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*माइक्रो आब्जर्वरों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण एम0एल0के0पी0जी0 काॅलेज में सम्पन्न*दिनांक 17 फरवरी, 2022बलरामपुर। विधानसभा...
17/02/2022

*माइक्रो आब्जर्वरों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण एम0एल0के0पी0जी0 काॅलेज में सम्पन्न*

दिनांक 17 फरवरी, 2022

बलरामपुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने हेतु माइक्रो आब्जर्वरों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण एम0एल0के0पी0जी0 काॅलेज में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल उपिस्थत रही।
मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्य को देखा तथा माइक्रो आब्जर्वरों को सचेत करते हुए कहा कि वे लोग ईवीएम, वीवीपैट आदि की हर बारीकी को अच्छी तरह समझ लें ताकि मतदान के दिन उन्हें कोई परेशानी न हो। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा ईवीएम, वीवीपैट, कन्ट्रोल यूनिट को एक दूसरे से कनेक्ट करके दिखाया गया। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के समस्त बिन्दुओं को पारदर्शिता के साथ विस्तारपूर्वक बताया गया।
प्रशिक्षण के उपरान्त माइक्रों आब्जर्वरों का प्रशिक्षण टेस्ट भी लिया गया तथा प्रशिक्षण में शत-प्रतिशत कार्मिक मौजूद रहे। जिसमें 288 माइक्रो आब्जर्वर ने प्रशिक्षण लिया। प्रथम पाली में 170 एवं द्वितीय पाली में 118 माइक्रो आब्जर्वर उपस्थित रहे। समस्त माइक्रो आब्जर्वर को निर्देशित किया गया कि वे मतदान के समय दिये गये निर्देशों का शतप्रशित अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें।
कार्मिक प्रशिक्षण में आने वाले हर कार्मिक को कोरोना से बचाव हेतु कोवैक्सीन एवं कोवीशील्ड का बूस्टर डोज प्रशिक्षण उपरान्त मेमोरियल हास्पिटल एवं महिला हास्पिटल, बलरामपुर में लगाने के लिए निर्देशित किया गया ।
इस दौरान प्रशिक्षक टीम पीडी अनिल कुमार सिंह, सत्येन्द्र सिंह, रंजीत कुमार, रमन चैधरी, अनिरुद्ध यादव, मनोज कुमार ंिसंह, प्रमोद कुमार, मोहित देव द्वारा प्रशिक्षत किया गया।
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समग्र आवाज हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की ओर से सभी मित्रों शुभचिंतकों को दीप पर्व" दीपावली" अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई🙏🙏🌹
04/11/2021

समग्र आवाज हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की ओर से सभी मित्रों शुभचिंतकों को दीप पर्व" दीपावली" अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई🙏🙏🌹

इसकी उच्चस्तरीय जांच माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर, तथा बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी स्वयं जांच ...
29/10/2021

इसकी उच्चस्तरीय जांच माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर, तथा बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी स्वयं जांच कर सकते हैं कि गलत कहां हुआ और क्यों हुआ,

28/09/2021

ऐसा मेला लगने वाला है कि इस में विभिन्न प्रकार के मदारी, सर्कस, थिएटर, नौटंकी वाले अपना डमरु बजा कर जनता को आकर्षित करने का पूरा मन बना चुके है

09/08/2021
थोड़ी सी बरसात में करोड़ों के विकास की पोल खोल दीआदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बनाम मिनी लखनऊ?..  आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर ...
07/08/2021

थोड़ी सी बरसात में करोड़ों के विकास की पोल खोल दी
आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बनाम मिनी लखनऊ?..
आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर द्वारा तुलसी को नगर पंचायत निवासियों को मिनी लखनऊ का सपना दिखाने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष का
= करोड़ों रुपए की लागत से गया प्रसाद तालाब का सुंदरीकरण कराया गया इसका जीता जागता उदाहरण तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है की मिनी लखनऊ य है इसी मिनी लखनऊ के माध्यम से पूरे नगर पंचायत में ऐसे ही विकास कराया गया है जो आप नगर वासियों के समक्ष प्रस्तुत

जय हो बाबा कीनाराम जी महाराज, मां गुरु मेरे भतीजे कुमार गुप्ता उर्फ बबलू लाइट वाले निवासी जरावा रोड तुलसीपुर जनपद बलरामप...
03/08/2021

जय हो बाबा कीनाराम जी महाराज, मां गुरु
मेरे भतीजे कुमार गुप्ता उर्फ बबलू लाइट वाले निवासी जरावा रोड तुलसीपुर जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश, को माउथ कैंसर हो गया, लखनऊ कैंसर हॉस्पिटल में, ₹50000 में एक कीमोथेरेपी कराया जा रहा है जबकि छह कीमो थेरेपी कराना है आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है आप सभी महानुभावों से अनुरोध ह की ईश्वर से निवेदन करें बालक अच्छा हो और परिवार में का संचालन कर सकें.।
कराना है

जय हो बाबा कीनाराम जी महाराज, मां गुरु मेरे भतीजे कुमार गुप्ता उर्फ बबलू लाइट वाले निवासी जरावा रोड तुलसीपुर जनपद बलरामप...
03/08/2021

जय हो बाबा कीनाराम जी महाराज, मां गुरु
मेरे भतीजे कुमार गुप्ता उर्फ बबलू लाइट वाले निवासी जरावा रोड तुलसीपुर जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश, को माउथ कैंसर हो गया, लखनऊ कैंसर हॉस्पिटल में, ₹50000 में एक कीमोथेरेपी कराया जा रहा है जबकि छह कीमो थेरेपी कराना है आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है आप सभी महानुभावों से अनुरोध ह की ईश्वर से निवेदन करें बालक अच्छा हो और परिवार में का संचालन कर सकें.।
कराना है

18/07/2021

शिक्षक/ पत्रकार
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अपील
मान्यवर, आप सभी बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे पत्रकार साथी श्री उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। कोविड-19 की महामारी के चलते आर्थिक त्रासदी से झेल ही रहे थे कि वह भयानक बीमारी लग गई आप सभी लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के साथ जल्दी स्वस्थ होने की कामना करने, तथा यथासंभ आर्थिक मदद किए जाने की पहल करें, तो शायद हम सभी साथियों के प्रयास करने तथा ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद वह अपने बच्चों बीवी क्यों वास्ते फिर हां हम सबके बीच उसी तरीके से फिर मिलने का सुअवसरमिल सकता है।

09/07/2021

, जनहित में जारी
प्रदेश के समस्त बैंकों के कर्जदार इस विषय पर जरूर ध्यान दें

तुम मेरा साथ दो, मैं सभी को आर्थिक आजादी दूंगा,
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कर्जदार, डिफाल्टर, किसान, मजदूर, व्यापारी, यह सभी वर्ग सम्मान सहित जीवन जीने के लिए संगठित होकर साथ चलें।
बंधुवर,
समस्त किसान व्यापारी वर्ग से आग्रह है कि अब तक किसी भी प्रकार के सरकारी अर्द्ध सरकारी कर्जदार डिफाल्टर के लिए जहां भारत सरकार ने फैली महामारी कोविड-19 के दौरान मुसीबतों को देखते हुए तथा आय का स्रोत कोई ना हो पाने के कारण सरकारी देनदारी समय से नहीं अदा हो पा रही है। उन्हें सम्मान सहित संबंधित अधिकारी से संपर्क करके उनके ऋण राशि मैं सहयोग के आधार पर भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिए शासन सत्ता का सहयोग प्रदान कराए जाने हेतु आप सभी लोग लामबंद होकर इकट्ठा हो जिससे बैंकों के कर्जदार को आर्थिक आजादी से मुक्ति मिल सके और सभी लोग सम्मान सहित जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र रहें तथा उन्हें आर्थिक आजादी मिल जाए।

आपका अपना सहयोगी

07/10/2020

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग*
दिल्ली।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने बुधवार को देश के 24 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की एक सूची जारी की। यूजीसी ने इन संस्थानों को फर्जी करार दिया है। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हैं।
यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा, छात्रों और जनता को बताया जाता है कि वर्तमान में 24 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थान यूजीसी कानून का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं। इन्हें फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है और इन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है।
बता दें कि यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल आठ संस्थान अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं, राजधानी दिल्ली में ऐसे सात और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दो-दो संस्थान हैं। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय है।

-उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं ये फर्जी विश्वविद्यालय -
*वारणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
*महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, प्रयाग
*गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग
*नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रोकॉमप्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर
*नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अलीगढ़
*उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा
*महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़
*इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टीट्यूशनल एरिया, माकनपुर, नोएडा

-राजधानी दिल्ली में चल रहे ये फर्जी विश्वविद्यालय -
*कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज
*यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली
*वॉकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
*एडीआर-सेंट्रिक जूरीडीकल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्लेस
*विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एमप्लॉयमेंट, दिल्ली
*आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, रोहिणी
-इन राज्यों में भी चल रहे हैं ये फर्जी विश्वविद्यालय-
*पश्चिम बंगाल : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव *मेडिसिन, कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता
*ओडिशा : नवभारत शिक्षा परिषद, राउरकेला और नॉर्थ *ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मयूरभंज
*कर्नाटक : बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, बेलगाम
*केरल : सेंट जॉन यूनिवर्सिटी कृष्णाटम, केरल
*महाराष्ट्र : राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर
*आंध्र प्रदेश : क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, गुंटूर
*पुडुचेरी : श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

07/10/2020

कोविड महामारी में विद्युत सेवाएं बाधित करना गैरकानूनी : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली के ध्येय वाक्य पर कम कर रही है। यूपीपीसीएल और उसके सहयोगी निगमों द्वारा उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने, अधिकतम सेवाओं को आनलाइन माध्यमों से उपलब्ध कराने व सही बिल समय पर बिल उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में शासन, प्रशासन कोविड महामारी से जूझ रहा है।

विद्युत सेवाएं आवश्यक सेवाएं हैं । इन्हें बाधित करना गैर क़ानूनी है। संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा जो स्थिति उत्पन्न की जा रही है वह स्वीकार्य नहीं है। विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से अपील है की प्रदेश की जनता के हितों एवं विभाग के उज्जवलमय भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य बहिष्कार, हड़ताल जैसी कोई कार्यवाही न करें । प्रदेश की जनता से अपील है की समिति की ऐसी किसी गैर क़ानूनी हड़ताल और कार्य बहिष्कार का सरकार द्वारा सामना करने की स्थिति में धैर्य बनाए रखें और सहयोग करें।

07/10/2020

कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों को रोजगार देने वाला उ0प्र0, पूरे देश में प्रथम स्थान पर

बलरामपुर।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्रों का पारिवारिक बंटवारा होने से छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटी जमीन आजीविका के लिए कम पड़ने तथा भूमिहीनों को आजीविका के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। शहरों की ओर पलायन करने से ग्रामीण कौशल, ग्रामीण संस्कृति व श्रम का भी पलायन होने लगा। इसलिए भारत सरकार ने ग्रामीणों का पलायन रोकने के लिए उनको गाँव में ही रोजगार देने के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम लागू कर प्रत्येक बेरोजगार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था की है।
उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बडे़ पैमाने पर मानक एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पादित की जा रही है। कोरोना संकट के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना लाॅकडाउन अवधि मंें देश के अन्य प्रदेशों में काम करने वाले कामगारों/श्रमिकों के वापस उ0प्र0 आने तथा ग्रामीणों के सामने आर्थिक संकट को देखते हुए मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में काम कराने की अनुमति दे दी। काम कराते समय सभी श्रमिकों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने तथा सेनेटाइजर का प्रयोग करना जरूरी कर दिया। अन्य प्रान्तों से लौटे प्रवासी श्रमिक जिनके पास जाॅबकार्ड नहीं था उनके जाॅबकार्ड बनाये गये। मनरेगा में काम मिलने तक उन्हें एक-एक हजार रूपये व खाद्यान्न उपलब्ध कराये गये।
प्रदेश सरकार गाँवों के विकास की गति और प्रवासी श्रमिकों सहित गाँव के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों मंे मनरेगा के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। जहाँ गाँवों के निर्माण कार्य तालाबों की खुदाई, नदियों का पुनरोद्धार, सम्पर्क मार्ग, चकरोड, नाला-नाली, चेकडेम, कूपों का पुनरोद्धार, भू-समतलीकरण, जल प्रबन्धन, आदि कार्य हो रहे हंै, वहीं गांवांे के श्रमिकों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रदेश में 5.36 लाख से अधिक निर्माण व अन्य कार्य कराये जा रहे हैं।
कोविड-19 महामारी में लाॅकडाउन अवधि में भी मनरेगा के अन्तर्गत अप्रैल, 2020 से 09 सितम्बर, 2020 तक 94.15 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिसमें लगभग 12 लाख प्रवासी श्रमिक हैं। सभी श्रमिकों को 4515.32 करोड़ रू0 मजदूरी का भुगतान सीधे उनके खाते में किया गया। इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों को मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश, पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा 26 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु प्रदेश की मानव दिवस सृजन की प्रगति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रदेश का श्रम बजट 35 करोड़ मानव दिवस कर दिया है। 9 सितम्बर, 2020 तक विभिन्न कार्यों पर 6295.96 करोड़ रू0 व्यय करते हुए 22.51 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस वर्ष अब तक 77.95 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। जिनमें 29,479 परिवार ऐसे हैं जिन्हें 100 दिन का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा से प्रदेश में ग्रामीण विकास और रोजगार का सृजन हो रहा है।
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संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तीनों तहसीलों में संपन्न हुआ।जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस मण्डी समिति तुलसीपुर में एसडीए...
07/10/2020

संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तीनों तहसीलों में संपन्न हुआ।

जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस मण्डी समिति तुलसीपुर में एसडीएम तुलसीपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ-

संपूर्ण समाधान दिवस में जनपद के समस्त तहसीलों में कुल 201 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें अधिकारियों द्वारा 19 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया

बलरामपुर। कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुये संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तीनों तहसीलों में किया गया। जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील तुलसीपुर मण्डी समिति में एसडीएम तुलसीपुर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेसिंग व सभी को मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करते हुये संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम द्वारा फरियादियों की समस्याएं /शिकायतें सुनी गयी।

एसडीएम ने प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पारदर्शिता के साथ जांचकर सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अतिशीघ्र करने के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही समस्त विभागों के अधिकारियों को आइजीआरएस पोर्टल व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आॅनलाइन शिकायतों का समय से व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया।

जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 56 प्रार्थना पत्र आये जिनमें से मौके पर 04 शिकायतों का निस्तारण किया गया। अन्य मामलों का निस्तारण संबन्धित विभाग द्वारा जांच के उपरान्त आॅनलाइन माध्यम से किया जायेगा।
इस अवसर पर एसडीएम तुलसीपुर विनोद कुमार सिंह, अपर सीएमओ डा0 एके0 सिंघल, डीडीओ गिरीश चन्द्र पाठक, पीडी अनिल कुमार सिंह, उप निदेशक कृषि, तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, नायब तहसीलदार, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम मनोज कुमार सिंह, बीएसए, जिला प्रबोशन अधिकारी सतीश चन्द्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह, डीपीआरओ, सीबीओ, लघु सिंचाई, समस्त विकास खण्ड अधिकारी, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, सेवायोजना विभाग, जिला स्तरीय अधिकारी व तहसील के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

तहसील उतरौला संपूर्ण समाधान दिवस उस्मानिया इंटर कॉलेज उतरौला में एडीएम अरुण कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। उन्होंने तहसील के संबन्धित समस्त अधिकारियों को फरियादियों की शिकायतें सुनने व उनका निस्तारण ससमय करने का निर्देश दिया। तहसील उतरौला संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों द्वारा कुल 100 शिकायती प्रार्थना पत्र दिये गये, जिसमें से 10 का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतों का निस्तारण आॅनलाइन माध्यम से किया जायेगा।
इस अवसर पर एसडीएम उतरौला अरुण कुमार गौड़, तहसीलदार रोहित कुमार मौर्य व अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
तहसील बलरामपुर सदर संपूर्ण समाधान दिवस मण्डी समिति बलरामपुर में एसडीएम नागेन्द्र नाथ यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों द्वारा कुल 45 प्रार्थना पत्र दिये गये जिसमें मौके पर 05 प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। उन्होंने प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करने का निर्देश संबन्धित अधिकारियों को दिया।
इस मौके पर एसडीएम बलरामपुर नागेन्द्र नाथ यादव, सीओ सिटी, तहसीलदार शेखआलमगिर व अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।



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सर्वेश्वरी समूह, मां गुरुजय हो बाबा किनाराम महाराज जी की
07/10/2020

सर्वेश्वरी समूह, मां गुरु
जय हो बाबा किनाराम महाराज जी की

06/10/2020

एक्सप्रेस-वे, कैबिनेट की मिली मंजूरी
2250 करोड़ से बनेगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे,
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था का रास्ता साफ कर दिया है। एक्सप्रेस-वे के वित्तीय पोषण के लिए बैंक कंर्सोशियम को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अधिकतम 2250 करोड़ रुपये ऋण की सीमा निर्धारित की गई है। इस काम के लिए एक बैंक कंर्सोशियम के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने 750 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया है।
पंजाब नेशनल बैंक ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के वित्त पोषण के लिए बनने वाले बैंक कंर्सोशियम का नेतृत्व किया जाएगा। इसमें यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसमें सहभागी होंगे। इसके लिए पूरा ऋण तीन सालों में यूपीडा द्वारा जरूरत के अनुसार समय-समय पर बैंकों से निकाला जाएगा। ऋण राशि के लिए प्रारंभिक तौर पर कंर्सोशियम बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत काम किया जाएगा।
यूपी की परियोजनाओं के काम के लिए धनराशि की तात्कालिक जरूरत व अन्य बैंकों से अंतिम स्वीकृति में लग रहे समय को ध्यान में रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने कंर्सोशियम के लीड बैंक की भूमिका स्वीकार की है। फाइनेंशियल क्लोजर होने व बैंकों का कंर्सोशियम स्थापित होने तक वह अपनी स्वीकृत राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत यानी 375 करोड़ की ऋण राशि अवमुक्त कर सकेगा।

06/10/2020

संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तीनों तहसीलों में संपन्न हुआ।

जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस मण्डी समिति तुलसीपुर में एसडीएम तुलसीपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ-

संपूर्ण समाधान दिवस में जनपद के समस्त तहसीलों में कुल 201 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें अधिकारियों द्वारा 19 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया।

बलरामपुर। कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुये संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तीनों तहसीलों में किया गया। जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील तुलसीपुर मण्डी समिति में एसडीएम तुलसीपुर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेसिंग व सभी को मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करते हुये संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम द्वारा फरियादियों की समस्याएं /शिकायतें सुनी गयी।

एसडीएम ने प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पारदर्शिता के साथ जांचकर सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अतिशीघ्र करने के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही समस्त विभागों के अधिकारियों को आइजीआरएस पोर्टल व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आॅनलाइन शिकायतों का समय से व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया।

जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 56 प्रार्थना पत्र आये जिनमें से मौके पर 04 शिकायतों का निस्तारण किया गया। अन्य मामलों का निस्तारण संबन्धित विभाग द्वारा जांच के उपरान्त आॅनलाइन माध्यम से किया जायेगा।

इस अवसर पर एसडीएम तुलसीपुर विनोद कुमार सिंह, अपर सीएमओ डा0 एके0 सिंघल, डीडीओ गिरीश चन्द्र पाठक, पीडी अनिल कुमार सिंह, उप निदेशक कृषि, तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, नायब तहसीलदार, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम मनोज कुमार सिंह, बीएसए, जिला प्रबोशन अधिकारी सतीश चन्द्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह, डीपीआरओ, सीबीओ, लघु सिंचाई, समस्त विकास खण्ड अधिकारी, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, सेवायोजना विभाग, जिला स्तरीय अधिकारी व तहसील के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

तहसील उतरौला संपूर्ण समाधान दिवस मण्डी समिति उतरौला में एडीएम अरुण कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। उन्होंने तहसील के संबन्धित समस्त अधिकारियों को फरियादियों की शिकायतें सुनने व उनका निस्तारण ससमय करने का निर्देश दिया। तहसील उतरौला संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों द्वारा कुल 100 शिकायती प्रार्थना पत्र दिये गये, जिसमें से 10 का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतों का निस्तारण आॅनलाइन माध्यम से किया जायेगा।

इस अवसर पर एसडीएम उतरौला अरुण कुमार गौड़, तहसीलदार रोहित कुमार मौर्य व अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
तहसील बलरामपुर सदर संपूर्ण समाधान दिवस मण्डी समिति बलरामपुर में एसडीएम नागेन्द्र नाथ यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों द्वारा कुल 45 प्रार्थना पत्र दिये गये जिसमें मौके पर 05 प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। उन्होंने प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अविलम्ब निस्तारण करने का निर्देश संबन्धित अधिकारियों को दिया।
इस मौके पर एसडीएम बलरामपुर नागेन्द्र नाथ यादव, सीओ सिटी, तहसीलदार शेखआलमगिर व अन्य तहसील स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।



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06/10/2020

बाबा कीनाराम जी महाराज की जय हो

06/10/2020

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहितल, मुरादाबाद, मेरठ समेत यूपी के छह शहर देशभर में सबसे ज्यादा प्रदूषित, जानिए क्या है इनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स
लखनऊ।
देश के 8 शहरों में उत्तर प्रदेश के 6 शहर सबसे अधिक प्रदूषित मिले हैं। सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर यूपी में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। जबकि देश में भिवंडी सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 रहा है। जबकि मुजफ्फरनगर का 231 है। लखनऊ की हवा में पहले से सुधार हुआ है। यहां एक्यूआई 209 पाई गई है।
राजधानी लखनऊ में भले ही वायु प्रदूषण में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी शहर ऑरेंज जोन में है और इसकी हवा सेहत के लिए ठीक नहीं है। देश में सोमवार को जो आठ शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित पाए गए। उनमें लखनऊ छठे स्थान पर है। यूपी के जो छह शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित मिले हैं उनमें मुजफ्फरनगर 231, बुलंदशहर 229, मुरादाबाद 223, गाजियाबाद 216, लखनऊ 209 तथा मेरठ का एक्यूआई 204 रहा है। इनके अलावा यमुनानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 मिला है।

06/10/2020

चर्चित हाथरस गैंगरेप कांड जज की निगरानी में हो हाथरस कांड की जांच, यूपी से दिल्ली ट्रांसफर हो ट्रायल... सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के कथित गैंगरेप और मौत मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हाथरस कांड मामले में दायर इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग भी की गई है।

दिल्ली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे और कुछ वकीलों ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि यूपी में मामले की जांच और ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार और पुलिस के एक्शन पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद यूपी सरकार ने सोमवार को यह मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था।

जनहित याचिका में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता की बात कही गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। पुलिस के विपक्षी नेताओं के साथ टकराव और रात 2.30 बजे पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार किए जाने का जिक्र याचिका में किया गया है।याचिका में हाथरस केस के ट्रायल को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी में मामले की जांच और सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इसलिए इसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए।
इधर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राजा मानवेंद्र सिंह ने निर्भया केस में आरोपियों का केस लड़ने वाले एपी सिंह को हाथरस मामले के आरोपियों का वकील नियुक्त किया है। वहीं, निर्भया को इंसाफ दिलाने वालीं सीमा कुशवाहा पीड़िता की ओर से केस लड़ेंगी।
इसके अलावा, एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी चंद्र भान सिंह ने हाथरस जिले में कथित सामूहिक बलात्कार के बाद एक पखवाड़े तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने वाली पीड़िता की मृत्यु की घटना के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व न्यायिक अधिकारी चंद्र भान सिंह ने इस जनहित याचिका में पीड़ित के इलाज में राज्य प्रशासन और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाये हैं जिस वजह से उसकी मौत हो गयी। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से इतर किसी जांच एजेंसी से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि हाथरस जिले के एक गांव में 14 सितंबर को 19 वर्षीय दलित लड़की से चार लड़कों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था। इस लड़की की बाद में 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। मौत के बाद आनन-फानन में पुलिस ने रात में अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। परिवार का कहना है कि उसकी मर्जी से पुलिस ने पीड़िता का अंतिम संस्कार किया, वहीं पुलिस ने इन दावों को खारिज किया।

06/10/2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ऑनलाइन शॉपिंग में चप्पलों का ऑर्डर, आरोपित गिरफ्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता आशीष कनौजिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चप्पलें भेजने के अपने कृत्य का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार भी किया। आशीष की पोस्ट वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने गौतमपल्ली थाने में केस दर्ज कर आरोपित समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया है।
समाजवादी पार्टी के नेता आशीष कन्नौजिया ने हाथरस कांड में विरोध जताने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास, पांच कालीदास मार्ग पर ऑनलाइन चप्पल ऑर्डर कर दिया। गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के मुताबिक आरोपित समाजवादी पार्टी के नेता ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 109 रुपए का भुगतान भीम ऐप से किया था। उसने सीएम योगी के पते पर चप्पल भेजा था और ऑर्डर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके मोबाइल से ऑर्डर को कैंसल करवा दिया गया है।

पुलिस ने कंपनी से बात कर आर्डर कैंसिल कराकर राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर गौतमपल्ली चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस संबंध में थाने के एसएसआइ अवधेश त्रिपाठी के तहरीर पर एफआइआर दर्ज हुई। सोशल मीडिया पर युवक का मेसेज वायरल हुआ। इस मेसेज में आशीष कनौजिया नामक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से एक जोड़ी चप्पल अमेजॉन शापिंग साइट से बुक कराई थी। उसने चप्पल की कीमत 109 रुपये भीम ऐप से भुगतान किया और शिपिंग एड्रेस सीएम आवास का डाला था।

मां सर्वेश्वरी समूहजय हो बाबा कीनाराम जी की
06/10/2020

मां सर्वेश्वरी समूह
जय हो बाबा कीनाराम जी की

05/10/2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के पते पर आपत्तिजनक सामान की ऑनलाइन शॉपिंग, मुकदमा दर्ज, हिरासत में आरोपी
* जानकारी मिली की आरोपी किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, लेकिन इसकी पुष्टि पुलिस नहीं कर पा रही

लखनऊ।
हाथरस कांड का विरोध करते हुए एक युवक ने मुख्यमंत्री के पते पर ऑनलाइन सामान बुक कराया। आपत्तिजनक सामान होने की जानकारी पर पुलिस ने गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही डिलीवरी रुकवाई और ऑर्डर को निरस्त करा दिया।
प्रभारी निरीक्षक गौतमपल्ली चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक युवक का मेसेज वायरल हुआ। इसमें युवक आशीष कनौजिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से ऑनलाइन शॉपिंग की बात कही थी। उसने एक आपत्तिजनक सामान बुक कराया जिसकी डिलीवरी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पते पर होनी थी।
इसकी जानकारी होने पुलिस ने एसएसआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया। देर शाम पुलिस ने ऑर्डर को निरस्त करा दिया।
पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी एक राजनीतिक दल से जुड़ा है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

05/10/2020

विद्युत विभाग के कर्मी निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मियों का प्रदेशभर में प्रदर्शन, कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार

* पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार
* संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे पावर कार ऑपरेशन निजी करण प्रक्रिया वापस ले*
लखनऊ।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में सोमवार को बिजलीकर्मियों और अभियंताओं ने प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार किया।
राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन में हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से निजीकरण प्रक्रिया वापस लेने की मांग की।
उन्होंने कहा कि पांच अप्रैल 2018 को ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा के साथ हुए लिखित समझौते ‘‘उप्र में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लिये बिना उप्र में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नही किया जायेगा’’ का पालन करते हुये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की।

संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि समझौते के अनुसार प्रबन्धन बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही करें, जिस पर प्रबन्धन द्वारा कुछ भी पहल नही की गयी। संघर्ष समिति ने पुनः प्रस्ताव दिया कि समझौते के अनुसार निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर सुधार की कार्य योजना बनाई जाय जिसके लिये बिजलीकर्मी संकल्पबद्ध है। संघर्ष समिति के सुधार के संकल्प के बावजूद ऊर्जा निगम प्रबन्धन निजीकरण पर अड़ा रहा।

*अमेठी में विद्युतकर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी *

अमेठी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार के दौरान अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विद्युत कर्मियों ने सभा आयोजित कर निजीकरण के विरोध में आवाज बुलंद की। कहा कि सरकार कर्मचारियों के विरोध में कार्य कर रही है। जब तक निजीकरण का प्रस्ताव वापस नही होगा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
वहीं सभा स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के पुलिस व पीएसी के जवान तैनात किये गये हैं। सभा स्थल पर मौजूद एसडीएम संजीव कुमार मौर्य ने बताया किअधीक्षण अभियंता कार्यालय में जनपदीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहां पर विद्युत सुरक्षा अधिकारी अंकित तिवारी मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। संविदा कर्मी सभी विद्युत उपकेंद्रों पर कार्य कर रहे हैं। विद्युत आपूर्ति जारी रहेगी। मौके पर सीओ अर्पित कपूर व कोतवाली प्रभारी अरुण द्विवेदी मौजूद रहे।

05/10/2020

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के नकली मरीजों की फौज, वायरस नियंत्रण की बनी रणनीति पर भारी
* नवागत सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर वैश्विक महामारी में नकली मरीजों की फौज कर रहे नियंत्रण *
* सरकारी लैब में जांच कराकर बदला मोबाइल नंबर, निजी लैब में दोबारा कराया टेस्ट।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है। सरकार-अफसर वायरस को लेकर हलकान हैं। उसके नियंत्रण को लेकर तमाम जतन किए जा रहे हैं। बावजूद, हर रोज मिल रहे सैकड़ों मरीज रणनीति पर पानी फेर रहे हैं। वहीं अब मरीजों की भारी तादाद के बीच नए खेल का भंडाफोड़ हुआ है। महीनों से घनचक्कर बने अफसरों को कोरोना के नकली मरीजों की खेप मिली है। ऐसे में अब सभी केस के वेरीफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊमें शनिवार को कोरोना के 54 हजार 491 मरीज हो गए। वहीं, 725 मरीज बीमारी से जान भी गंवा चुके हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग-टेस्टिंग पर पूरी ताकत झोंकने पर भी अफसर वायरस पर नियंत्रण पाने में नाकाम हो रहे हैं। लिहाजा, नव नियुक्त सीएमओ डॉ. संजय भटनागर ने वर्तमान में सर्वाधिक केस पाए जाने वाले इलाकों को ट्रेस किया। ऐसे में शुक्रवार को अलीगंज में रिकॉर्ड तोड़ 24 घंटे में 131 केस निकले। लिहाजा, तत्काल क्षेत्र की बाल महिला चिकित्सालय (बीएमसी) पहुंचे।
ऐसे में बीएमसी द्वारा मरीजों के किए गए टेस्ट व कोविड पोर्टल पर दर्शा रहे केस को वेरीफिकेशन किया। इसमें 38 मरीजों ने मोबाइल नंबर बदलकर दोबारा निजी लैब से जांच कराया। लिहाजा, पॉजिटिव आने पर निजी लैब द्वारा कोविड पोर्टल पर उन्हीं मरीजों का दोबारा नाम दर्ज कर दिया गया। ऐसे में सीएमओ ने कोरोना के सभी मरीजों का दोबारा वेरीफिकेशन करने को कहा। साथ ही नकली मरीजों की लिस्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी, ताकि उनका नाम हटाया जा सके।
*19 केंद्रों की टीम पकड़ेगी नकली मरीज, जांच के आदेश *
सीएमओ डॉ. संजय भटनागर ने कहा कि कोरोना मरीजों की डुप्लीकेसी होने की बड़ी संभावना है। एक सेंटर पर, एक दिन में 38 मरीज की डुप्लीकेसी मिली। आशंका है कि भारी तादाद में लोग सरकारी में जांच कराने के बाद निजी लैब से टेस्ट करा रहे हैं। वहीं मोबाइल नंबर बदलने से पोर्टल पर केस डबल दर्ज हो रहे हैं। लिहाजा, शहर व ग्रामीण की सभी 19 सीएचसी को कोरोना के डुप्लीकेट मरीजों की छंटनी के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नोडल ऑफीसर एसीएमओ डॉ. एमके सिंह को बनाया गया है। वह पांच दिन में पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे।
*सांसधनों का दुरुपयोग, रणनीति पर भारी *
कोरोना मरीजों की डुप्लीकेसी से एक तरफ जहां संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। आरआरटी को बेवजह दोबारा सैंपलिंग-टेस्टिंग व दवा के लिए उसी घर पर बार-बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं अफसरों की वायरस नियंत्रण पर बनी रणनीति भी पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही थी। अधिक केस रिपोर्ट होने पर टीम भी संबंधित क्षेत्र में अधिक तैनात करनी पड़ रही थी। ऐसे में घर-घर जा रही 150 आरआरटी को भी अलर्ट कर दिया गया है। दोबारा मरीज का वही घर पड़ने उसका ब्योरा जुटाना होगा, जिससे नोडल अफसर उसे डुप्लीकेसी में शामिल कर सकें। उधर, अलीगंज में वायरस नियंत्रण को लेकर 13 से बढ़ाकर 20 टीम कर दी गई हैं।
*क्या कहते ळैं सीएमओ ? डॉक्टर संजय भटनागर *
सीएमओ डॉ. संजय भटनागर के मुताबिक, शहर में कोरोना मरीजों की डुप्लीकेसी हुई है। अलीगंज बीएमसी पर पहला मामला पकड़ में आया है। अब सभी केसों का वेरीफिकेशन होगा। इसके लिए शासन को पत्र भेज दिया है। वहीं, डुप्लीकेट मरीजों का रिकॉर्ड पोर्टल से हटाया जाएगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हाथरस और बलरामपुर में हुए गैंगरेप कैंडल मार्च निकाल तुलसीपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी...
05/10/2020

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हाथरस और बलरामपुर में हुए गैंगरेप कैंडल मार्च निकाल
तुलसीपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर इकाई
तुलसीपुर में हाथरस वा गैंसड़ी मे हुई घटना को लेकर तुलसीपुर नगर स्थित हनुमानगढ़ी चौराहे पर नगर मंत्री रितिक चौरसिया के नेतृत्व में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि
अर्पित किया गया। जिसमें नगर मंत्री रितिक चौरसिया ने कहा कि गैसड़ी एवं हाथरस दुष्कर्म में शामिल सभी अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, नगर सह मंत्री गोपाल जयसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा सुना कर हमारी बहनों को इंसाफ का एक लक्ष्य दिखाना चाहिए।
कार्यक्रम में चीप काउंसलर मुन्नू तिवारी दीदी जी,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य निशांत मणि तिवारी जी,नगर अध्यक्ष जटाशंकर त्रिपाठी जी, अमन गुप्ता जी, नगर मंत्री ऋतिक चौरसिया जी, नगर सह मंत्री गोपाल जयसवाल, सभाजीत शुक्ला,शिवांशु श्रीवास्तव,आशुतोष पांडे, तहसील
संयोजक रौनक श्रीवास्तव, तहसील सह संयोजक तौकीर खान, नगर एस एफ डी प्रमुख अमन सोनी, नगर कार्यकारिणी सदस्य विनय आर्य, संदीप मोदनवाल,मनीष
गुप्ता, बालापुर नगर इकाई उपाध्यक्ष शाबान, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राम जी आर्य जी,महामंत्री रूप चंद गुप्ता,कोषाध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रहरी जी,कंछल गुट व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता जी,मीरू भैया जी, आसिफ शाह आदि लोग मौजूद रहे।

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