𝗗𝗶𝗹𝗹𝗶 𝗥𝗮𝗺𝗮𝗻 - डिल्ली रमण

26/01/2022

१२ औ जनगणना २०७८

नेपालको जनगणना २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९
पुरुष १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ छ ।
👇अघिल्लो पटकको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख थियो ।अघिल्लो पटकको तुलनामा जनसंख्या वृद्धिदर घटेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यसपटक ०.९३ प्रतिशत वृद्धिदर छ । अघिल्लोपटक एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर थियो ।
👇जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर छ । विभागका अनुसार विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या २१ लाख ६९ हजार ४७८ छ ।🙏🙏

02/01/2022

नेपाली सेना को अधिकृत क्याडेट पदको लागि विज्ञापन खुलेको छ 🙏❣️
★खुल्ला⇨ १२०
★महिला ⇨२१
★आ. ज ⇨३३
★मधेशी ⇨२९
★दलित ⇨१५
★पि. क्षे ⇨५
★जम्मा⇨ २२९

01/01/2022

#सन्_२०२१_लाई_फर्केर_हेर्दा
**********---*******--** २०२१ लाई फर्केर हेर्दा : विश्वका चर्चित ‘टप टेन’ घटना

१०. अउकस (Aukus) डिल
​ सेप्टेम्बर १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले संयुक्त रुपमा नयाँ त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारीको घोषणा गरे । यो साझेदारीलाई ‘अउकस’ नाम दिइएको छ । यो सम्झौताको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई ८ परमाणु शक्ति भएको सबमरिनको निर्माण गर्न प्रविधि दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।समान किसिमको अमेरिकी प्रविधि प्राप्त गर्ने अस्ट्रेलिया दोस्रो मुलुक भएको छ । यो प्रविधि संयुक्त अधिराज्यले पनि पाइसकेको छ । यो प्रविधि यी दुई मुलुकलाई दिनुलाई इन्डो–प्यासिफिकमा सुरक्षा र स्थिरता कायम राख्नु भनिएको छ ।यी तीन नेताहरु कसैले पनि चीनको नाम उच्चारण गरेका छैनन् । अउकसलाई बढ्दै गरेको चीनको प्रतिक्रियाका रुपमा लिइएको छ । बेइजिङले यो सम्झौतालाई बेइजिङ विरुद्धको भएको बताएको छ । यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र धु्रविकरण भएको आरोप चीनको छ । तर यो सम्झौताबाट दुःखी हुनेमा चीन एक्लो भने पक्कै पनि होइन । फ्रान्सले अउकसले अस्ट्रेलियासँग २०१६ मा डिजेलबाट चल्ने दर्जनौ सबमरिनको निर्माणका लागि ३७ अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । अउकसले यो ३७ अर्ब डलरको सम्झौता चुरोटको धुँवा उडाएजस्तै हुने दावी फ्रान्सको छ ।
परिणामस्वरुप पेरिसले क्यानबेरा र वासिङ्टनका आफ्ना राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । यो द्विपक्षीय सम्बन्धमा विचारै नगरी गरिएको सम्झौता भएको आरोप फ्रान्सको छ ।
९.आप्रवासन संकटले धनी देशको परीक्षा:
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन २०२० मा ओरालो लागेको थियो । कोभिड–१९ ले गर्दा २०२१ मा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखा पर्यो । यद्यपि यो आप्रवासन संकटको रुपमा परिणत भएन । यो दक्षिणी अमेरिकी सीमामा सानो रुपमा मात्रै देखा पर्यो । अक्टोबरमा अमेरिकामा अवैध रुपमा प्रवेश गर्ने मानिसको संख्या १७ लाख भन्दा माथि रह्यो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा मात्र बढी नभई १९६० पछिको सर्वाधिक संख्या हो । कोभिड–१९ ले आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक र प्राकृतिक घटना, हाइटीका राष्ट्रपतिको हत्या र बारम्बारको भूकम्पले हाइटीका हजारौ जनता आप्रवासनमा जाने क्रममा वृद्धि भयो । तर बाइडेन सरकारले ट्रम्प प्रशासनको तुलनामा आप्रवासनलाई केही मात्रामा भएपनि नरम व्यवहार देखायो । यद्यपि बाइडेन प्रशासनले आफ्ना पूर्व शासकहरुको जस्तै गैर आप्रवासन नीतिलाई निरन्तरता दियो ।
युरोपेली संघका अनुसार अवैधानिक रुपमा प्रवेश गर्नेको संख्या २०२० को तुलनामा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केही आलोचकहरुले ईयूले आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भएको तर्क राखेका छन् । फ्रान्सबाट इङलिस च्यानल पार गरेर आउनेको संख्यामा भएको वृद्धिले पेरिस र लन्डनबीचको कुटनीतिक विवाद चर्काएको छ ।

विश्वका लगभग ८ करोड ४० लाख मानिस उनीहरुको घरबाट बाध्यात्मक रुपमा विस्थापित भएका छन् । द्वन्द्व, आर्थिक रुपमा टाट पल्टने र जलवायु परिवर्तनले यो संख्यालाई झनै बढाएको छ ।

८. इरानको परमाणु कार्यक्रममा वृद्धि:
तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सम्झौताबाट पछि हटेको ३ वर्षपछि इरानसँगको परमाणु सम्झौतालाई पुनः ब्यूँताउन सकिने आशाको रुपमा यो वर्ष सुरु भएको थियो । ट्रम्पको इरानप्रतिको नीतिलाई आत्मघाती संकट भएको भन्दै जो बाइडेन सत्तामा आए । यदि इरान सम्झौतामा बस्न चाहन्छ भने उनले पनि सम्झौतामै फर्कने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । फेब्रुअरीमा युरोपेली संगठनले पुनः छलफलमा जान आमन्त्रण गरेपछि बाइडेन प्रशासनले पनि स्वीकारेको छ । तेहरान र वासिङटनबीचको कुटनीतिक ढिलाईले अप्रिलसम्म कुराकानी गर्ने विषयमा बिलम्व भएको छ ।
अप्रिलको मध्यमा इरानको परमाणु भट्टीमा भएको विष्फोटले इजरायलले क्षति पुर्याएको मानिएको छ । यसले गर्दा इरानले युरेनियमको प्रशोधन ६० प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । यो तह भनेको नागरिकले प्रयोग गर्ने भन्दा बढी हो । भलै यो हतियार बनाउनका लागि पर्याप्त नहोस् । आगामी वर्षको जुनमा हुने इरानी राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि ५ चरणको छलफल भइसकेको छ । यसले कडा नीति अवलम्वन गर्ने इब्राहिम राइसीलाई चुनाव जिताउन सहयोग गर्नेछ । यद्यपि उनले सम्झौता नजिकै भएको भन्ने विषय अस्वीकार गरेका छन् ।

७. धरमरमा परेको आपूर्ति श्रृंखला:
आपूर्ति श्रृंखला २०२१ मा पारिवारिक शब्दावलीको विषय बनेको छ । दसकौंसम्म व्यवसायीहरुले आउटसोर्सिङ उत्पादन सफलताका लागि प्रमुख मान्दै आएका छन् । यो रणनीतिले काम पनि गर्यो । कम्पनीहरुले आफ्नो आपूर्ति श्रृंखलालाई सुधार पनि गरे । लागत कम भयो र नाफामा वृद्धि भयो । त्यसपछि पुनः कोभिड–१९ आयो।
यसले आपूर्ति श्रृंखला पुनः ओरालोतर्फ लागेको देखाएको छ । आपूर्ति रोकिनाले घर घरमा अभावको सिर्जना हुन थाल्यो । जब महामारीले पहिलो पटक असर देखायो, कारखानाहरु बन्द भए र कतिपय कम्पनीहरुको मौज्दात पनि ओरालो लाग्यो । खोप सर्वसुलभ हुन थालेपछि २०२१ मा उपभोक्ताको मागमा वृद्धि हुन थाल्यो । तर कतिपय कम्पनीहरुले आफूहरुलाई पार्टस र आपूूर्तिको मामिलामा सानो बनाउन थाले ।

६. सत्तामा तालिवानको फिर्ती:
अफगानिस्तानमा २० वर्ष अगाडि अमेरिकाले सुरु गरेको अमेरिकी युद्धको अन्त्य भएको छ । यसपछि तालिवान सत्तामा आएको छ । २०२० मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँग गरेको एक सम्झौता अनुसार तालिवानले २०२१ को मे १ सम्म सबै अमेरिकी सेना फिर्ता लैजाने माग राखेको थियो । समय सीमाको २ साता अगावै राष्ट्रपति जो बाइडेनले सबै अमेरिकी सेना फिर्ता लाने आदेश दिए । अमेरिकी सेना २०२१ को सेप्टेम्बर ११ भन्दा पछि जान नहुने उनले बताएका थिए । यो दिन भनेको ९/११ को वार्षिकी थियो । फिर्ती प्रक्रिया सुरु भएपछि अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सेना समाप्त भयो र तालिवानले देश हाँक्न थाले ।

५. इथियोपियाको गृहयुद्ध झनै खराब:
इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबिइ अहमद २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए । छिमेकी मुलुक इरिट्रियासँग शान्ति कायम गरेको आधारमा उनलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । तर शान्ति कायम गरेको दुइ वर्ष नपुग्दै इथियोपिया नराम्रो गृहयुद्धमा फस्यो । लडाईंको तात्कालिक कारण २०२० को नोभेम्बरमा अबिइले इथियोपियाली सेनालाई टिग्रेको उत्तरी प्रान्तमा आक्रमणका लागि आदेश दिनु थियो । सेनाको टाग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट (टीपीएलएफ) ले संघीय सेनाको बलमा लुटपाट गरेको थियो ।

४. विश्वव्यापी रुपमै प्रजातान्त्रिक क्षतिको निरन्तरता:
प्रजातान्त्रिक शासनको विश्वव्यापी क्षतिले २०२१ मा पनि निरन्तरता पाएको छ । यो क्रम २००६ देखि नै चल्दै आएको थियो । लामो अवधिदेखि प्रजातन्त्रको नायक बन्दै आएको अमेरिका पनि आफ्नो शक्तिमा शान्तिपूर्ण रुपान्तरणमा पहिलो पटक अवरोध आएको अवस्थामा आफूलाई पाएको छ । जनवरी ६ मा उसले पनि विद्रोहको अवस्था खेप्नु परेको थियो । यसमा केही राज्यहरुमा भोटिङको अधिकार र विधायकहरुलाई चुनावी नतिजा उल्टाउन पाउने अधिकार रहेका छन् । यो असोचनीय कुरा थियो र अमेरिकालाई पनि ‘ब्ल्याकसाइडिङ डेमोक्रेसी’को नामकरण गरिएको छ ।

उता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आलोचकहरुमाथि खनिए । यसले फ्रिडम हाउसलाई भारतलाई स्वतन्त्रबाट आंशिक स्वतन्त्रको रुपमा तल झार्यो । रिपोर्टस विथआउट बोर्डर्स संस्थाले भारतलाई पत्रकारहरुले आफ्नो कार्यक्रम उचित तरिकाले गर्न नपाउने विश्वकै सर्वाधिक खराब राष्ट्रहरु मध्येको बनायो ।

३. अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा जो बाइडेनको उदय:
‘अमेरिका इज ब्याक’ जो बाइडेनले यो कुुरालाई २०२१ मा बारम्बार दोहोर्याए । उनी अमेरिकी गठबन्धनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न आतुरमा कार्यालयमा पदासीन भए । उनले अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य संगठनमा फर्काए, जुन पाँच वर्षका लागि नविकरण भयो । इरानसँगको परमाणु सम्झौता पुनः सुरु गर्न र यमनमा आक्रामक सैन्य सञ्चालनका लागि हुँदै आएको सहयोग अन्त्य भएको घोषणा पनि गरे । यी कदमहरु पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी पहिलो नीति भन्दा पर थियो । चीन र उसको व्यापार जस्तो एउटा जल्दोबल्दो संवेदनशील विषयमा बाइडेनको विदेश नीतिहरु उनको पूर्व राष्ट्रपतिहरुको तुलनामा फरक खालका छन् । बाइडेनले विशेष गरी युरोपका कतिपय मित्रहरुलाई पनि सतर्क गराएका छन् । यो एकपक्षीय कदमको रुपमा रहेको छ । उनले प्रमुख एक्सएल पाइपलाईन रद्ध गरे । अफगानिस्तानबाट फिर्ता भए । खोपका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पुनः एकीकरणको विषयलाई समर्थन गरे ।

२. कोभिड–१९ को खोप:
जुन रफ्तारमा कोभिड–१९ को खोप विकास गरियो, त्यो साहसिक नै हो । ऐतिहासिक रुपमा खोप विकास गर्न १० देखि ५० वर्ष लाग्ने गरेको छ । यो भन्दा पहिले छिटो रुपमा विकास गरिएको खोप भनेको ४ वर्षमा विकास गरिएको हाणीको खोप थियो । कोभिड–१९ को खोप एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा विकास गरिएको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा प्रमुख कोभिड–१९ को खोपले अत्यन्त प्रभावकारी रुपमा काम पनि गरेको छ । फाइजर र मोडर्ना खोप दुवै सुरुका कोभिड–१९ भेरियन्टमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रभावकारी भएका छन् । १८४ मुलुकमा ७.४ अर्ब भन्दा बढी डोज पठाइ सकिएको छ, यो पनि २०२१ को सुरुका ११ महिनामा । यसमा ७० मुलुकले चन्दा वा सहयोगको रुपमा उपलव्ध गराएका छन् ।

१.देशहरु पुनः जलवायु परिवर्तनको चुनौतीमा असफल:
‘अ कोड रेड फर ह्युुमानिटी’ यो यूएन महासचिव एन्टोनियो गुटरेले अगस्टमा सार्वजनिक गरेको यूएन रिपोर्टले गरेको व्याख्या हो । यो रिपोर्टको निस्कर्ष छ कि तातो बनाउने ग्यासबाट आउने प्रदूूषण नघटेमा मानवले विनासकारी जलवायुु परिवर्तनको सामना गर्नुपर्नेछ । तर कसैले पनि यसको बारेमा जान्न४ हजार पृष्ठ लामो रिपोर्ट पढ्नु आवश्यक छैन ।
२०२१ मा अत्यासलाग्दा समाचारको बर्चस्व रह्यो । यो गत दसकको तुलनामा धेरै हो । अमेरिकाको दक्षिण–पश्चिममा खडेरी लाग्यो । बेल्जियम र पश्चिम जर्मनीमा बाढीले विनासकारी रुप लियो । ग्रीसको जंगलमा आगलागी भयो । ढिलो गरी आएको मनसुनले भारत र नेपाललाई तहस नहस बनायो । जलवायुप्रति आशावादीहरुले २०२१ मा खुसी हुनका लागि केही विकास पाउन सक्थे होला । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौतामा आफ्नो कार्यालय प्रवेशको पहिलो दिनमै पुनः आबद्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
चीनले पनि सेप्टेम्बरमा विदेशमा कोइलाजन्य उर्जा प्लान्टको वित्तीय सहयोगलाई निरन्तरता नदिने विषयमा सहमति जनाइसकेको छ । आइसल्यान्डले कार्बनडाइ अक्साइड बहाव बाहिर पठाउन प्लान्टको व्यवस्था गरेको छ । ६ नोभेम्बरमा जलवायुु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न ग्ल्यासगोको कोप–२६ को बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसमा मिथेन प्रदूषण पनि कटौती गर्ने विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ । तर प्रतिबद्धता पुरा भएको छैन । विश्वव्यापी अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै २०२१ मा कार्बन प्रदूषण ह्वात्तै बढ्न थालेको छ।

30/12/2021

21/12/2021

प्रतीक्षा को घडी समाप्त