19/01/2024
मुक्त शब्द,जानेवारी2024
संपादकीय - २
भारतीय राज्यघटना :
एक राजकीय दस्तावेज की पवित्र पुस्तक?
- केशव वाघमारे
भारतीय संविधानाच्या निर्मितीला येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी ७४ वर्षं पूर्ण झाली आहेत, म्हणजे तेव्हापासून आपल्या राज्यघटनेचं अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू होईल. अशा वेळी वास्तविक डॉ. आंबेडकरांचा राज्यघटनेमागचा विचार पुढे घेऊन जाण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल त्याचा विचार व्हायला हवा. परंतु, या संदर्भात सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद असलेल्या काही जणांचे प्रयत्न चक्र पूर्णतः उलट दिशेनं नेण्याचे असल्याचं दिसून येतं. असं का व्हावं? राज्यघटनेच्या वारशाला बोल लावण्याची सुरुवात हल्ली झाली आहे, ती का व्हावी? यासाठी राज्यघटनेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांतला फरक समजून घेतला पाहिजे. त्या फरकामुळे संविधानाचं – पर्यायानं देशाचं - काय नुकसान होऊ शकतं हेही समजून घेतलं पाहिजे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे - संघ परिवार त्याच्या वैचारिक समर्थकांचा - कलुषित दृष्टिकोन पुढे रेटला जातो आहे. याचा ढळढळीत पुरावा ठरतो तो संविधानाच्या मूलभूत रचनेतही बदल करण्याची मागणी सूचकपणे करणारा एक लेख.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अर्थ सल्लागार बिबेक देबराॅय यांनी नुकताच भारतीय राज्यघटनेसंदर्भात एका इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून असे मत मांडले की, भारतीय राज्यघटना २०४७पर्यंत बदलण्याची आवश्यकता आहे. १९५०मध्ये आम्हाला ज्या घटनेचा वारसा मिळाला होता तो आता आमच्याकडे नाही. त्यात अनेकवेळा सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे ती अक्षयी चांगल्यासाठी ठरत नाही. त्यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, “असे असूनही १९७३पासून आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, सरकारला इच्छा असली तरीही, सरकारला राज्यघटनेची ‘मूलभूत रचना’ बदलता येणार नाही; ‘लॉ ऑफ शिकागो लॉ स्कूल’ने लिखित विविध संविधानांचा क्रॉस-कंट्री अभ्यास केला आणि त्यांचे सरासरी आयुर्मान फक्त १७ वर्षे असल्याचे त्या अभ्यासातून त्यांना आढळले. भारतीय राज्यघटनेला ७३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आपली सध्याची राज्यघटना मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकारच्या कायद्यावर (‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, १९३५’वर) आधारित आहे. त्या अर्थाने तिला स्वातंत्र्यपूर्व वसाहतकालीन वारसाही आहे. त्यामुळे २०४७ साठी भारताला नव्या घटनेची गरज आहे.”
डॉ. आंबेडकरांची भूमिका
वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीपासूनच भारतीय राज्यघटनेबद्दल या देशांमध्ये वेगवेगळ्या पक्ष संघटना आणि जात-वर्ग समूहांकडून वेगवेगळे दृष्टिकोन मांडले जात होते. आपल्या विचाराचं, आपल्या हितसंबंधाचं प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेत यावं असे आग्रह धरले जात होते. १७ डिसेंबर, १९४६च्या ‘घटना समिती’तील भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “मी हे जाणतो की आज आपण राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या विभाजित आहोत. आपण प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये विभाजित आहोत आणि मी कदाचित असेही म्हणेन की मीही अशाच एका प्रतिस्पर्धी गटाचा नेता आहे. परंतु महोदय, हे सर्व असूनही जर काळ आणि परिस्थिती अनुकूल झाली, तर या जगातील कोणतीही शक्ती या देशाला एकात्म होण्यापासून प्रतिबंधित करू शकणार नाही, अशी माझी पक्की धारणा आहे. राष्ट्राचे भवितव्य निर्धारित करताना केवळ लोकांची प्रतिष्ठा, नेत्यांची प्रतिष्ठा आणि पक्षाची प्रतिष्ठा या बाबींना कोणतेही मूल्य नसते. देशाचा भवितव्याचा विचार हाच सर्वतोपरी असावा.” यावरून डॉ. आंबेडकरांनी संविधान-समितीमध्ये मांडलेली भूमिका स्पष्ट होते. सामाजिक न्यायासह राष्ट्र उभारण्याला त्यांनी प्राधान्यक्रम दिलेला होता किंवा असेही म्हणता येईल की संविधान सभेत त्यांनी ती भूमिका पार पाडली. परंतु, त्यांच्या भूमिकेला संविधान सभेत बहुमत नसल्याने त्यांना अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. घटना समितीमध्ये घमासान चर्चा घडत होत्या, वाद-विवाद घडत होते. घटना समितीत काँग्रेसचे बहुमत होते, परंतु, डॉ. आंबेडकर या घटना-समितीत आपल्या समूहाचंही एक प्रतिनिधित्व करत होते.
डॉ. आंबेडकरांच्या पूर्वीही दलितांवर अन्याय होत होते, त्यांच्या हयातीतही ते होत होते आणि आजही होत आहेत. त्यांच्या वस्त्या जाळल्या जात आहेत; त्यांच्या स्त्रियांची विटंबना केली जाते, त्यांना जिवे जाळले जाते. असे अपराध करणाऱ्यांना शिक्षा होत नाहीत. आजही दलितांना माणुसकीने वागवले जात नसल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. १९२७ सालच्या ‘चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहा’पासून सुरू झालेला संघर्ष पुढे नेताना घटनेतील मूलभूत हक्कांचा आधार घेऊनच लढता येईल, याची जाणीव डॉ. आंबेडकरांना होती. वसाहती कालखंडात डॉ. आंबेडकर दलितांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढत असताना ब्रिटिशांकडून काही सुधारणा आणल्या जात होत्या. डॉ. आंबेडकर त्यामध्येही दलितांसाठी न्याय्य हक्क मागत होते. अशा न्याय्य हक्कांना घटनात्मक आधार असावा म्हणून त्यांनी ‘गोलमेज परिषद’, ‘सायमन कमिशन’, ‘क्रिप्स मिशन’ यांमध्ये दलितांच्या प्रतिनिधित्वाची व न्याय्य हक्कांची सतत मागणी केली होती. ज्यात आम्ही समान भागीदार नाही, अशी कोणतीही राज्यघटना मला मान्य असणार नाही, असेही त्यांनी मुंबई विधिमंडळातील चर्चेदरम्यान ठणकावून सांगितले होते. एकूणच घटना समितीत त्यांचा जाण्याचा प्रमुख उद्देश हा दलितांचे न्याय्य हक्क सुरक्षित ठेवणं हाच होता. ती एक राजकीय लढाई होती.
‘कॅबिनेट मिशन’ आणि संविधान सभेची स्थापना
१९४५मध्ये दुसरे महायुद्ध संपुष्टात आले आणि भारताच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला प्राधान्य प्राप्त झाले. या प्रश्नाबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी ब्रिटिश शासनाने एक त्रि-सदस्यीय शिष्टमंडळ भारतात पाठवले. हे शिष्टमंडळ सत्ताहस्तांतरणाच्या निर्विघ्न मार्गपद्धती प्रक्रिया आणि साधने सुचविण्याच्या हेतूने भारतात पाठवण्यात आले होते. या शिष्टमंडळाला ‘कॅबिनेट मिशन’ असे संबोधण्यात आले होते. या ‘कॅबिनेट मिशन’ने १६ मार्च, १९४६ रोजी सत्ताहस्तांतरणाची आपली योजना घोषित केली. भारताचा भावी राज्यकारभार चालवण्याच्या दृष्टीने संविधाननिर्मितीसाठी एक संविधान सभा स्थापन करण्यात यावी, असे या योजनेत सूचित करण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार संविधान सभेच्या स्थापनेसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. संविधान सभेवर सदस्यांची नियुक्ती प्रांतीय विधान मंडळाच्या निर्वाचित सदस्याद्वारे करण्यात आले. काँग्रेसच्या विरोधामुळे डॉ. आंबेडकर मुंबई विधान मंडळातून निर्वाचित होऊ शकले नाहीत. तेव्हा भावी राज्यघटनेत दलितांचे हित सुरक्षित राहावे याकरता घटना समितीला ‘ऑल इंडिया शेड्युल कास्ट फेडरेशनच्या वतीने निवेदन देण्याचा निर्णय एका बैठकीत घेण्यात आला. हे निवेदन तयार करण्याची जबाबदारी डॉ. आंबेडकर यांच्यावर सोपवण्यात आली. त्यानुसार २४ मार्च, १९४७ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीला सादर केलेले हेच निवेदन ‘राज्यसंस्था आणि अल्पसंख्याक समाज’ (‘स्टेट अँड मायनॉरिटीज’) या नावाने प्रकाशित करून मोठ्या प्रमाणात वितरित करण्यात आले. डॉ.आंबेडकरांनी हे निवेदन कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय राज्यघटनेच्या स्वरूपात तयार केले असल्याने दलितांसाठी तेच डॉ. आंबेडकरांचे खरे संविधानशिल्प होते.
डॉ. आंबेडकरांची राज्य समाजवादाची संकल्पना
‘स्टेट अँड मायनॉरिटीज’मध्ये न्यायिक संरक्षण, विषम व्यवहाराविरुद्ध संरक्षण, भेदभावाविरुद्ध संरक्षण, आर्थिक शोषणाविरुद्ध संरक्षण इत्यादी बाबतींत महत्त्वाचे अनुच्छेद त्यात होते. शिवाय दलितांना स्वतंत्र वसाहती, संघ व प्रांतीय विधिमंडळामध्ये प्रतिनिधित्व, स्वतंत्र मतदारसंघ अल्पसंख्याकांचे संरक्षण इत्यादी संबंधीच्या तरतुदी स्पष्टीकरणासह नियोजित केल्या होत्या.
डॉ. आंबेडकरांनी त्यांची राज्य समाजवादाची संकल्पना यात विस्ताराने मांडली आहे. आधारभूत उद्योगाचे संचालन व मालकी सरकारची असेल; प्रधान उद्योगांचे संचालन व मालकी सरकार किंवा सरकारी महामंडळाची असेल; विमा उद्योगावर सरकारची मक्तेदारी असेल आणि प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस तिच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात विमा भरणे बंधनकारक असेल अशाही तरतुदी त्यात केल्या होत्या.
यांतील अतिशय महत्त्वाची बाब अशी की, शेतजमिनीवर सरकारची मालकी असेल; सामूहिक पद्धतीने शेती केली जाईल ती सरकारच्या नियम व निर्देशानुसार केली जाईल; शेतीवर लावलेला प्रभार दिल्यानंतर उरलेले पीक आपसात वाटून घेतले जाईल; शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंकरता अर्थसहाय्य करणे सरकारची जबाबदारी असेल अशा राज्य समाजवादाच्या त्यांच्या संकल्पना त्यांनी निवेदनात अंतर्भूत केल्या होत्या. अशा प्रकारच्या न्यायावर आधारित समाजाच्या उभारणीसाठी समाजवादी अर्थव्यवस्थेची स्पष्ट तरतूद राज्यघटनेत असल्याशिवाय न्यायाचा उदोउदो केवळ कल्पनाविलास ठरेल. काँग्रेसच्या विरोधानंतर जोगेंद्रनाथ मंडलांच्या मदतीने डॉक्टर आंबेडकर बंगाल प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून गेले. तेव्हा घटना समितीच्या पहिल्याच सभेत भाषण करताना डॉ. आंबेडकर ‘नेहरू अहवाला’वर बोलताना म्हणाले, “नेहरूंच्या प्रस्तावात मला काही उणिवा जाणवतात. मला असे वाटते की, या प्रस्तावात जरी काही अधिकारांची घोषणा करण्यात आलेली असली, तरी त्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधी उपयोजना केल्याशिवाय अधिकारांना काहीही मोल नसते. कारण लोकांच्या अधिकाराचे हनन होते. त्यामुळे या प्राधान्याच्या आधारावरच लोक त्याविरुद्ध दाद मागू शकतात. राज्याला आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय न्यायाची तत्त्वे व संकल्पना वास्तवात आणता याव्या, यासाठी या प्रस्तावात काही प्राधान्य त्यांच्याकडून प्रस्तावित केली जातील. म्हणूनच या दृष्टिकोनातून मला अपेक्षित होते की, या देशात सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी शेती आणि उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले जाईल, असे स्पष्टपणे या प्रस्तावात नमूद केलेले असेल. भावी शासन या देशात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची प्रस्थापना करू इच्छिते. परंतु, या देशातील अर्थव्यवस्था ही समाजवादी अर्थव्यवस्था असणार नाही, तोवर शासनाला हे कसे शक्य होईल, ते मला कळत नाही.”
सैद्धांतिक तडजोडीबाबत विषाद
‘शेड्यूल कास्ट फेडरेशन’मार्फत घटना समितीला राज्य समाजवादाचा प्रस्ताव आंबेडकरांनी सादर केला होता. परंतु, ते घटना समितीत गेल्यानंतर ‘शेड्यूल कास्ट फेडरेशन’चा तो प्रस्ताव त्यांना स्वतःच भारतीय राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत करता आला नाही. एका अर्थाने ही त्यांची सैद्धांतिक तडजोड होती. घटना समितीत जाण्यापूर्वी काही काळ आधीच त्यांनी राजकीय एकाकी पणाची कडवट अवस्था अनुभवली होती आणि त्यांचे आयुष्यभराचे मिशन कुठल्याही अपेक्षित निकालाशिवाय संपुष्टात येत चालल्याचे त्यांना जवळून जाणवत होते. त्यांना घटना समितीमध्ये जाण्याची आणि राज्यघटनेने स्वतःच्या लोकांसाठी विशिष्ट सवलती समाविष्ट करण्याची आत्यंतिक गरज वाटत होती. काँग्रेसने जेव्हा त्यांना घटना समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली, तेव्हा त्यांनी जीवनभर पाहिलेल्या स्वप्नांचा बळी देऊनच ती स्वीकारली. कारण, आपल्या लोकांकरता काहीतरी मिळवण्याचा त्यांचा हेतू घटनेतल्या तरतुदीनेच सफल होऊ शकत होता आणि तेवढेच त्यांना शक्य होते. खासगी संपत्तीच्या हक्काचा मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश करण्यास त्यांचा विरोध होता. ‘स्टेट अँड मायनॉरिटीज’मध्ये त्यांनी उत्पादनाची साधने राज्याच्या मालकीची असावी या भूमिकेचा पुरस्कार केलेला होता. हे उदारमतवादी लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरोधात होते. सामाजिक लोकशाहीचे तत्त्व त्यांना प्राणभूत होते, परंतु, तेही त्यांना घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टाकावे लागले; अर्थात तसे केल्याने त्यातून अपेक्षित तो परिणाम साधला जाणार नव्हता. जी संसदीय कार्यप्रणाली पूर्वाश्रमीच्या दलितांचे आयुष्य व तंत्राला धोकादायक ठरेल असे त्यांना वाटत होते, तिचाच विचार त्यांना करावा लागला.
दलित आणि इतर दडपलेल्या जनतेचा या घटनेमुळे आरक्षणाशिवाय दुसरा कोणताही भौतिक फायदा होणार नाही याची त्यांना निश्चितच जाणीव होती. याउलट घटनेने दलित आणि दडपलेल्या लोकांना आरक्षण व घटनात्मक संरक्षणाचे मृगजळ दाखवून सत्तेचे सर्व फायदे श्रीमंत आणि पारंपरिक अभिजन वर्गाला मिळतील अशीच व्यवस्था केली होती. म्हणून २५ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटना समितीमध्ये घटनेवर भाष्य करताना ते म्हणतात, “या देशात जोपर्यंत हजारो राष्ट्रविरोधी जाती अस्तित्वात आहेत, तोपर्यंत भारताला राष्ट्र ही संज्ञा कशी देता येईल? आर्थिक सामाजिक क्षेत्रात योग्य वेळी समानता आणली गेली नाही, तर शोषित जनसमूह राजकीय लोकशाहीचा डोलारा उधळून लावेल,” असा सुपरिचित इशारा त्यांना तेव्हा द्यावा लागला.
भारतीय राज्यघटना ही डॉ. आंबेडकरांच्या संघर्षातील अपेक्षांचे, न्याय्य हक्काचे एक राजकीय दस्तावेज आहे. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असणारी लोकशाही आणि सध्याच्या राज्यघटनेने उभा केलेला लोकशाहीचा सांगाडा हे एक नव्हे. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असणाऱ्या लोकशाहीत ‘एक व्यक्ती एक मूल्य’ हा मूलभूत विचार आहे, तर आपल्या राज्यघटनेत केवळ ‘एक व्यक्ती एक मत’ हा देखावा आहे.
संविधान : पवित्र ग्रंथागत
डॉ. आंबेडकरांनंतर त्याच्या अनुयायांनी मात्र राज्यघटनेला राजकीय संघर्षाचा दस्तावेज न समजता त्याला दलितांसाठी एक पवित्र पुस्तक बनवून टाकले! डॉ. आंबेडकरांच्या निर्वाणानंतर दादासाहेब गायकवाड यांनी जेव्हा जमिनीचे आंदोलन सुरू केले, तेव्हा संविधानिक मूल्याचा दाखला देत त्यांच्या भूमिहीन जमिनीच्या आंदोलनाला अराजकाचे व्याकरण ठरवले गेले. ‘संविधानामधल्या समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय या मूल्यांना समाजवादी अर्थव्यवस्थेशिवाय कसलाही अर्थ नाही’ या डॉ. आंबेडकर यांच्या इशाऱ्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले.
दलितांच्या राजकीय संघर्षाचाच दस्तावेज असलेल्या संविधानाचा दलित नेत्यांकडून कायमच असा विपरीत अर्थ लावण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांनी संविधानाला राजकीय दस्तावेज न समजता जणू डॉक्टर आंबेडकरांनी निर्माण केलेले ते एक पवित्र पुस्तक आहे, असे मानले. देशाची घटना तयार करणे हे एका व्यक्तीचे काम नसते. ती कशी तयार केली जाते याची कल्पना नसलेले लोक वस्तुस्थिती लक्षात न घेता केवळ भावनिक गदारोळ माजवतात. या विभूतीपूजक भावनिक गदारोळामुळे दलितांची क्रांतिकारी जाणीवच कमी झाली. डॉ. आंबेडकर म्हणजे संविधानाचे एकमेव शिल्पकार ही प्रतिमा व्यवस्थेला तडा जाण्यापासून वाचवते, तर दुसरीकडे शोषणावर आधारित व्यवस्था नाकारून समतेवर आधारित व्यवस्था निर्माण करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी पार पाडू शकणाऱ्या सामान्य जनतेला मानसिक द्वंदामध्ये अडकवते. डॉ. आंबेडकरांनी निर्माण केलेले संविधान म्हणजे एक पवित्र पुस्तक; त्यामुळे त्याची कोणती चिकित्सा होऊ शकत नाही अशा भावभोळ्या मानसिकतेत दलित जनता अडकून बसली.
राज्यघटनेकडे बघण्याचे तीन दृष्टिकोन
भारतीय राज्यघटनेकडे बघण्याचे मुख्य तीन दृष्टिकोन आहेत. आंबेडकरी समूह भारतीय राज्यघटनेकडे भिमाची (डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची)लेखणी, कायदा भिमाचा, भारतीय राज्यघटनेचे एकमेव शिल्पकार अशा भक्तिभावाने बघतात, तर संघपरिवार त्याकडे कसा पाहतो – ‘भारतीय राज्यघटनेत भारतीय काय आहे? ती वेगवेगळ्या देशांच्या राज्यघटनेची मिळून बनवलेली एकत्रित गोधडी आहे’ अशा कुत्सित पद्धतीने भारतीय राज्यघटनेकडे बघतो. भारतीय राज्यघटना निर्मितीच्या प्रक्रियेवर आणि त्यानंतरही संघ परिवाराने भारतीय राज्यघटनेबद्दल आपला द्वेष कायम जाहीरपणे बोलून दाखवला आहे.
शंकर सुब्ब अय्यर यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’मध्ये ‘मनू आमच्या हृदयावर राज्य करतो,’ असा लेख लिहून भारतीय राज्यघटनेपेक्षा मनुचा कायदा श्रेष्ठ आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता.
सरसंचालक गोळवलकर यांनी मनू जगातील पहिला कायदेतज्ज्ञ आहे आणि त्याच्याकडून भारतीय राज्यघटनेने काहीच घेतले नाही; भारतीय राज्यघटना ‘मनू’कडे साफ दुर्लक्ष करते आहे आणि या संविधानात भारतीय काहीच नाही, अशा पद्धतीचे दुःख व्यक्त केले होते. कम्युनिस्ट पक्षांचेही काही दृष्टिकोन भारतीय राज्यघटनेबद्दल आहेत; त्यांच्या दृष्टिकोनानुसार ही राज्यघटना व्यापक उदारमतवादी लोकशाही स्वरूपाची असल्याचे सांगितले जात असले तरी तिच्यामध्ये भारतातल्या प्रस्थापित भांडवली जमीनदारांचे व त्यांच्या परंपरेचे रक्षण करणाऱ्या वर्गाचे प्रतिबिंब पडले आहे. त्यांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवले गेलेले आहेत. तसेच तिच्यामध्ये समाजात मूलभूत आणि रचनात्मक बदल करणाऱ्या कुठल्याच तरतुदी करण्यात आल्या नाहीत. या अशा पार्श्वभूमीवर, डॉ.आंबेडकरांचा भारतीय राज्यघटनेबद्दलचा दृष्टिकोन समजून घेतला पाहिजे.
देशाच्या भवितव्यासाठी राज्यघटनेत काय अंतर्भूत असावे? समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय याबरोबरच हजारो वर्षांपासून या देशात शोषित असलेल्या समूहाला सामाजिक न्याय कसा देता येईल, तो सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी कोणती अर्थ-राजकीय व्यवस्था असावी, याबाबत त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परंतु, भारतीय राज्यघटना ज्या वर्गाच्या हातात होती त्या वर्गाने भारतीय राज्यघटनेचे नाव घेतच भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांना हरताळ फासण्याचा कायम प्रयत्न केला. भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद ४६ नुसार दलितांना काही आश्वासन देते
आर्टिकल ४६ अनुसार
“The state shall promote with special care, the educational and economic interests of the weaker section of the people and particular of the Schedule Caste and Schedule Tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.” भारतीय राज्यघटनेत असलेल्या या आणि अशाच अभिवचनांचे गेल्या ७० वर्षांत काय झाले? ती कितपत पाळली गेली? त्याची किती पूर्तता झाली?” अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधली, तर एक ढळढळीत अपयश आपल्यासमोर उभे राहते. राज्यघटना व्यापक आणि सर्वसमावेशक असली तरी या राज्यघटनेतील तरतुदींची अंमलबजावणी करायची नाही, असेच शासक वर्गाने ठरवलेले आहे. केवळ राज्यघटनेत कायद्यात तरतुदी असून चालत नाही किंवा नुसते ठराव करून चालत नाही. ही न्यायव्यवस्था, नोकरशाही प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करीत नसतील तर त्या तरतुदींना काही अर्थ राहणार नाही. दलित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी पैसे नाहीत म्हणणाऱ्या मोदी सरकारने ‘टाटा’ला तीस हजार कोटींचा फायदा होईल अशा सवलती दिलेल्या आहेत भांडवली व्यवस्था कुठल्याही कालखंडातील असो व कुठल्याही स्वरूपाची असो, शासन ही भांडवली व्यवस्थेचे रक्षण व समग्र व्यवस्थापन करणारी राजकीय व्यवस्था असते. जगात ‘इंडस्ट्रियल स्टेट’ची जागा आता शिकारी शासनाने घेतली असून हे शिकारी शासन म्हणजेच जनतेचे सार्वजनिक हित आणि कल्याण या कल्पनेलाच विरोध करणारी अशी एक अभद्र युती आहे. भारतीय शासकवर्ग राज्यघटनेचा मुखवटा धारण करून वावरत असला, तरी प्रत्यक्षात राज्यघटना शासक वर्गाच्या हातातले साधन बनले आहे. शासक वर्ग संविधानाला वापरून घेत आहे आणि दलित वर्ग मात्र संविधानिक मूल्याचे भावनिक ओझे आपल्या डोक्यावर वाहत आहे. संविधान म्हणजे भावनिक ओझे अथवा पवित्र पुस्तक नसून जनलढ्यातून निर्माण झालेल्या जनआकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे. त्यामुळेच ‘एनआरसी सीएए’ विरोधी आंदोलनं, शेतकरी आंदोलन, आदिवासी आंदोलन त्यायोगे उभी राहिली. आज अनेक जनसमूह संविधानाचा आधार घेऊन लढत आहेत आणि संविधान त्यांच्यासाठी लढण्यासाठी नैतिक आधार पुरवत आहे. उदाहरणार्थ, मुस्लीम, दलित, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक, शेतकरी, मजूर यांना जोडणारा संविधान हा दुवा आहे.
‘फेडरल स्टेट’ची संकल्पना अंशतः मान्य करून आपले अनेक घटकराज्ये मिळून निर्माण झालेले भारतीय प्रजासत्ताक १९५०मध्ये अस्तित्वात आले. सत्ता केंद्राकडे एकवटू नये, यासाठी अनेक घटकराज्यांचे मिळून आपले एक प्रजासत्ताक घटकराज्य अर्थात, .‘फेडरल रिपब्लिक’ अस्तित्वात आले. परंतु, सत्तेचं काही प्रमाणात विकेंद्रीकरण करू पाहणाऱ्या संविधानाच्या तत्त्वांशी प्रतारणा करून सत्ता पूर्णतः केंद्र सरकारकडे एकवटण्याचे प्रयत्न आज जोरात आहेत. त्या विरोधात काही विरोधी पक्ष आवाज उठवून ते प्रयत्न उधळून लावू पाहात आहेत. संविधानाच्या अंमलबजावणीकडे सुजाणपणे पाहणे गरजेचे
असे प्रयत्न अधिक उन्नत, अधिक लोकाभिमुख करायला हवेत. तसे करणे म्हणजे लिखित संविधानाशी प्रतारणा नसून उलट बाबासाहेबांच्याउद्देशांना वास्तवात आणण्याचे ऐतिहासिक कार्य ठरू शकते. आपल्याला जातीयवाद्यांचा आणि धर्मवाद्यांचा धोका ओळखून त्यांचा डाव उलटून लावायचा असेल, तर आपण संविधान व संविधाननिर्मितीच्या प्रक्रियेकडे आणि तिच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीकडे अधिक सुजाण पद्धतीने बघितले पाहिजे. मुक्तिदायी राजकारणासाठी डोळसपणाने केलेली चिकित्सा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उजव्या शक्तीने धूर्त आणि कुटिलपणे संविधान बदलू पाहण्यासाठी केलेली चिकित्सा यांमध्ये आपण फरक करायला शिकले पाहिजे.
- केशव वाघमारे
मोबाइल : ७७४४८०८२५७
