22/02/2024
ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको फैसला संगै एनआरएनए सचिवालय भवन पनि सरकारीकरण भएको छ। जग्गा त्यही हो र भवन पनि जस्ताको तस्तै छ, केहि बिग्रेको छैन । यो भवन हामीले मस्ती गर्न र निजि प्रयोग गर्न बनाएको पनि होइन । भौतिक रुपमा भवन सरकारी भयपनी, एनआरएनए पनि नेपाल सरकार संगै मिलेर काम गर्ने संस्था हो भनि बिस्वस्त बनाउन सके यो भवन हामीले भोगचलन गर्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ । तर पदको लागि राजनैतिक अखडा बनाउने र अदालतको निर्णय बिरुद्ध फेरी मुद्दा-मामिलामा उत्रिने कदम एनआरएनएकालागि आत्मघाती हुनेछ ।
पछिल्लो समयमा नेपालको आर्थिक बिकाशको लागि Brain Drain लाई Brain Gain मा परिणत गर्न अतिनै जरुरि भैसकेको थियो । विश्वमा छरिएका नेपालीहरुको आर्थिक र बौद्दिक सम्पत्तिलाई ब्यबस्थित गर्दै नेपालमा एनआरएनहरुको सामूहिक लगानीलाई समन्वय गर्न काठमाडौँमा एउटा सशक्त सचिवालयको आवस्यकता महशूस गरियो । यहि मर्मलाइ आत्मसात गर्दै सबैको साझा प्रयासमा डायस्पोराका नेपालीहरुलाई जोड्दै मातृभूमिको बिकाशमा साझेदारी गर्न बालुवाटारमा सुबिधा सम्पन्न सचिवालय निर्माण गरिएको हो । यो एउटा नेपाली डायस्पोराको मिनी राष्ट्रसंघीय मोडेलमा निर्मित केन्द्रिकृत प्रशाशनिक भवनको रुपमा हामि सबैले लिएका थियौं ।
बालुवाटार जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्दा देखिनै संस्था भित्र दुइवाट मतहरु थिए । पहिलो जग्गा थोरै भयपनि बालुवाटारमै भवन निर्माण गर्ने, दोश्रो त्यो जग्गा बेचेर रीङरोड बाहिर धेरै रोपनी जग्गा किन्ने र खुला पार्किंग सहितको सचिवालय भवन निर्माण गर्ने ।
बालुवाटार मै सचिवालय निर्माण गर्दा भविष्यमा एनआरएनएलाई सरकारसंग समन्वय गर्न सजिलो हुने भन्ने तत्कालिन अध्यक्ष Shesh Ghale दाइको बिश्वास र जोडबलले पहिलो Option मै सबै सहमत भइ भवन निर्माणको काम अगाडी बढेको हो ।
एनआरएनएको नजरमा त्यतिबेलाको जग्गा खरिद र भवन निर्माणमा कसैको पनि गलत नियत थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर नेतृत्वबाट धेर-थोर हेलचेक्र्याइँ चैं भएकै हो । अझै पनि एनआरएनए नेतृत्व, निस्वार्थ र निर्भिक ढंगले सरकारसंग कुटनैतिक पहल गर्छभने सचिवालयलाई प्रयोग गरि हामीले गर्न चाहेको काम सरकारले रोक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकार र महानगरपालिका संग कूटनैतिक पहल गरौँ, मुद्दा मामिलामा समय खर्च नगरौं र एनआरएनएको साख अरु गिराउने काम नगरौं !