30/07/2024
अखिल भारतीय किसान कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय सह संयोजक पदी बार्शीचे ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांची वर्णी
‘पीक पेरणी नियामक अधिनियम’ हा नवा कायदा करून त्या अंतर्गत ‘पीक पेरणी नियामक आयोग’ स्थापन करण्याच्या ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांनी मांडलेल्या नावीन्यपूर्ण संकल्पनेस वरिष्ठ नेत्यांकडून दखल
या कायद्याचा पहिला पायलट प्रोजेक्ट तेलंगणा राज्यात करण्यासाठी विशेष प्रयत्न
शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र अभियानासाठी किसान मित्र, किसान पुत्र, किसान योद्धा कार्यकर्ते गाव निहाय तयार करून विदर्भ आणि मराठवाड्यात हुंडा बंदी चळवळ गतिमान करण्याची ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांची सूचना
अखिल भारतीय किसान कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय सह संयोजक पदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ बार्शीचे ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांची कॉंग्रेस मुख्यालय नवी दिल्ली येथे नुकतीच निवड करण्यात आली. सदर निवडीचे पत्र राष्ट्रीय चेअरमन पंजाब विधानसभा माजी विरोधी पक्ष नेते आमदार कॉंग्रेस आमदार सुखपाल सिंह खैरा यांच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय व्हाईस चेअरमन अखिलेश शुक्ला यांच्या हस्ते दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आले.
कॉंग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेच्या आणि भारत जोडो न्याय यात्रेच्या माध्यमातून देशभरातील विविध भागातील शेतकर्‍यांच्या जाणून घेतलेल्या विविध समस्यांवर उपाय योजना आखण्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी अंतर्गत सुरू असलेल्या अखिल भारतीय किसान कॉंग्रेसच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असणार्‍या आणि उपाय सुचविणार्‍या अभ्यासू युवकांना शेतकर्‍यांसाठी समर्पित कार्य करण्यासाठी आवाहन केले आहे.
अखिल भारतीय किसान कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला यांच्या माध्यमातून याबाबत कृती कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्या बाबतची विचार विनिमय बैठक नुकतीच नवी दिल्ली येथील कॉंग्रेस मुख्यालय येथे पार पडली या बैठकी मध्ये ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांनी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर एक शोध प्रबंध सूचना प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या मध्ये बाजारातील शेतमालाला मिळणारा भाव हा बाजारातील परिस्थिती आणि अर्थशास्त्राच्या मागणी पुरवठा या तक्त्यास विसंगत झाल्यास कितीही सरकारी मदत केली तरी प्रश्न सुटणार नाहीत उलट वाढत जातील असे मत आरगडे यांनी मांडले. त्यासाठी उत्पादन खर्च आणि विक्री मूल्य यांमध्ये होणारे व्यस्त प्रमाण याचे मूळ म्हणजे मागणी आणि पुरवठा याचे बिघडते समीकरण हाच आहे त्यावर कितीही बाहयांग उपाय केले तरी हा जटिल प्रश्न सुटणार नाही यासाठी एकच कायदा करणे गरजेचे आहे. तो म्हणजे ‘पीक पेरणी नियामक अधिनियम’ आणि ‘पीक पेरणी नियामक आयोग’ याचे स्वरूप आणि कार्य पद्धती कशी असावी याबाबत ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांनी सादरीकरण केले .
एका बाजूला महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे रोजगार तसेच महसूली राजस्व देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक वाढत आहे. सहकार , हरित क्रांती , धवल क्रांती यांसह आधुनिक शेतीबाबत सिंचन तंत्राबाबत महाराष्ट्र हे देशातील अग्रणी राज्य असताना दुसर्‍या बाजूला महाराष्ट्राची ओळख शेतकरी आत्महत्या करणारे राज्य म्हणून का होत आहे ? सन २०२३ या आर्थिक वर्षात फक्त महाराष्ट्रामधून २८५१ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कर्नाटक मधून १३२३ तर आंध्रप्रदेश ३६९ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. दुर्दैवाने देशातील सर्व राज्यांतील शेतकरी आत्महत्येच्या एकूण नोंदीपेक्षा जास्त नोंदी एकट्या महाराष्ट्रात कशा ? त्यावर उपाय योजना काय आखता येतील याबाबत कॉंग्रेस मुख्यालय दिल्ली येथे किसान कॉंग्रेस व्हाईस चेअरमन अखिलेश शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक दिनांक २५ जुलै रोजी पार पडली.
या बैठकी मध्ये महाराष्ट्राच्या शेतीबाबतच्या समस्यांवर उपाय योजना आखण्यासाठी बार्शीचे ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांनी विविध नावीन्यपूर्ण संकल्पना सादर केल्या. शेतमालाला चांगला बाजारभाव निश्चित मिळण्याची शाश्वती नव्या नियोजित सुधारणांमुळे कशी वाढते याचे सादरीकरण ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांनी उपस्थितांना दिले . कृषि विकासासाठी सहकार शेती, आधुनिक कॉर्पोरेट शेती, यांसह अन्य बाबींचे महत्व शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक केली तर शेतीसारखा कोणताही फायदेशीर व्यवसाय जगात नाही. शहरीकरण थांबवायचे असेल तर खेड्याकडे चला हा मंत्र आत्मसात करावा लागेल आणि खेड्याकडे जायचे असेल तर शेती फायद्यात आणावी लागेल. बी ओ टी तत्वाच्या सुधारित रस्त्याप्रमाणे शेती सुद्धा जागतिक दर्जाच्या कंपन्याना भांडवली ताकदीने चालवायला देऊन सामूहिक शेती करण्यावर इथून पुढे भर दिला जावा तसेच कमी धारणा क्षमता असलेल्या शेतकर्‍यांनी उंच इमारतीसारखी बहू मजली व्हर्टिकल शेती करण्याचे प्रयोग जगात सुरू आहेत. त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
देशात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान , बिहार यांसह दक्षिणेतील राज्यातून शेतकर्‍यांनी शेतमालासाठी सरकारने किमान आधारभूत किंमत ( एम.एस.पी.) ठरवावी यासाठी केंद्र सरकारकडे तीव्र आंदोलांनातून आग्रह धरला आहे. त्यासाठी कृषि खर्च आणि मूल्य आयोग ( कमिशन फॉर अॅग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेस) याच्या शिफारशी नुसार पेरणीच्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच भारत सरकारकडून किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या जातात याबाबत अनुकूल सुधारणा व्हाव्यात म्हणून शेतकर्‍यांची देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. अखिल भारतीय किसान कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब विधानसभेचे माजी विरोधी पक्ष नेते तथा कॉंग्रेस आमदार सुखपाल सिंह खैरा तथा राष्ट्रीय व्हाईस चेअरमन अखिलेष शुक्ला यांनी शेतकरी विकासाबाबत विशेष मोहिम हाती घेतली आहे.
महाराष्ट्रातून राष्ट्रीय स्तरावर शेतकरी प्रश्नांवर काम करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षातून ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांना संधी मिळाली आहे. त्यांनी देशाचे नेते खासदार राहुल गांधी , मल्लिकार्जुन खर्गे , श्री सुशीलकुमार शिंदे साहेब, प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, प्रदेश कार्याध्यक्षा नूतन खासदार प्राणितीताई शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय चेअरमन आमदार सुखपाल सिंह खैरा , व्हाईस चेअरमन अखिलेश शुक्ला राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश घाले साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांसाठी समर्पित भावनेने काम करणार असून. लवकरच देशातील सर्वच कृषि विद्यापीठांचे कुलगुरू, शेती संशोधक, अभ्यासक, शेतकरी, संघटनेतील शेती चळवळीतील नेते, यशस्वी शेतकरी , जागतिक शेती तंत्रज्ञ शास्त्रज्ञ शेती चळवळीतील अग्रणी यांच्या उपस्थितीत ‘राष्ट्रीय किसान संसदेचे, (नॅशनल फार्मर्स पार्लमेंट) आयोजित करणार असल्याचे आरगडे यांनी निवडीवेळी सांगितले.
ठळक मुद्दे :-
ॲड. जीवनदत्त आरगडे यांनी मांडलेल्या नावीन्यपूर्ण संकल्पनेतील ठळक मुद्दे
शेतकर्‍यांच्या उत्कर्षासाठी ‘पीक पेरणी नियामक अधिनियम’ Crop Plantation regulating Act
व ‘पीक पेरणी नियामक आयोग’ Crop Plantation Regulation Commission (CPRC)
ठरू शकतो क्रांतीकारी
बाजारातील शेतमालाची असलेली गरज आणि मागणी या पेक्षा जास्त पेरणी केल्यास मागणी पेक्षा पुरवठा वाढल्याने शेतमालाचे भाव कमी होतात त्यामुळे बाजारातील आवश्यकतेपेक्षा जास्त पेरणी करण्यास ‘पीक पेरणी नियामक अधिनियम’ व ‘पीक पेरणी नियामक आयोग’ करणार प्रतिबंध
नव्या संकल्पनातील कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना बियाणे खरेदी करतानाच सात बारा उतारा गट नंबर द्यावा लागेल आणि ज्या पीकाची ज्या विशिष्ट वाणाची पेरणी करवायची आहे त्याचा घ्यावा लागेल पेरणी ई- परवाना त्यासाठी डिजिटल ॲपचा करावा वापर.
त्यामुळे होणार राज्यातील एकूण पीक निहाय पीक पेरणी क्षेत्राची नोंद , गरजेपेक्षा जास्त क्षेत्र पेरणी वर निर्बंध . आगोदर ई - पीक नोंदणी नंतर बियाणे विक्री खाते बियाणे दुकाने यांना पेरणी परवानगी प्रमानपत्रांनुसार द्यावी लागतील बियाणे. अतिरिक्त पेरणी होत असल्यास मिळणार नाही पेरणी परवाना त्यामुळे लागवड करू शकणार नाहीत त्यामुळे बाजारात गरजेपेक्षा जास्त आवक येणार नाही त्यामुळे शेतमालाचे भाव पडणार नाहीत.
या बाबत प्रॅक्टिकल वस्तुनिष्ठ कसोटीवर साधक बाधक विचार करून विचार देशातील सर्व स्तरावरील घटकांचे मत जाणून घेऊन निर्णय राज्यकर्त्यांनी घ्यावा अशा सूचना . शेतमालाचे उत्पादन मोजकेच झाल्यास महागाईवर नियंत्रण ठेऊन देखील शेतकरी होऊ शकतो संपन्न
पीके वाया जाणे , कर्जबाजारीपणा , वातावरणातील शेतीला प्रतिकूल बदल,खते बियाणे यांचे वाढलेले भाव बाजारात शेतमालाला मिळत असलेला अस्थिर आणि उत्पादन खर्चा पेक्षा कमी भाव अशी खूप कारणे आहेत.
विदर्भ मराठवाड्यात मुलींच्या लग्नावेळी हुंडा या प्रथेमुळे आर्थिक संकटात गेल्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी आत्महत्या करत आहेत त्यामुळे सर्वच प्रश्नांवर उपाय म्हणून गाव निहाय किसान मित्र, किसान पुत्र, किसान योद्धा अशा समित्या शाखा गठित करून विवाहयोग्य मुलींमध्ये ‘हुंडा मागणार्‍यासोबत सोयरीक नाही’ ही मोहीम हाती घेण्या सोबत शेती चळवळ समृद्ध करण्याबाबत ठोस प्रयत्न करावयाचे आहेत.
