RK Hark

30/01/2025

28/01/2025

फेसबुक चलाउन दर्ता गर्नुपर्ने नियम आउँदै
फेक पेज, ग्रुप बनाएर फेक पोष्ट गर्ने, मेसेज गरेर दुख दिनेहरुलाइ ३ महिना कैद हुने र ५० हजार जरिवाना तर हामिलाई ढुक्क भारत बाट चलाउने लाई💙🙏🥰❤️

28/01/2025

देशको भूगोल सुन्दर छ तर जनता गरिबी, अन्याय, र असमानताको साङ्लोमा जेलिएका छन्। भ्रष्टाचारको साम्राज्य यस्तो छ कि सत्ताधारीहरू जनताको दुःख र पीडामाथि सत्ताको सुपारी खेल्दैछन्।

एउटा नागरिकले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्‍यो— “यहाँ ठगी भइरहेको छ, नियन्त्रण गर, हाम्रो आवाज सुन, हाम्रो पीडा बुझ, हाम्रो समस्या समाधान गर।” तर सरकारलाई त्यो पीडाले छोएन, छुँदै त छोएन। अन्ततः, त्यो नागरिकले सहन नसकेर सडकमा आवाज उठायो। त्यो आवाज आक्रोशले भरिएको पिडा थियो, सरकारले सुन्नै नसक्ने चर्को चिच्याहट थियो ।

बिद्रोहको शैलीमा प्रश्न हुन सक्छ तर नियत केवल सामाजिक न्याय थियो ।
यहाँ सरकारले के गर्‍यो? समस्याको समाधान खोज्नुको साटो, त्यो आवाज उठाउनेलाई नै अपराधी करार गर्‍यो। काखमा दूधेबालक भएकी आमालाई हत्कडी लगायो। सरकारले आमाको ममतामाथि बुट बजार्यो, अबोध बच्चाको काख खोसिदियो। सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सियो। समस्याको जड बनेर, सत्ताको ढालले जनताको आवाजलाई दबाउन थाल्यो।

यो केवल दुःखद होइन, यो लज्जास्पद हो। यस्तो शासन गर्दैछ सरकार, जहाँ बोल्ने अधिकार त छ, तर सत्य बोल्दा कैद हुन्छ। आखिर, यो देश त शासकको मात्र रहेछ।

कुशासनको पराकाष्ठ!
आशिका तामाङमाथिको ज्यादती बन्द गर, सरकार!

28/01/2025

रविले सहकारीको पैसा हैन भ्र*ष्ट नेताहरुको 12 लाख भोट चै खाइदिएको हो।👍️

27/01/2025

विक्रम संवत् २०८१ माघ १४ गते
नेपाल संवत् ११४५ पोहेलागा त्रयोदशी

विज्ञप्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले देहायका निर्णयहरु गरेको छ ।
१. संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित हुँदा सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था निम्तनुमा वर्तमान गठबन्धनका दुई प्रमुख साझेदार दलहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन पर्ने निष्कर्ष रास्वपाको छ । विगत ६ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्य अनुरुप कुनै पनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसदको आसन्न अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ति अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरुले गुण-दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ ।
२. बैठकले पार्टीका विषयगत विभाग संचालन नियमावली २०८१ को संशोधन प्रस्ताव, संगठन विभाग नियमावली २०८१ र निर्वाचन आयोगको नियमावली २०८१ पारित गरेको छ ।
३. देहायका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य/पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा आगामी फागुन महिनामा सातै प्रदेशमा "सर्वाङ्गीण संवाद" गर्ने । संवाद कार्यक्रममा उपयुक्तता अनुसार केन्द्रीय नेता र सांसदहरुलाई संवाद कार्यक्रममा समावेश गर्ने ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश - श्री दिपक बोहरा र श्री प्रतिभा रावल
कर्णाली प्रदेश - श्री लिमा अधिकारी
लुम्बिनी प्रदेश - श्री विपिन कुमार आचार्य
गण्डकी प्रदेश - श्री शिशिर खनाल
वागमती प्रदेश - श्री सन्तोष परियार र श्री बसुमाया तामाङ
मधेश प्रदेश - श्री विराजभक्त श्रेष्ठ र श्री मनिष झा
कोशी प्रदेश - श्री सुमना श्रेष्ठ र श्री रमेश प्रसाईं
४. प्रदेश समितिलाई प्रदेश तहमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुलाई रास्वपामा आबद्ध गर्न गराउन सुझावसहितको प्रतिवदेन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन निर्देशन दिने ।
५. केन्द्रीय सदस्य श्री कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्यमा मनोनयन गर्ने ।
६. प्रदेश समितिमा रिक्त पदाधिकारी तथा सदस्य पदपूर्तिका लागि सो सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम गर्न गराउन केन्द्रीय संगठन विभागलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिने ।

प्रतिभा रावल
प्रवक्ता (कार्यवाहक)

27/01/2025

22 करोड बिगो-दश लाख धरौटि
४ करोड बिगो-एक करोड धरौटि न्यायलय एउटै , फैसला फरक फरक ।
प्रतिशोध😡
स्वतन्त्र न्यायलय

26/01/2025

#नेपाल_को_न्यायालय
सहकारी को सञ्चालक लाई ५ लाख , सहकारी कै सदस्य भएर २२ करोड खाने ऋषिकेश की श्रीमती लाई १० लाख मा छोड्ने अदालत ले सहकारी मा कुनै link नभएका रवि लाई १ करोड धरौटी रे।

26/01/2025

👍👍👍👍

मभन्दा वरिष्ठ नेताहरूलाई न्यूनतम राजनीतिक संस्कार कायम राख्नुहुन अनुरोध :

एकातिर सरकारले रवि लामिछानेमाथि दुषित मनसाय राखेर अभियोजन गरिराखेको छ । अर्कोतिर त्यतिगर्दा पनि नपुगेर सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले खुल्लमखुल्ला भाषणहरूमा रवि लामिछानेलाई अदालतले फैसला गर्नु अघि नै अपराधी करार गरेर समाजमा झुठो भाष्य स्थापित गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहनुभएको छ । अभियोग त दुराशयपूर्ण थियो नै, हुँदाहुँदा अभियोग नै अन्तिम सत्य हो भनेजसरी स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सत्ताको शक्तिले अदालतलाई यस्तो-यस्तो गर् भन्ने सन्देश दिन खोजेको भान भएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्नुहोस् । बारम्बार राज्यसत्तामा रहेका र अहिले पनि राज्य सञ्चालनको तालाचाबी हातमा बाकेर हिँडिरहनुभएका तपाईंहरूलाई यसको गरेको पटक्कै सुहाएको छैन। देशमा सुशासन र कानुनको राज स्थापित गर्छौ भन्नेहरूले भाषणबाट फैसला र आदेश गरेको सुहाउँदै सुहाएन ।

स्वच्छ न्याय प्रभाव पार्नेगरी आएका शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्तिप्रति राज्यका सम्बन्धि निकायहरूको गम्भीर ध्यान जावस् । वरिष्ठ नेतृत्वहरूले कम्तिमा न्युनतम राजनितिक संस्कार चै कायम राखिदिनुस !

25/01/2025

३५ ,४० वर्ष सत्तामा बसेर जनतालाई पानी खुवाउन नसक्ने हुतिहाराहरुबाट अरु के अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाई ?