Lokmat Rajasthan

21/04/2024

17/04/2024

राजस्थान में दलहन-तिलहन (चना, सरसों) की खरीद के लिए कृषक पंजीयन की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इस निर्णय से चने, सरसों के लिए कुल 68386 किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई पंजीयन सीमा का लाभ किसान 18 अप्रेल से प्राप्त कर सकेंगे।

प्रबन्ध निदेशक राजफैड एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा सरसों खरीद हेतु 14,61,028 मै.टन एवं चना खरीद हेतु 4,52,365 मै.टन के लक्ष्य स्वीकृत किये गये है। मंगलवार को सुबह तक राज्य में सरसों के 2 लाख 52 हजार 319 एवं चने के 33 हजार 282 कुल 2 लाख 85 हजार 601 पंजीयन हो चुके हैं। सरसों विक्रय हेतु 52547 को एवं चना विक्रय हेतु 13877 कुल 66424 किसानों को दिनांक आवंटित की जाकर 20675 किसानों से लगभग 44665 मै.टन सरसों-चना राशि 252 करोड़ रुपये का क्रय किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा सरसों-चना का घोषित समर्थन मूल्य क्रमशः 5650 एवं 5440 का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान भाईयों से यह भी अनुरोध है कि वह संबंधित क्रय केन्द्र/ई-मित्र के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित यथा (गिरदावरी, बैंक पासबुक, जन-आधार कार्ड) पंजीयन शीघ्र करवायें ताकि उन्हें जिन्स तुलाई हेतु प्राथमिकता पर दिनांक आवंटित की जा सके। सभी कृषक बंधुओं से आग्रह किया जाता है कि फसल को सुखाकर अनुज्ञय मात्रा की नमी का साफ-सुथरा कर एफ.ए.क्यू. मापदण्डों के अनुरूप चना-सरसों तुलाई हेतु क्रय केन्द्रों पर लावें। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि किसानों की समस्या समाधान के लिये किसान हेल्पलाईन नम्बर 18001806001 भी स्थापित किया हुआ है जहां किसान सम्पर्क कर अपनी समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते है।

17/04/2024

राजस्थान सरकार ने मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने के कारण विगत दिनों मरीजों को हुई असुविधा के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए समस्त मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों एवं अस्पताल अधीक्षकों को चिकित्सा सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि विगत दिनों एसएमएस अस्पताल में मरीज को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने, कांवटिया अस्पताल के परिसर में महिला का प्रसव होने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को राजस्थान सरकार ने गंभीरता से लिया है।

पत्र में कहा गया है कि चिकित्सालयों में ड्यूटी रोस्टर में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाए। सभी चिकित्सक रोस्टर के अनुसार ऑन फ्लोर एवं ऑन कॉल ड्यूटी पर उपस्थित रहें। रेजीडेन्ट चिकित्सकों के कार्याें एवं दायित्वों के सुपरविजन के लिए इमरजेंसी, लेबर रूम, आई.सी.यू. जैसे संवेदनशील स्थानों पर फैकल्टी की ड्यूटी आवश्यक रूप से लगाई जाए। चिकित्सक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार सेवाएं दें, इसकी मॉनिटरिंग अस्पताल अधीक्षक के स्तर से की जाएगी।

पत्र में अस्पतालों के स्टोर का नियमित भौतिक निरीक्षण करने, सभी उपकरणों एवं रिएजेन्ट्स की समुचित आपूर्ति के साथ ही उपकरणों एवं जांच मशीनों का नियमित मेंटीनेंस सुनिश्चित करने, ऑक्सीजन प्लांट की क्रियाशीलता की नियमित जांच करने एवं वार्ड, आईसीयू, इमरजेंसी आदि में ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि अस्पताल में पानी एवं बिजली की समुचित आपूर्ति हो। जनरेटर एवं पॉवर बैकअप की व्यवस्था आवश्यक रूप से हो, ताकि बिजली कटौती की स्थिति में जांच-उपचार आदि आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं हो। कूलर, एसी एवं पंखे क्रियाशील हों और उनका समुचित मेंटीनेंस हो।

दिशा-निर्देशों के अनुसार अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाओं और समन्वय की दृष्टि से प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक को कॉलेज में कार्यरत चिकित्सकों एवं जूनियर रेजीडेन्ट्स से परस्पर संवाद बनाए रखना होगा। व्यवस्थाओं में सुधार हेतु माह में एक बार अनिवार्य रूप से उनके साथ बैठक आयोजित की जाएगी। सभी प्रधानाचार्य, अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष वार्ड, आईसीयू, इमरजेंसी, ट्रोमा सेंटर सहित अस्पताल के संवेदनशील स्थानों का रात्रि में औचक निरीक्षण कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कोई भी गंभीर प्रकरण होने पर तत्काल प्रभाव से राज्य सरकर के ध्यान में लाए जाने के निर्देश भी पत्र में दिए गए हैं।

17/04/2024

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में ग्रीष्म मौसम के लिए तापमान एवं वर्षा पर मार्च से मई 2024 के दौरान मौसमी आउटलुक जारी किया है। इस संबंध में राज्यों में हीटवेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबन्धन, लू एवं ताप से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए एडवाईजरी जारी की गई है।

स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री सुरेश ओला ने बताया कि अप्रैल की शुरुआत से ही देश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का असर शुरू हो गया है। राजस्थान सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राज्य के कई शहरों में तापमान नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उसी के मद्देनजर आमजन को राहत देने के लिए यह एडवाइजरी जारी की जा रही है।

क्या करें-

· पर्याप्त पानी, ओआरएस, घर के बने पेय जैसे लस्सी, नींबू का पानी तथा छाछ आदि का सेवन करें।
· हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें। घर से बाहर जाते समय अपना सिर ढकें। कपड़े, टोपी या छतरी का उपयोग करें।
· आंखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग करे और त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन लगायें।
· श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर ठंडे पेयजल का प्रबंध करें। उन्हें लू से संबंधित चेतावनी के बारे में सूचित करें।
· जिन श्रमिकों के लिए गर्मी वाले क्षेत्र नए हो, उन्हें हल्का काम और कम घंटों का काम दें।
· बंद वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी अकेला ना छोड़ें।
· प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन व कार पूलिंग का उपयोग करें एवं पेड़ लगा,a।
· पशुओं को छाया में रखें और उन्हे पीने के लिए पर्याप्त, स्वच्छ और ठंडा पानी दे। साथ ही हरी घास, प्रोटीन-वसा पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें। कम गर्मी वाले घंटों के दौरान ही उन्हें बाहर चरने दें।

क्या ना करें-

· धूप में बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य। नंगे पांव बाहर न जायें।
· शराब] चाय, कॉफी और कॉर्बोनेटेड शीतल पेय से बचें वे शरीर को निर्जलित करते हैं।
· ऐसे बल्बों का उपयोग करने से बचे जो अनावश्यक गर्मी उत्पन्न करते हैं।

India Meteorological Department

15/04/2024

दुनिया भर में होम्योपैथी की प्रभावकारिता और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए वैश्विक सहयोग के आह्वान के साथ होम्योपैथी संगोष्ठी का समापन

दुनिया भर में होम्योपैथी की प्रभावकारिता और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए वैश्विक सहयोग के आह्वान के साथ होम्योपैथी संगोष्ठी नई दिल्ली में संपन्न हुई। दो दिवसीय कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में होम्योपैथी और आयुष के क्षेत्र में सात पद्म पुरस्कार विजेताओं ने हिस्सा लिया। होम्योपैथी संगोष्ठी में 6,000 से अधिक प्रतिभागियों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों, छात्रों और शिक्षकों ने एक ही मंच पर उपस्थित होकर होम्योपैथी के लिए सार्थक बातचीत की। इस कार्यक्रम की थीम, "अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना" के अनुरूप कार्यक्रम में होम्योपैथिक अनुसंधान, नैदानिक तौर-तरीके और बाजार संबंधी अंतर्दृष्टि पर विचार-विमर्श किया गया।

15/04/2024

भारत ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व करने की इच्छा के साथ विश्व क्वांटम दिवस 2024 मनाया

भारत ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की आकांक्षा के साथ 14 अप्रैल 2024 को विश्व क्वांटम दिवस 2024 मनाया। परमाणुओं और उप-परमाणु कणों के अध्ययन से संबंधित क्वांटम मैकेनिक्स अब इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि यह अब इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रवेश कर गई है और नवीन और विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों की ओर अग्रसर है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में उपयोग की जाने वाली एलईडी, लेजर और बेहद सटीक परमाणु घड़ियों (अल्ट्रा प्रेसाइस एटॉमिक क्लॉक्स) जैसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए इसके सिद्धांतों का उपयोग किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशंस और क्वांटम सेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए क्वांटम सिस्टम को नियंत्रित करने और बदलाव करने पर अब काफी ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया भर के लोगों के बीच क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता फैलाने और समझ को बढ़ाने के लिए, हर साल 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में एक अंतरराष्ट्रीय पहल के रूप में की गई थी।

प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को आठ वर्षों के लिए 6003.65 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 19 अप्रैल, 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। मिशन का लक्ष्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को शुरू करना, बढ़ावा देना और क्वांटम टेक्नोलॉजी (क्यूटी) में एक जीवंत और नवीन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इससे क्यूटी आधारित आर्थिक विकास में तेजी आएगी, देश में इसके पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही, भारत क्यूटी और अनुप्रयोगों के विकास में अग्रणी देशों में से एक बन जाएगा।

15/04/2024

ग्रीष्मकालीन बिजली की मांग को पूरा करने में सहायता के लिए सरकार ने गैस आधारित बिजली संयंत्रों को परिचालित करने के उपाय किए

भारत सरकार ने गर्मी के मौसम में देश में बिजली की उच्च मांग को पूरा करने में सहायता के लिए गैस आधारित बिजली संयंत्रों को परिचालित करने का निर्णय लिया है। गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के अंतर्गत सभी गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों को निर्देश जारी किए हैं (जिसके अंतर्गत उपयुक्त सरकार यह निर्दिष्ट कर सकती है कि एक उत्पादन कंपनी, असाधारण परिस्थितियों में किसी भी उत्पादन स्टेशन का संचालन और रखरखाव सरकार के निर्देशों के अनुसार करेगी)

गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों (जीबीएस) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान में, विशेषकर व्यावसायिक कारणों से, उपयोग में नही है। धारा 11 के अंतर्गत जारी किया गया यह आदेश आयातित-कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों के समान ही है, जिसका उद्देश्य आने वाले महीनों में उच्च मांग अवधि के दौरान गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों से बिजली की उपलब्धता को पूरा करना है। यह आदेश 1 मई, 2024 से 30 जून, 2024 तक बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए वैध रहेगा।

व्यवस्था के अनुसार, ग्रिड-इंडिया गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों को पहले से सूचित करेगा कि गैस-आधारित बिजली की आवश्यकता कितने दिनों के लिए है। वितरण लाइसेंसधारकों के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) रखने वाले गैस-आधारित उत्पादन स्टेशन पहले पीपीए धारकों को अपनी बिजली की पेशकश करेंगे। यदि उपलब्ध कराई गई बिजली का उपयोग किसी पीपीए धारक द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसे बिजली बाजार में पेश किया जाएगा। पीपीए से मुक्त गैस-आधारित उत्पादन स्टेशनों को भी बिजली बाजार में अपने उत्पादन की पेशकश करनी होगी। इस निर्देश के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को परिचालित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग पूरी की जा सके। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के सिंह ने इस संदर्भ में कई बैठकों की अध्यक्षता करते हुए गर्मी के मौसम के दौरान बिजली की अधिक मांग को पूरा करने के लिए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

02/04/2024

लोकमत के श्री गिरिराज प्रसाद गुर्जर को पिंकसिटी प्रेस क्लब जयपुर की कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई 💐

25/03/2024

लोकमत परिवार की तरफ से सभी को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं 💐

20/03/2024

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आईसीएआर के उप-महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. यू.एस् गौतम और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. आर.जी. अग्रवाल ने 19 मार्च, 2024 को संबद्ध संगठनों की ओर से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

डॉ. गौतम ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक नई तकनीक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि देशभर में 14.5 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, जिनमें से अधिकतर किसानों के पास छोटी भूमि जोत है। धानुका एग्रीटेक केंद्रीय संस्थानों, अटारी और कृषि विज्ञान केन्‍द्र के साथ जुड़कर इन छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

डॉ. गौतम ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में दोनों संस्थानों को मिलकर कृषि उत्पादन की एक नई पद्धति पर काम करने की आवश्‍यकता है और यह पद्धति है - जलवायु-मैत्री। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बदलते परिवेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।

डॉ. आर.जी. अग्रवाल ने कहा कि धानुका एग्रीटेक आईसीएआर-अटारी और कृषि विज्ञान केन्‍द्र के सहयोग से किसानों को सलाहकार सेवा प्रदान और प्रशिक्षित करेगा। इस अवसर पर आईसीएआर के सहायक महानिदेशक, निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक और आईसीएआर मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।agritech Dhanuka Agritech Ltd Indian Council of Agricultural Research .india

17/03/2024

Priyanka Mathur Dhingra Swati Amit Agarwal The ICFAI University, Jaipur

16/03/2024

लोकसभा चुनाव-2024 —राजस्थान में लोकसभा आमचुनाव का कार्यक्रम घोषित —19 और 26 अप्रेल को होगा मतदान, मतगणना 4 जून को

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव-2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 19 अप्रेल और दूसरे चरण में 26 अप्रेल को मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण के दौरान बांसवाड़ा जिले के 165-बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। सभी सीटों के लिए मतगणना 4 जून को करवाई जाएगी। राज्य में 5 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। लोकसभा आम चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक पूरक सूचियां अपडेट की जाएंगी। मतदाताओं के पंजीकरण के लिए नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल, मतदाता हेल्पलाइन ऐप और बीएलओ ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी-विजिल ऐप के जरिए शिकायत की जा सकती है। केवाईसी ऐप के जरिए उम्मदीवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वोटर हैल्प लाइन ऐप, सक्षम ऐप और सुविधा पोर्टल के जरिए भी घर बैठे संबंधित सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है।

85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार लोकसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। पात्र 11 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।

मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता पंजीकरण करा चुके हैं। जो कि 2019 के लोकसभा आम चुनावों से करीब 46 लाख अधिक है। इनमें 2 करोड़ 77 लाख 38 हजार 377 पुरुष और 2 करोड़ 54 लाख 70 हजार 805 महिला मतदाता हैं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 616 है। 1 लाख 41 हजार 193 सर्विस मतदाता भी हैं। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में 4 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 18 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं।
Chief Electoral Officer, Rajasthan Election Commission of India

14/03/2024

उच्चस्तरीय समिति ने भारत के लिए एक साथ चुनाव कराये जाने पर ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विषयक रिपोर्ट प्रस्तुत की

पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में देश में एक साथ चुनाव करये जाने के संदर्भ में गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की और उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। उल्लेखनीय है कि उच्चस्तरीय समिति का गठन 2 सितंबर, 2023 को किया गया था। हितधारकों व विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श करने और 191 दिनों के शोध के बाद 18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट तैयार की गई है।

इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता श्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी सदस्य थे। समिति में कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य और डॉ. नितेन चंद्रा एचएलसी के सचिव थे।

47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराये जाने का समर्थन किया। इस सिलसिले में कई राजनीतिक दलों ने एचएलसी के साथ व्यापक चर्चा की। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में, पूरे भारत से नागरिकों से 21,558 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। 80 प्रतिशत लोगों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया। भारत के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और प्रमुख उच्च न्यायालयों के बारह पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, भारत के चार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों, आठ राज्य चुनाव आयुक्तों और भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष जैसे कानून विशेषज्ञों को समिति द्वारा व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग की राय भी मांगी गई।

समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए दो-चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की है। पहले कदम के रूप में, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव होंगे। दूसरे चरण में, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जाएगा कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा के चुनाव होने के सौ दिनों के भीतर हो जाएं। समिति ने अपनी सिफारिशें इस तरह तैयार की हैं कि वे संविधान की भावना के अनुरूप हैं तथा उसके लिए संविधान में संशोधन करने की नाममात्र जरूरत है।

14/03/2024

एक अप्रेल से प्रभावी होगी ई-ड्राईविंग लाईसेन्स एवं ई-पंजीयन प्रमाण पत्र व्यवस्था

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में 01 अप्रेल, से ई-ड्राईविंग लाईसेन्स एवं ई-पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इसके अतंर्गत आवेदक को ड्राईविंग लाईसेन्स और वाहन पंजीयन से संबंधित किसी भी सेवाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे। आवेदकों को 200/- रू. स्मार्ट कार्ड शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

e-DL एवं e-RC के आवेदकों को ड्राईविंग लाईसेन्स एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही SMS द्वारा लिंक प्राप्त होगा जिससे परिवहन सेवा सिटिजन पोर्टल के माध्यम से e-DL एवं e-RC घर बैठे ही प्रिंटेबल पीडीएफ फॉरमैट में आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। e-DL एवं e-RC का प्रिंट प्राप्त करने के लिए सभी परिवहन कार्यालयों में ई-मित्र प्लस मशीन भी लगाई जा रही है। इसके अलावा e-DL एवं e-RC का प्रिंट किसी भी ई—मित्र क्रेंद से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। e-DL एवं e-RC को उस पर अंकित फत् बवकम द्वारा स्कैन कर इसकी प्रमाणिकता की आसानी से जांच की जा सकती है।

पुलिस, परिवहन अधिकारी एवं अन्य अधिकृत जॉच एजेन्सियों को भी ई-डीएल एवं ई-आरसी पूर्व के कार्ड की तरह ही मान्य होगा। केंद्रीय मोटरयान नियमों में इलेक्ट्रॉनिक रुप में जारी e-DL एवं e-RC को वैधानिक रुप से मान्यता प्रदान की गई है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा भी गाईडलाइन जारी की गई है। डिजिटल रुप में प्राप्त e-DL एवं e-RC को M-परिवहन एवं DigiLocker में सेव करके भी जांच एजेंसी को दिखाया जा सकता है।

14/03/2024

राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस्फॉरमेशन एण्ड इनोवेशन 'रीति' का गठन— राज्य के विकास के लिए देगा नीतिगत सुझाव

राज्य सरकार द्वारा आज्ञा जारी कर राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस्फॉरमेशन एण्ड इनोवेशन 'रीति' का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। 'रीति' का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना होगा। इसके अतिरिक्त विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण तथा नीति निर्धारण, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति की समीक्षा कर उनमें सुधार के लिए सुझाव देना तथा देश- विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किये जाने के संबंध में सुझाव देना आदि कार्य भी 'रीति' द्वारा किया जाएगा।

आयोजना विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री सुशील कुमार कुलहरी ने बताया कि 'रीति' के उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा जो ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, लोकसेवक, समाज सेवक अथवा उद्यमी होंगे। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव, रीति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। साथ ही रीति की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

श्री कुलहरी ने बताया कि पूर्व में गठित 'मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद्' के स्थान पर 'रीति' का गठन किया गया है।

14/03/2024

आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि- चिकित्सा विभाग ने जारी की वित्तीय स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट (लेखानुदान) में आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई थी। इसकी अनुपालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गुरूवार को मानदेय में वृद्धि के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। अब आशा सहयोगिनियों को मानदेय 4098 रूपए प्रतिमाह से बढ़कर 4508 रूपए देय होगा। यह वृद्धि एक अप्रेल, 2024 से लागू होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए वित्तीय स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं।

14/03/2024

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के सरस ब्राण्ड का ऊॅंटनी का दूध लॉन्च

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के सरस ब्राण्ड का ऊॅंटनी का दूध लॉन्च किया है। शुरुआत में यह बीकानेर में सरस डेयरी बूथों पर उपलब्ध होगा और इसके सफल विपणन के बाद इसे पूरे राज्य में पहुॅचाया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि डेयरी फैडरेशन ने उपभोक्ताओं को ओषधीय गुणों से युक्त ऊॅंटनी का दूध उपलब्ध कराने के लिये बीकानेर की बहुला फूडस प्राईवेट लिमिटेड और उरमूल सीमांत समिति के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है जिसके अर्न्तगत सरस ब्राण्ड की 200 एमएल पाउच पैकिंग में ताजा कैमल मिल्क मिलेगा। इसकी कीमत 20 रुपये प्रति पैक होगी। ऊॅंटनी पालकों से दूध संकलन और प्रोसेसिंग से लेकर पाउच में पैकिंग तक एफएएसएसआई के कड़े गुणवत्ता मापदण्डों की पालना की जाएगी।

सरस ब्राण्ड के ऊॅंटनी के दूध की लॉन्चिंग के साथ-साथ गोपालन मंत्री श्री कुमावत ने जयपुर डेयरी के द्वारा राजस्थान में पहली सरस मोबाईल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का भी हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया। मोबाईल दुग्ध जांच प्रयोगशाला में अत्याधुनिक एफटीआईआर तकनीकी आधारित एफटीए मशीन (नीदरलैण्ड) को स्थापित किया गया है जिससे दूध में 22 तरह की अलग-अलग मिलावट की जांच की जा सकती है।
SARAS RCDF Joraram Kumawat

14/03/2024

राजस्थान के 12 लाख 40 हजार सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि

राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर्स को संबल देने के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप मंहगाई भत्ते में 4 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया है। इससे मंहगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी एवं 4 लाख 40 हजार पेंशनर इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। कर्मचारियों को मार्च 2024 के वेतन (देय अप्रैल 2024) से बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। जनवरी एवं फरवरी माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ, जीपीएफ-2004 अथवा जीपीएफ-एसएबी खातों में जमा की जाएगी। सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर्स को यह राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार 1640 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी। पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए मंहगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

14/03/2024

राजस्थान प्रदेशवासियों को मिली बड़ी राहत, पेट्रोल, डीजल पर वेट में 2 प्रतिशत की कमी

राज्य सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल की वेट दर में 2 प्रतिशत कमी की घोषणा की है। दूरस्थ जिलों के लिए डिपो से पेट्रोल पम्प तक तेल परिवहन के मूल्य में भी कमी की गई है। इस निर्णय से प्रदेश में पेट्रोल पर 1 रूपए 40 पैसे से लेकर 5 रूपए 30 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 1 रूपए 34 पैसे से लेकर 4 रूपए 85 पैसे प्रति लीटर तक कमी आएगी। नई दरें 15 मार्च 2024 को सुबह 6 बजे से प्रभावी होंगी। आमजन को यह राहत प्रदान करने से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।