17/02/2024
*दिव्यांगो और लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों के साथ सुक्खू का सौतेला व्यवहार*
जिस तरह सरकार डीनोटीफाई करने की एक्सपर्ट है उसी तरह सरकार ने दिव्यांगों और लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों की मांगों को भी डीनोटीफाई कर दिया है। सुक्खू सरकार का दूसरा बजट भी किसी वर्ग के लिए बदले की भावना वाला रहा है। मल्टी टास्क वर्करों को कई किलोमीटर दूर कार्य करने के लिए भेजा जाता है और सैलरी के नाम पर मल्टी टास्क वर्कों के साथ सरकार में मजाक कर रही है। 4500 महीना देकर जब सरकार उनको दूर काम करने के लिए भेजती है तो कम से कम 3 हजार तक इनका किराया ही लग जाता है बचे हुए 1500 में घर चलाए या बच्चों को पढ़ाए।और दूसरी बात आईआरडीपी से तो इनको ऐसे निकाला जैसे इनको एमएलए जैसी पेमेंट का इंतजाम कर दिया। इनके लिए सरकार के पास बजट नही है सभी के लिए कुछ ना कुछ हर बजट में होता है। इनके मंत्री विक्रम सिंह अपने विभाग के लिए कुछ नही कर पा रहे तो फिर मंत्री पद किस बात का
यही हाल दिव्यांगो के लिए भी है अगर दिव्याँग अपनी मांगों के लिए हड़ताल करे तो पिटाई की जाती है,और पेंशन बढ़ाने की तो बात दूर की है। दिव्यांगो को नौकरी के लिए सरकार भीख देने को भी राजी नही। ये है सता परिवर्तन की सूख की सरकार बाकी ये रहा बाकी बजट।
हिमाचल CM के बजट भाषण से जुड़े अपडेट्स इस तरह से है।
हिमाचल में न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए की गई।
सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के एरियर का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध ढंग से शुरू कर दिया जाएगा।
1 अप्रैल 2024 से 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते (DA) कि किश्त जारी कर दी जाएगी।
विधायक निधि 2.10 करोड़ से बढ़ाकर 2.20 करोड़ करने की घोषणा।
60 साल से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें कोई और पेंशन नहीं मिलती, उनकी 3000 की पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाएगा।
ओलिंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली 3 करोड़ की राशि बढ़ाकर 5 करोड़, सिल्वर मेडल विनर को मिलने वाली 2 करोड़ की राशि को 3 करोड़, ब्रोंज मेडल विनर को 1 के बजाए 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान।
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिलने वाली 50 लाख की इनामी राशि को 4 करोड़ किया। सिल्वर मेडल पर 30 लाख के इनाम को बढ़ाकर ढाई करोड़, ब्रोंज मेडल जीतने पर मिलने वाली 30 लाख की राशि को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए करने की घोषणा।
कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर 50 लाख की राशि बढ़ाकर 3 करोड़, सिल्वर जीतने पर 30 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ और ब्रोंज जीतने पर मिलने वाली 20 लाख की राशि बढ़ाकर एक करोड़ करने का ऐलान।
प्रारंभिक स्कूलों के खेलों में खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 रुपए, अन्य खिलाड़ियों को 400 रुपए प्रतिदिन, इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 500 रुपए रोजाना, होस्टल में रहने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 250 से बढ़ाकर 400 रुपए करने की घोषणा।
पुलिस कर्मियों की 210 रुपए की डाइट मनी को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया।
करदाताओं की सुविधा के लिए एक एप्लिकेशन विकसित की जाएगी। करदाता संवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
PMGSY के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इस साल 3615 में से 3578 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है।
प्रदेश में HRTC की 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। वन विभाग, HRTC और GAD के डीजल वाहनों को भी इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा।
बिजली महादेव में 3.2 किलोमीटर लंबाई वाले रोपवे का निर्माण होगा।
वन विभाग में 100 पद फॉरेस्ट गार्ड के भरने की घोषणा। सभी वन बीट में वन मित्र तैनात किए जाएंगे।
उप-नगरीय और शहरी क्षेत्रों में बायो डायवर्सिटी पार्क विकसित करेंगे।
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 93 साइट्स को आउटसोर्स किया जाएगा।
कालका से परवाणू तक रेल लाइन बिछाने का भारत सरकार से अनुरोध करेंगे।
2024-25 के दौरान 17 पेट्रोल पंपों पर ई-चार्जिंग स्टेशन की सुविधा शुरू होगी। 55 अन्य सरकारी क्षेत्रों में भी ई-चार्जिंग स्टेशन शुरू होंगे।
राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के अंतर्गत ई-टैक्सी चलाने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी पर 10 हजार परमिट दिए जाएंगे।
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की घोषणा। महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के भुगतान में छूट देने का ऐलान।
हिमाचल के पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। जिला परिषद चेयरमैन को 24 हजार, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 18 हजार, सदस्य को 7800, पंचायत समिति (BDC) अध्यक्ष 11500, BDC उपाध्यक्ष को 8400, BDC सदस्य को 7200, पंचायत प्रधान को 7200, उप-प्रधान को 4800, वार्ड मेंबर को 750 रुपए, नगर निगम मेयर को 24 हजार, उप-महापौर को 18 हजार, पार्षद को 8300, नगर परिषद अध्यक्ष को 10 हजार, नगर परिषद उपाध्यक्ष को 8400, पार्षद को 4200, नगर परिषद चेयरमैन को 8400, वाइस चेयरमैन को 6600 और पार्षद को 4200 रुपए मानदेय मिलेगा।
हिमाचल की सभी नगर निगम में आर्थिक रूप से कमजोर उन व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता करेंगे, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है।
विधवाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए उनकी आय ढाई लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए।
वाल्मीकि समाज के कामगारों के आवास निर्माण के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार योजना की घोषणा। इसके अंतर्गत वाल्मीकि समाज के ऐसे कर्मचारी, जिनकी आय ढाई लाख रुपए सालाना से कम हो और उनका अपना घर न हो, उन्हें 3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा। 60 रुपए का इजाफा हुआ। हिमाचल में 12 लाख से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं। CM बोले कि यह ऐतिहासिक वृद्धि है। जिन मनरेगा कामगारों की सालाना आय ढाई लाख से कम हो और साल में 100 दिन मनरेगा में काम किया हो, उन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना की घोषणा। 70 साल से अधिक आयु के कृषक व वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। आयकर नहीं देने वाले वृद्धों का भी मुफ्त इलाज होगा।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा। इसके अंतर्गत सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चे, जिनके परिवार की आय एक लाख से कम हो, की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इन्हें विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम कराए जाएंगे। विधवाओं के 18 साल से कम उम्र के बच्चे के खाते में 1000 रुपए RD में सरकार जमा कराएगी।
दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की घोषणा। इसमें आवासीय सुविधा और खेल मैदान जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी।
प्रदेश में पढ़ो अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत 500 संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। पंचायत स्तर पर आधुनिकतम पुस्तकालय बनाने की घोषणा।
जिन क्षेत्रों में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल नहीं हैं, वहां बच्चों को घर छोड़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।
सभी स्कूलों में खेल व व्यायाम के लिए एक पीरियड अनिवार्य होगा। इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
मेरा विद्यालय योजना का ऐलान। इसके तहत विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल गोद ले सकेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चे पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर सकेंगे। अगले वित्त वर्ष में 6000 प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती होंगे। इन पदों पर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) भर्ती होंगे। इन्हें ब्रिज कोर्स करवाकर ट्रेनिंग दी जाएगी।
हिमाचल में 57 लाख लोगों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्स-रे की सुविधा दी जाएगी। 2026 के अंत तक हर जिले में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे।
हिमाचल में 9 हेलीपोर्ट विकसित होंगे। प्रति हेलीपोर्ट 13 करोड़ रुपए से इनका निर्माण होगा। पर्यटकों को स्काईवॉक की सुविधा मिलेगी। 4 नई ट्रांसमिशन लाइन बनेंगी। सभी होम स्टे यूनिट को पर्यटन एक्ट के अधीन लाया जाएगा।
कैंसर की रोकथाम के लिए हमीरपुर में 2 करोड़ की लागत से स्टेट सेंटर बनाने की घोषणा।
2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित राज्य बनाएंगे। सरकारी दफ्तरों की छतों पर सोलर रूप टॉफ लगाएंगे। घरों की छतों पर भी सोलर रूप टॉफ लगाए जाएंगे।
मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी। हमीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा। मछुआरों को मोटरसाइकिल 3 व्हीकल उपदान पर देंगे।
2024-25 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 75 सिंचाई योजनाएं बनाई जाएंगी। सब-ट्रॉपिकल क्षेत्रों में 2 फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेंगे।
हिमाचल में 8 लाख भेड़ें और 11 लाख बकरियां हैं। इनके लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए भेड़-बकरी पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
1 अप्रैल 2024 से गाय के दूध का मूल्य 36 रुपए लीटर से बढ़ाकर 45 रुपए करने की घोषणा। भैंस का दूध 36 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए लीटर पर खरीदेगी सरकार। CM सुक्खू ने कहा कि देश में पहली बार दूध का समर्थन मूल्य दिया गया है।
दूध गंगा योजना के अंतर्गत 2024-25 के दौरान कांगड़ा के डंगवार में मिल प्लांट की स्थापना की घोषणा। इस प्लांट की दूध उत्पादन क्षमता एक लाख लीटर होगी। उसे 3 लाख तक बढ़ाया जाएगा। यहां दूध से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे।
स्थानीय युवाओं को मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तक दूध पहुंचाने के लिए रेफ्रीजरेटर वैन की खरीद पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ऊना के बसाल में डेनमार्क के तकनीकी सहयोग से एक्सिलेंस केंद्र स्थापित होगा।
