28/10/2021
पंजाब में हर वर्ग को मिलेगी राजनीतिक हिस्सेदारी : गजेंद्र सिंह शेखावत
'नवा पंजाब- भाजपा दे नाल' अभियान का आगाज़।
पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप।
चंडीगढ़:
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। 'नवा पंजाब- भाजपा दे नाल' के नारे के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जनता तक पहुंचेंगे। भाजपा माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्त खुशहाल पंजाब बनाने के संकल्प के साथ चुनाव में उतरेगी। पंजाब के हर वर्ग को उसकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाएगी। इस अवसर पर हरदीप पूरी, तरुण चुघ, दुष्यंत गौतम, विनोद चावड़ा, डॉ. नरिंदर सिंह, दिनेश कुमार, जीवन गुप्ता, डॉ. सुभाष शर्मा, राजेश बाग़ा, दयाल सिंह सोढ़ी आदि उपस्थित थे
गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिद्या से बात करते हुए कहा कि पंजाब की जनता कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी से निराश है और उम्मीद से भाजपा की और देख रही है। मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने पिछले सात सालों में पंजाब और पंजाबियों के लिए ऐतिहासिक काम किये हैं। 1984 के दंगाइयों को SIT (सिट) बना कर सजा दिलवाना, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना, काली सूची को खत्म करना, लंगर को जीएसटी से बाहर करना, श्री हरमंदिर साहिब को ऍफ़सीआरए देना, बठिंडा में AIMS, अमृतसर में आईआईएम, संगरूर और फ़िरोज़पुर में पीजीआई के सैटलाइट सेंटर, दो नए एयरपोर्ट, टूरिज्म के नए सर्किट, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट जैसे कई काम है, जिस कारण पंजाब की जनता के मन में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है।
भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रमुख नेताओं को इंचार्ज लगाया है। हर सीट पर बूथ लेवल पर संगठन को और मजबूत करने का काम चल रहा है। पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में 5 हज़ार से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए हैं, जो दर्शाता है की पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।
केंद्र सरकार और भाजपा कृषि कानूनों के मुद्दे के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं और गंभीरता से इस मुद्दे के हल के लिए प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा किसान संगठनों के साथ 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान संगठनों द्वारा उठाये गए मुद्दों के आधार पर सरकार कानूनों में संशोधन करने के लिए भी तैयार है। सरकार द्वारा कानूनों को डेढ़ साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव इस मुद्दे के हल के लिए एक सार्थक प्रयास था जिसके बाद यह आंदोलन समापत होना चाहिए था। अभी भी सरकार खुले मन से इस मुद्दे के हल के लिए प्रयास कर रही है।
केंद्र सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के खातों में गेहूं तथा धान की फसल के सीधा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पंजाब सरकार, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को सख्ती से लागू किया है और करीब 8 लाख किसानों के खातों में सीधे करीब 24,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों के लिए एमएसपी में भी वृद्धि की है, ये आंकड़े विपक्ष के झूठे प्रचार का जवाब हैं क्योंकि भाजपा राज्यों में एमएसपी और सरकारी खरीद बढ़ रही है। वहीं डीएपी की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को 2400 रुपये की जगह 1200 रुपये में खाद उपलब्ध कराकर भारी राहत दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजाब के 23,33,598 किसानों के खातों में 26,73,26,56,000 रुपए (करीब 27 अरब रुपए) जमा कराए गए हैं। पंजाब के किसानों को 17 लाख से अधिक सॉयल हैल्थ कार्ड, नीम कोटिड-यूरिया, ई-नेम प्लेटफॉर्म आदि प्रदान किए गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा देश के 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। पंजाब सहित सीमावर्ती राज्यों गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसाम आदि में यह क्षेत्र 50 किमी किया गया है। पंजाब में कांग्रेस सरकार और अन्य विपक्षी दलों द्वारा इस मुद्दे पर की जा रही राजनीति की भाजपा कड़ी निंदा करती है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़े मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब एक संवेदनशील राज्य है जो पहले भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंवाद को झेल चूका है। पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से सीमा पार से ड्रोन और हथियार आ रहे हैं उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह भी कई बार गहरी चिंता प्रकट चुके हैं। अभी पिछले सप्ताह ही हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। इसी प्रकार सीमा पार से आने वाली ड्रग्स के कारन यह समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी भी इस विषय पर गृहमंत्री से अपनी भेंट में चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इन हालातों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ना पंजाब और देश की सुरक्षा के लिए अच्छा ही है। पंजाब के लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे और ड्रग्स की समस्या को काबू करने में भी आसानी होगी इसलिए इस विषय को राजनैतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने से विपक्षी दलों को गुरेज करना चाहिए।
पंजाब कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार हर फ्रंट पर असफल साबित हुई है। इसलिए पंजाब के असल मुद्दों जैसे ड्रग्स माफिया राज, बेअदबी का इन्साफ, भ्रष्टाचार, उद्योगों का पलायन, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत, बढ़ती बेरोजगारी, जर्जर होती अर्थव्यवस्था आदि से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कृषि कानूनों तथा बीएसएफ जैसे मुद्दों पर भ्रम फ़ैलाने का काम कर रही है। आगामी आठ नवम्बर को सरकार द्वारा बुलाया गया पंजाब विधानसभा का सेशन ऐसा ही प्रयास है। भाजपा इन कुप्रयासों को सफल नहीं होने देगी।
