Himachalmirror (2026)

06/11/2025

बैजनाथ 6 नवंबर करीब रात के 1:30 बजे, शरारती तत्वों द्वारा हिमाचल रोडवेज और सीटीयू की बस में लगी गई, आग पर काबू पाया, लेकिन बसें 70% जल चुकी थी, दमकलकर्मी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया

25/09/2025

लद्दाख हिंसा में चार की मौत 70 घायल, कर्फ्यू लगा और इंटरनेट पर पाबंदी

भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि लद्दाख में हुई हिंसा कांग्रेस की खतरनाक साजिश का हिस्सा थी जिसका मकसद देश में बांग्लादेश नेपाल और फिलीपींस जैसी परिस्थितियां पैदा करना था। आज लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों को जेन जी द्वारा संचालित दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जांच में पता चला कि यह जेन जी का विरोध नहीं था बल्कि कांग्रेस का था। पीटीआई, नई दिल्ली। लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को हिंसक हो गया। इस हिंसा में चार लोगों की जान चली गई और 30 पुलिस व सीआरपीएफ जवानों समेत 70 लोग घायल हुए हैं।

भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि लद्दाख में हुई हिंसा कांग्रेस की खतरनाक साजिश का हिस्सा थी, जिसका मकसद देश में बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसी परिस्थितियां पैदा करना था। आज लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों को 'जेन जी' द्वारा संचालित दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन, जांच में पता चला कि यह 'जेन जी' का विरोध नहीं था, बल्कि कांग्रेस का था। कांग्रेस की मंशा खराब है- भाजपा
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से कहा-कांग्रेस की मंशा खराब है। यह कांग्रेस की साजिश है। 'भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्ला, इंशाअल्ला' कांग्रेस का मुख्य नारा है। यह जार्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी की साजिश है। चूंकि, वह जनता से समर्थन नहीं पा सकते, इसलिए देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं।

25/09/2025

वाटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटाने के लिए अब ई-वेरिफिकेशन आवश्यक

वोटर लिस्ट से नाम हटाने व जोड़ने के लिए अब ई-वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया 'ई-साइन' फीचर शुरू किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि आवेदन करने वाला वही व्यक्ति है, जिसका नाम या नंबर

इस्तेमाल किया गया है। यह 23 सितंबर से पहले ई-वेरिफिकेशन जरूरी नहीं था। एक अधिकारी ने बताया कि पहले कई बार ऐसा हुआ कि किसी और का नाम या मोबाइल नंबर देकर फ़ॉर्म भरे जाते थे। नई सुविधा इस तरह के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगी। चुनाव आयोग ने

बदला प्रोसेस-रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा ओटीपी

चुनाव आयोग ने पोर्टल और ऐप पर नया 'ई-साइन' फीचर किया शुरू

आवेदक को पहचान वेरिफाई करानी होगी

पोर्टल पर नए वोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने/हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और सुधार के लिए फॉर्म-8 भरने वाले आवेदक को अब पहचान वेरिफाई करानी होगी। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पहले चुनाव आयोग के ऐप और पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए लोग सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और वोटर आईडी नंबर डालकर आवेदन कर सकते थे।

कहा कि कोई भी वोटर अपने इलाके की वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 भर सकता है, लेकिन सिर्फ फॉर्म जमा कर देने से नाम अपने-आप नहीं हटता। हर आवेदन की जांच होती है। आलंद क्षेत्र में कुल 6,018 फॉर्म-7 जमा किए गए थे। जांच

के बाद सिर्फ 24 आवेदन सही पाए गए और उन्हें मंजूर किया गया। अब पोर्टल पर एक नया फीचर दिखाई दे रहा है, जिससे जानकारी की पुष्टि करना जरूरी हो गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बदलाव की अभी तक आधिकारिक

23/09/2025

शिमला में 24x7 सतत दबावयुक्त पेयजल आपूर्ति परियोजना का पहला चरण शुरू

मशोबरा व क्रैगनैनो क्षेत्र में बिछाई जाएगी नई पाइपलाइन, बनेगे नए टैंक भी

शिमला। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (SJPNL) ने 24×7 सतत दबावयुक्त पेयजल आपूर्ति योजना के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इस चरण में मशोबरा और क्रैगनैनो क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है।

इस कार्य को अंतरराष्ट्रीय कंपनी SUEZ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अगले 10 से 15 दिनों के भीतर इन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। पाइपलाइन के साथ-साथ नए पानी के टैंक भी बनाए जाएंगे, ताकि भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सके और भविष्य में जल संकट की स्थिति से बचाव हो सके।

उद्देश्य और लाभ

नई पाइपलाइन और टैंकों के निर्माण से क्षेत्र की जनता को लगातार और दबावयुक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही जल वितरण प्रणाली अधिक मजबूत होगी और लीकेज जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकेगा।

जनता की सुविधा का ध्यान

SJPNL प्रबंधन ने कहा है कि इस परियोजना के दौरान लोगों को न्यूनतम असुविधा (सामान्य कठिनाइयाँ) होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो लोग अपनी शिकायतें या सुझाव सीधे हेल्पलाइन नंबर 7807761086 पर दर्ज करवा सकते हैं।

दीर्घकालिक महत्व

यह परियोजना शिमला शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखी जा रही है। लगातार जल संकट झेल रहे इन क्षेत्रों को यह योजना नई दिशा देगी और लोगों को स्थायी राहत प्रदान करेगी।

22/09/2025

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं राज्य के मंत्री विक्रम आदित्य सिंह अपनी पत्नी डॉ. अमरीन कौर के साथ आज चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे में विवाह समारोह के दौरान।

20/09/2025

किन्नौर में बादल फटा, शिमला में भारी भूस्खलन

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर कहर बरपा दिया है। गुरूवार की मध्यरात्रि किन्नौर जिले के प्रवेश द्वार तरंडा पंचायत के थाच गांव के ऊपर कंडे में बादल फट गया। इससे चार नालों में अचानक आई भीषण बाढ़ ने गांव में तबाही मचा दी। खेत और बगीचे बह गए, दो गाड़ियां चपेट में आगईं और कई लोग जान बचाकर घर छोड़ जंगलों की ओर भागे। दो लोगों की गाड़ियां बाढ़ में बह गई। थाच गांव के मस्तान की कंडे में दोगरी (कच्चा मकान) और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि दर्जनों लोगों के बागीचे पूरी तरह बर्बाद हो गए। गांव के आसपास चार नालों में आई बाढ़ से तीन लोगों के घर भी ढहने के कगार पर हैं। बादल फटने से निकला मलबा एनएच-5 पर आ गया और

किन्नौर में बादल फटने के बाद हुई तबाही।

निगुलसरी के पास नेशनल हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। यही नहीं, शिमला शहर में भी भारी भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। कार्टरोड क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेंट एडवर्ड स्कूल के सामने हिमलैंड में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। प्रशासन ने बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल शुक्रवार को बंद रखा गया। वहीं आज शनिवार को भी स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। आसपास का बहुमंजिला भवन भी खतरे की जद में आ गया है। भूस्खलन से मुख्य सड़क बंद हो गई

है और वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। तीन दिन पहले भी हिमलैंड क्षेत्र में बड़ा भूस्खलन हुआ था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 सितंबर को राज्य के मैदानी व मध्यपर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 21 सितंबर को मध्यपर्वतीय जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 22 व 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 24 सितंबर को मध्यपर्वतीय इलाकों में फिर बारिश होने के आसार हैं।

19/09/2025

चम्बा जिले के सलूणी उपमंडल के वांगल-मंगलेरा मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार दम्पति की मौत हो गई। इसके अलावा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मैडीकल कालेज चम्बा में प्राथमिक उपचार के बाद टांडा रैफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है।

15/09/2025

शिमला में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर

शिमला के कोटखाई उपमंडल में एक पिकअप के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक कोटखाई का स्थानीय निवासी है और चार लोग नेपाली मूल के हैं। वहीं दो लोग घायल हुए हैं। पिकअप में कुल सात लोग सवार थे। इनमें एक महिला भी शामिल थी। यह हादसा सुबह साढ़े आठ बजे के करीब पेश आया है। बताया जा रहा है कि रामनगर के समीप धोलो कैंची में पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दौरान चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति ने आइजीएमसी अस्पताल में दम तोड़ दिया।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान 53 वर्षीय जोगेंद्र सिंह पुत्र बालक राम गांव खोला डाकघर कोईनल तहसील कोटखाई जिला शिमला, 45 वर्षीय राजेश विष्ठ पुत्र खीम बहादुर गावं उमा गांवपालिका वार्ड नंबर 4 बसने जुलिया जिला सलयान नेपाल, 39 वर्षीय एकेंद्र शाही पुत्र शौन शाही गावं उमा गांवपालिका वार्ड चार बसने जुलिया जिला सलयान नेपाल, दिलबहादुर गावं उमा गांवपालिका वार्ड नंबर-4 बसने जुलिया जिला सलयान नेपाल और 45 वर्षीय लक्ष्मी आल निवासी गांव उमा गांवपालिका वार्ड नंबर-4 बसने जुलिया जिला सलयान नेपाल के रूप में हुई है।

14/09/2025

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 4884 मामले

सोलन ज़िला मुख्यालय सहित नालागढ़, कसौली अर्की स्थित न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव श्रीमती आकांक्षा डोगरा ने दी। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय अदालत में 12 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया। सितम्बर माह मे प्री-लोक अदालत सीटिंगस भी करवाई गई। इस अवसर पर कुल 6944 मामलों को सुनवाई के लिए प्री लोक अदालत सीटिंगस एवं लोक अदालत की विभिन्न बैंचों के समक्ष रखा गया जिसमें से 4884 मामलों का निपटारा विभिन्न पक्षों की आपसी सहमति से किया गया।

इन मामलों में कुल समझौता राशि 19,28,59,646 रुपये रही। इन मामलों में 5514 मोटर व्हीकल चालानों को भी विभिन्न बैंचों के समक्ष रखा गया जिसमें से कुल 3945 मामलों का निपटारा किया गया। इन लोक अदालतों का आयोजन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया।

12/09/2025

3.70 करोड़ का फ्रॉड, सीनियर बैंक मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज

प्रदेश की राजधानी शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर मैनेजर पर एपीएमसी के बैंक खाते से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की शिकायत बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी रीजनल मैनेजर ने पुलिस थाना छोटा शिमला में दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी पर आरोप लगाया है कि आरोपी अधिकारी ने बैंक के एक खाते में जमा 3.70 करोड़ की राशि अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी और बाद में ज्यादातर रकम को निकाल लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना छोटा शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी रीजनल मैनेजर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा के सीनियर मैनेजर ने एक संस्था के खाते से बिना अनुमति 22 अगस्त और 27 अगस्त को करीब 3.70 करोड़ रुपए की राशि एक महिला के खाते में ट्रांसफर कर दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने खाते से ट्रांसफर की राशि को बाद में अलग-अलग खातों और नकद निकासी के जरिए निकाल लिया गया। बैंक प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई और वर्तमान में लगभग 90.95 लाख रुपये जिस खाते में बचे थे, उसे पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी अधिकारी ने सात सितंबर को लिखित में यह स्वीकार किया कि उसने अज्ञात व्यक्तियों की मिलीभगत से निजी लाभ के लिए यह धोखाधड़ी की है। उधर, एएसपी शिमला नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस ने शिकायतकत्र्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना छोटा शिमला थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

12/09/2025

हिमाचल प्रदेश: गाड़ी, ज्यादा जमीन वालों को सस्ते राशन से बाहर करने की तैयारी, केंद्र सरकार ने भेजी लिस्ट

हिमाचल प्रदेश में अब उन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से बाहर कर दिया जाएगा जिनके पास गाड़ी होगी या फिर ज्यादा जमीन। वहीं, छह माह से राशन न लेने वालों को इससे बाहर कर दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग व ग्रामीण विकास विभाग को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजी जाएगी। यदि जांच के दौरान संबंधित लोगों के पास गाड़ी, अधिक जमीन, पक्का मकान होगा या वह छह माह से अधिक समय से राशन नहीं ले रहे होंगे, तो उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग को चार कैटेगरी की जांच का जिम्मा सौंपा है। जिसमें छह माह से राशन न लेने वाले, दो जगह से राशन ले रहे लोगों, चार पहिया गाड़ी रखने वालों और टैक्स देने वालों की सूची दी। वहीं ग्रामीण विकास विभाग को अधिक जमीन वालों और पक्के मकान वालों की सूची सौंपी गई है। दोनों विभाग जांच के बाद लिस्ट केंद्र को भेजेंगे। जिसमें अपात्र लोगों को बाहर कर दिया जाएगा।

एफएफएसए में की जा रही जांच
केंद्र सरकार से एनएफएसए में सस्ता राशन ले रहे कुछ संदिग्ध कैटेगरी की सूची आई है। सोलन में इस सूची में करीब 35 हजार लोगों के नाम हैं। छह माह से राशन न लेने वाले, दो जगह से राशन ले रहे, चार पहिया गाड़ी रखने वालों और टैक्स देने वालों की चार कैटेगरी की जांच विभाग करेगा। इसमें जो भी लोग अपात्र पाए जाएंगे, उनकी सूची केंद्र को भेज दी जाएगी। - श्रवण हिमालयन, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक सोलन

10/09/2025

*प्रदेश के 229 सरकारी स्कूल होंगे CBSE से एफिलिएट*

प्रदेश के 229 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) से एफिलिएट करने की मंजूरी मिली है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें पीएम श्री स्कूल हैं, एक्सीलैंस स्कूलों के अलावा अन्य स्कूलों को शामिल किया गया है। इन स्कूलों को 26 फरवरी, 2026 तक सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, ताकि वे आगामी शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई बोर्ड से जुड़ सकें। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एफिलिएशन प्रक्रिया में विद्यालयों को आधारभूत ढांचे का उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण और सीबीएसई के मानकों के अनुरूप नियमों का पालन करना होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा और वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई की बेहतर तैयारी कर पाएंगे।

खासकर ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों के लिए यह कदम बेहद उपयोगी साबित होगा क्योंकि अब उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला लिए बिना ही सी.बी.एस.ई. पैटर्न की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि एफिलिएशन प्रक्रिया समय पर पूरी न करने वाले स्कूलों का नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। इसलिए सभी 229 स्कूलों को तय समय सीमा तक आवश्यक दस्तावेज और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। अगले शैक्षणिक सत्र यानि 2026-27 से इन स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) आधारित पाठ्यक्रम शुरू होगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसका रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है।

Himachalmirror

06/11/2025

25/09/2025

25/09/2025

23/09/2025

22/09/2025

20/09/2025

19/09/2025

15/09/2025

14/09/2025

12/09/2025

12/09/2025

10/09/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share