16/12/2022
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Prevention of Corruption Act) लोकसेवक याला दोषी ठरवण्यासाठी लाचेच्या मागणीचा थेट पुरावा आवश्यक नाही आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे अशी मागणी सिद्ध करता येऊ शकते असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नोंदवले आहे. एका भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर (Justice Abdul Nazeer), न्यायमूर्ती बी.आर. गवई (Justice B.R. Gavai), न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा (Justice A.S. Bopanna), न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम (Justice V. Ramasubramaniam) आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न (Justice B.V. Nagaratna) यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. (Supreme Court)
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, मृत्यू किंवा इतर परिस्थितीमुळे तक्रारदाराचा प्रत्यक्ष पुरावा उपलब्ध नसला तरीही, परिस्थितीच्या आधारे लाचेची मागणी सिद्ध झाल्यास लोकसेवकाला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषी ठरवले जाऊ शकते.
घटनापीठाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले, लाचखोरीचा प्रत्यक्ष किंवा प्रथमदर्शनी पुरावा नसताना कलम 13(2), 7 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 चे कलम 13(1)(d) नुसार तक्रारदाराने सादर केलेल्या पुराव्यावरुन लोकसेवकाने गुन्हा केला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यास परवानगी आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी दिला निर्णय
