Aaj Din Bhar News

20/10/2023

फेस स्कैन से लगेगी मनरेगा मजदूरों की हाजिरी, नहीं हो सकेगी धांधली : श्री देवेंद्र सिंह बबली

विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि अब मनरेगा मजदूरों की हाजिरी में धांधली नहीं हो सकेगी। मजदूरों की बोगस हाजिरी को रोकने के लिए एक विशेष मनरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एम.एम.एम.एस.) एप द्वारा कार्यस्थल पर मौजूद मजदूर के चेहरे से हाजिरी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा के कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह नई योजना शुरू की है तथा इसका ट्रायल देश में सबसे पहले हरियाणा में टोहाना विधानसभा के गांवों से शुरू किया गया है। यहां बता दें कि इस बारे में कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली ने ही केंद्र सरकार को सुझाव दिया था जिस पर टोहाना से ट्रायल शुरू किया गया है।

श्री बबली ने बताया कि मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी अब उनके चेहरे को स्कैन करके लगाई जाएगी। टोहाना खंड के गांव ललौदा, डांगरा में इस पहल का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मंत्रालय की एक टीम नई दिल्ली से टोहाना पहुंची है। वीरवार को साइट पर मजदूरों के फेस स्कैन को लेकर ट्रायल किया गया। एम.एम.एम.एस. ऐप बनाकर टेस्टिंग हो रही है।

विकास एवं पंचायत मंत्री ने बताया कि इससे पहले मनरेगा मजदूरों की मैनुअली हाजिरी लगती थी, जिसमें गड़बड़ी की गुंजाइश रहती थी , इसे रोकने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की गई। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ी की संभावना के चलते अब फेस स्कैन प्रणाली शुरू करने का ट्रायल शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में यदि मजदूरों के चेहरे में कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसको भी बाद में अपडेट किया जा सकेगा।

26/05/2023

26/05/2023

'राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का वैध कारण नहीं', स्वामी ने किया याचिका का विरोध
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधारण पासपोर्ट के लिए दिल्ली की कोर्ट से एनओसी जारी करने की मांग की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी उनकी याचिका का विरोध किया है। स्वामी ने इसके पीछे कई तर्क दिए हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए दिल्ली की एक अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने की गुहार लगाई है। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस पर आज सुनवाई करेगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

क्या है सुब्रमण्यम स्वामी की दलील?
एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया। उनकी दलील थी कि यदि राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने लिए कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा, 'आवेदन 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए किसी योग्यता से रहित है।'

स्वामी ने कहा कि पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पूर्ण अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

राहुल के वकील की दलील
राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उन्हें एनओसी मिलना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। इस दौरान वह कई बार विदेश गए हैं। राहुल के भागने की कोई आशंका नहीं है। यात्रा करना उनका मौलिक अधिकार है।

क्यों चाहिए राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट?
दरअसल, मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने पर राहुल गांधी को मार्च में लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर साधारण पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की मांग की है। राहुल गांधी 10 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाना चाहते हैं। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, इसलिए उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।

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25/05/2023

योगी ने कहा-बीसी सखी मिनी सचिवालयों में बैठेंगी:केशव बोले-ये तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है; दीदियों को लखपति बनाने का काम सरकार कर रही
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार को बीसी सखी का राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा,'पीएम मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी। DBT के जरिए 3.2 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा है। कोरोना काल में प्रयागराज से बीसी सखी के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। यूपी में महिला शक्ति बैंक की एक मिनी ब्रांच के रूप में काम कर रहा हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय यानी मिनी सचिवालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी अंतिम पायदान पर पहुंचा दिया है। अब यही पर बीसी सखियां बैंठेगी।'

कोरोना काल में हुई थी बीसी सखी का शुभारंभ

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। आज 75 जिलों के 835 ग्राम पंचायतों में अलग-अलग स्टॉल भी लगाया जा रहा है। दीदियों को लखपति बनाने का काम सरकार कर रही है। अब गांव में जाने पर बीसी सखियों के नाम से ही उनके घर की पहचान होती है। हर घर से परिवार को जोड़ कर महिला सशक्तिकरण में यूपी देश में प्रथम स्थान मिला है।अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है।"
सीएम योगी कहा, " अब सचिवालय केवल लखनऊ में ही नहीं होगा। हर गांव में एक सचिवालय होगा। वहां पर बीसी सखी के बैठने की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत से पंचायती राज से या किसी भी विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण कागज पंचायत में ही बनेंगे। 56000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में बैंकिंग लेनदेन की कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। पिछले 6 सालों के अंदर लगभग 5400000 गरीबों को 11 आवास की सुविधा मिली है। यह सुशासन का सबसे बड़ा लक्ष्य है।"

गिरिराज सिंह बोले- देश डिजिटल ट्रांजेक्शन में पहले स्थान पर

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा , " जब से देश में पीएम मोदी की अगुवाई में 10 करोड़ दीदी योजना से जुड़ी है। आज बैंकों का समर्थन 6.50 लाख करोड़ से ज्यादा है। पहले मात्र 2100 करोड़ था। आज देश डिजिटल ट्रांजेक्शन में पहले स्थान पर है। आज देश के सरकारी और प्राइवेट हर बैंकों में बीसी सखी है।" उन्होंने कहा," पीएम मोदी ने 32 लाख करोड़ का DBT किया है। एक पैसे का भी ही फेर नही हुआ है। कोरोना काल में हर दीदी के जनधन खाते में 1.5 लाख रुपए पहुंचे है।आने वाले दिनों में हमने 45 लाख घरों में जाने का लक्ष्य लिया है। जिससे देश की हर दीदी लखपति हो"

25/05/2023

हरियाणा वृद्धा पेंशन घोटाले की CBI करेगी जांच:2011 में खुलासा; HC ने दिए आदेश, 60 से कम उम्र के लोग ले रहे थे लाभ
रियाणा में 13 साल पहले हुए पेंशन घोटाले की जांच अब CBI करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए हैं। राज्य के इस पेंशन घोटाले का खुलासा 2011 में CAG की रिपोर्ट में हो चुका है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह करोड़ों रुपए का घोटाला है।

इस घोटाले में कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी शामिल थे जो अंडर ऐज होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को जांच के लिए दो महीने का समय दिया है।

पूर्व CM हुड्‌डा की बढ़ेंगी मुश्किलें
हरियाणा में यह घोटाला 2011 के दौरान हुआ है। उस समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा की सरकार थी। यदि इस मामले में सीबीआई जांच के दौरान घोटाले की बात सामने आती है तो पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
कुरूक्षेत्र के याची ने लगाई याचिका
इस मामले की जांच के लिए कुरूक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता के एडवोकेट प्रदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में दो प्रकार के लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट दिया गया। एक वे लोग थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम से बुढ़ापा पेंशन जाती रही। दूसरा जो अंडर ऐज होने के बावजूद भी यह पेंशन का लाभ ले रहे थे।

50 उम्र तक के लोग ले रहे थे लाभ
हरियाणा में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि इस पेंशन का लाभ सूबे में 40 और 50 साल के उम्र के लोग भी ले रहे थे। इसके अलावा वह लोग भी पेंशन का लाभ ले रहे थे जो इसके हकदार ही नहीं थे। सरकार ऐसे लोगों को पहले से ही दूसरे मद में पेंशन दे रही थी। यह भी बताया जा रहा है कि इस मद में कई पूर्व सरपंच और पंच भी शामिल हैं।

ED-CBI से जांच की मांग
इस मामले में कुरूक्षेत्र के एक व्यक्ति ने ED-CBI और हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की थी। मामले में कैग की रिपोर्ट भी सामने आई थी, कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह बहुत बड़ा घोटाला है। बावजूद, मौजूदा सरकार ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। एडवोकेट ने कहा कि मामले में कोई कार्रवाई न होने के चलते 2017 में हाईकोर्ट में CBI जांच के लिए याचिका दायर की गई थी।

पिछले डेढ़ साल के दौरान हाईकोर्ट द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के महानिदेशक और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हलफनामा मांगा गया था, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने पूछा था कि 2011-2023 तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई।

25/05/2023

कुरुक्षेत्र में पेट्रोल पंप पर रुके राहुल गांधी:शिमला से दिल्ली जाते समय गाड़ियों में भरवाया तेल; स्थानीय नेताओं से रहे दूर

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली जाते समय अचानक से कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में एक पेट्रोल पंप पर रुके। पेट्रोल पंप से गाड़ियों में तेल भरवा कर उनका काफिला दिल्ली के लिए रवाना हो गया। राहुल गांधी के शाहाबाद पंप पर होने की सूचना मिलते ही स्थानीय नेता भी उनसे मिलने पहुंचे, मगर उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई। बता दें कि राहुल गांधी शिमला जाते समय दिल्ली में ट्रक से चंडीगढ़ पहुंचे थे।
शिमला से दिल्ली लौट रहे थे राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। इस दौरान वह नेशनल हाईवे पर स्थित शाहाबाद के एक पेट्रोल पंप पर अपने काफिले के साथ रुक गए। यहां गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के बाद उनका काफिला दिल्ली की ओर रवाना हो गया। बता दें कुछ दिन पहले राहुल गांधी अंबाला से ट्रक में बैठकर हिमाचल प्रदेश की ओर गए थे। इस दौरान उन्होंने ट्रक चालकों से बातचीत भी की थी।
5 मिनट ही रुका काफिला

राहुल गांधी का काफिला दोपहर बाद करीब 3:30 अमन होटल के पास स्थित पेट्रोल पंप पर रुका था। यहां राहुल गांधी करीब 5 मिनट तक ही रुके थे। उनके पंप पर रुकने की सूचना मिलते ही स्थानीय नेता भी उनसे मिलने पंप तक पहुंचे, मगर उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो पाई। सुरक्षा के लिहाज से राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने घेरा बना लिया था।

24/05/2023

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने परामर्श जारी कर खुदरा विक्रेताओं को कुछ सेवाएं देने के लिए ग्राहकों के व्यक्तिगत संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर लेने पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपभोक्ताओं की कई शिकायतों के मिलने के बाद यह परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों ने कई खुदरा विक्रेताओं के बारे में शिकायत की है कि अगर वे अपना संपर्क नंबर साझा करने से इनकार करते हैं तो वे उन्हें सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं।

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23/05/2023

Live Rs 2000 Note Exchange: बैंकों में नहीं दिख रहीं लंबी लाइनें, याचिका पर RBI ने कहा- ये नोटबंदी नहीं है
Live Rs 2000 Note Exchange Latest Updates देश में आज से दो हजार रुपये के नोट को बदलवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। RBI ने कहा कि दो हजार के नोट 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। उधर कुछ बैंकों द्वारा मनमानी का मामला सामने आया है।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Rs 2000 Note Exchange Live: देशभर के बैंकों में आज से 2000 रुपये के नोट बदले जाने शुरू हो गए हैं। लोग 2000 हजार रुपये के नोट लेकर बैंक पहुंच रहे हैं। आरबीआई ने बीते शुक्रवार को दो हजार रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया था। आरबीआई ने कहा था कि 30 सितंबर तक दो हजार का नोट वैध रहेगा और बैंकों में जाकर इन्हें जमा या बदला जा सकेगा।

क्या बैंक कर रहे मनमानी?
नोट बदले जाने के दौरान कुछ बैंकों द्वारा आरबीआई के आदेशों की धज्जियां उड़ाने के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल, आरबीआई ने कहा था कि दो हजार का नोट जमा कराने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। हालांकि, एक फॉर्म वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ग्राहकों से नोट बदलने के लिए ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। इस फॉर्म पर एचडीएफसी बैंक लिखा हुआ है।

पहले दिन बैंकों में सामान्य रहे हालत
रिजर्व बैंक के निर्देश पर मुरादाबाद की बैंकों में दो हजार के नोट बदलने को लेकर पुख्ता तैयारी देखने को मिली। सभी बैंक शाखाओं में नोट बदलने के लिए काउंटर लगाए गए, लेकिन नोट बदलने व जमा कराने वालों की अधिक संख्या में लोग नहीं पहुंचे। सामान्य दिनों की तरह लोग बैंक पहुंच रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं। व्यापारी द्वारा दो हजार के नोट जमा कराए जा रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेना नोटबंदी नहीं बल्कि एक वैधानिक प्रक्रिया है और इन्हें बदलने का फैसला संचालन की सुविधा के लिए लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि वह वकील द्वारा जनहित याचिका पर उचित आदेश पारित करेगी। अदालत ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे और उचित आदेश पारित करेंगे।

दो हजार रुपये के अधिकांश नोट मार्च 2017 के पहले जारी किए गए थे। इनका अनुमानित जीवनकाल चार-पांच वर्ष का था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है।
अधिसूचना में कहा गया कि बिना किसी स्लिप या पहचान प्रमाण के ग्राहक दो हजार का नोट बदल सकेंगे।

23/05/2023

Gujarat: PM मोदी की डिग्री मामले में फंसे केजरीवाल और संजय सिंह, नहीं हुए कोर्ट में पेश; 7 जून को अगली सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में आज पेश होने के लिए समन जारी किया था लेकिन दोनों नेता आज कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए।

अहमदाबाद, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिग्री मामले में गुजरात की एक कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को समन जारी किया गया था। आज दोनों नेताओं की पेशी होनी थी, लेकिन अब इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख तय की है।

केजरीवाल और संजय सिंह को दोबारा जारी होंगे समन
याचिकाकर्ता के वकील अमित नायक ने कहा कि आपराधिक मानहानि के एक मामले में पेश होने के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। आज सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि समन में बहुत स्पष्टता नहीं थी, इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि शिकायत की प्रतियों के साथ दोनों आरोपियों को नए समन जारी किए जाएं।

17/10/2022

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 वर्ष ही रहेगा– धनपत सिंह

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 वर्ष ही रहेगा। सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र फैलाया जा रहा है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष किए जाने की बात कही गई है। आयोग ने इस संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है, यह पूरी तरह फर्जी सूचना है।

श्री धनपत सिंह ने कहा कि किसी शरारती तत्व ने राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से एक फर्जी पत्र बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 3 वर्ष तक का बताया है। श्री धनपत सिंह ने कहा कि आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही है। सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद समिति सदस्यों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तय तारीखों पर होगा।

श्री धनपत सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में फर्जी जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में तत्काल संज्ञान लिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी सही जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://secharyana.gov.in से लें। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें।

The State Election Commission, Haryana was constituted on 18th November 1993 under the provisions of Article 243K read with Article 243ZA of the Constitution of India. The Commission has been given the responsibility of superintendence, direction, and control to conduct all elections to Panchayati R...

17/10/2022

: सितंबर तिमाही में Infosys ने 10,032 लोगों को दी नौकरियां, एंप्लॉयीज की संख्या बढ़कर हुई 3,45,218

Infosys

06/07/2022

सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई बुनियाद योजना के लिए पंजीकरण 6 जुलाई से शुरू होगा। इस परीक्षा के लिए केवल प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं।

बुनियाद कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए लिंक https://www.buniyaadhry.com/ विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। सभी छात्र रजिस्ट्रेशन के समय प्रदेश के राजकीय विद्यालय से 8वीं पास करने का प्रमाण पत्र भरकर अपने विद्यालय मुखिया से अटेस्ट करवा कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपलोड करेंगे।

24/06/2022

बाजरे के स्थान पर दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत

हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य सात जिलों नामत: भिवानी, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, हिसार तथा नूंह में बाजरे के स्थान पर दलहन व तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत कम से कम एक लाख एकड़ क्षेत्र में दलहन व तिलहन फसल को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने बताया की भारत सरकार ने दलहन व तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में महत्वपूर्ण बढोत्तरी की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत दलहनी फसलों में मूँग, अरहर व उड़द तथा तिलहनी फसलों में अरण्ड, मूंगफली व तिल की फसलें शामिल हैं। योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी। इसके लिए किसानों को पहले ‘‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’’ पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा और सत्यापन उपरांत सहायता राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग दलहनी व तिलहनी फसल क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दे रहा है। किसानों को फसलों की नई किस्मों व आधुनिक तकनीक जानकारी दी जा रही है।

24/06/2022

शरद पवार से मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया है. संजय राउत ने कहा कि हम हार मानने वाले नहीं हैं. हम जीतेंगे, हम सदन के फ्लोर पर जीतेंगे. लड़ाई सड़क पर हुई तो वहां भी जीतेंगे. हमारा जिसे सामना करना है वह मुंबई में आ सकते हैं. विधायकों ने गलत कदम उठाया है. हमने इनको वापस आने का मौका भी दिया लेकिन अब समय निकल चुका है.

22/06/2022

समालखा में भाजपा के अशोक कुच्छल (भाजपा) जीते

18 नगर परिषदों के चुनाव नतीजे LIVE:मतगणना जारी; हांसी में हारी BJP, फतेहाबाद-झज्जर-गोहाना में जीती, नूंह में जजपा विजयी.....

15/05/2022

*आवश्यक सूचना:- आप सभी से निवेदन है कि जो छात्र अभी 12 वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं , यदि वे 12 वीं के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं ( AMU, JMI, JNU , BHU , DU , AU , CU & Other All Central University ) तो इस साल से किसी भी यूनिवर्सिटी में प्राप्तांको अथवा परसेंटेज % के आधार पर एडमिशन नहीं होंगे , इसके लिए CUET की प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी । इस समय यह फ़ॉर्म Open हैं तथा Last Date 06/05/2022 थी। अब ये बढ़ाकर 22 मई कर दी गई है l तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि उन इच्छुक छात्र - छात्राओं तक ये सूचना पहुँचा दें । जिससे कोई भी Student जानकारी के आभाव में कॉलेज में प्रवेश लेने से वंचित न रह जाए ! सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस प्राइवेट कॉलेज/यूनिवर्सिटी से 90% कम होती है।*

02/05/2022

स्कूल टाइम चेंज किया सरकार ने......

02/05/2022

देश में अनिवार्य नहीं होगा वैक्सीनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को नहीं किया जा सकता मजबूर

कोरोनावायरस वैक्सीन को अनिवार्य करने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि किसी को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने शरीर पर अधिकार होना अनुच्छेद 21 का हिस्सा है. इस तरह किसी को भी वैक्सीन (Vaccine) लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. लेकिन सरकार महामारी जैसे गंभीर मसलों पर नीति बना सकती है. सरकार बड़े और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्त रख सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका को खारिज भी कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीनेशन के दुष्परिणामों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि मौजूदा कोविड वैक्सीन नीति अनुचित या मनमानी नहीं है. किसी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ राय का दूसरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है. साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया. अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान वैक्सीशन जरूरी था. ऐसे में सरकार कि नीति को गलत नहीं माना जा सकता. ये वक्त की जरूरत थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में निर्णय लेने के लिए न्यायालय के पास विशेषज्ञता नहीं है. ऐसे में किसी राय के साथ वह नहीं जा सकता, क्योंकि मौजूदा वैक्सीनेशन नीति को मनमाना नहीं कहा जा सकता है.

कोरोना प्रतिबंधों को नहीं कहा जा सकता है गलत

शीर्ष अदालत ने कहा कि वैक्सीन की अनिवार्यता और कोरोना के बचाव से जुड़े प्रतिबंधों को गलत नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकारों ने यह साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं रखा कि वैक्सीनेशन नहीं कराने वाला व्यक्ति वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति तुलना में लोगों के बीच वायरस फैलाता है. फिर किस वजह से उन्हें सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका जाना चाहिए. ऐसे में हमारा सुझाव है कि कोविड वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश राज्य सरकारों को हटा लेना चाहिए.

मार्च में केंद्र सरकार ने अदालत से कहा था कि उसने कोविड-19 वैक्सीन को अनिवार्य नहीं किया है. इसने सिर्फ इतना कहा है कि वैक्सीनेशन 100 फीसदी तक किया जाना चाहिए. केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का स्पष्टीकरण तब आया, जब तमिलनाडु अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने हमें एक जनादेश जारी किया था कि 100 प्रतिशत लोग वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए.

02/05/2022

Coronavirus in Noida: कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू, लगी ये पाबंदियां

दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. जिले में 31 मई तक धारा 144 (Section 144) लागू रहेगी. प्रशासन के आदेश के बाद अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी. वहीं इसकी अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार सीएम योगी के निर्देश के बाद गौतमबुद्धनगर में ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं. गौतमबुद्ध नगर के पुलिस (UP Police) आयुक्ति कार्यालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि 1 मई से जिले में धारा 144 लागू की जा रही है. ऐसे में उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं होगी.

वहीं आदेश के अनुसार स्कूलों पर चल रही परीक्षाओं के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पान किया जाएगा. परीक्षा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. परीक्षा केंद्रों के परिसर और आसपास के इलाकों में लाउडस्पीकर का उपयोग करना पूर तरह से प्रतिबंधित होगा. उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना दुकानदार किसी को लाउडस्पीकर या कोई ऐसा उपकरण किराए पर नहीं देगा और ना ही बेचेगा.

30/04/2022

Cryptocurrency Prices: बिटकॉइन की कीमत में गिरावट, Ethereum भी खिसकी नीचे

मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़े क्रिप्टो कॉइन्स (Cryptocurrency) में शनिवार को गिरावट देखी गई है. बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में, बिटकॉइन (Bitcoin), Ethereum, Solana, Shiba Inu, Dogecoin आदि में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 फीसदी तक की गिरावट देखी गई है. मार्केट कैपिटलाइजेशन से दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की कीमत मौजूदा समय में 31,57,657 रुपये प्रति कॉइन है, जिसमें 24 घंटों में 61,651 रुपये या 1.92 फीसदी की गिरावट देखी गई है. बिटकॉइन की मौजूदा मार्केट कैपिटल (Crypto Market) 56.3 ट्रिलियन रुपये है, जबकि उसकी मौजूदा मार्केट वॉल्यूम 2.1 ट्रिलियन रुपये है.

Ethereum की कीमत मौजूदा समय में 2,31,575 रुपये है, जिसमें 24 घंटों में उसकी कीमत से 6,715 रुपये या 2.82 फीसदी की गिरावट देखी गई है. मौजूदा समय में Ethereum की मार्केट कैपिटल 26.1 ट्रिलियन रुपये है, जबकि उसकी मौजूदगी मार्केट वॉल्यूम 1.3 ट्रिलियन रुपये है.

Solana में 2.83% की गिरावट

शीर्ष 10 क्रिप्टोकरेंसी में से एक Solana की कीमत आज 7,742 रुपये पर मौजूद है, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 225 रुपये या 2.83 फीसदी की गिरावट आई है. इसकी मौजूदगी मार्केट वैल्युएशन 2.4 ट्रिलियन रुपये है, जबकि उसकी मौजूदा मार्केट वॉल्यूम 89.40 अरब रुपये पर मौजूद है.

LUNA या Terra की कीमत आज 6,996 रुपये है, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 13.35 रुपये की गिरावट देखी गई है. इसकी वर्तमान में मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.3 ट्रिलियन रुपये पर मौजूद है. जबकि, इसकी मौजूदा ट्रेड वॉल्यूम 132.9 ट्रिलियन रुपये है.

Dogecoin की कीमत वर्तमान में 11.17 रुपये है, जिसमें 24 घंटे पहले की कीमत से 0.48 रुपये या करीब 4.10 फीसदी की गिरावट देखी गई है. इस क्रिप्टोकरेंसी की मौजूदा मार्केट वैल्युएशन 1.40 ट्रिलियन रुपये है, जबकि इसकी मौजूदा मार्केट वॉल्यूम 106.90 अरब रुपये पर मौजूद है.

डिजिटल करेंसी कैश की ले सकती है जगह: RBI डिप्टी गवर्नर

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने कुछ दिन पहले एक वेबिनार में कहा था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भारत में कैश पर आधारित ट्रांजैक्शन्स की कुछ हद तक जगह ले सकती है. शंकर ने कहा था कि पिछले पांच सालों में, जहां डिजिटल भुगतान भारत में करीब 50 फीसदी की औसत सालाना ग्रोथ रेट से बढ़ा है. वहीं, करेंसी की सप्लाई करीब दोगुनी हो गई है.

30/04/2022

Corona Update: टेंशन दे रहे कोरोना के आंकड़े! पिछले 24 घंटे में आए 3688 नए केस, 50 लोगों ने गंवाई जानCorona Update: टेंशन दे रहे कोरोना के आंकड़े! पिछले 24 घंटे में आए 3688 नए केस, 50 लोगों ने गंवाई जान

भारत में एक बार फिर कोरोना मामलों (Covid-19) में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,688 नए मामले सामने आए हैं. देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,688 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,75,864 हो गई. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की तरफ से यह जानकारी दी गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया है कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 50 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,23,803 हो गई है. वहीं, देश में कोविड-19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 18,684 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04 प्रतिशत है.

पिछले 24 घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 883 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.74 प्रतिशत है. गौरतलब है कि गुरुवार को देश में 46 दिन बाद तीन हजार से अधिक दैनिक मामले सामने आए. आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 2,755 लोग कोरोना को हराने में सफल रहे हैं, जिससे अभी तक कुल 4,25,33,377 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. कोविड-19 से मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत है.

गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी. संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे. देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे.गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी. संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे. देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे.

30/04/2022

हरियाणा में 343 आंगनवाड़ी केंद्र प्ले स्कूलों में तब्दील, बच्चों को मिलेगा ये लाभ


चंडीगढ़ । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्ले स्कूलों में पोषण के साथ-साथ शिक्षा और संस्कारों को भी शामिल किया जा रहा है. जिले में 343 आंगनबाडी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला गया है. हालांकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. लेकिन अब तक करीब ढाई हजार बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इसमें तीन से छह साल के बच्चे अपने गांव में ही बने प्ले स्कूल से मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. सबसे ज्यादा ब्लॉक मुस्तफाबाद में है. यहां 68 आंगनबाडी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील कर दिया गया है. जिले में कुल 1281 आंगनबाडी केंद्र हैं.

ये रहेगा खास
आंगनबाडी केंद्रों से बनाए प्ले स्कूल में बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए विशेष कार्य किया जाएगा. बच्चों के शारीरिक विकास के लिए प्ले स्कूल में अलग से खिलौने, झूले लगाए गए हैं. साथ ही उनके मानसिक विकास के लिए अलग से कमरा बनाया गया है, जिसमें कहानियों के माध्यम से उन्हें संस्कारी बनाया जाएगा.

इसके साथ ही आंगनबाडी कार्यकर्ता बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए उन्हें चार्ट, टेबल और वॉल पेंटिंग पर हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर, गिनती आदि सिखाएंगी. प्ले स्कूल में आने वाले बच्चों के लिए खेलने, पढ़ने की समुचित व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही बच्चों के बढ़ने के लिए कई तरह की कुर्सियों की व्यवस्था की गई है. इनके अलावा बच्चों के पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हर प्ले स्कूल में आरओ की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की भी व्यवस्था की गई है.

29/04/2022

Good News: सस्ता हुआ नींबू, धड़ाम हुए दाम,आपके शहर में क्या चल रहा है भाव!

देश के आम से लेकर खास आदमी के लिए खुशखबरी है. इस बार यह खुशखबरी मंडी से आई है, जो नींबू (Lemon) पर आधारित है. सही पढ़ा आपने…यह वहीं नींबू है, जो बीते दिनों देश के अंदर चर्चा का केंद्र बन गया था. जिसका कारण इसके बढ़े हुए दाम बने थे. कुल मिलाकर बीते दिनों नींंबू के दामों में इतनी बढ़ाेतरी हो गई थी कि वह आम से लेकर खास आदमी की पहुंच से ही दूर हो गया था, लेकिन आखिरकार एक महीने के बाद नींबू के दामों (Lemon Price) में गिरावट आना शुरू हो गया है. जिसके बाद नींबू एक बार फिर आम से लेकर खास आदमी की थाली का स्वाद बढ़ाने जा रहा है.

आजादपुर मंडी में ही नींबू के दामों में 50 फीसदी की गिरावट

दिल्ली स्थित एशिया की सबसे बड़ी फल- सब्जी मंडी समिति आजादपुर मंडी में नींबू के दामों में गिरावट हो गई है. आजादपुर मंडी समिति के सदस्य अनिल मल्होत्रा के मुताबिक मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहां से देश के कई हिस्सों में फल-सब्जी भेजी जाती हैं और इस मंडी में शुक्रवार को नींंबू के दाम में भारी गिरावट देखी गई है. वहीं मंडी में नींबू आढ़तियों की एसोसिएशन के सचिव अनिल ठकराल बताते हैं कि शुक्रवार को मोटे नींबू का भाव 100 से 110 रुपये रहा है, जबकिछोटा नींंबू 60 से 70 रुपये किलो तक बिका है. दामों में सीधे तौर पर 50 फीसदी की गिरावट हुई है. उन्होंने बताया कि बीते दिनोंं मंडी में छाेटा नींबू 110 से 120 रुपये प्रतिकिलो और बड़ी नींबू 200 रुपये प्रतिकिलो से अधिक बिक रहा था.

29/04/2022

29/04/2022

29/04/2022

अत्याधुनिक तकनीक और इतिहास का संगम होगा शहीद स्मारक- मुख्यमंत्री

अंबाला कैंट में बन रहा 1857 की क्रांति के शहीदों का स्मारक तकनीक और इतिहास का ऐसा बेजोड़ संगम होगा जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। यह बात मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली में लाल किला के म्यूजियम के दौरे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज गृह मंत्री श्री अनिल विज के साथ दिल्ली में लाल किले के म्यूजियम के दौरे पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने ना केवल म्यूजियम में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को समझा बल्कि शहीद स्मारक के स्ट्रक्चरल प्लान पर भी चर्चा की। मीडियम की तकनीकी टीम ने मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि अंबाला कैंट में बन रहे शहीद स्मारक में किस तरह से नई तकनीक को जोड़कर रोमांच बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने म्यूजियम के लाइट और साउंड शो के बारे में भी जानकारी ली।

लाल किले से वापस आने के बाद हरियाणा भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद स्मारक का भवन संबंधी कार्य लगभग पूरा हो चुका है, केवल तकनीक से जुड़ी कुछ चीजों को पूरा होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि 1 साल के अंदर शहीद स्मारक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने म्यूजियम की तकनीकी टीम के साथ शहीद स्मारक की ऐतिहासिकता और शहीदों की गौरव गाथा से जुड़ी कहानियों पर भी चर्चा की। गृह मंत्री श्री अनिल विज ने तकनीकी टीम को निर्देश देते हुए कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों का बनने वाला स्मारक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत और ऐसा हो जिससे आने वाले वक्त में पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, भारतीय पुरातत्व विभाग के रीजनल डायरेक्टर अरविन मंजुल भी मौजूद रहे।