04/10/2024
मन्सुर खान बिरगंज असोज १८ गते । बिरगंज महानगर पालिका का उप प्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक इम्तियाज आलम लाई रिकभरी नेपाल मधेस प्रदेश का संयोजक मन्टु गिरि ले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । नेपाल एच आईं भी र क्षयरोगको जोखिमा रहेका जनसमुदाय र नेपाल सरकारको विभिन्न निति तथा रणनितिहरुमा पहिचान गरिएकाहरु मध्ये उच्च जोखिम मा रहेको छन।समुदाय तेश्रो लिङ्नी, लागू औषध प्रयोगकर्ता र यौनकर्मी र एच.आई.भी. संकमितहरु महिला र बच्चाहरु लाई हाल सम्म स्वास्थ परिक्षण गरेको छन। नेपाल को संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेको मानवअधिार, स्वास्थ्य र शिक्षाको हक विभिन्न लान्छना भेदभावका कारण विगतका कानुन द्वारा अपराधिकरण गरेको कारणले यसको दिनानुदिन संकमण बढ्दै गएको छ । यसै कारणले आत्महत्या बढदो रुपमा रहेको छ । स्वास्थ परिक्षण नहुदा अकाल मृत्यु हुने गरेको पाईएको छ। नेपाल को संविधान ले जोखिम समुदायको लागि हालको संविधानले जारी गरको मौलिकहक उपभोग गर्न विभिन्न भिभेदकारी कानुनहरुको कारणले मुख्यतहः निम्न समस्या भईरहकोले तेस्रो लिङ्गी लागू औषध प्रयोगकर्ता,यौनकमी र एच.आई.भी. संकभितहरु तर्फ वाट ध्यानआकर्षणको लागि रिकभरी नेपाल ले अपिल गरेको छ। तेश्रो लिङ्गीहर, एकल महिला र आमा वाट बच्चालाई व्यवहारमा नागरिक्ता लिन समस्या भई रहेको र नेापलको संविधान २०७२ ले सवै नेपाली नागरिकले नागरिक्ता पाउने अधिकार भएतापनि विभिन्न कानुन र नीति नियमको जटिलताका कारण नेपालकै नागरिकहरु नागरिकता वाट वन्चित हुनु परको छ। सवै वर्गका यौन कर्मी दिदी वैनीहरु विभिन्न लान्छना भेदभावका कारणले जोखिम यौन व्यवसायको वाध्यतामा पर्नु परेको र गरिवी, एकल महिला र उनिहरुको वच्चाहरुको भरण पोषण गर्न वाध्यात्मक परिस्थितीमा रहेको छ। महत्वपुर्ण एच. आई. भी. टि. वी. र यौन प्रजनन स्वास्थ सेवा जस्ता स्वास्थ्य सेवामा पहल नभएकोले विभिन्न स्वास्थ्य मा समस्या रहिआएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले लागु औषध प्रयोगलाई स्वास्थ्य समस्या भनी विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनीक गरि सकेको भएतापनि लागू औषध प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रयोगमात्रै गरेकै आधारमा अपराधिकरण गरि प्रहरी हिंसा, जेल सजाय र अन्य सामाजिक विकृतीहरु बदनु र भोगनु परिएको जोखिम समुहमा रहेको छ यो समुहले विभेदकारी कानुनकै कारणले घरेलु, सामाजिक र प्रहरी हिंसा साथै जेल यातना भोग्नु परेको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संन्धी, अविसंन्धी विरुद्ध एच. आई. भी. रोक थाम, उपचार सेवा सरकारको पहलमा भए पनि लान्छना र भेदभावका कारणले सबै लच्छित समुहहरु स्वास्थ सेवामा संकमितहरु उपचार सेवामा खुलस्त सहभागी हुन नसकी उपचारवाट वन्चित हुनु परको छ । ज्यादै गरिव, जोखिम समुदायलाई राज्यवाट कुनै पुनःस्थांपन उपचार, आपतकालिन सेवा राज्यको तफवाट नियमित कार्यकम लागू नभएको हुदा यश माथी उल्लेखत समस्याहरु जोखिम रहेको छ।समदायले दैनिकी रुपमा भोग्दै आई रहको समस्या नेपाल संविधान २०७२ ले घोषणा गरे अनुरुप सामन्ती, निरंकुश,केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ । तर यस जोखिम वर्गले कनै परिवर्तनको अनुभुती गर्न नसकेको र नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा क्षेत्रिय र अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था संग अविसंन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरि आफनो प्रतिवद्धता जनाउदै आइरहेको छ। सो अनुरुप नीतिनियम र कानुन परिवर्तनमा पहलकदमी नभएको हुदा यस समुदायको मानवअधिकार र स्वास्थ्य अधिकार संबन्धी कानुन र नीति नियम वनाउन सरकारलाई ध्यान आर्कशषण गराउन जरुरी देखिन्छ । उनिहरुको जिवन रक्षाको लांगि राज्यले योजना बनाई समुदायकै सहकार्यमा लागु गर्न जरुरी छ।तेश्रो लिङ्गी, लागू औषध प्रयोगकर्ता र यौनकर्मी, र एच. आई.भी. संकमितहरुको तर्फ वाट अपिल गरेको बिज्ञपति मा उलेख गरेको छ । आफु संग सक्दो सयोग गर्ने प्रतिबद्धता उप प्रमुख आलम ले गर्नु भयो।
