16/01/2025
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਪਾਹਜ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ।
ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਫਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਾਇਰ ਫਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਫਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ?
ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਿਛਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 'ਆਪ' ਦੇ 20-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
