10/06/2024
रुकुमपूर्वका तीन गाउँपालिकाको चौध करोड बेरुजु
रुकुमपूर्वका स्थानीय तहको बेरुजु १४ करोड बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिल्लाका ३ वटा गाउँपालिकाको बेरुजु अर्थात् नियम सङ्गत खर्च नभएको रकम १४ करोड चार लाख सात हजार रुपियाँ देखिएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको ११.३७ प्रतिशत हो ।
तीन गाउँपालिकाको गरी तीन अर्ब ७६ करोड १९ लाख ५९ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा १४ करोड चार लाख सात हजार रुपियाँ बेरुजु निस्किएको हो । जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु पुथाउत्तगङ्गा गाउँपालिका र कम भूमे गाउँपालिकाको देखिएको छ । पुथाउत्तरगङ्गाको एक अर्ब २१ करोड ५९ लाख रकमको लेखापरीक्षण भएकामा यसको ८.१० प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ८५ लाख चार हजार बेरुजु निस्किएको महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सिस्ने गाउँपालिकाको एक अर्ब २९ करोड ८४ लाख सात हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ९४ लाख ७९ हजार रुपियाँ अर्थात् २.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सबै भन्दा कम बेरुजु देखिएको भूमे गाउँपालिकाको एक अर्ब २४ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ प्रशिसत अर्थात् एक करोड २४ लाख २४ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बुझिन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०५५ अनुसार बेरुजु भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपुराई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको कारोबार हो ।
बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो । तर बेरुजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भई सक्यो भन्न नमिल्ने यससम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन् । तर यसलाई जतिसक्दो छिटो नियमित गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहने गरेको छ । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
