01/12/2021
अखबार सार Article for IAS and PCS ⬛🟥
ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार
(GS पेपर 1 सामाजिक मुद्दे)
संदर्भ
1️⃣♦️• यूनेस्को ने 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक पदक जारी किया। तब से आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार एक ऐसी फिल्म को दिया जा रहा है जो महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है।
प्रमुख बिंदु
आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार
• 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है।
• यह सालाना आयोजित किया जाता है, वर्तमान में गोवा राज्य में। 2004 से, 35वें संस्करण से शुरू होकर, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन गया, और अपने स्थायी स्थान गोवा में स्थानांतरित हो गया, और प्रत्येक वर्ष नवंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान आयोजित किया जा रहा है।
• महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
• महोत्सव के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन परिषद, पेरिस और यूनेस्को द्वारा स्थापित आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक एक ऐसी फिल्म को दिया जाएगा जो शांति और सद्भाव के गांधीवादी मूल्यों को चित्रित करती है।
• महोत्सव के अंत में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
• अभिनेता रजनीकांत को IFFI 2019 में गोल्डन जुबली अवार्ड का ICON मिला। आईएफएफआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, फेस्टिवल का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांसीसी अभिनेता इसाबेल हुपर्ट को प्रदान किया गया।
Source: PIB
ICFT UNESCO Gandhi Award (GS Paper 1 Social Issues)
Context
• The UNESCO issued commemorative medal in 1994, marking the 125th anniversary of the birth of Mahatma Gandhi. Since then the ICFT UNESCO Gandhi Award is being given to a film that best reflects Mahatma Gandhi's ideals of peace, tolerance and non-violence.
Key Points
ICFT UNESCO Gandhi Award
• International Film Festival of India (IFFI), founded in 1952, is one of the most significant film festivals in Asia.
• It is Held annually, currently in the state of Goa. Since 2004, starting from the 35th edition, the International Film Festival of India, became globally competitive, and moved to its permanent venue Goa, and is being held during the months of November and December of each year.
• The festival is conducted jointly by the Ministry of Information and Broadcasting, Directorate of Film Festivals and the Government of Goa.
• During the festival, ICFT-UNESCO Gandhi Medal, instituted by the International Council for Film & Television, Paris and UNESCO will be given to a film that portrays the Gandhian values of peace and harmony.
• At the end of the festival, Golden peacock award will be awarded to the best film.
• Actor Rajnikanth received the ICON of the Golden Jubilee Award at IFFI 2019. IFFI Lifetime Achievement Award, the festival's highest honour, was presented to French actor Isabelle Huppert.
Source: PIB
शून्य दोष शून्य प्रभाव योजना (GS पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था)
संदर्भ
• इस गुणवत्ता परिषद के तहत भारतीय परिषद (क्यूसीआई)ने लगातार आधार पर योजना दिशानिर्देशों का पालन किया। QCI ने राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (NMIU) के रूप में मंत्रालय के साथ पूर्ववर्ती ZED योजना से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और साक्ष्यों को पूरा और प्रस्तुत किया है।
मुख्य बिंदु
• इस योजना में एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट (जेडईडी) निर्माण को बढ़ावा देने और उनके प्रमाणन के लिए जेड असेसमेंट की परिकल्पना की गई है!
नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करना और सक्षम करना और पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव के साथ उच्च उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता की उपलब्धि के लिए अपनी प्रक्रियाओं को लगातार उन्नत करना।
प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निर्यात को सक्षम बनाने के लिए एमएसएमई में शून्य दोष शून्य प्रभाव विनिर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
गुणवत्ता को अपनाने को बढ़ावा देना और सफल एमएसएमई के प्रयासों को मान्यता देना।
ZED रेटिंग के माध्यम से शून्य दोष और शून्य प्रभाव वाले उत्पादों की मांग पर जन जागरूकता बढ़ाएं।
पात्रता / प्रयोज्यता
• उद्यम पंजीकरण वाले सभी एमएसएमई और एमएसएमई भी जो समय-समय पर एमएसएमई अधिनियम के अनुरूप डीसी, एमएसएमई के कार्यालय द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों के अनुसार शामिल हैं।
सहायता की प्रकृति
• (ZED) प्रमाणन के लिए माइक्रो के लिए 80%, छोटे के लिए 60% और मध्यम के लिए 50% की प्रतिपूर्ति की गई है।
Source: PIB
Zero Defect Zero Effect Scheme (GS Paper 3 Indian Economy)
Context
• Under this quality Council of India (QCI) followed the scheme guidelines on a consistent basis. QCI has completed and submitted all relevant documents and evidences related to the erstwhile ZED Scheme, with the Ministry as the National Monitoring and Implementation Unit (NMIU).
Key Words
• The scheme envisages promotion of Zero Defect and Zero Effect (ZED) manufacturing amongst MSMEs and ZED Assessment for their certification so as to:
• Encourage and Enable MSMEs for manufacturing of quality products using latest technology tools & to constantly upgrade their processes for achievement of high productivity and high quality with the least effect on the environment.
• Develop an Ecosystem for Zero Defect Zero Effect Manufacturing in MSMEs, for enhancing competitiveness and enabling exports.
• Promote adoption of Quality and recognising the efforts of successful MSMEs.
• Increase public awareness on demanding Zero Defect and Zero Effect Products through the ZED Rating.
Eligibility/Applicability
• All MSMEs having Udyam Registration and also MSMEs which are included as per executive orders issued by the office of DC, MSME consistent with MSME Act from time to time.
• Nature of Assistance
• Reimbursement of 80% for Micro, 60 % for Small and 50% for Medium for ZED Certification has been done.
Source: PIB
भारतीय जैव-जेट ईंधन प्रौद्योगिकी (GS पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा)
संदर्भ
• भारतीय जैव-जेट ईंधन प्रौद्योगिकी औपचारिक सैन्य प्रमाणन प्राप्त करता है
प्रमुख बिंदु
• जैव जेट ईंधन के उत्पादन के लिए सीएसआईआर-आईआईपी देहरादून की घरेलू तकनीक को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सैन्य विमानों में उपयोग के लिए औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।
• अनंतिम मंजूरी (पीसी) प्रमाणपत्र आर.कमलकनन, समूह निदेशक (एटी एंड एफओएल), सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केंद्र (सीईएमआईएलएसी) द्वारा सौंपा गया था।
• यह प्रमाणन विमानन जैव ईंधन क्षेत्र में भारत के बढ़ते विश्वास और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
• वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सीएसआईआर-आईआईपी) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का पिछले तीन वर्षों में मूल्यांकन परीक्षण और परीक्षण हुए हैं।
• हवाई वस्तुओं का परीक्षण एक जटिल और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है जिसमें उड़ान सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करते हुए जटिल जांच शामिल है।
• अंतरराष्ट्रीय विमानन मानक इन कठोर आकलनों के दायरे को परिभाषित करते हैं। विमान की जीवन रेखा होने के कारण ईंधन को मानवयुक्त उड़ान मशीनों में भरने से पहले गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
• आज प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त प्रमाणीकरण भारतीय वायुसेना द्वारा समर्थित विभिन्न परीक्षण एजेंसियों द्वारा स्वदेशी जैव-जेट ईंधन पर किए गए विभिन्न जमीनी और उड़ान परीक्षणों से प्राप्त संतोषजनक परिणामों की स्वीकृति है।
Source: PIB
Indian Bio-Jet Fuel Technology (GS Paper 3 Internal Security)
Context
• Indian Bio-Jet Fuel Technology Receives Formal Military Certification
Key Points
• CSIR-IIP Dehradun's home-grown technology to produce bio-jet fuel has been formally approved for use on military aircraft of the Indian Air Force (IAF).
• The provisional clearance (PC) certificate was handed over by R.Kamalakannan, Group Director(AT&FOL), Centre for Military Airworthiness and Certification (CEMILAC) .
• This certification represents India's growing confidence in aviation biofuel sector and another step towards 'Atmanirbhar Bharat'.
• The technology, developed by the Indian Institute of Petroleum (CSIR-IIP), a constituent laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research, has undergone evaluation tests and trials over the last three years.
• The testing of airborne items is a complex and meticulous process involving intricate checks while ensuring the highest levels of flight safety.
• International aviation standards define the scope of these rigorous assessments. Fuel being the lifeline of aircraft requires thorough analysis before being filled into manned flying machines.
• The certification received by the lab today is an acknowledgment of the satisfactory results obtained from various ground and inflight tests performed on the indigenous bio-jet fuel by various test agencies supported by the IAF.
Source: PIB
तीसरा पर्यटन उपग्रह खाता (GS पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था)
संदर्भ
• तीसरे पर्यटन उपग्रह खाते के अनुसार संदर्भ पर्यटन क्षेत्र देश के कुल रोजगार में लगभग 15% का योगदान देता है।
प्रमुख बिंदु
• पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग। देश के कुल रोजगार में 15%: तीसरा टीएसए
• पर्यटन के कारण लगभग 228 मिलियन नौकरियां (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)
• पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित विषयों के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें ग्रामीण थीम के तहत 2 परियोजनाएं शामिल हैं। पर्यटन की पहचान, संवर्धन और विकास मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
• अनुमान के अनुसार तीसरे पर्यटन उपग्रह खाते (टीएसए) के बाद के वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए, देश के कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान है।
Source: PIB
3rd Tourism Satellite Account (TSA) (GS Paper 3 Indian Economy)
Context
• Tourism Sector contributes around 15% in total employment of the country as per 3rd Tourism Satellite Account (TSA).
Key Points
Key Highlights:
• Tourism Sector Contributes approx. 15% in overall employment of the country: 3rd TSA
• Approx 228 million jobs (both direct and indirect) due to tourism.
• The Ministry of Tourism under its Swadesh Darshan scheme has sanctioned 76 projects under identified themes which includes 2 projects under Rural Theme. Identification, Promotion and Development of Tourism is primarily the responsibility of the State Government.
• As per estimation in accordance with 3rd Tourism Satellite Account (TSA) for subsequent years namely 2017-18, 2018-19 and 2019-20, the contribution of Tourism in total employment of the country is as under.
Source: PIB
