चार्ज किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि यह कारनामे निजी अस्पतालों में गत दिनों हुईं घटनाओं में उजागर हुए।
गत वर्ष ग़ज़िआबाद के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद भी दो दिन तक वेंटीलेटर पर रखकर शुल्क वसूलने के आरोप लगे। तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की थी। वहीं पिछले वर्ष वैशाली के एक अस्पताल पर तीमारदारों ने बेवजह मरीज को वेंटीलेटर पर शिफ्ट कर चार्ज वसूलने का आरोप लगाया। आलम यह है कि आइसीयू में कार्डियक मॉनीटर सपोर्ट पर होने के बावजूद अस्पताल वेंटीलेटर के हजारों रुपये चार्ज कर रहे हैं। वहीं क्रिटिकल केयर के नाम पर निजी अस्पतालों के आइसीयू में चल रहे इस गोरखधंधे पर अधिकारी खामोश हैं।

अस्पतालों में गैर जनपद के मरीजों को रडार पर रखा जाता है। स्थानीय डॉक्टर से रेफर हो कर आए मरीज को हालत गंभीर बताकर आइसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, जबकि उनका वॉर्ड में ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर इलाज मुमकिन होता है। मगर भारी-भरकम बिल बनाने के लिए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को आइसीयू में मरीज शिफ्ट करने के लिए प्रबंधन का दबाव होता है।

दवाओं का होता है खेल: आइसीयू में भर्ती मरीज को गंभीर बताकर तीमारदारों को बार-बार पर्ची थमाई जाती है। हजारों रुपये की दवाएं मंगवाकर स्टाफ रख लेता है। वहीं शिफ्ट बदलते ही संबंधित स्टाफ अस्पताल की ही फार्मेसी पर दवा वापस कर जेब भरता है।
सरकारी अस्पतालों में जहां वेंटीलेटर का कोई शुल्क नहीं है। यहां की यूनिट में अति गंभीर मरीज पर दवा का 10 हजार रुपये के करीब खर्च आता है। वहीं निजी अस्पतालों में एक दिन का 20 से 25 हजार का बिल आमतौर पर काटा जाता है।

पैरामेडिकल के भरोसे यूनिट: देश में एनेस्थेटिस्ट और टेंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विशेषज्ञों का भी संकट है। आलम यह है कि तमाम अस्पतालों में संचालित क्रिटिकल केयर यूनिट में संबंधित ट्रेंड चिकित्सक ही नहीं है। नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ के सहारे ही यूनिट रन की जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में वेंटीलेटर का संकट है। ट्रॉमा सेंटर, पीजीआइ हो या लोहिया संस्थान यहां की यूनिट अक्सर फुल रहती हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों के दलाल सरकारी अस्पतालों में सक्रिय रहते हैं। यह कर्मचारियों को कमीशन का झांसा देकर मरीज को चुंगल में फंसाकर अपने अस्पतालों में शिफ्ट करते हैं।

इन्हें चाहिए वेंटीलेटर: हेडइंजरी, फ्रैक्चर, गंभीर सांस रोगी, मल्टीपल इंजरी, मल्टीऑर्गन फेल्योर, सेप्टीसीमिया, सेप्टिक शॉक, सांस व हाई बीपी सहित अन्य गंभीर मरीजों को वेंटीलेटर की जरूरत पड़ती है।

30/04/2017

भारतीय संविधान -

1. लोक सभा तथा राज्य सभा की संयुक्त बैठक कब होती है? → संसद का सत्र शुरू होने पर
2. किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह माँग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? → मोती लाल नेहरू
3. कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? → 1936
4. वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? → जवाहर लाल नेहरू
5. वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरान्त संविधान का निर्माण करेगी? → क्रिप्स योजना
6. राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फ़िल्म अभिनेत्री कौन थीं? → नरगिस दत्त
7. संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? → 5
8. कैबीनेट मिशन योजना के अनुसार, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? → 389
9. संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? → जुलाई 1946
10. किसी क्षेत्र को ‘अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र’ घोषित करने का अधिकार किसे है? → राष्ट्रपति
11. संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया?→ जवाहरलाल नेहरू
12. भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? → 21
13. संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?→ 9 दिसम्बर, 1946
14. पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गयी? → 299
15. संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? → हैदराबाद
16. भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? → भारत शासन अधिनियम 1935
17. राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? → उच्चतम न्यायालय
18. प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? → जी. वी. मावलंकर
19. पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? → 20 जुलाई, 1951
20. संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के सम्बन्ध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? → 1955
21. प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? → 25 वर्ष
22. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ?→ सितम्बर 1946
23. मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई?→ अक्टूबर 1946
24. संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? → 9 दिसम्बर 1946
25. संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? → 9 दिसम्बर 1946 से 23 दिसम्बर 1946
26. देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? → 31 अक्टूबर 1947
27. संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? → सच्चिदानन्द सिन्हा
28. संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? → डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
29. संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ था 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया?→ जवाहर लाल नेहरू
30. भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का चुनाव किया गया था?→ संविधान सभा द्वारा
31. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित्त है? → जनता
32. भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? → मनमोहन सिंह
33. प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? → मोरारजी देसाई
34. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? → राष्ट्रपति
35. भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी ‘आत्मा’ की आख्या प्रदान की गयी है? → प्रस्तावना
36. केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? → एर्नाकुलम
37. राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? → विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
38. 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गयी है? → 545
39. हरियाणा राज्य कब बना था? → 1 नवम्बर, 1966
40. दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता? → संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरम्भ होने के 40 दिन बाद तक
41. संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? → श्यामा प्रसाद मुखर्जी
42. भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? → भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
43. लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? → लोकसभा के सदस्य
44. कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? → सुचेता कृपलानी
45. प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? → 1874
46. भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? → सरदार वल्लभ भाई पटेल
47. सबसे लम्बी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केन्द्रीय मंत्री कौन थे? → राजकुमारी अमृत कौर
48. दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? → मुम्बई उच्च न्यायालय
49. मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया? → 4
50. लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? → 25 वर्ष

51. भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णत: लागू हुआ? → 26 जनवरी, 1950
52. पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? → 26 अक्टूबर, 1962
53. डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? → जम्मू और कश्मीर
54. भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? → एक
55. भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? → 21 जुलाई 1947
56. भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? → 22
57. केन्द्र और राज्य के बीच धन के बँटवारे के सम्बन्ध में कौन राय देता है? → वित्त आयोग
58. किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? → जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण
59. भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? → लोकतांत्रिक गणतंत्र
60. मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? → प्रधानमंत्री
61. जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? → जे. बी. कृपलानी
62. मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? → 27
63. 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? → गुटनिरपेक्ष
64. किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? → जम्मू-कश्मीर
65. भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनायी गयी है? → ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली
66. भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? → ब्रिटेन
67. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? → आयरलैण्ड
68. भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? → दक्षिण अफ़्रीका
69. भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वाँ राज्य कौन-सा है।→ झारखण्ड
70. हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्ज़ा कब प्रदान किया गया? → 1971 में
71. पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? → 1951
72. राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? → कोई सीमा नहीं
73. भारत का संविधान कब अंगीकर किया गया था? → 26 नवम्बर,1949
74. किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गयी? → 1985
75. विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? → तमिलनाडु
76. लोकसभा का सचिवालय किसकी देख-रेख में कार्य करता है? → संसदीय मामले के मंत्री
77. ‘विधान परिषद’ का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? → 30 वर्ष
78. “राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है।” यह किसका कथन है? → सरोजिनी नायडू
79. देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार गठित हुई? → 1957, केरल
80. किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? → उत्तर प्रदेश
81. प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? → प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति
82. भारतीय संविधान में तीन सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गयी है? → भारत शासन अधिनियम 1935 से
83. किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? → 1975 में
84. जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? → नीलम संजीव रेड्डी
85. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? → लोकसभा का अध्यक्ष
86. दल-बदल से सम्बन्धित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? → सदन के अध्यक्ष
87. 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? → महात्मा गाँधी
88. संसद पर होने वाले ख़र्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? → नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
89. राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन हैं? → वी.एस.रमा देवी
90. संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिये बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे, तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? → 60 दिन
91. पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? → 1962
92. भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? → राज्यों का संघ
93. वह कौन सी सभा है, जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? → राज्य सभा
94. पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बाँटा गया है? → 5
95. क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? → हाँ
96. जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? → गुलज़ारीलाल नन्दा
97. राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस ज़िले से हुई?→ नागौर
98. किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? → कैबिनेट मिशन योजना
99. संविधान सभा में विभिन्न प्रान्तों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? → 208
100. मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? → मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिये एक अलग संविधान सभा चाहता था

10/04/2017

-------------------> General English Grammar By Amar Singh Rathore Editor Origin Magzine.
Contents:-
1. Verbs (Basic):- Auxiliary verbs, Different uses of modal auxiliary verbs (May, Might, Must, Can, Could, Shall, Will, Should, Would, Ought to, Used to), Be form + infinitive, Be form + To have, Have + infinitive.
2. Tense: - Present indefinite and uses, Present continuous tense and uses, Present perfect tense and uses, Present perfect continuous tense and uses, Past indefinite tense and uses, Past continuous tense and uses, Past perfect tense and uses, Past perfect continuous tense and uses, Future indefinite tense and uses, Future continuous tense and uses, Future perfect tense and uses, Future perfect continuous tense and uses, Conditional tense: - If clause in present tense, If clause in past tense, If clause in past perfect tense.
3. Subject-Verb-Agreement
4. Verb Advance: - Principal verbs/main verbs (transitive verbs, intransitive verbs, defective verbs, incomplete verbs), Helping verbs/Auxiliary verbs (primary helping verbs, modal), Finite verbs, Non-Finite verbs (Infinitive, Participle, Gerund).
5. Noun :- Proper noun, Common noun, Collective noun, Material noun, Abstract noun, Countable noun, Uncountable noun, Single noun, Compound noun, Masculine gender, Feminine gender, common gender, Neuter gender, Nouns and Cases (nominative case, objective case, possessive case, complement of the verb, noun in apposition, nominative of address), Nouns and Numbers (singular noun, plural noun, Rules for changing singular nouns into plural nouns, Rules to changing masculine nouns into feminine nouns, Some important rules).
6. Pronouns: - Definition, Types of pronouns (Personal pronouns, relative pronouns, distributive pronouns, reciprocal pronouns, demonstrative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, exclamatory pronouns) and uses of all types, subject verb agreements rule for pronoun.
7. Adjectives :- Proper adjectives, Possessive adjectives, Distributive adjectives, Demonstrative adjectives, Numeral adjectives, Quantitative adjectives, Qualitative adjectives, Exclamatory adjective, Interrogative adjectives, Degree (positive degree, comparative degree, superlative degree), Difference between confusing words( Adjectives/Adverbs).
8. Conjunctions
9. Adverbs: - some important adverbs and their uses, position of adverbs, inversion.
10. Determiners: - Articles (Indefinite articles, Definite article), Demonstrative determiners, Quantifier determiners of quantity, Numeral determiners of numbers, Relative determiners, Interrogative determiners.
11. Prepositions
12. Active voice and Passive voice: - Definition, Common rules for changing active voice into passive voice, tense and voice, Present indefinite/continuous/perfect tense, Past indefinite/continuous/perfect tense, Future indefinite/ perfect tense, Passive voice of modal verbs, Passive voice of interrogative sentences, Passive voice of imperative sentences, Passive voice of infinitives (To + v1), Passive voice of has/have/had + infinitives and more.
13. Narration ( Direct-Indirect speech ):- Definition of direct speech and indirect speech, General rules for changing direct speech into indirect speech, Indirect speech of assertive sentences, Indirect speech of interrogative sentences, Indirect speech of imperative sentences, Indirect speech of exclamatory sentences, Indirect speech of optative sentences, Indirect speech of sentences beginning with Let.
14. Degree: - Positive degree, Comparative degree, Superlative degree.
15. Question tag :- Definition, General rules of question tag, question tag of imperative sentences.