30/12/2022
..???..लोकपाल आणि लोकायुक्त हे स्वतंत्र, लोकहितवादी, जनहितासाठी, देशासाठी असले पाहिजेत.. जनहितासाठी/ लोकहितासाठी/ देशासाठी राज्यसरकारवर वचक, कृती, सखोल चौकशी अणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करणारे लोकायुक्त ची नेमणूक ही पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडून झाली पाहिजे.. तसेच समान जनहितासाठी/ लोकहितासाठी/ देशासाठी केंद्र सरकारवर वचक, कृती, सखोल चौकशी अणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करणारे केंद्रीय लोकपाल ची नेमणूक ही डायरेक्ट भारतीय जनतेकडून झाली पाहिजे.. पण हे आपण जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी, मंत्री आणि कांहीं अति उच्च सरकारी हुद्द्यावर काम करायला दिलेल्या नमुण्याना लोकशाहीतील कारवाईची सगळी यंत्रणा स्वतः च्या हातात ठेवतायत/ ठेवायला, स्वतः चा फायदाकरून, कृपादृष्टी करून घेतायत/ घ्यायला बघतायत.. तसेच आजपर्यंतच्या आणि सद्या चाललेल्या सर्व मंत्र्यांच्या अनैतिक कृतीवरून, स्वहित, स्वफायदा गोष्टीवरून हे स्वतंत्र जनतेला अजून देखील मिळू देत नाहीत हेच दिसतेय.. तर आता इथूनपुढे भारतीय जनतेने जनतेतील प्रत्येकाने आणखीन मॅचुयेर, प्रौढ आणि जागरूक होवून कृतीतून या आपण निवडलेल्या/निवडून दिलेल्या स्वतःला मालक समजायला लागलेल्या अनैतिक मंत्री, खाजदार, आमदार हुद्दे खोरांना दाखवून दिले पाहिजे....
महाराष्ट्राचे अभिनंदन,
लोकायुक्त कायदा,2022 संमत झाला.
लोकांची विनासायास व जलद गतीने कामे व्हावीत, पारदर्शकता असावी, कररूपात दिलेल्या पैशातून लोककल्याण व्हावे, भ्रष्टाचारास आळा बसावा इ करिता ज्या उपाययोजना आहेत त्यामध्ये आणखी एक भर!
हे सर्व होण्यासाठी नागरिंकासाठी अगोदरच उपलब्ध असलेली आयुधें:
उदाहरणार्थ-
१. लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम, १९८८
२. मुख्यालय दिन(दर सोमवारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना भेटण्यासाठी मुख्यालयात राहून प्रश्न सोडविणे)
३. लोकशाही दिन(तालुकास्तरीय अधिकारी प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी, जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय अधिकारी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी स्वतः उपस्थित राहून मूळ तक्रार किंवा निवेदनाप्रमाणे रास्त कामे होतील याची खात्री करतील. त्यावर नागरिकाचे समाधान झाले नाही तर ते अपील करू शकतात. विभागीय आयुक्त व विभागस्तरीय अधिकारी (प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी)व खुद्द मा मुख्यमंत्री( प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी ) स्वतः उपस्थित राहून मूळ तक्रार किंवा निवेदनाप्रमाणे रास्त कामे होतील याची खात्री करतील.
४. माहिती अधिकार अधिनियम, २००५
५. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००६
६. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015.
७. अखिल भारतीय सेवा व महाराष्ट्र सेवा वर्तणूक नियम
८. इत्यादी…याव्यतिरिक्त अनेक तरतुदी आहेत.
हे सर्व आहे, आता त्यात लोकायुक्त अधिनियमाची भर!
आणखी किती तरतुदी पाहिजेत..?
आता आमची कामे होत नाहीत किंवा पिळवणूक होते असे म्हणण्यास जागा आहे का.. ?