INDIAN OBSERVER POST

14/01/2025

| Mahakumbh should be made the Kumbh for all Indians not just Hindus: Onkareshwar Pandey () Senior Journalist

He was participating in a debate on with Arnab Goswami on Republic TV.

https://www.youtube.com/live/nH2bHAfUw0A?si=7ft_WZ107rqSNQmY

13/01/2025

दिल्ली चुनावों के दौरान बांग्लादेशी मुद्दा फिर चर्चा में: रिपब्लिक टीवी पर गरमागरम बहस

अवैध आव्रजन मुद्दा "घोटाले, शर्म और देशविरोधी गतिविधि का पहाड़" है - डॉ. विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी

मुख्य सवाल यह है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने क्या किया है जब से वे सत्ता में हैं - Onkareshwar Pandey, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक रणनीतिकार

INDIAN OBSERVER POST
रिपब्लिक टीवी पर हुई एक गरमागरम बहस में, अवैध आव्रजन का मुद्दा केंद्र में रहा, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि और राजनीतिक विश्लेषक राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव और दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान इसकी प्रमुखता पर आपस में टकरा गए। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक रणनीतिकार ओंकारेश्वर पांडे और यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी डॉ. विक्रम सिंह उन प्रमुख हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने सत्तारूढ़ सरकार द्वारा अवैध आव्रजन के प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंताएं उठाईं।

आम आदमी पार्टी का रुख

आप के प्रवक्ता एडवोकेट अनमोल पंवार ने सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर आलोचना करते हुए कहा, "रोहिंग्या सीमा से आ रहे हैं। बीएसएफ अमित शाह के अधीन आता है। हाल ही में, उन्होंने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि सीमाओं पर बाड़ नहीं लगी है।" पंवार की टिप्पणियों ने सरकार की सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को उजागर किया और मौजूदा उपायों की प्रभावकारिता पर सवाल उठाए।

वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा ने अवैध प्रवासियों पर विश्वसनीय आंकड़ों की कमी को रेखांकित किया, कहते हुए, "दिल्ली और पूरे देश में अवैध प्रवासियों की कोई विश्वसनीय संख्या उपलब्ध नहीं है।" उन्होंने तर्क दिया कि इससे कथा जटिल हो जाती है और प्रभावी आव्रजन नियंत्रण के दावों को कमजोर करती है।

भाजपा ने अपनी नीतियों का बचाव किया

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अवैध आव्रजन को प्रबंधित करने के सरकार के प्रयासों का बचाव किया। उन्होंने कहा, "जब 2017 में रोहिंग्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में घोषित किया गया और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को आप में रहे प्रशांत भूषण द्वारा निर्वासन की अनुमति देने से रोका गया था... निर्वासन की अनुमति देने के बजाय, आप विधायक अमानतुल्लाह खान अवैध प्रवासियों को 10,000 रुपये दे रहे थे।" पूनावाला के आरोपों ने आव्रजन नीतियों पर चल रहे राजनीतिक संघर्ष में आग में घी डालने का काम किया।

कानून प्रवर्तन और विश्लेषकों की सुरक्षा चिंताएं

पूर्व डीजीपी डॉ. विक्रम सिंह ने अवैध आव्रजन मुद्दे को केवल एक राजनीतिक उपकरण से अधिक बताते हुए इसे "घोटाले, शर्म और देशविरोधी गतिविधि का पहाड़" करार दिया। उन्होंने कहा, "भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाला कोई भी प्रवासी एक अभिशाप है," अवैध आव्रजन से उत्पन्न गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को रेखांकित करते हुए।

राजनीतिक विश्लेषक हर्ष दहिया ने इन भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए चेतावनी दी, "देश में हर अवैध प्रवासी एक टिक-टिक करता बम है। क्या हमें नींद से जगाने के लिए एक और 26/11 की जरूरत है? मुझे यह आश्चर्यजनक लगता है जब कांग्रेस और आप सीएए और एनआरसी के खिलाफ खड़े होते हैं।"

ओंकारेश्वर पांडे का जवाबदेही की मांग

वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे ने सरकार की दीर्घकालिक जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया,और चुनावों के दौरान बार-बार बांग्लादेशी मुद्दे के उपयोग पर सवाल उठाए।

ओंकारेश्वर पांडे ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान बांग्लादेशी मुद्दे को उठाने के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "जब झारखंड में चुनाव था, तो बांग्लादेशी मुद्दा उठाया गया था और केवल दो बांग्लादेशियों का पता चला था और शायद उन्हें निर्वासित भी किया गया था। अब, जब दिल्ली चुनाव करीब हैं, तो बांग्लादेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए दो महीने का अभियान चल रहा है। मुख्य सवाल यह है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने क्या किया है जब से वे सत्ता में हैं?"

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के एक दावे का जवाब देते हुए, पांडे ने कहा, "शहजाद सही कह रहे हैं कि 2019 से भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 14,000 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया और प्रवेश से रोका गया, जैसा कि बीएसएफ की रिपोर्ट में बताया गया है।"

हालांकि, पांडे ने कहा कि इन 14,000 में से 9,233 बांग्लादेशियों को उनके 'अवैध' रहने के बाद भागने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। और 1 जनवरी 2019 से 28 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान 4,896 बांग्लादेशी नागरिकों को पड़ोसी देश से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते समय पकड़ा गया था।

उन्होंने पूछा, "पिछले 10 वर्षों में उन लोगों का क्या हुआ जो कई दशकों से भाजपा के अनुसार देश भर में फैले हुए हैं?" पांडे ने असम में एनआरसी के कार्यान्वयन और एनआरसी पंजीकरणकर्ताओं के लिए आधार कार्ड को लेकर हो रहे भ्रम पर भी सवाल उठाए।

पांडे ने पूछा, "अब असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एनआरसी के लिए पंजीकरण कराने वालों को ही आधार कार्ड दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है?"

जैसे-जैसे दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अवैध आव्रजन और उसके राजनीतिकरण पर बहस राय को ध्रुवीकृत करती जा रही है। रिपब्लिक टीवी पर हुई चर्चा ने राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक रणनीतियों और मानवीय चिंताओं के बीच जटिल संबंधों को उजागर किया, जिससे आव्रजन मतदाताओं के लिए विचार करने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया।

पूरी बहस यहां देखें:

https://www.youtube.com/live/fIbv1R1K5kU?si=kaoqG1CjiEnGTKbX
https://x.com/republic/status/1878486780003209235?t=MzCS45rJyl3GQ4ZYfZHOPg&s=19

12/01/2025

Bangladeshi Issue Resurfaces Amid Delhi Elections: A Heated Debate on Republic TV

The illegal immigration issue is a "mountain of scandal, shame, and anti-national activity" - Dr. Vikram Singh, Former DGP

The main question is what the BJP Government has done in the last 10 years since they are in power - Onkareshwar Pandey, Senior Journalist and Political Strategist

INDIAN OBSERVER POST
New Delhi, January 12, 2025:
In a heated debate on Republic TV, the issue of illegal immigration took center stage, with political analysts and representatives from various parties clashing over its implications on national security and the timing of its prominence during the Delhi Assembly Elections. Senior Journalist and Political Strategist Onkareshwar Pandey and Former DGP of UP Police Dr. Vikram Singh were among the key figures who raised serious concerns about the handling of illegal immigration by the ruling government.

AAP's Stance on Immigration

AAP Spokesperson Adv Anmol Panwar criticized the central government for its handling of border security, stating, "Rohingyas are entering from borders. BSF comes under Amit Shah. Recently, he admitted in an interview that borders are not fenced." Panwar's remarks highlighted the government's responsibility for ensuring secure borders and questioned the efficacy of current measures.

Senior Journalist Pankaj Sharma emphasized the lack of reliable data on illegal immigrants, stating, "No reliable number of illegal immigrants is available for Delhi and the entire country." This, he argued, complicates the narrative and undermines the claims of effective immigration control.

BJP Defends Its Policies

BJP National Spokesperson Shehzad Poonawalla defended the government's actions, citing efforts to manage illegal immigration. "When Rohingyas were declared a national security threat in 2017 and the process of deportation was started, the Supreme Court was halted from allowing the deportation by Prashant Bhushan, who was in AAP at that point… Instead of allowing deportation, AAP MLA Amanatullah Khan was giving Rs 10,000 to illegal immigrants," Poonawalla charged, adding fuel to the ongoing political battle over immigration policies.

Security Concerns from Law Enforcement and Analysts

Former DGP Dr. Vikram Singh described the illegal immigration issue as more than just a political tool, labeling it a "mountain of scandal, shame, and anti-national activity." He declared, "Any migrant entering India illegally is a curse," highlighting the severe national security risks posed by unchecked immigration.

Political analyst Harsh Dahiya echoed these sentiments, warning, "Every illegal migrant in the country is a ticking timebomb. Do we need another 26/11 to wake us up from sleep? I find it astonishing when Congress and AAP stand against CAA and NRC."

Onkareshwar Pandey's Call for Accountability

Senior Journalist Onkareshwar Pandey brought the focus back to the government's long-term accountability, questioning the repeated use of the Bangladeshi issue during elections.

Mr. Pandey questioned on the timings of raising Bangladeshi issue during Delhi Assembly Elections. Mr. Pandey said, "When there was an election in Jharkhand, the Bangladeshi issue was raised and only Two Bangladeshis were detected and perhaps deported too. Now the two months long drive to detect and deport Bangladeshis is going on when Delhi elections are around. The main question is what the BJP Government has done in the last 10 years since they are in power?"

Responding to a claim made by BJP Spokesperson Shahjad Poonawala, Mr Pandey said, "Mr Shahjad is right that Nearly 14,000 Bangladeshi nationals were sent back and averted to enter at Indo-Bangladesh border in India since 2019, by Border Security Force (BSF) as reported by ANI."

However, Mr Pandey said, out of these 14000 as many as 9,233 Bangladeshis were held at IB while they were trying to flee back after their 'illegal' stay in the country. And 4,896 Bangladeshi nationals were held while trying to enter India from the neighbouring country during the same period i.e. 1 January 2019 to 28 April 2022."

He asked, "What happened in the last 10 years to those who are said to be spread across the nation, as claimed by BJP since several decades?" Pandey further questioned the implementation of NRC in Assam and the confusion surrounding Aadhaar cards for NRC registrants.

Mr Pandey asked, "Now Assam CM is saying Aadhar Card will be issued to those who will register for NRC. What does it mean?"

As the Delhi elections approach, the debate over illegal immigration and its politicization continues to polarize opinions. The discussion on Republic TV highlighted the complex interplay between national security, political strategies, and humanitarian concerns, making immigration a critical issue for voters to consider.

Full debate is here:

https://www.youtube.com/live/fIbv1R1K5kU?si=kaoqG1CjiEnGTKbX

https://x.com/republic/status/1878486780003209235?t=MzCS45rJyl3GQ4ZYfZHOPg&s=19

12/01/2025

https://www.youtube.com/live/ueNHXN2Gk58?si=6Exl3j8WVMy9syWa

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11/01/2025

The rupee joke is now on PM Modi: Currency at all-time low, ridicule tables turned

Cartoons and memes of the falling rupee filled X. One graph showed the depreciation of the rupee juxtaposed with Modi’s yoga asanas.

Cartoons and memes of the falling rupee filled X. One graph showed the depreciation of the rupee juxtaposed with Modi’s yoga asanas

10/01/2025

Trump to be sentenced imminently after s*x sentencing delay bid rejected

U.S. Supreme Court Rejects Trump's Plea: Historic Sentencing Set to Make Him First Convicted President

By Onkareshwar Pandey

In a landmark decision on January 9, 2025, the U.S. Supreme Court, in a narrow 5-4 vote, denied President-elect Donald Trump's request to delay his sentencing in the New York hush money case, according to a report published by 'Politico'.

“First, the alleged evidentiary violations at President-Elect Trump’s state-court trial can be addressed in the ordinary course on appeal,” the ruling stated, laying out the first of two reasons why the incoming president’s petition was denied.

“Second, the burden that sentencing will impose on the President-Elect’s responsibilities is relatively insubstantial in light of the trial court’s stated intent to impose a sentence of ‘unconditional discharge’ after a brief virtual hearing.”

This ruling paves the way for Trump to be sentenced on January 10, making him the first U.S. president to assume office with a felony conviction.

Background of the Case

In May 2024, Trump was convicted on 34 felony counts of falsifying business records. These charges stemmed from payments made during his 2016 presidential campaign to adult-film actress Stormy Daniels, intended to conceal an alleged affair. Throughout the proceedings, Trump has maintained his innocence, labeling the charges as politically motivated.

Supreme Court's Decision

The Supreme Court's decision reflects a notable division among the justices. Chief Justice John Roberts and Justice Amy Coney Barrett joined the three liberal justices in denying Trump's request, while Justices Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, and Brett Kavanaugh dissented, according to a report published by 'Politico'.

The court's order indicated that any objections to Trump's conviction could be addressed through state court appeals.

Implications of the Sentencing

The sentencing, scheduled for January 10, is expected to be a brief virtual hearing. Judge Juan Merchan has indicated that he plans to issue an "unconditional discharge," meaning Trump would not face imprisonment, fines, or probation, reported News.com.au.

However, the felony conviction will remain on record, marking an unprecedented situation as Trump prepares for his inauguration on January 20.

Potential Impact on Trump's Presidency

Assuming the presidency with a felony conviction presents uncharted territory in American politics. While the Constitution does not prohibit individuals with criminal records from holding the presidency, this development could have several implications:

Legal Challenges: Trump's legal team has expressed intentions to appeal the conviction, which could lead to ongoing legal battles during his tenure.

Political Ramifications:
The conviction may influence public opinion and could be leveraged by political opponents, potentially affecting Trump's ability to advance his policy agenda.

International Perception:
A sitting U.S. president with a felony conviction might impact global perceptions of American leadership and could influence diplomatic relations.

Conclusion

As Donald Trump prepares to become the first U.S. president inaugurated with a felony conviction, the nation enters unprecedented legal and political territory. The forthcoming sentencing and its aftermath are poised to shape the early days of his presidency, with potential ramifications that could extend throughout his term.

10/01/2025

A Worldwide Debate Sparked by US President-Elect Donald J. Trump’s Statement!

The recent statement by US President-Elect Donald Trump has ignited discussions and raised concerns across the globe.

Join us as we delve into this critical issue with insights from former Indian Army Major General Dr. Dilawar Singh.

His expert analysis sheds light on the implications of this statement and its potential impact on global politics.

Don't miss this crucial perspective! 📢

09/01/2025

नेहरु के बनाये रिश्ते, मोदी ने खोये
भारत के परमाणु कार्यक्रमों की जननी रहा कनाडा क्यों बना हमारा दुश्मन!

बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडेय

कनाडा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की जो गहरी बुनियाद 1950 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और जिसके कारण भारत परमाणु क्षमता वाला देश बन सका था, उसकी चूलें 74 साल बाद मोदी सरकार के शासनकाल में हिला दी गयीं।

एक गहरा दोस्त हमारे दुश्मनों की कतार में शुमार कर दिया गया। और हम खुश हैं कि जस्टिन ट्रुडो ने इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ?

भारत के परमाणु कार्यक्रमों की जननी रहा कनाडा क्यों बना हमारा दुश्मन। बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे...

09/01/2025

Congress MP Priyanka Gandhi Vadra tweeted today:

कॉरपोरेट को लाखों करोड़ का जीवनदान देने वाली भाजपा सरकार गरीब और मध्यवर्ग से जीवनबीमा और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर भी टैक्स वसूल रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुल GST का करीब 90% से ज्यादा हिस्सा सबसे गरीब और मध्य वर्ग से वसूला जा रहा है जबकि सबसे ज्यादा आय वाली 10% आबादी का GST में योगदान सिर्फ 3% है।

कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी और गरीब जनता से रोटी-दाल और चना-चबैना पर भी वसूली हो रही है।

आम जनता के लिए GST का मतलब "गृहस्थी सत्यानाश टैक्स" हो गया है।

https://x.com/priyankagandhi/status/1877340817213296889?s=19