26/08/2013
यस्तो थियो झण्डै बनिसकेको ‘नेपालको संविधान’
काठमाडौं – संविधानको ‘स’ पनि लेख्न नसकेर संविधानसभा त्यसै बिघटन गरेको भन्दै नेता र पूर्वसभासदको अहिले पनि आलोचना हुने गर्छ । संविधान निर्माणकै लागि भनेर अर्को संविधानसभा चुनावको तयारी पनि भइरहेको छ ।
तर पहिलो संविधानसभा बिघटन हुने बेला दलहरुले थोरै बुद्धि पुर्याएको भए वर्षदिन अघि अर्थात ०६९ जेठ १४ मा संविधान तयार भैसक्ने रहेछ ।
सबै कुरा लेखिसकेर पनि संघीयता र शासकीय स्वरुपमा खाली ठाउँ भर्न नसक्दा बनिसकेको संविधान जारी हुन सकेन । जुन कुरा व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयले हालै प्रकाशित गरेको ‘संविधानसभा दर्पण’ पुस्तिकाले पुष्टी गर्छ ।
पुस्तकका अनुसार २०६९ जेठ २ गते भएको अनौपचारिक राजनीतिक सहमतिले संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । संविधानकै ढाँचामा तयार भएको मस्यौदाको सारांश यस्तो छ :
प्रस्तावना :
हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता,
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै,
सामान्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले श्रृजना गरेका विभेद र उत्पीडनको पीडालाई अनुभूति गर्दै,.........................
सामान्तवादका सबैखाले अवशेषहरुको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान निर्माण गरी जारी गरिएको छ ।
भाग १
प्रारम्भिक
राष्ट्र : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकांक्षा र नेपालको राष्टिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्टिय हित, तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समिष्ट रुपमा राष्ट’ हो ।
राष्ट्रभाषा: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् ।
सरकारी कामकाजको भाषा: नेपालका सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ ।..............
संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकारहरु बीचको सरकारी कामकाजको भाषाः
(१) संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सरकारी कामकाजको भाषा संघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
तर, आफ्नो प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा तोकेको भाषामध्ये कुनै एक भाषामा संघीय सरकारसँग सरकारी कामकाज गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रदेश सरकारहरुबीच संघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा र आपसी सहमतिका आधारमा निर्धारण भएको अन्य कुनै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्नेछ ।.............
भाग २
नागरिकता
एकल संघीयत नागरिकताको व्यवस्था: नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिनेछ । नेपालमा बंशजका आधारमा नागरिकता प्रदन गरिनेछ । त्यस्तै अंगिकृत नागरिकता, क्षेत्र गाभिँदाको नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता दिइनेछ ।
..............
भाग ३
मैलिक हक र कर्तब्य
मैलिक हकको रुपमा धारा २५ देखि ५७ सम्म ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।.............
भाग ४
राज्यको स्वरुप र राज्यशक्तिको बाँडफाँड (थप गर्नुपर्ने भाग).............
भग ५
संघीय कार्यपालिका
संघीय कार्यपालिका कुन मोडलको हुने ? मन्त्रिपरिषद्को गठन कसरी हुने भन्ने विषय विवादमा रहेकाले मस्यौदा तयार पार्न नसकिएको ।.............
भग ६
प्रादेशिक कार्यपालिका
१. प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग: प्रत्येक प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ ।
तर संकटकालिन अवस्था वा संघीय शासन लागू भएको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कायम नरहेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।
(३) प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरु प्रदेश सरकारका नाममा हुनेछन् ।
तर साझा सूचीमा उल्लेखित विषयबस्तुका सम्बन्धमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा संघीय सरकारको समन्वयमा गरिनेछ ।.............
भाग
संघीय व्यवस्थापिका
शासन प्रणालीको छनौटले पनि व्यवस्थापिका सम्बन्धि भाग प्रभावित हुने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रसभाको सदस्य संख्या, निर्वाचन प्राणाली र राष्ट्रियसभाको भूमिकाबारे विवाद रहेकाले मस्यौदा तयार गर्न नसकिएको ।.............
भाग
प्रदेश व्यवस्थापिका
प्रदेश व्यवस्थापिक: प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ ।
प्रदेशसभाको अधिकार: प्रदेश व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रदेशसभामा निहित रहनेछ । प्रदेशसभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार यस संविधानको अधिनमा रहि अनुसूचि –को प्रदेश सूचि र साझा सूचिमा उल्लेखित विषयमा सिमित रहनेछ ।.............
भाग
स्थानीय व्यवस्थापिका
(कुनै पनि समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव नरहेको).............
भाग
विशेष संरचना
विशेष संरचना रहने कि नरहने भन्ने विवाद रहेको छ, तर राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमा देहाय बमोजिमको मस्यौदा रहेको देखिन्छ ।
विशेष संरचना सम्बन्धि व्यवस्थाः (१) संविधानको धारा – बमोजिमको मूल संरचनाको अतिरित्तंm कुनै प्रदेश भित्र एक जाति÷समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कयम गर्न सकिनेछ ।
(७) स्वायत्तक्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षितक्षेत्र सम्बन्धि अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।.............
भाग
न्यायपालिका
न्यायपालिका सम्बन्धि आधारभूत विषयहरु सबै विवादमा रहेको र सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने सम्भावना रहेकाले यहाँ नराखिएको ।.............
भाग
स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली
(कुनै पनि समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव नरहेको).............
भाग
संघ, प्रदेश, विशेष संरचना र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध
संघीय इकाईहरु बीचको अन्तरसम्बन्धः (१) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।
(२) प्रदेश प्रदेश बीचको आपसी सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न संघले प्रदेशहरुबीच आवश्यक व्यवस्थापना गर्न सक्नेछ ।
(३) प्रदशेको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन वा कार्यकारिणी आदेश जारी गर्ने छैन ।
(५) कुनै पनि प्रदेशले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, अखण्डता र देशको शान्ति व्यवस्थामा असर गर्ने किसिमका कार्य गरेमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।
(११) कुनै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
संघीय इकाइहरुबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था
(१) संघ र प्रदेशबीच विवाद उतपन्न हुन नदिन र उत्पन्न भएका विवादको समाधान गर्न वा समाधान नभएका विषय व्यवस्थापिका संसदमा सिफारिस गर्न एक अन्तर प्रादेशिक परिषद् रहनेछ । जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन् ।
क) कार्यकारी प्रमुख –अध्यक्ष
ख) संघीय गृहमन्त्री –सदस्य
ग) संघीय अर्थमन्त्री –सदस्य
घ) प्रदेशका प्रमुखहरु –सदस्य
आयोगहरु
लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसधान आयोग, लेखा परिक्षण आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सामाजिक समावेशीकरण आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग, राष्ट्रिय वित्तिय आयोग रहनेछन् ।.............
भाग २३
संविधान संसोधन
संविधान संसोधनः (१) जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलबाद, बहुदलिय प्रतिश्पर्धा, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन सम्बन्धि मूल्य र मान्यताहरुको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संसोधन गर्न सकिने छैन ।
विवादित विषयको विवरण :
- केन्द्रमा कुन शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ?
- संघीय तहको व्यवस्थापिकामा कुन निर्वाचन प्राणाली अवलम्बन गर्ने ?
- मन्त्रिपरिषद्को गठन विधि के हुने ?
- प्रदेश व्यवस्थापिकामा सदस्य संख्या कति हुने ?
- विभिन्न तहका व्यवस्थापिकामा महिला लगायतका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने ?
- राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानून बाझिएको विषय हेर्ने अधिकार विधायिकाको विशेष समितिलाई हुने वा न्यायपालिकालाई हुने ?
- संविधानको व्यख्या, राष्ट्रिय सरोकारका विषय मानवअधिकार तथा नागरिक सरोकारका विषय, राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्धाको व्याख्या, र निरुपण गर्न तथा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीचका विवाद हेर्न अलग्गै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने वा सर्वोच्च अदालतलाई नै सो अधिकार दिने ?
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बर्खास्ती र कारवाही व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिबाट गर्ने वा कानून बनाई प्रभावकारी ढंगले गर्ने ?
- सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति यस संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्ति मध्येबाट गर्ने वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट मात्र गर्ने ?
- प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधिशहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संयन्त्र एउटै हुने वा अगल अलग ?
- राज्य-उच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको नियुक्ति र बर्खास्ती प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायीक समितिबाट हुने वा न्यायपरिषद् जस्तो केन्द्रीय संयन्त्रबाट हुने ?
- स्थानीय अदालतका न्यायाधिशहरुको नियुक्ति र बर्खास्ती स्थानीय व्यवस्थापिकाको विशेष न्याययिक समितिबाट हुने वा राज्य संयन्त्रबाट हुने ?
- राज्य, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतका न्यायाधिशहरुको सरुवा हुने व्यवस्था संविधानमा गर्ने वा नगर्ने ?
- भाग २३ मा उल्लेखित शब्द संशोधनीय हुने वा असंशोधनीय ?
- सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा जग्गाको हदबन्दी तोक्ने वा नतोक्ने ?
- हदबन्दी तोकिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने वा नपर्ने ?
- समग्र सम्पत्तिको सीमा तोक्ने वा नतोक्ने ?
- नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने वा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने ?
- संविधानको नाम के राख्ने ?
- जातीय पहिचानका आधारमा १४ राज्यको संरचना प्रति असहमती रहेकाले त्यसमा के गर्ने ?
- संघको राजधानी फेर्ने कि नफेर्ने वा दाङ्ग बनाउने कि नबनाउने ?
- राजनीतिक अग्राधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ?
यी लगायतका एकसय १७ वटा विवादमा दलहरुबीच सहमती भएको भए २०६९ साल जेठ १४ गते भब्य समारोहका बीच नेपालको संविधान जारी हुने थियो । फेरि संविधान निर्माणकै लागि भनेर अर्को चुनाव गर्ने झन्झट हुने थिएन । अर्बौं रुपैंया खर्च दोहोरिने थिएन । त्यही ३ अर्ब ३ करोड, ४४ लाख, ७१ हजार २ सय ७८ रुपैंयामै यो संविधान जारी हुने थियो । तर दुर्भाग्य दलहरुका आ–आफ्नै अडानले सहमति बन्न सकेन र यो मस्यौदा ‘संविधानसभा दर्पण’मा मात्र सीमित भयो ।
