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15/11/2023

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25/03/2020

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01/03/2020

25/02/2020

बड़ी खबर : दूसरे राज्य के अभ्यर्थी नहीं होंगे सीएचओ नियुक्त, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया सख्त निर्देश, कहा- सीएचओ के पद पर केवल झारखंड के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति करे :

कम्युनिटी हेल्थ अफसर (सीएचओ) के पद पर झारखंड के निवासी ही नियुक्त होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएचओ नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी से जानकारी ली। इसपर स्वास्थ्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि संबंधित विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड का निवासी होना जरूरी है।

स्वास्थ्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि अभी इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के आधार पर केवल मेरिट लिस्ट बनाई है, जिसमें दूसरे राज्यों के भी कुछ उम्मीदवारों के भी नाम हैं जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किए हैं। उनके अनुसार, नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग की जानी है, जिसमें प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। काउंसिलिंग में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने नियमानुसार नियुक्ति का निर्देश स्वास्थ्य सचिव को देते हुए कहा कि इस पद पर नियुक्ति झारखंड के अभ्यर्थियों की ही होनी चाहिए। इधर, सोमवार को अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग शुरू कर दी गई। बता दें कि जीएनएम पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को छह माह का ब्रिज कोर्स कराकर इस पद पर एक वर्ष के लिए अनुबंध पर नियुक्ति होनी है।

24/02/2020

आज रात 12 बजे के बाद गुल हो जाएगी बिजली, अंधेरे में डूब जाएंगे झारखंड के कई इलाके, शाम से ही दिखने लगा है असर

झारखंड के बड़े इलाके में आज आधी रात के बाद बिजली गुल हो जाएगी। पावर सप्‍लाई में कटौती के चलते राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले में अधिकतर चौक-चौराहे, गली-मोहल्‍ले अंधेरे में डूब जाएंगे। राज्‍य में विद्युत आपूर्ति करने वाले दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने आज रात 12 बजे से बिजली की कटौती की घोषणा की है। डीवीसी पावर सप्‍लाई में 300 मेगावाट की कटौती करेगा। झारखंड सरकार पर 4955 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं होने की स्थिति में यह फैसला लिया गया है। सोमवार को झारखंड बिजली वितरण निगम संग डीवीसी की वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई। इसके बाद निगम की ओर से यह कदम उठाया गया। अब तक महज 200 करोड़ रुपये भुगतान करने की प्रक्रिया बिजली वितरण निगम ने शुरू की है। ऐसे में बिजली की भारी कटौती की जा रही है। बिजली कटौती का खास असर जनजीवन पर पड़ेगा। उद्योग धंधे से लेकर लोगों की दैनिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होंगी।

20/02/2020

मुख्य सचिव ने की राष्ट्रपति के देवघर आगमन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक!
'राष्ट्रपति के दौरे के समय अनावश्यक ट्रैफिक नहीं रोकने के निर्देश'

29 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के देवघर आगमन कार्यक्रम के लिए झारखंड के मुख्य सचिव डीके तिवारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए 28 और 29 फरवरी को झारखंड आ रहे हैं। इस यात्रा के क्रम में राष्ट्रपति 29 फरवरी को दोपहर एक बजे देवघर के बाबा मंदिर में पूजा करने आएंगे।
बहरहाल, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रपति के आगमन के समय अनावश्यक देर तक ट्रैफिक ना रोकें,ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो।

11/02/2020

ब्रेकिंग news-
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय का प्रस्ताव किया पेश।
17 फरवरी को बाबूलाल मरांडी की भाजपा में घर वापसी पक्की।।

06/02/2020

वैलेंटाइन डे के दिन 13 साल बाद बाबूलाल मरांडी की होगी घर वापसी, 14 फरवरी को बीजेपी में होगा पार्टी का विलय.. दोनों पार्टियों के नेताओं ने की पुष्टि..
Source: Hindustan

04/02/2020

बड़ी खबर : रघुवर राज के दौरान एक दिन में 26 हजार युवाओ को नौकरी देने के दावे को सरयू राय ने बताया फर्जी, सीएम हेमंत सोरेन से की जांच कराने की मांग :

झारखंड के पूर्व मंत्री व वर्तमान में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने एक बार फिर पूर्व की रघुवर सरकार पर निशाना साधा है। सरयू ने रघुवर सरकार के उस दावे को फर्जी बताया है जिसमें तत्कालीन सरकार ने एक दिन में सबसे ज्यादा युवकों को नौकरी देने का रिकार्ड बनाया था और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज भी किया गया था। इस संबंध में सरयू राय ने आज ट्वीट किया और पूरे मामले की जांच हेमंत सरकार से कराने की मांग की।

ट्वीट में सरयू राय ने लिखा कि 12 जनवरी 2018 को को 26000 युवकों को नौकरी देने की घोषणा तत्कालीन राज्य सरकार ने तामझाम के साथ की। जिन्हें नौकरी देने का दावा किया गया उन सभी का व जहां इन्हें नौकरी मिली.. उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर मेरे पास है। मैंने अपने स्तर से मामले की जांच की जिसके बाद पूर्व की सरकार का दावा फर्जी निकला। उन्होंने लिखा कि इसे उपलब्धि बताकर लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में भी दर्ज कराया गया, किसने किया यह फर्जीवाडा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी जांच कराएं।

क्या है पूरा मामला ?

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसायटी द्वारा 12 जनवरी 2018 को एक मंच से झारखंड के 26,674 युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। कार्यक्रम का आयोजन 12 जनवरी 2018 को रांची के खेल गांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसायटी द्वारा राज्य में कुल 38 प्लेसमेंट सेंटर स्थापित किए गए थे। वहीं 221 प्लेसमेंट ड्राइव चलाए गए थे। इस प्लेसमेंट महाकुंभ में 56,423 युवक-युवतियां नौकरी के लिए आवेदन किया था। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने को सितंबर 2019 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।

कौशल विकास के रोजगार के दावे और हकीकत में अंतर :

कौशल विकास के रोजगार के दावे और हकीकत में काफी अंतर है। कौशल विकास मिशन ने अपने कॉल सेंटर से तहकीकात कर जो आंकड़ा तैयार किया है, वह चौंकाने वाला है। 10 जनवरी 2019 को राज्य सरकार ने ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया था। इसमें कहा गया था कि झारखंड सरकार ने एक साल में 1 लाख 6 हजार 669 स्किल्ड युवकों को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाई है। इसमें कौशल विकास मिशन की ओर से करीब 44000 युवाओं को रोजगार देने का आंकड़ा था।

12 जनवरी 2018 को कुल 26693 लोगों को जॉब देने का दावा किया गया था। जब कौशल विकास मिशन ने अपने कॉल सेंटर से तहकीकात कराई तो इसमें 11541 लोगों का फोन नॉट रिचेबल था या स्विच ऑफ मिला। 878 लोगों का डज नॉट एक्जिस्ट पाया गया। 261 लोगों का रांग नंबर पाया गया। 7200 लोगों ने ऑफर लेटर रिसिव किया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, यह आंकड़ा मिशन बताने को तैयार नहीं है।

02/02/2020

बड़ी खबर : दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बाद अब हेमंत सरकार में मंत्री जगरनाथ महतो ने 1932 के खतियान को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा - 1932 के खतियान पर ही स्थानीय नीति बनेगी :

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बाद अब झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने भी 1932 के खतियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। जगरनाथ मंहतो ने कहा कि 1932 के खतियान पर ही स्थानीय नीति बनेगी। गुरुवार को बेरमो में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही।

शिक्षा मंत्री ने कहा, हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कई मौके पर लोग़ पूछते हैं कि 1932 का खतियान से स्थानीय नीति बनेगी या नहीं, मैं कहता हूँ कि जब हमारे गुरुजी ने ही घोषणा कर दी है, तो फिर नही होने का सवाल कहां बचता है। अब यहां खोरठा और ऑल चिक्की की पढ़ाई होगी।

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनने के बाद दुमका जाने के दौरान धनबाद के बरवाअड्डा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा था कि राज्य में स्थानीय नीति में संशोधन कर 1932 के खतियान के आधार पर नई नीति बनाई जाएगी।

विलय के नाम पर बंद किए गए स्कूल खोले जाएंगे :

29 जनवरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर जगरनाथ महतो ने मीडिया से कहा है कि स्कूलों के विलय (मर्जर) का वे पहले से विरोध करते रहे हैं। इसलिए विलय के नाम पर बंद किए गए स्कूल खोले जाएंगे। इसकी प्रक्रिया और स्थिति की वे समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाएंगे।

डुमरी से जेएमएम के विधायक जगरनाथ महतो को हेमंत सोरेन की सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह स्कूलों के विलय का विरोध करते रहे हैं, इससे राज्य के गरीब बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। ज्ञात हो कि राज्य की पिछली सरकार ने 6500 विद्यालयों का विलय किया था।

02/02/2020

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01/02/2020

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01/02/2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। लड़खड़ाती इकॉनमी को सपॉर्ट देने के लिए ग्रामीण इकॉनमी को बजट में क्या मिला, यह अहम है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला ने कहा, कृषि बाजारों को उदार बनाने की जरूरत है और सरकार किसानों को भरपूर समर्थन देने का प्रस्ताव कर रही है। सीतारमण ने कहा कि सरकार, खेती को बढ़ावा देने और किसानों के कल्याण के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 अहम फैसले लिए गए हैं।
सीतारमण ने कहा कि कृषि सेवाओं को भारी मात्रा में निवेश की जरूरत है, और उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा कराया है। उन्होंने कहा, ‘जो कुछ भी हम करते हैं, वह बजट में दिखता है, जो कुछ भी सरकार करती है वह देश के लिए होता है।' वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब तबके का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है।
वह बोलीं, कृषि मंडियों में कामकाज में सुधार की जरूरत है, हम सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा खास फोकस दलहन पर है। किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाए जाएंगे और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम होगा।
-उन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो केंद्र के मॉडल लॉ को मानेंगे।
-पानी की कमी की समस्या, 100 ऐसे जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे।
-अन्नदाता ऊर्जादाता भी है। पीएम कुसुम स्कीम से फायदा हुआ है। अब हम 20 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे।
-15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा।
-अगर बंजर जमीन है तो सोलर पावर जेनरेशन यूनिट लगा सकते हैं, उसे ग्रिड को बेच भी सकते हैं।
-खाद के बैलेंस्ड इस्तेमाल पर जोर. अधिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की प्रवृत्ति घटेगी।
-162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है। नाबार्ड इसे जीयोटैग करेगा. नए बनाए जाएंगे, ब्लॉक और ताल्लुक के स्तर पर बनेंगे, राज्य सरकार जमीन दे सकती है। एफसीआई अपनी जमीन पर भी बना सकती है।
-विलेज स्टोरेज स्कीम - सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, इसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी।
-मिल्क, मीट, फिश को प्रीजर्व के लिए किसान रेल बनेगा।
-कृषि उड़ान लांच किया जाएगा. ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ से चलेंगे।
- होर्टिकल्चर - 311 मिलियन टन के साथ ये अन्न उत्पादन के आगे निकल चुका है, हम राज्यों को मदद करेंगे। वन प्रॉडक्ट , वन डिस्ट्रिक्ट का स्कीम बनाएंगे।
-इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम - संचयित इलाकों में नैचुरल फार्मिंग - जैविक खेती के लिए पोर्टल है. ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा
- फिनांसिंग ऑन निगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम - मजबूत बनाएंगे।
-नॉन बैंकिंग फाइनान्स कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा. 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है। मिल्क प्रोसेंसिंग क्षमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
- समुद्री इलाकों के किसानों के लिए फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन। 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे, तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - 58 लाख एसएचजी बने हैं. इन्हें मजबूत बनाएंगे।

इन 16 स्कीमों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का फँड आवंटित किया जाएगा। कुल फंड में कृषि, सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

क्या थीं उम्मीदें
उम्मीद की जा रही थी कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-किसान) का बजट 20 पर्सेंट कम कर सकती है। कृषि मंत्रालय ने इस योजना के तहत किसानों को पैसे देने के लिए 60,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, जबकि 2019-20 के बजट में इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन तय किया गया था।

किसानों के हाथों में ज्यादा पैसे लाने की कोशिश
शहरी इलाकों की हालत बेहतर नहीं है। FMCG पर होनेवाले खर्च में 36-40% का योगदान ग्रामीण इलाकों से आता है। यह आमतौर पर शहरी इलाकों के मुकाबले तेज रहता है और यहां की सुस्ती दूर करने और ग्रामीण उपभोक्ताओं, खासतौर पर किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा लाने का समय आ गया है। बजट से उम्मीद की जा रही थी कि किसान क्रेडिट कार्ड्स जैसे उधारी के संस्थागत साधनों के जरिए ग्रामीण किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है।

हालांकि ऐसी रियायतों से ग्रोथ को सपॉर्ट देने के लिए जरूरी संसाधान तलाशने का दबाव बनेगा। पूरी तरह अतिरिक्त उधारी पर निर्भर रहने के बजाय सरकार के पास ऐसेट बेचकर फंड जुटाने का भी मौका है।

01/02/2020

बड़ी खबर : रघुवर सरकार के दौरान सरकारी विभागों में हुए नियुक्ति घोटाले की पोल खुलनी शुरू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों से 48 घंटे के भीतर रघुवर सरकार के दौरान हुई कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी योग्यता और खर्च का ब्योरा मांगा, सरकारी महकमे में मचा हड़कंप :

हेमंत सरकार के एक आदेश ने सूबे के सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया है। झारखंड सरकार की अब रघुवर सरकार के दाैरान नियुक्त की गई कंसल्टेंसी और आउटसाेर्सिंग कंपनियाें पर पैनी नजर है। मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने राज्य के सभी विभागाें और उनके तहत आने वाले बाेर्ड, निगम और संस्थाओ के कर्मचारियाें का पूरा ब्याेरा मांगा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव डीके तिवारी ने इस संबंध में सभी विभागाें काे पत्र लिखकर 48 घंटे में यह जानकारी देने काे कहा है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियाें और सदस्याें की नियुक्ति या मनाेनयन प्रक्रिया और याेग्यता की जानकारी दें। काैन-काैन पदधारक है, कब से कार्यरत हैं और उनका कार्यकाल कब तक है, यह भी बताएं।

यह जानकारी सरकारी और गैर सरकारी, सभी व्यक्तियाें और संस्थाओ से मांगी गई है। मुख्य सचिव का पत्र मिलने के बाद सभी विभागाें में हड़कंप मचा हुआ है। गाैरतलब है कि पिछली सरकार में 2015 में लगभग सभी विभागाें में ईएंडवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ड्रीम लाइन जैसी निजी कंपनियाें काे कंसल्टेंट और मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बहाल किया गया था। इन कंपनियाें के कई कर्मचारी अभी भी कार्यरत हैं।

01/02/2020

गिरिडीह में तीन दिनों तक 12 राज्यों के कलाकार मचाएंगे धूम

गिरिडीह : सांस्कृतिक संस्था कला संगम की तरफ से 1-3 फरवरी तक मोती सिनेमा हॉल में स्व. जगदीश प्रसाद कुशवाहा स्मृति में 20वीं अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, शास्त्रीय नृत्य व लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा।

17/10/2019

रांची : एक कार्यक्रम में शामिल होकर गिरिडीह से रांची लौट रहे रांची के सांसद संजय सेठ की गाड़ी निमियाघाट के पास दुर्घटनाग्रस्‍त हो गयी. इस दुर्घटना में वे बाल-बाल बच गये. साथ ही गाड़ी में सवार किसी भी शख्‍स को चोट नहीं आयी है. गाड़ी का बायां भाग इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्‍त हो गया है. जानकारी के अनुसार संजय सेठ एक कार्यक्रम में शामिल होने गिरिडीह गये हुए थे. गिरिडीह से रांची लौटने के लिए वे जैसे ही निकले, नजदीक ही निमियाघाट के पास उनकी गाड़ी को एक टाटा मैजिक ने टक्‍कर मार दी. इस दुर्घटना में उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्‍त हो गयी है, जबकि गाड़ी में सवार किसी को भी कोई चोट नहीं लगी है.

14/10/2019

ठीकेदार के मनमानी से BBC Road आज बनता जा रहा मौत का कुँवा हर रोज इस गड्ढे में गिर रहे है दो पहिया चार पहिया वाहन लेकिन न तो अभी तक नगर निगम प्रसासन की नजर पड़ी है और नही ठीकेदार की अति व्यस्त BBC Road में कभी भी बड़ी घटना घट सकती है।

13/10/2019

झारखंड ने फिर खोया अपना एक वीर सुपुत्र:

गुमला के संतोष गोप पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए। पाकिस्तान की ओर से ग्रेनेड का हमला किया गया जिसके बाद देश के बहादुर शेर संतोष ने हसते हसते अपने प्राण वतन के ऊपर न्योछावर कर दिए। संतोष की इस बहादुरी पर पूरे देश को फक्र है। शहीद संतोष गोप का पार्थिव शरीर कल झारखंड आएगा।