17/09/2023
शासकीय काम, आणि महिनोगणती थांब, न्यायालयीन काम आणि आयुष्यभर थांब, असाच काहीसा प्रकार सध्या जनतेच्या हिताच्या अनेक जनहित याचिकेमध्ये बाबतीत होत आहे , अनेक प्रकरणात न्यायालय एसिबीला चौकशीचे आदेश देते, आणि एसिबी मात्र आपली चौकशी एकदम संथगतिने चालु ठेवते,त्या नंतर न्यायालय शासनाला एखाद्या चौकशी बाबत अंतिम विशिष्ट तारखेपर्यंत संपुर्ण चौकशी पुर्ण करण्यासाठी न्यायालयात सरकारला शपथपत्र दाखल करायला सांगते, त्याप्रमाणे सरकार कोर्टात शपथपत्र देखील सादर करते,परंतु त्या शपथपत्राची दिलेली तारीख सुद्धा निघुन जाते, परंतु त्याचे सोयरसुतक ना न्यायालयाला राहते, ना सरकारला
शेवटी वाट पाहुन पाहुन याचीका दाखल करणार्याला
पुन्हा न्यायालयात स्मरणपत्र अर्ज सादर करावे लागतात, तो पर्यंत बराच
वेळ निघून गेलेला असतो, त्या दरम्यान कंत्राटदार आपला गाशा गुंडाळून कुठेतरी बाहेर राज्यात किंवा बाहेर देशात तरी निघुन जातो, आणि जे जबाबदार अधिकारी असतात, ते सुद्धा सेवा निव्रुत्त होऊन जातात,आणि त्या कालावधीत तो पर्यंत सरकारच बदलुन जाते,जे विरोधात असतांना भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार म्हणून
घसा काढुन काढुन ओरङतात, तो पर्यंत हे सत्तेवर बसतात, तेव्हा मग यांचे ओरङणे सुद्धा बंद होऊन जाते, भ्रष्टाचार मात्र आहे तिथेच थांबलेला असतो,
मग सत्ताधारी व विरोधक संगनमतानेच प्रशासनातील अधिकारी वर्गावर दबाव टाकुन न्यायालयाचे आदेशानुसार सुरू असलेली प्रशासकीय चौकशी अजुनच संथ गतीने सुरू,ठेवतात, आणि ईकङे तर न्यायालयाला कोणत्याही गोष्टींची मुळीच काही घाई नसते, ते आपले न्यायालयीन प्रोसेस प्रमाणे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, चालु ठेवतात,ईकङे भष्ट्राचारी कंत्राटदार, अधिकारी, आणि लोकप्रतिनिधी पैसे खाऊन पिऊन सुखी संपन्न जिवण जगुन मोकळे होऊन जातात, आणि कोर्टातील जजेस सुद्धा बदली होऊन तेथुन निघुन जातात, यालाच म्हणतात आपली भारतीय लोकशाही, व न्यायालयीन प्रणाली, सौ मे से नब्बे बेईमान फीर भी अपणा भारत देश महान
🙏