21/02/2024
मछली पालकों को तालाब बनवाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार, बस करना होगा ये काम
सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार 2024-25 में 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी की खेती के तहत लाएगी.हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में साल 2024- 25 के लिए बजट पेश किया. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कृषि से संबंधित कई सारी योजनाओं की घोषणा भी की. उन्होंने ऐलान किया कि सोलन जिले के दाड़लाघाट में एक कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा. इस सुविधा का उपयोग किसानों को कृत्रिम गर्भाधान में प्रशिक्षित करने और पशुओं की अच्छी नस्ल उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत डेनमार्क की तकनीकी सहायता से 44 करोड़ रुपये की लागत से ऊना जिले के बसाल में एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने ऊन कटाई की व्यवस्था में सुधार, पारंपरिक चरागाहों और रास्तों की कमी को दूर करने के लिए 'भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना' शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस योजना से भेड़ पालकों को काफी फायदा होगा. खास बात यह है कि इस योजना पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा वेब-सक्षम कृषि पोर्टल पर चैटबॉट और एआई-आधारित उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच को सक्षम करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा.20 हेक्टेयर में तालाब का निर्माण
वहीं, मछुआरों को 20 हेक्टेयर में नए मछली पकड़ने के तालाबों के निर्माण के लिए 80 प्रतिशत की सब्सिडी पर वित्तीय सहायता दी जाएगी. हमीरपुर जिले में शीघ्र ही कार्प मछली फार्म वाला एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा. नालागढ़ स्थित मछली बीज फार्म में 5 करोड़ रुपये की लागत से एक ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा 150 नई ट्राउट मछली उत्पादन इकाइयां और दो नई ट्राउट हैचरी स्थापित की जाएंगी.