Tele_Law Provides Legal Advice to 28 Lakh beneficiaries
Tele Law legal advice is available at CSC देवभूमि जन सेवा केंद्र Infoweb Services देहरादून
ई-श्रम असंगठित कामगारों का पंजीकरण
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस #eshram बनाना, भविष्य में कोविड-19 #covid19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक सूची (डेटाबेस) सहायतार्थ उपलब्ध हो।
उद्देश्य
१ सभी असंगठित कामगारों का केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना
२ उन्हें आधार से जोड़ना
३ पंजीकृत असंगठित कामगारों के निकट संबंधी का नामांकन
४ रक्त समूह #BloodGroup की जानकारी लेना
५ एनसीओ कोड #NCO_CODE के अनुरूप व्यावसायिक गतिविधि का वर्गीकरण ताकि उनकी रोजगार क्षमता का इष्टतम उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके।
https://eshram.gov.in/social-security-welfare-schemes
Economic census :
In 1976, Government of India launched a plan scheme called Economic Census and Surveys.
In 1977 Central Statistical Organisation conducted First economic census in collaboration with the Directorate of Economics & Statistics (DES) in the States/Union Territories.
The economic censuses of 1980 and 1990 were integrated with the house-listing operations of the population census.
However, the data collected by the census organization were handed over to the state Directorates of economics and Statistics for processing and publication. All other economic censuses were conducted by the Directorates of Economics and Statistics of the states under the overall guidance of the Central Statistical Office.
First Economic Census 1977
Second Economic Census 1980
Third Economic Census 1990
Fourth Economic Census 1998
Fifth Economic Census 2005
Sixth Economic Census 2013