08/03/2024
पीडित अनुहार लुकाएर बस्नुपर्ने, ‘अपराधी’ खुलेआम प्रस्तुत हुने समाजमा देवी खड्काले बलात्कार पीडितका पक्षमा अनुहार देखाएर पैरवी थालेकी छन् । राज्य र विद्रोहीबाट बलात्कृत र यौन पीडित ३ हजार महिलालाई न्यायको अगुवाइ गरिरहेकी देवीको दृष्टान्त ।
देवी खड्का
पहाडी जिल्ला दोलखाको दुर्गम गाउँमा ४४ वर्षअघि जन्मिएकी देवी खड्काले जीवनमा एकपटक मात्रै विद्यालय टेकिन्, त्यो पनि आफ्नो भाइलाई स्कुल पुर्याउन जाँदा । त्यतिबेला छोरीलाई स्कुल पठायो भने कुल बिग्रन्छ भनिन्थ्यो ।
उनका दाइ रितबहादुर खड्का माओवादी युद्धमा सहभागी नेता थिए । माओवादी परिवारकै भएकोले ११ कात्तिक २०५४ मा देवीलाई पनि प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । देवीका भनाइमा, प्रहरी हिरासतमा उनीमाथि डीएसपी सहितले सामूहिक बलात्कार गरे र पाशविक यातना दिए । २८ दिन बेपत्ता बनाउँदा ३ जिल्लाको प्रहरी हिरासतमा पुर्याइएकी उनीमाथि दिइएको यातनाको बयान सुन्दा पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ ।
मानवअधिकारवादीहरूको पहलमा हिरासत मुक्त भएपछिको अवस्था सम्झँदै देवी भन्छिन्, ‘त्यसपछि दुई वर्ष मेरो जीवनका सबै चित्रहरू हराए । मलाई मर्न मन मात्रै लाग्थ्यो । दुई वर्षपछि मात्र म नियमित जीवनमा प्रवेश गर्न सफल भएँ ।’
उनको इच्छा र परिस्थितिले उनलाई युद्धतिरै धकेल्यो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी संविधानसभाको सदस्य हुँदै संघीय सरकारको मन्त्रीसम्म बनिन् ।
द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको तथ्यांक राज्यसँग छ । घाइते र अंगभंग भएकादेखि बेपत्ता नागरिकहरूको विवरण पनि राज्यसँग छ । ‘अयोग्य लडाकु’ देखि भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको विवरण पनि सरकारसँग छ । तर, राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कृत महिलाको भने कुनै तथ्यांक छैन । किनकि यो नहुनुमा नै दुवै पक्षको हित छ ।
सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधबाट पीडित महिला शान्ति प्रक्रियामा पनि छुटे । तत्कालीन विद्रोहीहरू पनि पटक–पटक सत्तामा पुगेर राज्यमा बदलिए । तर पनि उनीहरूलाई राज्यले चिन्दै चिनेन । एक दुई वर्ष होइन, डेढ दशकसम्म । बाहिर हेर्दा सबै ठिकठाक चलिरहेको देखिन्थ्यो । तर तीन हजारभन्दा बढी पीडित महिलाले राहत र न्याय त कता हो कता पीडितको दर्जा समेत नपाएपछि देवी चुप बस्न सकिनन् । २०७८ चैतको दोस्रो हप्ता आफ्नै नेतृत्वमा द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन बनाइन् ।
१५ वर्षपछि पीडित महिलाहरू न्यायको लागि यसरी संगठित भएर आउँछन् भन्ने सायद कसैले सोचेको पनि थिएन होला । त्यही नसोचेको काम अहिले देवीको नेतृत्वमा भइरहेको छ ।
बलात्कार पीडित महिलाको घर भत्किएको छ, बलात्कारबाट जन्मिएका सन्तानले बाबुको नाम सोध्छन् । शरीर रोगले ग्रस्त छ । डाक्टरले सोध्छ, ‘तपाईं के गर्नुहुन्छ र यस्तो भयो ?’ जवाफ दिन सकिंदैन । उनीहरू अभाव र रोगग्रस्त नारकीय जीवन बाँचिरहेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा देवी मौन बस्न सकिनन् ।
उनी भन्छिन्, ‘शान्ति प्रक्रियाको १४ वर्षपछि मात्र म बोलें । नबोल्नुको दुइटा कारण थियो, पहिलो– म सक्दिनथें । अर्को, अरू कोही बोलेन । मेरो रहर होइन, अनि बाध्यताले बोलें । राजनीतिक नेतृत्व वा राज्यका निकाय बोलेको भए हामी यसरी सडकमा आउनुपर्ने थिएन ।’
अवस्था कस्तो भयो भने पीडित आफैं नबोल्दासम्म इतिहास गुमनाम हुने स्थिति बन्यो । यसले त पीडित अनुहार लुकाएर बस्नुपर्ने र ‘अपराधी’ खुलेआम प्रस्तुत हुने परिस्थिति समाजमा बन्यो । त्यसपछि बाध्य भएर देवी खड्काले बलात्कार पीडितका पक्षमा अनुहार देखाएर बहस थालिन् ।
‘कैयौं महिलाले बलात्कारबाट जन्माएका सन्तानकै उमेर १८ देखि २२ वर्ष भइसक्यो । बाबु को भनेर चिनाउने ? नागरिकता कसरी बनाउने ?’ देवी भन्छिन् । देशदौडाहा गरिरहँदा उनले ७ वर्षकी बालिका पनि बलात्कृत भएको भेटिन् ।
आफ्नो लागि अनि द्वन्द्वकालका राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कार तथा यौन हिंसा पीडित आफू जस्ता झण्डै ३ हजार महिलाको न्याय र राहतका लागि संगठित रूपमा संघर्ष नै सुरु गरिन् । यो त्यति सहज काम थिएन ।
सुरुमा त कोही पनि पीडितको पक्षमा नहुँदो रहेछ । किनकि पीडितलाई पीडकहरूले नै बनाइदिएको भाष्य अनुसार समाजले हेरिरहेको हुन्छ । पीडक बलिया र पीडित कमजोर छन् । ‘मानव सभ्यतामा सबैभन्दा बढी दुःख महिलाले पाए किनकि उनीहरूले सबैभन्दा नजिकका मानिससँग संघर्ष गर्नुपर्यो’ देवी गम्भीर हुँदै भन्छिन्, ‘पितृसत्तावादी ‘माइण्ड सेट’ भत्काउन कम्ती मुस्किल रहेनछ ।’
‘एकातिर ममाथि बलात्कार भएको थियो भनेर उजुरी हाल्न जानसक्ने अवस्था छैन भने गएकाहरूको पनि प्रशासनले उजुरी लिन मानेन, प्रमाण माग्यो । शान्ति सम्झौताको अनुसूचीमा व्यवस्था नै छैन भनेर उजुरी लिन मानेनन्’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यले घटना स्वीकार नगर्दा यस्तो अवस्था भयो ।’
बीभत्स यातना, छिन्नभिन्न जीवन
सार्वजनिक रूपमा आफ्नो घटनाबारे बोलेपछि उनी देशव्यापी रूपमा पीडितहरू खोज्न र भेट्न दौडिइन् । उनीहरूको पीडा सुन्दा र दुरवस्था देख्दा उनी पटक–पटक भत्किइन् । साथमा पारिवारिक, सामाजिक र राजनीतिक दबाब छँदैथियो । तर उनले प्रतिज्ञा गरिन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिमा मलाई केही चाहिन्नँ । सत्य स्थापित गरेर मात्र मर्छौं ।’
गाउँबस्ती डुलेर बढीभन्दा बढी पीडितहरू भेटिरहँदा उनले थाहा पाइन् कि यसबीचमा पीडितलाई संघ–संस्थाले बेचिरहेको रहेछ भने राज्यले पूरापूर बेवास्ता गरेको रहेछ । गैरसरकारी संस्थाहरूले पीडितको नाममा धेरै परियोजना ल्याए तर त्यो पीडितसम्म पुगेन । उनीहरूले न न्याय पाए न राहत ।
‘कैयौं महिलाले बलात्कारबाट जन्माएका सन्तानकै उमेर १८ देखि २२ वर्ष भइसक्यो । बाबु को भनेर चिनाउने ? नागरिकता कसरी बनाउने ?’ देवी भन्छिन् । देशदौडाहा गरिरहँदा उनले ७ वर्षकी बालिका पनि बलात्कृत भएको भेटिन् ।
उनका भनाइमा, अधिकांश पीडित १६ वर्ष पनि नपुगेका थिए । परिवारसँगै (आमा–छोरी लाइन लगाएर) र हजुरआमा–आमा–नातिनी (तीन पुस्ता) लाई एकैचोटि बलात्कारमा परेका पीडित पनि भेटिन् । उनीहरूले एउटै खालको हिंसा व्यहोरे र एकले अर्कालाई बलात्कार भएको देखे ।
पीडितमैत्री कानुनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै देवी खड्का ।
‘यसक्रममा पुरुष पनि पीडित भएको भेट्यौं । पुरुषलाई हत्कडी लगाइएको छ, श्रीमती अथवा छोरीलाई आँखैअगाडि बीभत्स रूपमा बलात्कार गरिएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘एकजनाको श्रीमतीलाई आँखै अगाडि बलात्कार गरेर मरणासन्न अवस्थामा राखियो र छोरालाई घरभित्र राखेर घर जलाइयो र अहिलेसम्म लास पनि भेटिएको छैन ।’
कतिपय पीडितहरूको यथार्थ ससुराल जानेक्रममा थाहा पाएपछि श्रीमान्ले छाडिदिएको र नाबालक बच्चा र आफ्नो जीर्ण शरीर पाल्न थप त्रासदीपूर्ण बाटो रोज्ने गरेको देवी बताउँछिन् । ‘एकातिर नागरिकता छैन, विवाह दर्ता पनि छैन, सन्तानको जन्मदर्ता हुने कुरै भएन, आर्थिक अभाव र सामाजिक अपमान छँदैछ, उनीहरूको जीवन कस्तो होला ? तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ?’, उनी प्रश्न गर्छिन् ।
उनले बलात्कारपछि जन्मिएका बच्चाहरू भेटिन् । घटना खुलेसँगै समाजले अस्वीकार गरेपछि आत्महत्या गरेको र लास पनि नभेटिएको घटना पनि थाहा पाइन् । गिरफ्तार गरेर ब्यारेकमा ७ महिना र जेलमा अढाइ वर्ष राख्दा डेढ वर्षको बच्चा लिएर निस्किएकी महिला भेटिन् । ‘तर पनि दोषीलाई कारबाही गर्न राज्य प्रमाण माग्छ’ देवीको प्रश्न छ, ‘यो देशमा कस्तो कानुन छ ?’
न्याय त कता हो कता, पीडितलाई परिवार, समाज र रोगले एकसाथ लखेट्दा बचाउनै गाह्रो छ । पीडितको मानसिक र शारीरिक अवस्था असाध्यै नाजुक र दयनीय बन्दै गइरहेको छ । ‘यति धेरै जटिल अवस्था छ कि अबको पाँच वर्ष पछाडि यही स्थिति रहे ४०–४५ प्रतिशत पीडितहरू कि थला पर्छन् कि बितिसकेका हुन्छन् । त्यसपछिको परिपूरण र न्यायको कुनै अर्थ छैन’, उनी भन्छिन् ।
प्रतिकूल संरचना, कठिन संघर्ष
तर यो कठिन लडाइँले पीडितहरूलाई थप बलियो पनि बनाउँदै लगेको छ । यसअघि उनीहरू आफ्नो कुरा राख्दा निकै भक्कानिन्थे तर जब राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको अटेरीपना र निर्मम कार्यशैलीसँग परिचित भए, उनीहरू बलियो बन्दै गए ।
सम्हालिंदै, सम्हाल्दै उनले पीडितको सञ्जाल फराकिलो बनाउँदै लगेकी छन् । अब देवी र सयौं पीडितको चट्टानी अडान बनेको छ– लोकतन्त्र त्यतिबेलासम्म संस्थागत हुन्न जबसम्म देशभित्र यस्ता पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् । उनीहरूको आत्मसम्मान फिर्ता हुँदैन । अहिले उनीहरू पीडितमैत्री कानुनका लागि संघर्षरत छन् र एकसाथ प्रश्न गरिरहेका छन्- ‘युद्ध दबाउन बलात्कार आवश्यक थियो ?
‘अधिकांशलाई महिनौं र केहीलाई वर्षौंसम्म सामूहिक बलात्कार गरिएका घटना सप्रमाण छन्’ देवी सोध्छिन्, ‘लडाइँमा एउटा बन्दुक बोकेको महिलालाई अर्को बन्दुक बोकेको पुरुषले कब्जामा लियो भने गोली ठोक्नु युद्धको नियम होला तर ओछ्यानमा लैजानु कुन कानुनभित्र पर्छ ?’
देवी नेतृत्वकै संगठनको पहलमा अहिले विधेयक धेरै हदसम्म पीडितमैत्री बनेको छ । उनलाई आशा छ– यो विधेयक समयमै पास भए शारीरिक, मानसिक र आर्थिक समस्याबाट दर्दनाक जीवन भोगिरहेका द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाले पहिचान र न्यायका साथै राहत र परिपूरण पाउने बाटो खुल्नेछ ।
पीडितले अपराधी चिन्दैनन् तर अपराधीले पीडित चिन्छन् । त्यसैले न्यायको लागि दौडधुप गरिरहँदा देवीहरूलाई सुरक्षा चुनौती पनि छ । किनकि उनीहरू त जिउँदा प्रमाण हुन् । तर राज्य न पीडितको पहिचान दिन्छ, न न्याय र राहत दिन्छ न त सुरक्षा नै ।
तर पनि पछि हट्ने कुरा छैन । व्यक्तिगत प्रयासमा पीडितको जीवनमा खुसी फर्काएको उदाहरण उनीसँग छ । ‘एकजना साथीको दुई दाइहरू प्रहरी र आर्मीमा हुनुहुन्छ, बहिनीको गल्ती छैन भनेपछि उनीहरूले धेरै वर्षपछि बहिनीसँग तिहारको टीका लगाए’ उनको प्रश्न छ, ‘म एकजनाले प्रयास गर्दा उहाँको जीवनमा खुसी फर्कियो । राज्यले गर्दा किन सक्दैन ?’
बदलिएको दृश्य
सुरुमा कुरै सुन्न नचाहने सरोकारवालाहरू अहिले पीडितका कुरा सुन्न थालेका छन् । यहाँसम्म आउँदा छायाँमा परेको युद्धकालीन बलात्कारका घटनाबारे अहिले राजनीतिक नेतादेखि कूटनीतिक निकायसम्म पीडितहरूको अवस्थाबारे केही न केही जानकार हुँदैछन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २५ फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको भाषाशैली यति गोलमटोल थियो कि पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावनै थिएन ।
देवी नेतृत्वकै संगठनको पहलमा अहिले विधेयक धेरै हदसम्म पीडितमैत्री बनेको छ । उनलाई आशा छ– यो विधेयक समयमै पास भए शारीरिक, मानसिक र आर्थिक समस्याबाट दर्दनाक जीवन भोगिरहेका द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाले पहिचान र न्यायका साथै राहत र परिपूरण पाउने बाटो खुल्नेछ ।
१७ वर्षदेखि कानुन निर्माणमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पीडितलाई न्याय दिलाउने पीडितमैत्री कानुनका लागि देवीको योगदान उल्लेख्य रहेको बताउँछन् । ‘हामीलाई पीडितको पीडा सुन्दा यति गाह्रो हुन्छ, भोग्नेलाई झन् कति गाह्रो होला’, उनी भन्छन् ।
देवीको भविष्यको लक्ष्य ठूलो छैन । ‘पीडितले बाँकी जिन्दगी आत्मस्वाभिमान र न्यायको अनुभूति गर्न पाउन्, चिनिएका अपराधीलाई कानुन बमोजिम सजाय होस्’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले सबै पीडितहरूको घटना इतिहासको रेकर्डका लागि संकलन गरेका छौं । हामी भावी पुस्तालाई यो यथार्थ छाडेर जान चाहन्छौं ।’
