21/06/2023
अब उधारो उठाउने कानुनको आवश्यकता छ !चाडो भन्दा चाडो उधारो उठाउने कानुन बनाउ सरकार !!!!
उधारोमा सामानको खरिद बिक्रीले यो तहको विकराल रुप ल्याउला भन्ने सायद कसैले सोचेको थिएन । तर, अहिले बजारमा उद्योगीदेखि सामान्य खुद्रा बिक्रेतासम्म उधारो नउठेर तनावमा छन् । सँगै, ‘उधारो उठाउने कानुन’ चाहिन्छ भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ । त्यसो त, उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरेपछि उधारो उठाउने कानुनको विषय जोडले उठेको थियो । तर, त्यसपछि विस्तारै सेलायो । अहिले पनि ब्यवसाईहरु उधारो उठाउने कानुनको आवश्यकता झनझन बढिरहेको बताइरहेका छन् ।
उधारो उठाउने कानुन चाहिन्छ भनेर मस्यौदा नै बनाएर ब्यवसाई बसेका छन सुर्खेत उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कंडेल भन्नुहुन्छ अहिले उधारो उठाउने कानुन जारी गर्ने ठिक समय भएको बताउँछन् । २०७६ सालतिरै उधारो उठाउने कानुन यस्तो हुनुपर्छ भनेर ‘ड्राफ्ट’ नै बनायका ब्यवसाईहरु उधारोमा वस्तु तथा सेवा खरिद गरेर त्यसबापतको भूक्तानी नगर्नुलाई सामान्य ठगीका रुपमा नभई ‘आर्थिक अपराध’ मानेर सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ
व्यापार व्यवसाय गर्दा एउटा करार सम्झौता गरेर उधारो कारोबार गर्छौँ, अर्को विश्वासका भरमा चलनचल्तीका आधारमा गर्छौँ । करारमा गर्दा पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच अधिकार र दायित्व समावेश हुन्छ, दिनेले के दिन्छ र पाउनेले के पाउँछ भन्ने कुरो प्रष्ट हुन्छ । यसमा विवाद भए पनि कागज बोल्ने भयो, समस्या भएन । अर्को भनेको, केही सामान उधारोमा लिँदा लिनेले तिर्नुपर्ने यति रकम हो भन्ने उल्लेख हुन्छ, तर यसको लिखित सम्झौता कतै हुँदैन ।
बिक्रीकर्ताले खरिदकर्तालाई वस्तु तथा सेवा दिन्छ, तर खरिदकर्ताले आज नगद भएन केही समयपछि दिन्छु भनेर वस्तु लैजान्छ । तर, यस्तो खालको कारोबारमा लिखित सम्झौता भएको हुँदैन । केवल लिने र दिनेबीच आपसी समझदारी मात्रै हुन्छ ।
प्रश्न के रहन्छ भने, उधारो दिने व्यक्तिले वस्तु उत्पादन गर्दा वा आयात गर्दा ऋण लिएको होला, अथवा आफ्नो पूँजी लगाएको होला, आफ्नो खर्च पनि गरेको होला, थोरै नाफा पनि जोडेको होला । मानौँ, उधारोबापत उठ्नुपर्ने पैसा उठेन । अब उपचार के त ?
व्यापार राम्रोसँग चल्दा उधारो जानु र बढ्नु नौलो कुरा होइन । चक्र हुन्छ चलिरहन्छ । उधारोमा लैजानेले पनि कि उपभोगका लागि लैजान्छ, कि बिक्री गर्न लैजान्छ । उपभोगमा लगेको सामानको हो भने पैसा आएपछि तिर्छ । तर, बिक्रीका लागि लगेको हो भने उसको पनि पैसा नउठेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा चेन इफेक्ट पर्छ ।
उत्पादनकर्ता वा आयातकर्ताले डिलर्सलाई दिने, डिलर्सले होलसेलरलाई दिने, होलसेलरले रिटेलरलाई दिने, रिटेलरबाट बल्ल उपभोक्तासम्म पुग्ने हो । यसरी उपभोक्ताबाट उधारोबापत भूक्तानी नहुँनासाथ रिटेलदेखि उत्पादनकर्ता वा आयातकर्तासम्म चेन इफेक्ट पर्छ ।
यो अवस्थामा पैसा कहाँबाट उठाउने त ? उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन, बैंकिङ प्रणाली हेरेर त्यही अनुसार गरे पनि हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन)बाट घर, जग्गा वा धितो लिलाम गरेर अशुलउपर गर्ने अधिकार पाएका छन् । तर, व्यवसायमा प्रयोग भएको पैसा पनि त बैंककै पैसा हो, त्यसको पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ नी । मानौँ, कुनै एक व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिएर सामान उत्पादन गर्छ र बिक्री गर्छ भने बैंकलाई भूक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व त उसको हो । तर, उसले उधारोमा सामान बेच्यो, उधारोमा लैजानेले पैसा तिरेन भने बैंकमा त उसले आफ्नो ऋणको सावाँब्याज तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । मैले उधारोमा सामान दिएको व्यक्तिले पैसा नतिर्नाले बैंकमा भूक्तानी गर्नुपर्ने पैसा तिर्न सकिँन भनेर पनि उसले छुट पाउँदैन । तर, उधारोमा सामान लैजाने मान्छे त फ्रि भयो । उ कतै पनि जवाफदेही हुनुपरेन । त्यही भएर उधारोमा सामान लिने तर पैसा नतिर्ने विकृति बढ्यो । यो विकृतिलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न कानूनी आधार सिर्जना नगरी नहुने अवस्था देखिएको छ ।
पहिलाको मुलुकी ऐन, अहिलेको मुलुकी देवानी संहितामा पनि बील बीजकसम्बन्धी ठगी मुद्दा लगाउन सकिने भनिएको छ । तर, ठगी मुद्दा भन्ने वितिक्कै सरकारवादी मुद्दा हुन्छ । उधारोमा वस्तु तथा सेवा लिएर निश्चित समयमा त्यसको भूक्तानी नगर्नु भनेको ठगी होइन, यो फाइनान्सियल क्राइम हो । फाइनान्सियल क्राइम भएकाले यसका लागि छुट्टै उपचार विधि चाहिन्छ भनिएको हो । यो भनाइको अर्थ छुट्टै कानून चाहियो ।
यसले दुइ वटा अप्सन दिन्छ । एउटा उधारोमा लिएको सामानको बील एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बन्न जान्छ । अर्को चाहीँ मैले उधारोमा सामान लिएको हुँ, यति समयमा यति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेर ‘प्रमिशनरी नोट’ प्रमाण हुन्छ । अलि बुझ्ने गरी के भनौँ भने, तपाइँले मलाई कुनै वस्तु बिक्री गर्नुभयो, त्यसबापत बील हुनुपर्यो । वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्नेहरुले पनि अनिवार्य बील बीजक जारी गरेर मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले करको दायरा पनि बढायो । मेरो नाममा भएको बीलमा जति तिर्नुपर्ने हो, त्यो मैले अहिले तिर्दिनँ, ३० दिन, ४५ दिनपछि तिर्छु भनेको हुन्छु । तर, मैले त्यो अवधिमा भूक्तानी दिइन भने त्यो बीललाई नै प्रमाण बनाएर तपाइँले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर त्यो पैसा अशुल गर्न पाउनुपर्यो । यो कानूनी प्रणाली अहिले नेपालमा छैन, त्यही भएर चाहियो भनेर हामीले भनेका हौँ ।
एउटा उदाहरण हामीले उखु किसानलाई लिन सक्छौँ । यदी यस्तो कानून भइदिएको भए उखु किसानहरु तराइदेखि हिड्दै काठमाडौँ आएर माइतीघरमा धर्ना बस्नु पर्दैनथ्यो । किसानहरुले आफूले फलाएको उखु उधारोमा चिनी मिललाई बेचे, तर मिलले किसानलाई पैसा दिएन । मिलले किसानबाट उखु ल्याएर चिनी बनाएर बेच्यो होला, कतिको उस्तै गरी पैसा उठेन होला, तर जे भए पनि किसानलाई पैसा तिर्नुपर्ने दायित्व त त्यो मिलको हो नी । तर, मिलबाट पाउनुपर्ने पैसा नपाएपछि उखु किसानहरु आफ्नो पैसा उठाउन जाने ठाउँ कहाँ त ? माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बस्नु यसको समाधान त पक्कै होइन । तर, न्यायका लागि उनीहरु माइतीघर आएर धर्ना बस्नुपर्यो ।
यदी यस्तो कानून भइदिएको भए, किसानले उधारोमा उखु बेच्दा मिलबाट पाउनुपर्ने पैसा यति छ है भनेर हिसाबकिताब गरिएको कागज कमर्शियल डकुमेन्टका रुपमा प्रमाणयोग्य हुन्थ्यो । जुन मिललाई उखु बेचेको हो, त्यो मिलबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी किसानले बैंकलाई त्यो कागज बिक्री गर्न पनि सक्ने बाटो खुल्थ्यो ।
मैले भनेको, बैंकको ‘डेब्थ रिकभरी’का लागि चाहिँ ‘एक्ट’ बन्यो । तर, अन्य देशमा आफ्नो देशको व्यवहार सुहाउँदो गरी प्रचलनमा आइसकेको ‘कर्पोरेट डेब्थ रिकभरी एक्ट’ हामीकहाँ अहिलेसम्म आएन । व्यवसायी र उद्योगीले उधारो बापतको पैसा सहजै असुलउपर गर्न सक्ने कानून बन्नुपर्छ र अहिले यो कानून ल्याउने उपर्युक्त समय पनि हो ।
अर्को कुरा, उधारोमा सामान बेच्ने उद्योगी वा व्यवसायीलाई पनि मेरो पैसा जुनसुकै हालतमा पनि उठिहाल्छ भन्ने विश्वास हुन्छ । आन्तरिक प्रतितपत्र (लोकल एलसी) खोल्ने प्रबन्ध गरौँ भनेर लोकल एलसीको अवधारणा पनि आएको थियो । राष्ट्र बैंकले यसलाई बन्द गरायो, यो राम्रै हुँदै थियो । अहिले चाहीँ बैंक ग्यारेन्टी चाहिने व्यवस्था छ ।
तर, एउटा सानो व्यवसायीले १० ठाउँमा दशदश हजारका दरले उधारोमा सामान दिएको छ भने १ लाख फसेको हुन्छ । न १० हजारमा सामान लैजानेले बैंक ग्यारेन्टी ल्याएको हुन्छ, न सामान दिनेले नै बैंक ग्यारेन्टी लिएर आइज भन्न सक्छ । अब त्यसरी १० हजार उधारो लैजानेले तिरेन भने उ कहाँ जाने त ? उसले त्यो पैसा कसरी उठाउने ? उसको सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोइ ?
त्यहीँ भएर कानुनी आधार चाहिन्छ । यसले सानोसानो आकारमा कारोबार गर्नेहरुले पनि अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गर्छ । उधारोमा बेचेको सामानको पैसा नउठेपछि कानूनी उपचारमा जानलाई उसले अनिवार्य कर तिरेको हुनुपर्छ, भ्याट लाग्ने वस्तु बिक्री गर्ने हो भने भ्याटमा दर्ता भएको हुनुपर्छ, अन्यथा, कम्तीमा प्यानमा दर्ता भएको हुनुपर्छ ।
यसो हुँदा हाम्रो ३० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि च्यानलनमा आउँछ । केवाईसी भरेर मात्रै उधारोमा सामान लैजान पाउँछ । किन्ने मान्छे यो हो है भनेर बिक्रीकर्ताले आँखाले हेरेर चिनेर मात्रै भएन, कागजले चिन्नुपर्यो, बोल्नुपर्यो । अझ क्रमशः उधारोमा सामान किन्न प्यान नम्बर पनि अनिवार्य गर्दै गएपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्र च्यानलमा आउँछ । उधारोमा सामान किन्दा नै केवाईसीमा किन्ने मान्छेको प्यान नम्बर भएपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्ने बँकी नै रहँदैन, किनकी सबै नेपालीको प्यान नम्बर हुन्छ । त्यसैले उधारो उठाउने कानून बन्यो भने यो सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण फाइदा हुन्छ ।
एउटा कुरा दोहोर्याउँ, उधारो उठाउने कानूनमै उधारोमा सामान बेचेर पैसा नउठेपछि कानूनी उपचारमा जान कर चूक्ता प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने प्रावधान राखियो भने सबै खालका उद्यम, व्यवसायदेखि साना खुद्रे पसलसम्म दर्ता हुन्छन् । यसले करको दायरा बढाउँछ, फलस्वरुप सरकारको राजस्व पनि बढ्छ ।
अर्को सानो उदाहरण क्रेडिट कार्ड पनि हो ।
तपाइँलाई बैंकले क्रेडिट कार्ड दिन्छ, तपाइँले ४५ दिनसम्म आफ्नो लिमिट अनुसार त्यसबाट भूक्तानी गर्नुहुन्छ, ४५ दिनपछि तपाइँको खाताबाट बैंकले आफैँ तपाइँले क्रेडिट कार्डमार्फत गरेको खर्च बराबरको पैसा काट्छ । यो अधिकार बैंकलाई छ । तर, ठिक त्यसै गरी तपाइँले कुनै पसलबाट ३० दिनका लागि भनेर १० हजारको समान लैजानुभयो, तर ३० दिनमा तिर्नु भएन भने त्यो पसलले तपाइँबाट अशुल उपर गर्ने बाटो त देखाइदिनु पर्यो नी ।
यो बाटो देखाउनका लागि कर्पोरेट डेब्थ रिकभरी एक्ट नै चाहिन्छ, विभिन्न देशहरुमा यस्तो कानून निकै प्रभावकारी भएका छन् । उधारो नउठेर उद्यमी व्यवसायी आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन्, यस्तो बेलामा तिमीहरुको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भनेर सन्देश दिनका लागि पनि अहिले यो कानून ल्याउने ठिक समय हो भन्ने लाग्छ ।